Monday, December 18, 2017

एमालेका उपियाँ र बहुदलीय जनवादरुपी अजिंगर - रमेश सुनुवार

नेपालमा एमाले नामको एउटा पार्टी छ । त्यसले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्छ, तर पूँजीवादलाई आफ्नो आदर्श मान्छ । यो मामिलामा त्यसले पूँजीवादी पार्टीहरुलाई पनि उछिनेको छ, मानौं पूँजीवाद उसैको आवष्किार हो । र, त्यसको दुःख यहीँबाट शुरु हुन्छ ।
दुःख नं. १
एमाले पूँजीवादी कानूनलाई लक्ष्मण रेखा मान्छ । यसको थोरै मात्र उलंघन पनि एमालेको दृष्टिमा अनिष्टको सूचक हुन्छ । त्यसकारण यो न्यायको स्रोत हो, सुव्यवस्थाको आधार हो । तर कानूनका ‘नौ सिंङ’ हुन्छन् भनिन्छ, जुन यही पूँजीवादी कानूनको चरित्रलाई हेरेर भनिएको हो ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण ०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला थियो । तर, पनि पूँजीवादी कानूनप्रति एमालेको अगाध निष्ठा छ, असीम श्रद्धा छ । त्यसैकारण एमालेले मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालको शैयाबाट बकपत्र गराएको थियो । त्यसले सोचेको थियो- कानून सबैका लागि समान हुन्छ र संवेदनशील अवस्था देखेर पूँजीवादीहरुको हृदय द्रवीभूत हुन्छ । तर, कुनचाहिँ बाजले परेवाका आँखाबाट आँसु बगेको देखेर शिकार गर्न छाडेको होला ? किनभने त्यसको धर्म नै परेवाको शिकार गर्नु हो । एमालेका नेताहरुले यति कुरा पनि बुझेनन् र मनमोहन अधिकारीलाई बलिको बोको बनाए ।
पूँजीवादी कानूनको कोतमा एमालेका नेता-कार्यकर्ताहरु एकपछि अर्को शहिद बनिरहेका छन् । पहिलो शहिद मनमोहन अधिाकारी बने । दोस्रो शहिद देवी ज्ञवाली बने । अब तेस्रोको लागि कोही लाइनमा होलान् । यो शहिद बन्ने क्रम तबसम्म चलिरहन्छ, जबसम्म एमालेले पूँजीवादलाई आˆनो आदर्श र पूँजीवादी कानूनलाई लक्षमण रेखा मानिरहन्छ ।
”सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो” भन्ने मदन भण्डारीको आदर्शलाई छाडेर एमालेले सडेगलेको पूँजीवादी कानूनको रक्षा गर्नका लागि आˆनो सबै सर्वस्व वलिदान गरेको छ । पूँजीवादीहरुले कानून तबसम्म मान्दछन्, जबसम्म त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ । जब त्यसबाट उनीहरुको स्वर्थमा धक्का लाग्छ, त्यसपछि सबैभन्दा पहिले कानूनको उलंघन उनीहरुले नै गर्छन् । यस्ता उदाहरण इतिहासमा प्रशस्तै छन् । जस्तो कि मार्क्सले भनेका थिए- ”यदि मानिसको स्वार्थमा धक्का लाग्यो भने ज्यामितिको स्वयंसिद्ध तथ्यलाई पनि संशोधन गरिन्थ्यो होला ।”
दुःख नं. २
एमालेले बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्विकल्प मान्छ । एमालेका नेताहरु सगर्व उद्घोष गर्दछन्- ”बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन ।”
दुनियाँको इतिहासलाई हेर्ने हो भने निर्विकल्प भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । फ्रान्सका राजा लुई चौधौंले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्थे रे । तर, उनी स्वयं गणतन्त्रवादीहरुद्वारा गिलोटिनमा गिंडिएका थिए । नेपालमा पञ्चायतकालमा पञ्चहरुले पञ्चायती व्यवस्थालाई निर्विकल्प भन्थे । तर, उनीहरुको पञ्चायती व्यवस्था अहिले विकल्पमा पनि छैन । एमाले दुनियाँका यी सबै तथ्यहरुलाई बिर्सिएर बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्विकल्प बनाउने निरर्थक प्रयत्नमा लागेको छ ।
हरेक समाजिक व्यवस्था ऐतिहासिक आवश्यकताले आउँछ र ऐतिहासिक आवश्यताले नै विदा हुन्छ । कसैको चाहना वा घोषणाले कुनै पनि व्यवस्था निर्विकल्प हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्था पनि ऐतिहासिक आवश्यकताले नै आएको थियो र अब यो ऐतिहासिक आवश्यकताले नै जाँदै छ ।
निर्वर्गीय आदिम साम्यवादबाट शुरु भएको मानव समाज दासयुगपछि वर्गीय समाजमा रुपान्तरण भएको थियो । आधुनिक कालमा पूँजीवादको विकास भएपछि यो वर्गविभाजन अझ तीव्र भयो । विभिन्न वर्गहरु स्वतन्त्र हुनथाले ।परिणामस्वरुप ती वर्गहरुलाई राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता पर्‍यो । यो थियो बहुदलीय व्यवस्था आउनुको ऐतिहासिक आवश्यकता । त्यसपछि विगत ३०० वर्षको अवधिमा दुनियाँको कुना-कुना पगेर यसले आफ्नो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गरिसकेको छ ।
बहुदलीय व्यवस्था वर्गीय समाजको परिणाम थियो । अब मानव समाज वर्गविहीन समाजवाद-साम्यवादतिर जाँदै छ । यो बहुदलीय व्यवस्था विदा हुने ऐतिहासिक आवश्यकता हो । तर बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्विकल्प बनाएपछि यो ऐतिहासिक आवश्यकता कसरी पूरा हुन्छ ? त्यसकारण एम्ाालेले कि त समाजवाद-साम्यवादको लक्ष्य छोड्नु पर्छ कि बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्विकल्प मान्न छोड्नुपर्छ । तर एमालेको भाग्यमा यस्तै द्विविधामा अल्झिनु लेखेको छ ।
दुःख नं. ३
एमालेले पूँजीवादको विकास गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने सपना देख्छ । नेपालमा पूँजीवादी क्रान्ति हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर २००६ सालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको लक्ष्यसहित कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो । तर, यसको विपरीत एमालेका नेताहरु नेपालमा पूँजीवादको विकास गर्ने सपना बाँडिरहेका छन् । उनीहरु सबैलाई पूँजीवादी बन्ने सल्लाह दिन्छन् र उनीहरु स्वंम पनि पूँजीवादी बन्ने उद्योगमा लागेका छन् । पूँजीवादको विकास नभई समाजवादमा जान सकिँदैन भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
तर, नेपालमा पूँजीवाद न एमालेको चाहनाले आउँछ न उसको बलबुताले नै आउँछ । त्यसकारण रमालेका नेताहरु पूँजीवादी भन्ने धुनमा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादीहरुको दलाल बनेका छन् । उनीहरु दलाल पूँजीवादको विरोध गर्दछन्, तर आफैं दलाल बनेका छन् । अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशी समाजमा पूँजीवाद भनेको दलाल पूँजीवाद हो र त्यसमा पूँजीवादी हुनु भनेको दलाल हुनु हो ।
पूँजीवाद ल्याउने प्रयत्न नगरेर नेपालमा दलाल पूँजीवाद हावी भएको होइन, बरु पूँजीवाद ल्याउने प्रयत्नको परिणामस्वरुप दलाल पूँजीवाद आएको हो । त्यसकारण पूँजीवादको विकास गरेर दलाल पूँजीवाद अन्त्य गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने सपना सपनामै सीमित रहन्छ ।
दलाल पूँजीवादलाई समाप्त पारेर देशलाई समृद्ध बनाउने विधि पूँजीवादको विकास गर्नु होइन । यसको विधि त समाजवादको विकास गर्नु हो ।
आश्चर्यको कुरा त के छ भने एमालेलाई किन्ने साहुहरुले नेपालमा पूँजीवादको विकास गरेका छैनन्, अब यो किनिएको एमालेले पूँजीवादको विकास कसरी गर्ने होला !
पूँजीवादीहरुले पनि सामन्तवादको विकास गरेर पूँजीवाद स्थापना गरेका थिएनन् । पुनर्जागरणकालपछि युरोपबाट अमेरिका गएका मानिसहरुले, जो पूँजीवादी थिए, अमेरिकामा सामन्तवादको विकास नगरी सिधै पूँजीव्ाादको स्थापना गरेका थिए । अझ उनीहरुले त्यहाँका आदिवासीहरुलाई, जो आदिम सामाजिक व्यवस्थामा थिए, बलपूर्वक दमन गरेर आˆनो व्यवस्था निर्माण गरेका थिए ।
भारतमा आएका अंग्रेजहरुले सामन्ती व्यवस्थामा रहेका भारतीयहरुलाई दमन गर्थे । उनीहरुले कहिल्यै पनि भारतमा सामन्तवादको विकास गरेर पूँजीवाद स्थापना गर्ने कुरा सोचेनन् । अहिले अमेरिकाले विश्वमा रहेका पूँजीवादबाहेक अन्य व्यवस्थाहरुलाई बलपूर्वक उखेलेर ˆयाँक्ने प्रयत्न गर्छ । यसरी पूँजीवादीहरु पूँजीवाद स्थापना गर्नका लागि जुनसुकै कदम चाल्न हिच्किचाउँदैनन्, अनि अरुले चाहिँ आˆनो व्यवस्था ल्याउनका लागि पनि पूँजीवादकै विकास गर्नुपर्ने ?
कम्युनिष्ट झण्डा फहराएर पूँजीवादलाई आफ्नो आदर्श मान्नुको परिणामस्वरुप एमालेका यस्ता अनगिन्ती दुःखहरु छन् । यी सबै दुःखको कारण चाहिँ एउटै छ । त्यो के हो भने एमालेले बहुदलीय जनवादलाई पूँजीवादसँग साटेको छ ।
के थियो बहुदलीय जनवाद ?
बहुदलीय जनवाद सैद्धान्तिकरुपमा नयाँ जनवादी कार्यक्रम थियो र व्यावहारिक रुपमा ‘पूँजीवादलाई यथासम्भव ताछ्ने र पातलो बनाउने’ विधि थियो । त्यसकारण बहुदलीय जनवादका दुईवटा लक्ष्यहरु थिए । एउटा लक्ष्य नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादको लागि मार्गप्रशस्त गर्नु थियो । अर्को लक्ष्य कम्युनिष्टहरुले पूँजीवादीहरुसँग हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेर उनीहरुको एकाधिकारलाई समाप्त पार्नु र पूँजीवादीलाई कमजोर बनाएर सर्वहारा वर्गलाई शक्तिशाली बनाउनु थियो ।
तर, अहिले एमालेका नेताहरु त पँूजीवादलाई नै बलियो बनाउने र आफू पनि पूँजीवादी बन्ने धुनमा लागेका छन् । एमालेको लागि बहुदलीय जनवाद र पूँजीवादी व्यवस्थाको बीचमा कुनै भिन्नता छैन । बहुदलीय जनवादमा तिनै दलहरु मात्र रहन्छन्, जुन नयाँ जनवादको पक्षधर हुन्छन् । तर एमालेका लागि शत्रु-मित्र भन्ने कुरा नै छैन । सत्तामा जान ऊ जोसँग पनि सम्झौता गर्न तयार हुन्छ र त्यो पनि ‘वेश्यावृत्ति’को स्तरमा ।
यसरी बहुदलीय जनवाद र पूँजीवादको बीचमा भेद छुट्याउन नसकेर एमालेका नेताहरु पूँजीवादको जंगलमा हराएका छन् । उनीहरु मदन भण्डारीका नालायक उत्तराधिकारी बनेका छन् ।
एकपटक आफ्ना नालायक अनुयायीहरुलाई देखेर माक्र्सले भनेका थिए रे -”मैले अजिङ्गरको दाँत रोपेको थिएँ तर हात लाग्यो उपियाँ ।” त्यस्तै मदन भण्डारीले अजिङ्गगरको दाँतको रुपमा रोपेको बहुदलीय जनवादमा अहिले उपियाँहरु उफ्रिरहेका छन् ।
बहुदलीय जनवाद बहुदलीय व्यवस्थालाई घृणा गर्ने उग्रबामपन्थी तथा जडसूस्त्रवादी प्रवृत्ति र बहुदलीय व्यवस्थालाई सर्वस्व ठान्ने संशोधनवादी तथा पूँजीवादी प्रवृत्तिबाट माथि उठेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई परिवर्तित परिवेश अनुकूल अगाडि बढाउन ल्याइएको थियो ।
एमालेले बहुदलीय जनवादका दुई लक्ष्यहरुमध्ये कुनै पनि पूरा गरेको छैन । बहुदलीय जनवादको एउटा लक्ष्य नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्नु थियो ।
सिद्धान्ततः नयाँ जनवादमा बहुदलीय व्यवस्था हुन्छ । किनभने त्यसमा समाजवादको तुलनामा धेरै वर्गहरु हुन्छन् । ती वर्गहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु धेरै हुनु स्वाभाविक छ । चीनको उदाहरण हेरेर नयाँ जनवाद एक दलीय व्यवस्था हो भन्ने निष्कर्ष निस्किँदैन । त्यहाँ एउटा विशेष परिस्थितिले एकदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । त्यो परिस्थिति के थियो भने नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि बनेको संयुक्त मोर्चाको एउटा घटक कोमिन्ताङ पार्टीले क्रान्तिसम्मपन्न हुनुभन्दा पहिले नै संयुक्त मोर्चा छोडेर शत्रु खेमामा सामेल भएको थियो । फलस्वरुप नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी मात्र बाँकी रहेको थियो । यदि क्रान्ति सम्पन्न हुँदासम्म दुवै पार्टीहरु संयुक्त मोर्चामा रहेका भए क्रान्तिपछि तिनीहरुको सम्बन्ध के हुन्थ्यो ? निश्चित रुपमा तिनीहरुको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी नै हुन्थ्यो । यसको अर्थ त्यहाँ बहुदलीय व्यवस्था हुन्थ्यो ।
त्यसकारण बहुदलीय जनवाद र नयाँ जनवाद एउटै हुन् । बहुदलीय व्यवस्थालाई मान्नुको अर्थ नयाँ जनवादलाई छोड्नु होइन, बरु बहुदलीय व्यवस्थालाई उपयोग गरेर नयाँ जनवादको कार्यभार पूरा गर्नु हो ।
जब बहुदलीय जनवादलाई नयाँ जनवाद मानिन्छ, तब मात्र त्यसको माध्यमबाट देशलाई अर्धसामन्ती-अर्धउपनिवेशी अवस्थाबाट र दलाल पूँजीवादबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्म देशलाई अर्धसामन्ती-अर्धउपनिवेशी अवस्थाबाट र दलाल पूँजीवादबाट मुक्त गर्न नसकिनुको कारण नयाँ जनवादबिनाको बहुदलीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिरहनु हो ।
त्यसैगरी बहुदलीय जनवादको अर्को लक्ष्य बहुदलीय व्यवस्थालाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्नु थियो । कम्युनिष्टहरुले बहुदलीय व्यवस्थालाई हेर्ने सही दृष्किोण यसलाई घृणा गरेर यसबाट अलग रहनु होइन र यसलाई सर्वस्व मानेर यसमै रमाएर बस्नु अथवा यसमै विलीन हुनु पनि होइन । बहुदलीय व्यवस्था वर्गीय समाजको यथार्थ हो । त्यसकारण बहुदलीय व्यवस्थाबाट अलग रहनुको अर्थ यथार्थबाट अलग रहनु हो । यथार्थबाट अगल रहनु कुनै क्रान्तिकारी कार्य हुँदैन । त्यसैगरी बहुदलीय व्यवस्थालाई सर्वस्व मान्नुको अर्थ पूँजीवादमा सीमित हुनु हो, जुन क्रान्तिलाई छोड्नु हो ।
यसलाई हेर्ने सही दृष्टिकोण त यसलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्नु हो । तर फेरि बहुदलीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्नुको अर्थ चुनावमा भाग लिनु मात्र होइन । यसलाई उपयोग गर्नुको अर्थ त पूँजीवादभित्र समानान्तरमा समाजवादको निर्माण गर्नु हो ।
तर एमाले चुनावमा सीमित भएको छ । उसको यात्रा चुनावदेखि चुनावसम्म हो । एमाले बहुदलीय व्यवस्थालाई सर्वस्व मानेर यसमै रमाएर बसेको छ । त्यसकारण उसले बहुदलीय जनवादको दोस्रो लक्ष्य पनि पूरा गरेको छैन ।
तर एमालेले बहुदलीय जनवादलाई नयाँ जनवादबाट अलग गरेर पँूजीवादीहरुको सेवा गरिरहेको छ ।
अहिले एमाले कुनै नेतृत्वदायी राजनीतिक पार्टी होइन । यो त थाकेका मानिसहरु बिसाउने चौतारी हो । मदन भण्डारीले भन्थे-”राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन ।” तर एमालेको शब्दाकोशमा थकाइ बाहेक अरु कुनै शब्दावली नै छैन । थकाइ माने- निर्विकल्प बहुदलीय व्यवस्था, थकाइ माने- कानूनी राज्य, थकाइ माने- मानवअधिकार, थकाइ माने- पँूजीवादको विकास, थकाइ माने- चुनाव, इत्यादि ।
विगतमा कांग्रेसले गाउँमा चुनावमा प्रचार गर्दा भन्ने गर्थ्यो -”कम्युनिष्टहरुले जिते भने भारतले नून-तेल रोक्छ ।” उसको चुनाव जित्ने रणनीति जम्मा ‘नून-तेल’ रोकिने त्रास हुन्थ्यो । अहिले एमालेले पनि त्यस्तै रणनीति बनाएको छ- ‘एमाले हार्‍यो भने वृद्धभत्ता रोकिन्छ ।’
बाघ बुढो भएपछि फट्याङ्ग्रा मार्न थाल्छ भनिन्छ । आफ्नो जवानीमा बाघले आफूभन्दा ठूलो हात्तीको पनि शिकार गर्छ रे । तर जब त्यो बुढो हुन्छ, तब फट्याग्रा मार्न थाल्छ । एमालेको अवस्था त्यस्तै भएको छ । सिंगो देश बदल्न हिँडेको एमाले अब वृद्धभत्तामा थन्किएको छ ।
यो कहीँ नपुग्ने यात्रामा लागेको एमालेबाट सम्पूर्ण मुक्तिकामी सच्चा क्रान्तिकारीहरु बाहिर निस्किनुपर्छ र नक्कली बहुदलीय जनवादको झाडीमा डढेलो सल्काउनुपर्छ । त्यसपछि मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादलाई जहाँ छोडेका थिए, त्यहीबाट शुरु गर्नुपर्छ । एमाले नामको जंगलमा हराएका, भांैतारिएका इमान्दार तथा क्रान्तिकारी जनसमुदायहरुको वर्तमान कार्यभार यही हो । मदन भण्डारीकै शब्द सापटी निले हो भने, ‘ढिलो भए पनि अबेर भएको छैन ।’
( लेखक मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रसँग सम्वद्ध छन्)
https://www.onlinekhabar.com बाट साभार 
२०७४ पुष ३ गते २०:०० मा प्रकाशित

Thursday, November 30, 2017

समाजबादी क्रान्तिका आधारहरु - राजनप्रसाद पोखरेल

२००६ साल देखि नै नेपालका कम्युनिस्टहरुले पार्टीका पूर्ण बैठक, बिस्तारित बैठक, राष्ट्रिय सम्भेलन र महाधिबेसनहरुमा नयाजनबादी क्रान्तिको कर्यदिसा सहित दस्ताबेजहरु प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । नयाजनबादी क्रान्तिका आधारहरुका बारेमा कतिपय पार्टीका नेताहरु लगायत धेरै जसो बुद्धिजिबीहरुमा अन्योलता कायमै भएकोले नया जनबादी र समाजबादी क्रान्तिका आधार हरुका बारेमा केहि महत्वपुर्ण बुदाहरु सस्मरणका लागि यहाँ लागि प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरेको छु ।
१. नया जनबादी क्रान्ति राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रम सहितको पुंजिबादी जनबादी क्रान्ति हो । यो देश र जनतालाई सामन्ती तथा औपनिवेसिक वा अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्ने क्रान्ति हो ।
२. देशमा कृषि क्षेत्र वा जमिन सामन्त हरुको कब्जामा छ/ किशान तथा मजदुर माथि चरम दमन तथा शोषणको अबस्था छ ।र सामन्तहरु एबम सामन्ती सत्ताका बिरुद्ध किशान, मजदुर र न्याय प्रेमी जनताको वर्ग संघर्सको अवस्था बिद्दमान छ भने,
३. देशमा बिदेशी प्रभुत्वबादी, बिस्तारबादी तथा साम्राज्यबादिहरुको कठपुतली सरकार छ र त्यस मार्फत उनीहरुले देशका आर्थिक श्रोतहरु माथि कब्जा तथा दोहन गरेका छन् भने, 
४. जनताको स्वतन्त्रता र मानब अधिकार कुण्ठित गरिएको छ भने, 
५. दलाल नोकरशाही पुजीपतिहरुको रजाइ र सोषणका बिरुद्ध राष्ट्रिय पुजीपति, किशान, मजदुर, बुद्धिजिबी र समस्त सोषित पिडित र न्यायप्रेमी जनताहरु एकजुट भएका छन् भने,
६. क्रान्तिकारी पार्टी, क्रान्तिकारी विचार, क्रान्तिकारी मोर्चा र क्रान्तिकारी दस्ताको नेतृत्वमा प्रतिक्रियाबादिहरुको केन्द्रिय सत्ता माथि प्रतिरोध आन्दोलन संगठित भएको हुनुपर्छ ।
नोट: रुस मा १९०५ को बिद्रोहको असफलता पछि पनि लेनिनले देशमा सामन्तबादको अबसान भएको छ/ एसका अवशेषहरु बाँकि भएपनि देशमा बुर्जुवा जनबादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ । अब देश समाजबादी क्रान्ति तर्फ अग्रसर छ/ अब समाजबादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्छ भनेका थिए  ।

- समाजबादी क्रान्तिका आधारहरु: 
१. बिदेशी प्रभुत्वबादीहरु द्वारा समर्थित स्वदेशी सामन्ती तथा प्रतिक्रियाबादीहरुको सत्ता ढलेर राष्ट्रबादी, बामपन्थी एबम क्रान्तिकारीहरुको सत्ता निर्माण भएको हुनुपर्छ वा देश त्यस तर्फ उन्मुख भएको हुञ्छ  । 
२. कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र उद्योग तर्फ आकर्षित भएको हुनुपर्छ । उपेक्षित कृषि क्षेत्र पनि औद्योगिकरण तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ  ।
३.उद्योगहरुमा मजदुरहरुको असन्तुस्टी र सोषणका कारण मजदुरहरु आफ्नो व्यवहार धान्न नसकेर रास्ट्रको लागि उत्पादन गर्नु पर्ने अबस्थामा पुगेका हुन्छन । कृषि र उद्योगलाइ समुहिकिकरण गरेर मात्र राष्ट्र र जनताको बिकाश हुञ्छ भन्ने मान्यता मा पुगेपछि तिनै किसान र मजदुरहरुको समर्थन र नेतृत्वमा समाजबादी सत्ता निर्माण हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र मानबिय भाबनाको बिकाशको सन्तुलन नै समाजबादी क्रान्तिको आधार र उद्देश्य हो  ।
- नेपालको वर्तमान परिस्थिति:
१. नेपालको कृषि तथा जमिनको अत्यधिक भाग अहिले सामन्तहरुको कब्जामा छैन/ 
२. सामन्तबादको केन्द्रिय सत्ता पनि बिस्थापित भैसकेको छ ।
३. कृषकहरुको अत्यधिक उर्जाशील जनशक्ति बिदेशका उद्योग धन्दामा काम गर्न गएकोले नेपालमा औद्योगिकरण हुनथालेपछी मात्र त्यो जनसक्ति फर्केर आउने सम्भावना छ ।
४. ठिक एतिबेला जनताको मानब अधिकार पनि कुण्ठित छैन ।
त्यसर्थ नेपालमा अब नयाजनबादी क्रान्ति होइन, गर्ने भए समाजबादी क्रान्तिको लागि परिस्थिति अनुकुल बनेर गएको छ/अहिलेको मार्क्सबाद सम्मत विचार पनि यहि हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

-नोट: कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले सार्बजनिक ठाउँ, हाट-बजार, स्कुल कलेज तथा निर्दोष जनता भेला भएको ठाउमा आक्रमण गर्ने, तथा बम पड्काउने काम गर्दैनन्/कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको मुलत: प्रतिरोध संघर्स हो  ।

Wednesday, November 22, 2017

सन्दर्भ कथित कम्युनिष्ट शासन र कम्युनिष्ट अधिनायकवादको – मोहनविक्रम सिंह


नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी चुनावका सन्दर्भमा कम्युनिष्ट शासन र कम्युनिष्ट अधिनायकवादको हल्ला निकै लगाइरहेको छ । त्यो प्रचारमा कति वास्तविकता छ ? त्यसबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

कम्युनिष्टहरूले समाजवादलाई आफ्नो दीर्घकालिन उद्देश्य बताउँछन् । त्यही प्रकारले पूँजीवादको विकासका दृष्टिकोणले पिछिडिएका वा औद्योगिकरण नभएका देशहरूमा कम्युनिष्टहरूले नयाँ जनवादी व्यवस्थालाई उद्देश्य बताउँछन् । साम्यवाद र समाजवाद हाम्रा दीर्घकालीन उद्देश्यहरू हुन् भने नयाँ जनवाद अहिलेको आधारभूत उद्देश्य हो । तैपनि जुन देशहरूमा तत्काल ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु सम्भव छैन, ती उद्देश्यहरूका लागि परिस्थिति र आधार तयार पार्न प्रयत्न गर्दै तत्कालका लागि कुनै देशको ठोस परिस्थिति अनुसार तात्कालिक कार्यनीति निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा तत्काल साम्यवाद, समाजवाद वा नयाँ जनवादका उद्देश्यहरू पूरा गर्नु सम्भव छैन । त्यसकारण हाम्रो तात्कालिक कार्यनीति लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनताका तात्कालिक न्यायपूर्ण मागहरू पूरा गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्ने नै हुन्छ । नेपालमा करिब ६ दशकदेखि नै कम्युनिष्टहरूले त्यही प्रकारले काम गर्दै आएका छन् । माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले यो कुरा मान्दछन् कि समाजवादी कालमा सर्वहारा अधिनायकवादको आवश्यकता पर्दछ भने नयाँ जनवादी क्रान्तिको कालमा जनताको अधिनायकत्वको आवश्यक हुन्छ । सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले यी आधारभूत मान्यताहरूमाथि अहिले पनि विश्वास गर्दछन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा त्यसबारे मतैक्यता छैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनका ती आधारभूत सिद्धान्तहरूमा बारम्बार संशोधन गर्ने प्रयत्नहरू हुँदै आएका छन् । सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टीको २० औँ पार्टी काङ्ग्रेसमा ख्रुश्चेभले कैयौँ आधारभूत माक्र्सवादी–लेनिनवादी मान्यताहरूमा संशोधन गरे, जसमध्ये सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्यता आदि मुख्य छन् । उनले यो सिद्धान्तको प्रतिवादन गरे कि संसदीय पद्धति अन्तर्गत शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष वा चुनावी प्रतिस्पर्धाद्वारा समाजवादको उद्देश्य पूरा गर्नु सम्भव छ । बिसौँ पार्टी काँग्रेसका ती संशोधनवादी सिद्धान्तहरूलाई संसारका सबै संशोधनवादीहरूले अनुकरण गरेका छन् । सोशियल डेमोक्रेटहरूले पहिलेदेखि नै त्यस प्रकारका संशोधनवादी सिद्धान्तहरूमाथि विश्वास गर्दै आएका छन् । त्यसको सट्टा सोभियत संशोधनवादीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको सिद्धान्तमाथि विश्वास गर्दछन्, जसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व वा जनताको अधिनायकत्वलाई पूरै निषेध गर्दछ । 

आफ्नो संशोधनवादी अवधारणाका कारणले पहिले नयाँ जनवादमाथि विश्वास गर्ने कतिपय पक्षहरूले त्यसलाई नै परित्याग पनि गर्ने गरेका छन् । नेपालको नै कुरा गरौँ, पहिले नयाँ जनवादमाथि विश्वास राख्ने एमाले वा माओवादी केन्द्रले नयाँ जनवादको अवधारणालाई परित्याग गरेर पहिलाले बहुदलीय जनवाद र दोस्राले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादका सिद्धान्तहरूलाई अपनाएका छन् । त्यही क्रममा ती दुवै पक्षहरूले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको कुरा टाढाको कुरा भयो, जनताको अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई पनि परित्याग गरिसकेका छन् ।

एमालेले पहिले नयाँ जनवादी क्रान्ति र माओत्सेतुङ विचारधाराको कुरा गर्दथ्यो । अब त्यसले ती सिद्धान्तहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ र त्यसले बहुदलीय जनवादको कुरा गर्दछ । बहुदलीय जनवादको अर्थ हुन्छ, जनताको अधिनायकत्व र सशस्त्र सङ्घर्षका सिद्धान्तहरूको परित्याग । अर्कातिर त्यसको अर्थ हुन्छ संसदीय प्रणाली अन्तर्गत बहुदलीय प्रतिस्पर्धाद्वारा बहुदलीय जनवाद वा समाजवादका उद्देश्यहरू पूरा हुनसक्ने मान्यतामाथि विश्वास । त्यो उसको ट्याक्टिस(कार्यनीति) होइन, रणनीति नै हो । कार्यनीतिको रूपमा ता हामीले पनि तत्कालका लागि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व वा जनताको अधिनायकत्वमाथि जोड दिन्नौँ । तर रणनीतिक रूपमा हामीले तिनीहरूमाथि जोड दिन्छौँं र तिनीहरूमाथि विश्वास गर्दछौँ । तर एमालेको सन्दर्भमा त्यही कुरा सत्य होइन । त्यसले ती सिद्धान्तहरूलाई रणनीतिक रूपमा नै परित्याग गरिसकेको छ । जसरी संसारका धेरै दक्षिणपन्थीहरूले त्यो क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई परित्याग गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका सन्दर्भमा पनि प्रकारन्तरले त्यही कुरा सत्य हो । उनीहरूले पनि एक वा अर्को प्रकारले क्रान्तिकारी माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तहरू वा ‘माओवाद’का आधारभूत मान्यताहरूलाई पनि परित्याग गरिसकेका छन्, जसमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व वा जनताको अधिनायकत्व पनि आउँछन् । त्यसैले उनीहरू दुवैका सन्दर्भमा उनीहरूले बहुमत प्राप्त गरेमा देशमा कम्युनिष्ट शासन आउँछ वा कम्युनिष्ट अधिनायकत्व कायम हुन्छ भन्ने प्रचार पूरै नै कपोलकल्पित वा आधारहीन कुरा हो ।

यो सित जोडिएको अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । देशमा बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्र वा अधिनायकवादको खतरा पैदा भएको बेलामा गणेशमान वा गिरिजा प्रसादको पहलमा वामपन्थी शक्तिहरूसितको संयुक्त मोर्चाद्वारा नै लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने काम भएको छ । त्यसरी देशमा अहिलेसम्म जे–जति लोकतन्त्र कायम भएको छ त्यसमा वामपन्थी शक्तिहरूको मुख्य भूमिका रहेको कुरा प्रष्ट छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा वामपन्थीहरूको विजय भएमा देशमा कम्युनिष्ट शासन वा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद कायम हुने छ भन्ने सोचाइ निराधार भएको कुरा प्रष्ट छ ।

एमाले वा माओवादी केन्द्रले कुनै बेला अन्य पक्षसित मिलेर, कुनै बेला ने.का.सित पनि मिलेर वा कुनै बेला एक्लै पनि सत्तामा रहने गरेका छन् । तर त्यो कालमा उनीहरूले न कम्युनिष्ट शासन कायम गरे, न कम्युनिष्ट अधिनायकवादी व्यवस्था नै कायम गरे । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा वामपक्षधर शक्तिहरूले चुनावमा बहुमत प्राप्त गरे भने कम्युनिष्ट शासन कायम हुन्छ, लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ वा अधिनायकवाद कायम हुन्छ भनेर ने.का.ले कुरा उठाएको थिएन । तर अहिले शेरबहादुरलाई अकस्मात् त्यस प्रकारको ‘व्रम्हज्ञान’ कसरी भयो ? अथवा वामपन्थीहरूका विरुद्ध चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि अन्य कुनै तर्कसङ्गत आधार नभएकाले उनले कथित कम्युनिष्ट शासन वा कम्युनिष्ट अधिनायकवादको ‘व्रम्हास्त्र’ प्रयोग गर्न खोजेका हुन् ? 

एमाले वा माओवादी केन्द्र पनि सिद्धान्ततः र रणनीतिक रूपले पनि सर्वहाराको अधिनायकत्व वा जनताको अधिनायकत्वका सिद्धान्तहरूबाट विचलित भएकोमा हामीले उनीहरूको आलोचना गर्दछौँ । तर अर्कातिर त्यही कारणले उनीहरूले बुहमत प्राप्त गरेमा कम्युनिष्ट शासन आउँछ वा लोकतन्त्र समाप्त भएर देशमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने आरोप पूरै निराधार भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । कुरा यत्ति मात्र होइन । उनीहरूको ती सिद्धान्तहरूमाथि विश्वास कायम रहेको भए पनि समाजवादी वा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कालमा नै त्यस प्रकारको अवस्था आउन सम्भव हुन्थ्यो । अहिले चुनावमा वाम पक्षीय शक्तिहरूको विजय भएर सरकारमा गए पनि उनीहरू विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत नै सरकारमा जाने छन् । अहिले विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको र अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थामा कुनै देशमा र नेपालमा पनि निकट भविष्यमा समाजवादी वा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुने सम्भावना छैन । त्यसकारण एमाले वा माओवादी केन्द्रले संशोधनवादको दिशा नसमातेको भए पनि अहिले विश्व र नेपालका सन्दर्भमा पनि कम्युनिष्ट शासन वा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद कायम हुने कुनै सम्भावना छैन । त्यो अवस्थामा कम्युनिष्ट शासन वा कम्युनिष्ट अधिनायकवादको प्रचार एउटा हौवा नै हो । जे होस्, त्यस प्रकारको प्रचार नै अहिले उनीहरूको चुनावको एउटा मुख्य मुद्दा बनेको छ । त्यस प्रकारको प्रचार वा हल्लामा कुनै औचित्यता ता छैन नै । त्यसका साथै त्यो ने.का.मा वाम पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा कायम भएको एकताको कारणले उनीहरूको विजयको भयले पैदा गरेको आतङ्कले पनि काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

शेरबहादुरले बारम्बार प्रतिगमनको पक्ष लिएको र राजाको निरङ्कुश शासन कायम गर्न मद्दत गरेको पृष्ठभूमिमा र उनको अधिनायकवादी कार्यशैली समेतमाथि विचार गर्दा ने.का.को नेतृत्वको गठबन्धन विजय भएमा देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिदैन । नेपालमा प्रजातन्त्रको सङ्घर्षमा ने.का.को महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । २००७ सालमा जहाँनिया राणा शासनका विरुद्धको सङ्घर्ष, २०१७ मा कायम भएको निरङ्कुश राजतन्त्र र तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्ष वा २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश र प्रत्यक्ष शासनका विरुद्धको सङ्घर्षमा समेत ने.का.को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । तर पहिलो बाहेक पछिल्ला दुई वटा सङ्घर्षहरूमा उनीहरू त्यो बेला नै सफल हुन सकेका थिए, जब उनीहरूले वामपन्थी शक्तिहरूसित मिलेर संयुक्त रूपले सङ्घर्ष गरेका थिए । त्यसरी वामपन्थीहरूसित संयुक्त सङ्घर्ष सङ्गठित गर्ने कार्यमा २०४६ सालमा गणेशमान सिंहको र २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । तर त्यसको विपरित देउवाले बारम्बार प्रतिगमनको साथ दिने गरेका छन् । तिनै देउवाले अहिले लोकतन्त्र बचाउन वाम गठबन्धलाई हराउनुपर्ने कुरा गर्दछन् भने त्यो अत्यन्त निम्नस्तरको र भद्दा मजाक नै हो । 
कुरा यो मात्र होइन कि देउवाले देशमा गतकालमा बारम्बार लोकतन्त्रलाई खतम पार्न र प्रतिगमनलाई सुदृढ पार्न मद्दत गरेका थिए । उनको समग्र चिन्तन र कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीसित मेल खान्न । केही मात्र उदाहरणहरूबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुनेछ । आफूले भनेको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन सर्वोच्चले रोकेकाले प्रधानन्यायधिशका विरुद्ध महाभियोग लगाउन उनले गरेको पहलकदमीले मात्र पनि उनको अधिनाकयवादी कार्यशैलीमाथि प्रकाश हाल्दछ । व्यक्तिगत कारणले न्यायपालिकामाथिको उनको त्यस प्रकारको हमला लोकतान्त्रिक पद्दतिसित मेल नखाने कुरा हो । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू भइसकेकोको अवस्थामा मन्त्रीमण्डलको विस्तार आचार संहिताको उल्लङ्घन हो भनेर चेतावनी दिंदादिंदै पनि उनले बारम्बार मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरेको कार्यबाट विधिको शासनप्रति उनको कुनै विश्वास नभएको कुरालाई नै बताउँछ । उनको त्यस प्रकारको कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा उनको नेतृत्वमा लोकतन्त्र सुदृढ हुने होइन, त्यो अरू कमजोर हुँदै जाने र देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने खतरालाई नै सङ्केत गर्दछ । 

जस्तो किमाथि भनियो, ने.का.को नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । वी.पी.को नेतृत्वमा ने.का.ले निरङ्कुश राणा शासनको अन्तका लागि र गणेशमानले निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको अन्तका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश प्रत्यक्ष शासनको अन्त तथा राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्ने कार्यमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो । अब यो इतिहासको नै विडम्बना हो कि त्यस प्रकारको इतिहास भएको ने.का.को नेतृत्वमा शेरबहादुर जस्ता व्यक्ति नेतृत्वमा आएका छन्, जसले प्रतिगमनलाई सुदृढ गर्ने गरेको कालो इतिहास छ । त्यसरी यो कुरा दिनको उज्यालो झैं छर्लङ्ग छ कि देउवाको नेतृत्वको ने.का. वि.पी., गणेशमान वा गिरिजाको काँग्रस होइन । यो आउने दिनहरूमा नै प्रष्ट हुने छ, अहिलेको ने.का.भित्र वि.पी., गणेशमान वा गिरिजाको आत्माको केही अंश अझैं बाँकी छ वा त्यो पूरै नै देउवाको आत्ममा समाविष्ट भइसक्यो ।

अहिले ने.का.को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा भारतपरस्त तत्वहरूको बाहुल्यता ता छ नै, त्यसकारण त्यसबाट देशको राष्ट्रियतामा गम्भिर खतरा पुग्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । देउवाले बारम्बार दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउने कुरामा बारम्बार जोड दिइरहेका छन् । त्यो विधेयक वास्तवमा भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिलाई पारित गराउने एउटा माध्यम हो । त्यो विधेयक पारित भएमा त्यसले नेपालमा भारतीय विस्तारवादी नीति कार्यान्वयनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । कुरालाई अझैं स्पष्ट शब्दमा प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यो विधेयकमाथि चढेर भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई फिजी वा अन्तमा सिक्किम नै बनाउन प्रयत्न गर्ने छ । ने.का.को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई मोदी सरकारले आफ्नो त्यही उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उपयोग गर्न पूरा शक्ति लगाउने छ ।

मोदी सरकार भारतका कट्टर हिन्दुवादीहरूको सरकार हो । भारतमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा व्यापक जनमत भएकाले त्यसलाई (भारतलाई) हिन्दू राष्ट्र बनाउन ता उनीहरूले फलामका चिउरा चपाउनु पर्ने छ । पहिलो चरणमा उनीहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । नेपालका राजावादीहरूले हिन्दू राष्ट्रको नारा लगातार उठाइरहेका छन् । त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य हिन्दू राष्ट्रको नाममा त्यसको रक्षाको लागि हिन्दू राजालाई ल्याउनु वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु नै हो । ने.का.भित्र पनि हिन्दू राष्ट्र वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा एउटा ठूलो पंक्ति उभिएको छ । त्यसरी ने.का.को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन भारतपरस्त, राजावादी वा हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरूको एउटा जमघट नै हो र ती सबैको नेतृत्व शेरबहादुरले नै गर्दछन् । त्यसरी देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनबाट देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत गम्भीर खतरा छ । सायद आफ्नो त्यस प्रकारको चरित्रमाथि पर्दा हाल्न नै उनले कम्युनिष्ट शासन वा कम्युनिष्ट अधिनायकवादको हौवा खडा गरेका छन् । तर सत्य के हो ? त्यो कुरा आउने दिनहरूमा प्रष्ट हुँदै जाने छ ।



मिति : २०७४ मंसिर ५ गते

Sunday, November 19, 2017

नेपालका कम्युनिस्टले नवउदारवाद बुझेकै छैनन् - प्राध्यापक प्रभात पटनायक

प्राध्यापक प्रभात पटनायक

भारतीय माक्र्सवादी अर्थशास्त्री एवम् राजनीतिक टिप्पणीकार प्राध्यापक प्रभात पटनायक आफ्ना लेखन तथा विश्लेषणहरूले विश्वविख्यात छन्। उनी विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय र मञ्चहरूमा समकालीन अर्थतन्त्रबारे बोल्न बोलाइन्छन्। विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीवाद र नवउदारवादबारे विभिन्न प्रकाशनमार्फत गहिरो विश्लेषण गरेका प्राध्यापक पटनायक समाजवादी आन्दोलनका अग्रणी पनि हुन्। अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकीको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौं आइपुगेका प्राध्यापक पटनायकसँग लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको अन्तर्वार्ता :
अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी मनाउन आयोजन गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं आउनुभएको छ। एक सय वर्षपछि अक्टोबर क्रान्तिको चर्चा गर्नुको अर्थ के हुन्छ ?
अक्टोबर क्रान्तिले पहिलोपटक मानवजाति सामु उजागर गरेका आधारभूत समस्या र त्यसले उठाएको आधारभूत अजेन्डाहरू अहिले पनि सान्दर्भिक छन्। त्यो अजेन्डा भनेको संसारलाई साम्राज्यवादबाट मुक्त गर्नु हो। त्यसैले नै पुँजीवादबाट मुक्त गराउनु पनि हो किनभने पुँजीवादबिना साम्राज्यवाद जीवित रहिरहन सक्दैन। यद्यपि अक्टोबर क्रान्तिको लिगासीको रूपमा रहेको सोभियत संघ नरहे पनि हामीले मानव जातिको स्वतन्त्रता चाहन्छौं भने अक्टोबर क्रान्तिका आधारभूत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।
तपाईं अक्टोबर क्रान्तिलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
त्यो मानव इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटना हो। पहिलो पटक मानिसहरू केही व्यक्तिको स्वतन्त्रता वा स्थानीय तहको स्वतन्त्रताभन्दा माथि उठेर सिंगो मानवजातिको मुक्तिको अजेन्डामा एक भएर जागे। अक्टोबर क्रान्तिले संसारभरका जनता समेट्ने कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण गर्‍यो। मानव इतिहासमा यसभन्दा पहिला यस्तो भएको थिएन। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युरोपमा मात्र सीमित थिए। त्यसभन्दा पहिलाका आन्दोलन पनि केही देशका निश्चित क्षेत्रका व्यक्तिगत मुक्ति लक्षित थिए। अक्टोबर क्रान्तिले विश्वव्यापी क्रान्तिलाई अजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्‍यो। यो आकस्मिक रूपमा वा पवित्र इच्छावश भएको थिएन। यो त पुँजीवादी विकासको विविध विश्लेषणको आधारमा भएको थियो।
अक्टोबर क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा लेनिनले लेखेको पुस्तक ‘साम्राज्यवादः पुँजीवादको उच्चतम् अवस्था’ निकै चर्चित छ। त्यसमा उनले साम्राज्यवादलाई पुँजीवादको अन्तिम अवस्था भएको र यो चाँडै नै समाप्त हुने अनुमान गरेका छन्। तर, एक शताब्दीपछि पनि पुँजीवाद जीवित नै छ, किन ? तपाईंको प्रश्नसँग म सहमत छु। लेनिनले किताब लेख्दा पुँजीवादका आफ्नै खाले यथार्थहरू थिए। त्यसैले उक्त पुस्तक आफ्नो समयअनुसार सही छ। त्यो यथार्थ अन्तर–साम्राज्यवादी द्वन्द्व हो। लेनिनको तर्क थियो, निश्चित देशमा आधारित वित्तीय पुँजी संसारको पुनः विभाजनप्रति रुचि देखाइरहेको छ। यसले पहिले नै संसारलाई विभाजन गरिसकेको छ। यो पुनः विभाजनले युद्ध निम्त्याउँछ। त्यसैले लेनिनले अन्तर–साम्राज्यवादी युद्ध र युद्ध अनिवार्य भएको देखे। उनले भने, यदि मानिस युद्ध र बर्बरताबाट मुक्ति चाहन्छ भने पुँजीवादबाट मुक्त भएर समाजवादतिर लाग्नुपर्छ। लेनिनको यो विश्लेषणले सन् १९४० देखि १९४५ सम्म काम गर्‍यो। दुई विश्वयुद्धहरूले उनको ठम्याइँलाई पुष्टि गरे। फाँसीवाद, महामन्दीलगायतका समस्याबाट मानवजगत् पिरोलिनु पर्‍यो।
सन् १९४५ पछि भने साम्राज्यवादले आफ्नो पुनर्संरचना गर्‍यो। यसले लेनिनको समयमा भन्दा पनि बढी पुँजी केन्द्रीकरण गर्‍यो। तर, यसले आफूमा ल्याएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन थियो, अहिले वित्तीय पुँजीवाद देश वा राष्ट्र आधारित छैन। यो विश्वव्यापी भएको छ। त्यसैले अहिले वित्तीय पुँजीवादले भागबन्डा वा पुनः भागबन्डा चाहँदैन। यस्तो भागबन्डाले उसको विश्वव्यापीकरण प्रसारलाई रोक्छ। त्यसैले अहिले अन्तर–साम्राज्यवादी द्वन्द्वले नयाँ रूप लिएको छ। अहिले त्यो इराक युद्धजस्ता युद्धहरूमा फेरिएको छ। तेस्रो विश्वविरुद्ध युद्ध, मुक्ति संघर्षविरुद्ध युद्ध, क्रान्तिकारी कदमविरुद्ध युद्धजस्ता युद्धहरूमा फेरिएको छ। पुँजीवाद लामो समयसम्म बाँच्न सफल भएको छ किनभने यसले आफ्नो प्रकृति फेरेको छ।
अर्थात्, पुँजीवाद आफ्नो पुनर्संरचना गर्न सक्षम छ ?
त्यस्तो भएको छ। यो विश्वव्यापीकरण आफैंमा पुँजीको निरन्तर केन्द्रीकरणको परिणाम हो, जसबारे माक्र्सले पहिले नै व्याख्या गरिसकेका थिए र लेनिनले चिनिसकेका थिए। उनले सोचेका थिए, यस्तो हुनुभन्दा पहिले नै हामीले पुँजीवाद फाल्नेछौं। तर, केही देशमा पुँजीवाद हटे पनि अरु देशमा भने कायम नै भयो। विश्वमा पुँजीवाद मुख्य व्यवस्थाको रूपमा रहिरह्यो जसले गर्दा ऊ आफूलाई पुनस्र्थापित गर्न सफल भयो।
 इतिहासले देखाउँछ, समाजवादी आन्दोलन अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो किन भयो ?
तर, विश्वव्यापी पुँजीवाद आफैं संकटमा गुज्रिरहेको छ। विश्व पुँजीवादमा आइरहेको लगातारको संकटले बेरोजगारी बढाइरहेछ। यो बेरोजगारीले विश्वभरि नै फाँसीवादी प्रवृत्ति मौलाइरहेछ जसले प्रजातन्त्रलाई नै संकटमा पारेको छ। यसका विरुद्ध संसारभर मानिसहरू एकगठ भइरहेका छन्। त्यसैले अहिले नयाँ क्रान्तिकारी उभार बढिरहेछ।
केही बुद्धिजीवीहरू भन्ने गर्छन्, पुँजीवादको पूर्ण विकासबिना समाजवाद सम्भव छैन। उनीहरू पुँजीवादको पूर्ण विकास नभई समाजवाद लागू गरेकाले नै सोभियत संघमा समाजवाद असफल भएको तर्क गर्छन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– समाजवादभन्दा पहिला पुँजीवाद कुनै न कुनै हिसाबले विकास भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने विचार सही छैन। तेस्रो विश्वका विभिन्न देशमा पुँजीवादको पूर्ण विकासको प्रतीक्षा गरिरहन आवश्यक छैन। यी देशमा बुर्जुवा नेतृत्वमा भूमि अधिकारको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढ्न पनि असम्भव छ। त्यस्तै विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीविरुद्ध पनि पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन असम्भव छ किनभने पुँजीवाद आफैंमा यसको एक भाग हो। त्यसैले सर्वहारा वर्गले नै अहिले पनि सामन्ती भूमि स्वामित्व र विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीवादविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीवादले अहिले जताततै ससाना सम्पत्ति, कृषि उत्पादन र निम्न उत्पादनलाई आक्रमण गरिरहेछ। त्यसैले अहिले सर्वहारा वर्गले किसान र निम्न उत्पादकहरूसँग मिलेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यसो गर्दा निम्न उत्पादकहरू आफैंमा पुँजीवादतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना रहन्छ। उनीहरूले पुँजी सञ्चय गर्नुपूर्व नै समाजवादतर्फको यात्रा थालिहाल्नु उचित हुन्छ। त्यसैले, अब पनि समाजवाद निर्माणपूर्व पुँजीवादको विकास कुरौं भन्ने विचारलाई म अस्वीकार गर्छु। मेरो विचारमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हुने प्रजातान्त्रिक क्रान्तिदेखिको निरन्तर क्रान्तिले समाजवाद स्थापना गर्छ।
 के यो निरन्तर क्रान्ति ट्राट्स्कीको स्थायी क्रान्तिसँग नजिक छ ?
वास्तवमा ट्राट्स्कीले ‘स्थायी क्रान्ति’को विचार अगाडि सारेका हुन्। ट्राटस्कीले किसानहरूको भूमिकालाई कम आकलन गरेका छन्। म भने किसान र निम्न उत्पादकहरूलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्छु। लेनिनले नै बरु निरन्तर क्रान्तिको विचार अगाडि सारेका हुन् नी। उनले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हुने सामन्तवादविरोधी आन्दोलन नै पुँजीवादविरोधी आन्दोलनको रूपमा विकास हुने बताएका छन्। बोल्सेभिकहरूमा निरन्तर क्रान्तिको विचार स्थापित भएको पाइन्छ।
प्रोफेसर, पुँजीवाद झन्भन्दा झन् बलियो भइरहेको, नयाँ–नयाँ रूपमा आइरहेको दृश्यले समाजवादी आन्दोलनमा निराशा सिर्जना गर्दैन ?
– तर, त्यो पुँजीवाद त अहिले झन्भन्दा झन् संकटमा फसिरहेको छ। त्यसबाट निस्कन सजिलो पनि छैन। पुँजीवादको विकल्प नै नभएको होइन। फेरी पुँजीवादले आफूलाई स्थापित गरिरहन नयाँ नयाँ विकल्प नखोज्ने पनि होइन। पुँजीवादले आफूलाई पुनर्निर्माण गर्न पटकपटक प्रयास गर्छ। प्रश्न के हो भने, पुँजीवादले आफ्नो पुनर्निर्माण गर्न कति सजिलो छ र कति गाह्रो छ। सर्वहारावर्गले पुँजीवादले आफ्नो पुनर्निर्माण गर्नभन्दा पहिला नै आन्दोलन गर्नुपर्छ।
अर्थात्, समाजवादी क्रान्ति तत्काल आवश्यक छ ?
अवश्य। सर्वहारा आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनले नै अगाडि बढाउने छ।
के तपाईं समकालीन विश्व परिवेशमा समाजवादी आन्दोलनको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
समाजवादी आन्दोलन अगाडि आइरहेछ। उदाहरणको लागि तपाईंले बेलायतलाई हेर्नुस्। लेबर पार्टीका जेरेमी कर्बिनले यस्तै आन्दोलन उठाइरहेछन् र उनले प्रशस्त समर्थन पाइरहेछन्। अमेरिकामा पनि बर्नी स्यान्डर्सले पनि समाजवादी आन्दोलनमा समर्थन बढाइरहेछन्। विश्वभरि नै समाजवादी आन्दोलनहरूले समर्थन पाइरहेछन्।
तर, उनीहरू त कम्युनिस्टभन्दा पनि बढी सामाजिक–जनवादीहरूजस्तो देखिन्छन् नि !
यस्ता फरक नामहरूले खासै अर्थ राख्दैनन्। उदारवादी प्रजातन्त्रबाट टाढा जाने कि नजाने भन्ने नै महŒवपूर्ण हो। त्यस्तै कम्युनिस्ट नाम राख्दैमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्दैमा पुँजीवादविरोधी हुन्छ भन्ने पनि म विश्वास गर्दिनँ। हामीले के कार्यक्रम अपनाइरहेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ। यदि कम्युनिस्ट नाम गरेको पार्टीले नवउदारवादी परियोजना अपनाइरहेको छ भने म भन्छु, ‘तिमी कम्युनिस्ट पार्टी होइनौ।’ यदि कसैले पनि नवउदारवादको विरोध गर्छ भने त्यसले आन्दोलन अगाडि बढाउँछ। र, यस्ता शक्तिहरू बढिरहेका छन्।
तपाईं त्यसो भन्नुहुन्छ, आफूलाई समाजवादी भन्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टीकै शासन चलिरहेको चीनले भने खुला बजार अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र व्यापारलाई स्वागत गरिरहेछ।
अँ हो। उनीहरू त्यसै गरिरहेछन्। उनीहरू त्यस्ता धेरै काम गर्छन् जसमा म सहमत छैन।
यसको अर्थ तपाईंले चीनलाई समाजवादी मान्नुहुन्न भन्ने हो ?
उनीहरूले के गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन मैले भन्ने होइन। यत्ति हो, भारतमा समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउनेले उनीहरूले गरिरहेका धेरै अभ्यासहरू पछ्याउनुहुन्न भन्ने म ठान्छु।
त्यसो भए तपाईं भारतको समकालीन समाजवादी आन्दोलनलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
सामान्य हिसाबले भन्दा अहिले त्यो पछि परिरहेको छ। नवउदारवादी अर्थनीतिले संकट र गरिबीमात्र ल्याउँदैन यसले जनतामा विभाजन पनि ल्याउँछ। नवउदारवादले वाम एकता र किसान आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले अहिले भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पछि परिरहेछ। तर मलाई लाग्छ, यदि हामीले सही बाटो समात्यौं भने यसले पुनर्जीवन पाउनेछ। अहिले भारतमा फासीवाद मौलाइरहेछ। हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ।
तर, मोदी त चुनाव जितिरहेछन्। यस्तोमा कसरी समाजवादी वा फासीवादविरोधी आन्दोलन अगाडि बढ्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ?
चुनाव त हिटलरले पनि जितेका थिए। तर, फासीवाद त रहिरहेन। इतिहासमा त्यस्तो हुन्छ। उनीहरूले अहिले हिन्दु र मुस्लिमको नाममा विभाजन गरिरहेछन्। अल्पसंख्यकलाई झनै ओझेलमा पारिरहेछन्। फेरि, मोदी पूर्ण बहुमतमा पनि त छैनन्। उनीसँग कुल भोटको जम्मा ३१ प्रतिशतमात्र छ। उनले साम्प्रदायिक विभाजन र हिंसाको प्रयोग गरेर चुनाव जितेका हुन्। म भने ऐतिहासिक विकासक्रमको आधारमा यो रहिरहन सक्दैन भनेको हुँ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, पछिल्ला निर्वाचनमा कुल मिलाएर हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ६० प्रतिशत जति भोट ओगटेको देखिन्छ। तर, उनीहरूले नै नवउदारवादी नीति लागू गरे। अनि हामीले कसरी नवउदारवाद पराजित हुन सक्छ भनेर आशा गर्ने ?
उनीहरूले गल्ती गरिरहेका छन्। म त्यसको विरोध गर्छु। मलाई लाग्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीले नवउदारवादी नीति लागू गर्छ। यदि नवउदारवादी नीति लागू गरिरहेका छन् भने ती कम्युनिस्ट पार्टी होइनन्। त्यसो हो भने, नवउदारवादको विरोधमा नयाँ शक्ति आउनेछ र जनताले त्यसको समर्थन गर्नेछन्।
सजिलो भाषामा भनिदिनुस् न नवउदारवाद कसरी हानिकारक छ ?
नवउदारवाद कार्यक्रमले मुख्यतः दुई काम गर्छ। पहिलो काम, यसले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने नाममा कामदार वर्गको आन्दोलन कमजोर बनाउँछ। उसले भन्छ, हडताल बन्द गर किनभने हामी लगानी गर्छौं। दोस्रो काम, यसले किसान र निम्न उत्पादकहरूलाई हडपेर पुँजी सञ्चय गर्छ।
तर, नवउदारवादी चिन्तकहरूले त यो मानवजातिको हितमा छ भन्छन्। यसले सम्पर्क बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा विकास गर्छ भन्छन् त !
स्वाभाविक रूपमा उनीहरू त्यस्तो भन्छन् किनभने ती नवउदारवादी नीतिका पक्षपोषक हुन्। तर, भारत र अरू देशको अनुभवबाट मलाई थाहा छ, नवउदारवादले गरिबी बढाउँछ। जीवनस्तर झन् जीर्ण बनाउँछ।
जस्तै ?
भारत नै त्यसको उदाहरण हो। सन् १९९३, १९९४ मा भारतको ग्रामीण जनसंख्यामा गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्या ५८ प्रतिशत थियो। सन् २०११, २०१२ मा यो ६८ प्रतिशतमा पुग्यो। भारतमा अहिले भोकमरी बढिरहेछ। यो के हो ?
के त्यो नवउदारवादकै परिणाम मात्र हो त ?
तपाईं हेर्नुस्, सन् १९८० सम्म प्रतिव्यक्ति आय, खाद्यान्नमा पहुँच आदि बढिरहेको थियो। अहिले यो घट्दो छ किनभने नवउदारवादी नीतिले किसान र निम्न उत्पादकहरूसँगबाट पुँजी खोसिरहेको छ।
सन् १९८० भन्दा अगाडि पनि भारतले उदारवादी अर्थतन्त्र नै अपनाएको होइन र ?
होइन, त्यसबेला राज्य नियन्त्रित अर्थनीति अपनाइरहेको थियो। नवउदारवादी अर्थतन्त्र त्यो हो जहाँ राज्यले विकास र स्वतन्त्र बजारको नाममा किसान र निम्न उत्पादकहरूलाई शोषण गरिरहेको हुन्छ।
 विश्व पुँजीवाद विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका देशहरू कसरी यसविरुद्ध संघर्ष गर्न सक्छन् ?
संघर्षको पहिलो कदम सही बुझाइ निर्माण गर्नु हो। सही बुझाइ भएपछि बल्ल केका लागि र कसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। अहिलेको पहिलो संघर्ष नवउदारवादी पुँजीवादविरुद्ध नै हो। नेपालका धेरैजसो वामपन्थीहरूले यही बुझिरहेका छैनन्।
थोरै प्रसंग बदलेँ, सोभियत संघको विघटनपछि माक्र्सवादको अन्त्य भयो, इतिहासकै अन्त्य भयो भनियो। के अझै पनि माक्र्सवादको सान्दर्भिकता छ ?
अवश्य। मानव जाति मुक्तिको बाटोमा हिँडिरहेको छ भने, उसलाई सिद्धान्त त चाहिन्छ नै। त्यो माक्र्सवाद नै हो। मानवमुक्तिका लागि पुँजीवादले कसरी केन्द्रीकरणतिर, केन्द्रीकरणले कसरी साम्राज्यवादतिर लगिरहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। माक्र्सवादले मात्र त्यो बुझ्न सिकाउँछ।
तर, केही विद्वानहरू त लेनिन र माओले माक्र्सको अपव्याख्या गरे भन्छन्। के त्यस्तो हो ?
हेर्नुस् माक्र्सवाद यही हो भन्ने छैन। माक्र्सवादले समकालीन यथार्थ बुझ्न सघाउ पुर्‍याउँछ। यो एउटा विधि हो। लेनिनले आफ्नो समयको यथार्थ बुझे। हामीले हाम्रो समयको यथार्थ बुझ्ने हो। माक्र्सवाद धर्म त होइन।
त्यो विधि के हो त ?
माक्र्सवादले पुँजीवादले कसरी काम गर्छ भनेर व्याख्या गर्छ। त्यो बुझेपछि संसार कसरी चलिरहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
annapurnapost.com बाट साभार 

अक्टोबर क्रान्तिको १०० वर्ष : भ्लादिमिरदेखि भ्लादिमिरसम्म - हरि रोका


अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी समारोहको पूर्वसन्ध्यामा कृष्ण सागर (ब्ल्याक सी)को किनारमा अवस्थित सोचीको भाल्दाई क्लबमा उभिएर वर्तमान रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने, ‘आज सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिलाई फर्केर हेर्दा हामी देख्न सक्छौं, त्यसको परिणाम कति अनिश्चित थियो, कति नकारात्मक र सकारात्मक थियो । कति एकअर्कासँग जोडिएका थिए ? हामी आफैंलाई सोधौं, के राज्य नभत्काईकन, नरसंहार नहुने गरी क्रान्तिकारी तरिकाबाट भन्दा सामान्य प्रक्रियाबाट
Hari-Roka-1(इभ्योल्सुनरी प्रोसेसबाट) अगाडि बढ्न सम्भव छ ? ’ आफ्नो प्रश्नको जवाफ आफैंले दिँदै उनले भने, ‘जिम्मेवारी निर्वाह नगरिँदा क्रान्ति जन्मिन्छ ।’
संसारका धेरै मुलुकमा कम्युनिस्ट र समाजवादी पार्टीहरूले त अक्टोबर क्रान्ति सम्झिए नै । रुसका नयाँ जार मानिने भ्लादिमिर पुटिनले समेत गत वर्ष नै क्रान्तिको शतवार्षिकी समारोह राज्यले नमनाउने तर क्रान्तिबारे वर्षैभरि प्राज्ञिक बहस गर्ने, गराउने उद्घोष गरेका थिए । राज्यले नै शतवार्षिकी मनाउने, नमनाउने द्विविधाले अहिले रुसमा रहेको अन्तरविरोधको परिस्थिति प्रतिविम्बित हुन्छ ।
सोभियतकालमा नोभेम्बर ७ मा सार्वजनिक बिदा दिइन्थ्यो । सन् १९९६ देखि त्यो बिदा हटाइएको थियो । बोरिस यल्तसिनपछिका शासकहरू त्यो क्रान्ति बिर्सन चाहन्छन् । उनीहरूको संश्लेषणमा अब पनि क्रान्ति दिवस मनाइरहने हो भने त्यसले क्रान्तिले देखेको सपना खोतलिदिन्छ र खासगरी विभाजित समाजमा अझ बढी विभाजन ल्याई अर्को नयाँ विद्रोहको बिजारोपण गरिदिन्छ भन्ने देखिन्छ।
हुन पनि पुरानो क्यालेन्डरअनुसार २५ अक्टोबर राति ९ बजेर ४० मिनट जाँदा क्रुजर अरोरामार्फत शीतकालीन दरबारमाथि धावा बोलेर श्रमजीवीहरूको पहिलो राज्यको घोषणा गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै अखिल सोभियत कांग्रेसको पहिलो बैठकमा भ्लादिमिर लेनिनले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै घोषणा गरेको पहिलो वाक्य थियो, ‘अब हामी नयाँ समाजवादी व्यवस्था स्थापित गर्ने कार्यको सुरुआत गर्छैाँ ।’
अमेरिकी पत्रकार जोन रिडले लेखका छन्, ‘यो क्रान्ति मानव इतिहासमा अद्भुत थियो । यो क्रान्ति पुँजीवादविरुद्ध पहिलोपटक भइरहेको थियो ।’
स्पेनिस लेखक रेनान भेगा सेन्टरका शब्दमा ‘क्रान्ति’ शब्द ल्याटिन शब्दमा खगोल शास्त्रको ‘रेभोल्युटो’बाट उद्धृत गरिएको हो । यसको अर्थ मेसिनजस्तै, दोहोरिइरहने, कहिल्यै नबदलिने भन्ने थियो । तर, समाजवादमा त्यसको अर्थ फरक हुन पुग्यो । समाजवादी प्रसंगमा पुगेपछि क्रान्तिको अर्थ भयो— पुँजीवादी प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन जसको उद्देश्य हो समाजमा विद्यमान शोषण, असमानता र अन्यायविरुद्ध आक्रामक हस्तक्षेप गरी आमूल परिवर्तनको दिशा निर्धारण । अहिलेका रुसी शासक पुटिन हुन् वा पश्चिमा अति दक्षिणपन्थी शासक, क्रान्ति शब्दसँगै तर्सिन्छन् ।
उनीहरूलाई सधैं क्रान्तिको चपेटामा पर्ने डर हुन्छ । त्यसैले त बेलायती इतिहासकार सिमोन सेवाग मोन्टेफिओर भन्छन्, ‘मिस्टर पुटिन आफूलाई जारजस्तै ठान्छन्, उनी क्रान्तिसँग डराउँछन् ।’ उनलाई सन् १९४५ को जर्मनमाथि सोभियत विजय मन पर्छ (त्यस दिन उनी भिक्ट्री परेडमा भाग लिन्छन्) तर १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्ति मन पर्दैन, त्यसैले उनी त्यो क्रान्ति भएकै थिएन जस्तो बहाना गर्छन् (मोन्टेफिओरर, ‘ह्वाट इफ दी रसियन रेभ्युल्युसन ह्याड नेभर ह्यापेन्ड’, न्युयोर्क टाइम्स) ।
सोभियत सत्ताको बिजारोपण
सन् १९१७ को फेब्रुअरीमा रुसका सामाजिक क्रान्तिकारी, मेन्सेविक र बोल्सेविकहरू मिलेर तत्कालीन जारशाही (रुसी भाषामा राजालाई जार भनिन्थ्यो) विरुद्ध आन्दोलन गरे । जारको ठाउँमा केरेन्स्कीको नेतृत्वमा पुँजीवादी शासन स्थापित भयो । केरेन्स्कीको शासन स्थापित भए पनि रुस युद्धमै थियो । गरिबी र बेरोजगारी बढ्दो थियो । केरेन्स्कीको शासनलाई स्वीकार्दै पुँजीवादी व्यवस्था नै स्वीकार गर्ने कि समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउने भन्नेबारे रुसी कम्युनिस्टहरूमा ठूलो बहस सुरु भयो ।
अप्रिल २, १९१७ मा लेनिन भोलि नै स्विट्जरल्यान्डको निर्वासनबाट पेट्रोगाड आइपुग्दै छन् भन्ने सूचना बोल्सेभिकहरूले पाए । आइपुग्नासाथ उनले आफ्ना कार्यकर्ताको भेलामा गणतन्त्र सोभियत स्थापनाका लागि ‘निरन्तर क्रान्ति’ आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
अप्रिल १८, १९१७ मा उनले सोभियत स्थापनाका लागि पार्टीको पिटर्सबर्ग कमिटीमा आफ्नो तर्फबाट बहुचर्चित ‘अप्रिल थेसिस’ प्रस्तुत गरे । (लेनिनले स्विट्जरल्यान्डबाट फर्र्कंदै गर्दा बाटोमा नै रुसी कम्युनिस्टहरूले अब के गर्नुपर्छ भन्नेबारे १० बुँदाको प्रस्थापना तयार गरेका थिए, त्यसलाई नै अप्रिल थेसिस भनिन्छ ।) त्यस बैठकमा एकजना अनुपस्थित रहे भने उपस्थित १३ मध्ये दुईजनाले विरोध जनाए ।

अक्टोबर क्रान्ति नभएको भए युरोप र अमेरिकाको शासन र उपनिवेशबाट तेस्रो विश्वका मुलुकले मुक्ति पाउन असम्भव थियो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि राणा र शाहहरूको हुकुम चलिरहेको हुन्थ्यो । आजका हाम्रा मूर्धन्य समाजशास्त्री राजनीतिशास्त्रीहरू लामो टुप्पी हल्लाउँदै स्वस्तीवाचन र पाती पढिरहेका हुन्थे होलान् ।

अप्रिल थेसिसको मूल मुद्दा मानव इतिहासमा पहिलोपटक ‘समानता’ शब्दको कार्यान्वयन थियो । १७८९ मा सम्पन्न फ्रान्सेली क्रान्तिका तीन नारा ‘स्वतन्त्रता’, ‘समानता’ र ‘भ्रातृत्व’ कार्यान्वयन गर्न पहिलोपटक पहल गरिएको थियो । समानताको नाराले गरिब र कामदार वर्गलाई आकर्षित गर्‍यो र असाधारण तरिकाले संगठित हुन बल पुर्‍यायो । अप्रिलको अन्त्यदेखि नै भाषण र बहसको बाढी नै आयो । बोल्सेभिकहरूले थिएटर, सर्कस, कृषि हाटबजार, स्कुल, ब्यारेक, कारखाना कहीँ पनि भाषण र बहसको सिलसिला चलाउन छोडेनन् । उनीहरूले खुल्लमखुला क्रान्तिबारे चर्चा-परिचर्चा गरे । त्यस्तै थेसिसको पक्ष र विपक्षमा अन्य प्रान्तीय समितिहरूमा मतमतान्तर जारी रह्यो । ७ अप्रिलमै त्यो थेसिस बोल्सेविक पार्टीको अखबार प्राब्दामा छापिएको थियो । उनको थेसिसको सार थियो, ‘बुर्जुवा क्रान्ति समाप्त भयो । अब यो क्रान्तिलाई समाजवादी क्रान्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’ यसैबीच २४ देखि २९ अप्रिलसम्म रुसी सामाजिक-जनवादी मजदुर पार्टी (आरएसडीडब्लूपी)को सातौं सम्मेलन सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनमा लेनिनले पार्टीभित्र रहेका अतिवामपन्थी र अतिदक्षिणपन्थीको आलोचना गरे । उनले अप्रिल थेसिसमा एउटा नारा पनि थपे, ‘सम्पूर्ण राज्यशक्ति सोभियतलाई ।’ सो सम्मेलनमा अप्रिल थेसिस ठूलो बहुमतका साथ पास भयो । यो घोषणासँगै समाजवादी क्रान्ति गर्न तयार शक्ति एकातिर र त्यसको विरोध गर्नेहरू अर्कातिर भए । ध्रुवीकरण सुरु भयो (चाइना मेभिले, अक्टोबर ः दी स्टोरी अफ दी रसियन रेभोलुसन) ।
केही पुँजीवादी इतिहासकार र राजनीतिज्ञहरूले दाबी गरेजस्तो अक्टोबर क्रान्ति गुपचुप ढंगले सम्पन्न गरिएको थिएन । लेखक तथा गार्जियनका स्तम्भकार पौल म्यासन भन्छन्, ‘रुसी क्रान्ति इतिहासमा आमजनता संलग्न भएर गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेप थियो । इतिहासमा यस्तो घटना पहिला फ्रान्समा मात्र भएको थियो ।’
क्रान्ति सम्पन्न हुने दिन अर्थात् ७ नोभेम्बरमा बोल्सेभिकहरूले ‘वर्गशक्ति’ नामको एउटा पर्चा बाक्लै छरेका थिए । उक्त पम्पप्लेटमा उनीहरूले केरेन्स्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको अकर्मण्यताको कारण जे पनि हुनसक्ने बताएका थिए । धेरैजना सैनिक अधिकारी ‘सैन्य कु’का लागि सगबगाइरहेका र यहुदीविरुद्ध जातीय संहार मच्चाइने खतरा बढेको त्यस पर्चामा उल्लेख थियो । यस्तो अवस्थामा लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरूले मात्र शक्ति प्राप्तिको खाली ठाउँ भर्न सक्थे । हुन पनि विश्वयुद्धमा कमजोर बन्न पुगेको रुस भोक, रोग र शोक तीनवटैको पर्याय बन्न पुगेको थियो । यस्तो समयमा परिवर्तनको निर्णय लिन ढिलाइ गरेमा रुसमाथि फ्रान्स र जर्मनीको संयुक्त हमला हुने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो । अन्ततः बोल्सेभिकहरूले ‘रोटी, कपडा र जमिन’को नारा दिए । सोही नाराले उत्साही रुसी मजदुर-किसान र तल्लो तहका सेना मिलेर क्रान्ति सफल पारे ।
क्रान्तिको राप र प्रतिहमला
अक्टोबर क्रान्तिले युरोप खासगरी जर्मनीलाई नराम्ररी हल्लाइदियो । यसले औद्योगिक राष्ट्रका मजदुरमा उत्साह र आशाको सञ्चार गरिदियो । ती मुलुकका शासक त्राहिमाम भए । सन् १९१९ मा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड लियोद जर्जले आफ्ना समकालीन फ्रेन्च प्रधानमन्त्री जर्ज क्लेमेन्कुसँग क्रान्तिको डर यसरी व्यक्त गरेका थिए, ‘सम्पूर्ण युरोप क्रान्तिको रापले भरिएको छ । आमकामदार वर्गमा असन्तुष्टि मात्र छैन, आवेग र विद्रोह गर्ने जोश भरिएको छ । मानौं, उनीहरू युद्धमा होमिन तयार छन् । सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थात् सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक आधारशीलामाथि आममानिसले प्रश्न उठाइरहेका छन् । र, एउटा युरोपेली व्यवस्थाबाट अर्कोमा रूपान्तरित हुन आतुरझैं लाग्छन् ।’
क्रान्तिलगत्तै युरोपका औद्योगिक मुलुकहरू अक्टोबर क्रान्तिविरुद्ध खनिए । आमजनता मारेर रगतको होली खेले । बोल्सेभिक क्रान्तिले जमिन, उद्योग र बैंक राज्यको नियन्त्रणमा लिएको थियो । जमिनदार र निजी बैंकर्सबिना नै राज्यको अर्थतन्त्र चलाउन थालिएको थियो । सहरी योजना कुत केन्द्रित थिएनन्, न त बैंकहरू आय आर्जनमा केन्द्रित थिए । राष्ट्र बैंकले मुद्रा छाप्थ्यो र ऋण उपलब्ध गराउँथ्यो, त्यसैले साहुकारहरूको आवश्यकता नै रहेन ।
त्यसैगरी जमिनदार (पोपर्टी ओनर)माथि कुत उठाउनुपर्ने झन्झट पनि रहेन । मजदुरहरूकै नेतृत्वमा संरक्षण र सञ्चालनको नयाँ विधि अपनाइएकाले ज्यालामा शोषणको ठाउँ पनि रहेन । मजदुर तथा तिनका परिवारजनलाई खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, सार्वजनिक तवरमा उपलब्ध गराइन थालियो । त्यस्तै रहनका लागि आवास दिइयो । संसारमै यो पहिलोपटक भइरहेको थियो । राज्य पहिलोपटक आमजनताको जीवनको जिम्मेवार बनिरहेको थियो।
यस्तो उथलपुथलले पुँजीवादी मुलुकका सरकार र निजी उद्योगी व्यापारीहरू नझस्कने कुरै भएन । त्यसैले सोभियत सरकार ध्वंस गर्न दत्तचित्त भएर लागिपरेको जारशाही सेनाका जर्नेलहरूको फौज श्वेत गार्डलाई सघाउन १४ देशले आफ्ना फौज नै पठाए ।
संसारमै पहिलोपटक स्थापित मजदुर-किसानको राज्यमाथि गरिएको हस्तक्षेपविरुद्ध बिस्तारै युरोप र अमेरिकाका कामदार वर्गले ठूलो विरोध गरेर ऐक्यबद्धता जनाए । लाखौंको संख्यामा ती देशमा नारा, जुलुस र हडताल हुन थाले । क्रान्ति बाँच्यो । सोभियत रुसलाई युरोपेली मुलुकहरूमा क्रान्ति भइदिए सहयोग पुग्ने अपेक्षा थियो तर युरोपमा क्रान्ति फेल भयो । एक्लो रुसका लागि आफूभित्रै सब थोक खोज्न र आफैंले आफंैलाई धान्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । आफ्नै मजदुर र किसानसँग भएको शक्ति र तिनको आर्जनमाथि भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसले शक्ति सत्ता सञ्चालनको विधिलाई वार कम्युनिजममै जस्तो केन्द्रीकृत गर्दै लग्यो । लेनिनको मृत्युपछि त स्टालिनको अधिनायकत्व नै सुरु भयो । उनको अधिनायकत्वमा सोभियत संघ क्रमशः प्रशासनिक तानाशाही राज्यमा रूपान्तरित हुँदै गयो ।
सोभियत विघटन र निजीकरण
स्टालिनसँगै उनले शक्तिका लागि प्रयोग गरेको आतंक पनि समाप्त भयो । तर, उनले निर्माण गरेको राजनीतिक माथिल्लो-संरचना यथावत् नै थियो । एक दलद्वारा नियन्त्रित अर्थतन्त्र, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवनपद्धति र अत्यधिक केन्द्रीकृत आर्थिक प्रणाली यी तीनबीचको समन्वयले आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दिन सक्दैनथ्यो । मजदुर-किसानको राज्यमा उनीहरूलाई नै फ्याक्ट्री र खेत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइनुपथ्र्यो, दिइएन । उनीहरू नै राजनीतिको माथिल्लो संरचनामा स्थापित हुनुपथ्र्यो तर बाटो छेकियो ।
अक्टोबर क्रान्तिले स्थापना गरेको कामदार वर्गको राज्य बिस्तारै बिस्तारै प्रशासनिक तानाशाही (ब्युरोक्र्याटिक डिक्टेटरसिप)मा रूपान्तरित भयो । एउटा वर्गको नाममा अर्कै वर्गको राज धेरै समय टिक्दैनथ्यो । त्यो ढल्यो । सोभियत संघ ढलेपछि त्यसले स्थापना गरेका राज्यका सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको दाममा हिजोका सफेदपोस प्रशासकहरूले निजीकरणमा लगे । क्रोनी क्यापिटालिज्म (आसेपासे पुँजीवाद)को बिस्तार भयो । यसरी आमजनताको लोकतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने अवसर गुम्न पुग्यो ।
अचेल लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको निकै ठूलो चर्चा हुने गर्छ । तर, आर्थिक लोकतन्त्रबिना राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित र दिगो हुन सक्दैन । अहिले पुँजीवादी देशमा फैलिएको संकटले यही पुष्टि गर्छ । सोभियत संघको पछिल्लो कालखण्डमा रुसी जनताले राज्य मातहत रहेको सम्पत्तिमा सहकारी तथा सार्वजनिकबीच सहकार्यको माग गरेका थिए । त्यसो गरिएको भए लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सही अर्थ हुन्थ्यो । त्यस्तो गरिन पनि सकिन्थ्यो किनकि राज्यको हातमा समग्र अर्थतन्त्रमाथि नियन्त्रण थियो ।
सोभियत जनताले पुँजीवाद चाहेका थिएनन् । तर, प्रशासन हावी समाजमा गोर्वाचेवको पेरेस्त्रोइका (सुधार)माथि उनीहरूले हस्तक्षेप नै गर्न सकेनन् । वोरिस यल्तसिन आएपछि पुरानो अर्थतन्त्र यसरी ध्वस्त भयो, करोडौं मानिस गरिबीको रेखामुनि एकै चोटि होमिए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगभग ४५ प्रतिशतले ह्रास हुन पुग्यो । महामन्दीको बेला भएको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गएको भन्दा ठूलो पहिरो सोभियत संघको अर्थतन्त्रमा गयो । ‘शान्ति’, ‘रोटी’ र ‘जमिन’को नाराबाट सुरु भएको क्रान्ति यल्तसिन र पुटिनको सक-थेरापीमा आएर ध्वस्त हुन पुग्यो ।
वर्तमान विश्व र कम्युनिस्ट सपना
आलंकारिक भाषामा भन्दा, वर्तमान विश्व व्यवस्था जलिरहेको छ । मिल्टन फ्रिडमेन, फ्रेडरिक भन हायक, मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनको नवउदारवादी सपनामा विश्व बजार नियन्त्रित हुन पुगेको छ । विश्वमा गरिबी, असमानता र शरणार्थी शिविर बढिरहेछन् । विगतमा हिटलर, मुसोलिनी, किसिन्जर र ब्रेजिनेस्कीहरूले कम्युनिस्ट सपना पूरा हुन नदिन करोडौं मानिसलाई मसानघाट पुर्‍याए । ब्लेयर, बुस, क्लिन्टन तथा निकोलाई सार्कोजीहरूले पछिल्लो समय अफगानिस्तान, सिरिया, लेबनान, इराक, लिबिया तथा यमन ध्वस्त पार्न छोडेका छैनन् ।
यहाँनेर इतिहासकार सिमोन मोन्टेफियोरको निबन्धको पुनः स्मरण हुन्छ । ‘ह्वाट इफ दी रसियन रेभ्युलुसन ह्याड नेभर ह्यापेन्ड’ (रुसी क्रान्ति कहिल्यै नभएको भए के हुन्थ्यो ? ) नामक निबन्धमा उनी भन्छन् :
‘यदि रुसी क्रान्ति नभएको भए धेरै कुरा हुँदैनथे । आजको चीन, भियतनाम, उत्तर कोरिया, लाओस, कम्बोडिया, क्युबा, अंगोला हुने थिएनन् । अहिलेका ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू खासगरी भेनेजुयला, बोलिभिया र सान्डानिस्टाको निकारागुवा हुने थिएन ।’ उनी थप्छन्, ‘हिटलर पनि त्यो रूपमा प्रस्तुत हुने थिएन किनभने ऊ सोभियत क्रान्तिसँग तर्सिएको थियो । त्यसलाई ध्वस्त पार्न मात्र ऊ जन्माइएको थियो । चीनमा च्याङकाई सेकका सन्तानहरूले राज गरिरहेका हुन्थे । क्युबा र भियतनामका जंगलहरूमा गुरिल्लाहरू तछाडमछाड गरेर भिड्दैनथे । शीतयुद्ध हुने थिएन ।’
‘बिनाजनसेना क्रान्ति अर्थहीन हुन्छ’ भन्ने लेनिनको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, ‘बोल्सेभिकहरूले पहिलोपटक पेसेवर क्रान्तिकारी खडा गरे । प्रहरी राज्य बनाए । प्रतिक्रान्तिविरुद्ध वर्गयुद्धका लागि आधुनिक तरिकाबाट जनसमूह परिचालन गरे । यद्यपि मोन्टेफियरले अक्टोबर क्रान्तिले संसारका भोकानांगा मानिसहरूमा लड्ने जाँगर र उत्साह भरेको, साम्राज्यवादी उपनिवेशविरुद्ध मुक्ति आन्दोलन लड्न प्रेरित गरेको, पाँच सय वर्षको देहव्यापार एवं दास व्यापार बन्द गराएको, महिला तथा अपांगतायुक्तलाई मताधिकार दिलाउन बाध्य पारेको, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास व्यवस्थापनका लागि राज्यलाई बाध्य पारेको र अन्य सामाजिक न्यायका लागि युरोप र अमेरिकामा लोककल्याणकारी राज्य स्थापित गर्न बाध्य पारेको चर्चा भने गर्दैनन् । अक्टोबर क्रान्ति नभएको भए जनउत्तरदायी राज्यको परिकल्पना पनि हुन सक्दैनथ्यो ।
मोन्टेफियरजस्ता समाजविज्ञानका जानकारहरूले अक्टोबर क्रान्तिलाई भ्रान्तिपूर्ण ढंंगले व्याख्या गर्छन् । उनीहरू उक्त क्रान्तिले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता, समानता, मानवीय सपना, समानता, अधिकार र मौकाको उपलब्धिबारे चर्चा गर्दैनन् । पश्चिमा मुलुकले अन्य देशलाई दबाएको, लुटेको र सताएको देख्दैनन् । उनीहरूका लागि उपनिवेश खडा गरेर मुलुकलाई नै बलात्कार गरिरहँदा पनि ती देश कथित ‘स्वतन्त्र’, ‘प्रजातान्त्रिक’ र ‘मानवअधिकारवादी’ लागिरहन्छन् ।
संसारभरि अहिले पनि मानिस संघर्षमा होमिएका छन् । अक्टोबर क्रान्ति नभएको भए युरोप र अमेरिकाको शासन र उपनिवेशबाट तेस्रो विश्वका मुलुकले मुक्ति पाउन असम्भव थियो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि राणा र शाहहरूको हुकुम चलिरहेको हुन्थ्यो । आजका हाम्रा मूर्धन्य समाजशास्त्री राजनीतिशास्त्रीहरू लामो टुप्पी हल्लाउँदै स्वस्तीवाचन र पाती पढिरहेका हुन्थे होलान् । जनजातिहरू बेलायतीहरूको भरिया भएर साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्न जंगलजंगल युद्धमा भौतारिरहेका हुन्थे होलान्।
नयाँ आशाको सञ्चार
हो, महान् समाजवादी क्रान्ति पूर्ण थिएन । संसारमा केही पनि पूर्ण हँदैन । दर्शनशास्त्री आन्द्रे भाल्चेकका शब्द सापट लिने हो भने ‘पूर्णता’ भन्ने शब्द डरलाग्दो, चिसो र कल्पनै गर्न नसक्ने गरी पट्यारलाग्दो शब्द हो । यद्यपि अक्टोबर क्रान्तिले सामन्तवाद र पुँजीवादको शारीरिक, बौद्धिक र भावनात्मक दासत्वबाट मानिसलाई मुक्त गर्‍यो । जात र लैंगिक भेदभाव नराखी आममानिसमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकायो । नयाँ गर्न सकिन्छ र हरेकको विकल्प हुन्छ भन्ने देखाइदियो । लाखौं करोडौं मानिसमा साँच्चिकै राम्रो र परिस्कृत जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जन्माइदियो । सबै खालका जातिगत, भाषागत विभेदहरू अन्त्य हुनुपर्छ, जातीय रंगहरू समान हुनुपर्छ र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि सबैको हक हुन्छ, हुनुपर्छ भनेर लड्न सिकायो । हक अधिकार हुन्छ र पाउनुपर्छ भनेर लड्न त सिकायो ।
१० वर्षअघि विश्व-पुँजीवादमा आएको संकटलाई समाज विज्ञानका वैज्ञानिकहरूले प्रणालीगत संकटका रूपमा लिएका छन् । १० वर्षको यो अवधिमा उदारवाद प्रतिदिन मरिरहेको छ । अनेकन पपुलिस्ट दक्षिणपन्थीहरू जन्मने क्रम जारी छ । अनियन्त्रित नाफा आर्जन गर्न तिनीहरूले युद्ध र आतंकको खेती गरिरहेका छन् । परिणाम, आमजनतालाई गरिबीको रेखामुनि धकेलिरहेका छन् । तिनीहरूले थोपरेको नवउपनिवेशी कदमविरुद्ध अहिले पनि मानिसहरू विभिन्न ब्यानरमा संघर्षरत छन् । चीन, क्युबा, भेनेजुयला, भियतनाम, अंगोला लगायतका मुलुकमा अझै रातो झन्डा फहराइरहेकै छ । अहिले पनि साम्राज्यवादी शोषण र उत्पीडनविरुद्ध ऐक्यबद्धता दर्शाउने क्रम जारी छ । अक्टोबर क्रान्तिले अर्बौं मानिसमा ऊर्जा भरेकै छ भन्ने ठाउँ छ ।
साम्राज्यवादी र तिनका पिछलग्गुहरू आततायी छन् । उनीहरू बुझ्दैनन्, सर्वसाधारण मानिसका पनि सपना हुन्छन् । ती सपना मारेर मर्दैनन् । आममानिसमा रहेको उत्साह वा प्रेरणाको हत्या गर्न सकिन्न ।
सय वर्षअघि सम्पन्न अक्टोबर क्रान्तिले सर्वसाधारण मानिसलाई अन्यायको विरुद्ध र समानताको पक्षमा उभिन सिकायो । आफ्ना हातगोडामा भिराइएका दृश्य, अदृश्य नेल र हत्कडी चुँडाल्न सिकायो । सर्वसाधारण फेरि विस्तारै जाग्नेछन्, उभिनेछन् र नेल र हत्कडीहरू चुँडाल्नेछन् । आशा र सपनाहरू फेरि ब्यूँतिनेछन् ।
भाल्चेककै शब्द दोहार्‍याउने हो भने, ‘सय वर्षअघि ब्याटलसिप अरोराले पेट्रोगाड अवस्थित शीतमहलमा गुञ्जाएको तोपको आवाजको तरंग अझै बाँकी छ । सय वर्षअघि खोलिएका आँखाले अहिले पनि नयाँ विश्व सम्भव छ भन्ने अनुभूत गराइरहेको छ । सय वर्ष अघिको ‘रातो अक्टोबर’ अझै पनि ल्याटिन अमेरिकन, अफ्रिकाली, एसियाली र अन्यत्रका जनताको ओठमा झुन्डिरहेकै छ ।’
http://annapurnapost.com बाट साभार 

Wednesday, October 25, 2017

अध्यन गरेर सेयर पनि गरिदिनुहोला - लोकेन्द्र विष्ट मगर


एउटा निस्वार्थ राजनीतिक ब्याक्तित्व को तथ्य र यथार्थ बिषय सहितको बुँदागत टिप्पणी।

सार्वजनिक रूपमा विशेष ध्यानाकर्षण:-



# ने.क.पा.(मा.के.)भित्रका समस्याहरू:-
१) वैचारिक समस्या:- उत्तर-आधुनिकतावादी अधिभूतवाद,चरम परिवारवाद र सारसंग्रहवाद।
२) दार्शनिक समस्या:- वर्ग समन्वयवाद।
३) राजनीतिक समस्या:- उपभोक्तावादी अस्थिरता र आशंकावाद।
४) आर्थिक समस्या:- अनियन्त्रित अराजकता र अपारदर्शिता।
५) साँस्कृतिक समस्या:- नव-उदारवादी खिचडी पूँजीवादोन्मख।
६) कार्यदिशागत समस्या:- अमूर्त,अस्पष्ट र भ्रमपूर्ण।
७) कार्यशैलीगत समस्या:- व्यक्तिवादी मनोगतवाद र स्वेइच्छाचारिता।
८) सांगठनिक समस्या:-अनन्त तदर्थता,कमाण्डहीनता,
आकारहीनता र तरलता।
९) जिम्मेवारीका समस्या:- अनिश्चितकालीन अनिर्णयको वन्दी।
१०) शुध्दीकरणका समस्या:- निर्णय र भाषणमा सीमित,
कार्यान्वयन सून्य।
११) मूल्याङ्कनको समस्या:- मूल्याङ्कनहीनता, "गणेश प्रवृत्ति हाई हाई,कुमार प्रवृत्ति बाई बाई"को अवस्था।
१२) पार्टी प्रवेश र निकासको समस्या:- कति आए कति गए हिसाब नै रहन्न।प्रशिक्षण,स्कुलिङ्ग,रूचि,क्षमता/योग्यता,जिम्मेवारी,निरीक्षण,अनुगमन र मूल्याङ्कनको कुरो त हजारौं माइल टाढा छ।
# समाधानका प्रयासहरू:- 
१) छलफल कहिल्यै नहुने, भए पनि बिरालो बाँधेर श्राध्द गर्ने शैलीमा सीमित।
२) अन्तरसंघर्ष हुन छोडेको दशक नाघ्यो। उच्चारण पनि नहुने।
३) सल्लाह सुझाव लिने कुरै भएन।किनकि सबै नेताहरू सबै विषयका ज्ञाता भए पछि। अझ शीर्ष नेताहरू।
४) केन्द्रीय सल्लाहकार समिति "डम्पिङ साइड" नै हो। त्यसको केही काम छैन।
# मुख्य समस्या:-
यस सवालमा पात्र सहायक र प्रवृत्ति प्रधान हुन्छ। यहाँ यत्ति भनम् व्यक्तिवादी,दक्षिणपन्थी सुधारवादी,संशोधनवादी प्रवृत्ति हावी छ।जसको ओखतीमूलो अहिलेसम्म 
त्यहाँ(माकेभित्र) छैन।
# घुर्की,धम्की,मोलमोलाई:- कतिपय मित्र/साथीहरूले लोकेन्द्र विष्टको राजीनामा पार्टी र नेतृत्व सामु घुर्की,धम्की र मोलमोलाईका लागि हो भनेर अर्थ्याउने गरेको पाइयो। यो सोह्रै आना होइन। मैले पार्टीमा पद,अवसर र सम्मान नपाएको होइन।आफूले दु:ख कष्ट गरे अनुसार २ पटक सदन र २ पटक सरकार तथा पार्टीभित्र पनि केन्द्रीय समितिको स्थायी समिति र कार्यालय सदस्य रहे/भएकै हो। यो भन्दा धेरै केही पनि खोजेको होइन।तर एक सक्रिय र इमान्दार कम्युनिस्टका नाताले नीति,विधि र प्रक्रियासहितको जिउँदो कम्युनिस्ट पार्टी मात्र खोजेको हो। जो मैले मात्र चाहेर,सद्भाव र कामना गरेर बन्दैन्थ्यो।तैपनि राम्रो पार्टी बनाउन एकल र सामूहिक सबै प्रयास/प्रयत्नहरू लामो समयसम्म गरियो।सम्भव भएन।
मित्र/साथीहरु,म विनम्र अनुरोध गर्दछु, लोकेन्द्र विष्ट त्यस्तो चरित्र प्रवृत्तिको मान्छे होइन। व्यक्तिगत रूपमा मेरो कसैसँग केही लेनदेन छैन।कृपया मेरा उपर कोही कसैबाट त्यसखाले झुट्टा र निराधार आरोप नलगाइयोस्!कि त सरोकारवाला निकाय ठोस प्रमाणसहित आवश्यक कार्यबाहीको प्रक्रियामा अघि बढोस्।म जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु।
# पार्टी छोड्न पाउने कि नपाउने?
* राजनीतिलाई सही अर्थमा बुझ्ने हो भने यो आजीवनको अनिवार्य पेशा होइन।यो त स्वयंसेवा, समाजसेवा र स्वेच्छिकसेवा हो। यसमा कुनै करकाप र बाध्यता लागू हुँदैन। 
* राजनीतिक कर्मीको निजी जीवन पनि हुन्छ।त्यो जीवनको अर्को आयाम हो।उसले त्यहाँ पनि बिचरन गर्न पाउनुपर्छ।प्राकृतिक अधिकार।
* यस बाहेक अन्य आयामहरू पनि होलान्।जो व्यक्ति विशेषमा फरक फरक हुनसक्छन्।सबभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट लोकतन्त्र/जनतन्त्र/जनवाद/प्रजातन्त्र दिने भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना जनता,कार्यकर्ता र नेताहरूलाई यत्ति पनि अधिकार दिंदैन!?!
* आफूले एकपटक पद,ठाउँ र अवसरमा पुगेपछि/पाएपछि कुकुरले हड्डी र जुम्राले लाश छोडून्जेल पनि नछोड्ने लज्जास्पद र घृणास्पद सोंच, सँस्कार र शैली किन नछोड्ने? अरुलाई अवसर किन नदिने??
* पार्टी, क्रान्ति र राजनीतिमा व्यक्ति स्वेच्छाले लाग्छ र स्वेच्छाले छोड्छ।यसमा अरूको टाउको दुख्नुपर्ने र ज्वरो आउनुपर्ने कुनै केही कारण रहन्न/रहनुहुन्न।
# आदरणीय शहीद र बेपत्ता योध्दा परिवारहरू तथा घाइते अपाङ्गता प्राप्त योध्दाहरूप्रति सदासर्वदा विनम् रहँदै उच्च सम्मानकासाथ व्यक्तिगत रूपमा सक्ने सहयोग गर्ने हार्दिक प्रतिबध्दता व्यक्त गर्दछु।
# सारा समर्थक,शुभचिन्तक र सह-दौंतरीहरूप्रति अन्तरहृदयदेखि नै अविरल सम्झना र सलाम रहनेछ।
# कुनै पनि क्रान्तिकारी कम्यूनिस्ट पार्टी र तिनका शीर्ष नेतागणप्रति मालेमावादी विचार, दर्शन र ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण/संश्लेषणमा आधारित कार्यदिशा, सोही बमोजिमको रणनीति र कार्यनीति तथा न्यूनतम् र अधिकतम् कार्यक्रमका आधारमा पार्टी र आन्दोलन संगठित गर्नुहुन अनुरोध छ!मेरो साथ,समर्थन र सहयोग त्यतै रहनेछ।

प्रार्थी => लोकेन्द्र विष्ट मगर
२०७४/०७/०८/४