सन्दर्भ कथित कम्युनिष्ट शासन र कम्युनिष्ट अधिनायकवादको – मोहनविक्रम सिंह

नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी चुनावका सन्दर्भमा कम्युनिष्ट शासन र कम्युनिष्ट अधिनायकवादको हल्ला निकै लगाइरहेको छ । त्यो प्रचारमा कति वास्तविकता छ ? त्यसबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

कम्युनिष्टहरूले समाजवादलाई आफ्नो दीर्घकालिन उद्देश्य बताउँछन् । त्यही प्रकारले पूँजीवादको विकासका दृष्टिकोणले पिछिडिएका वा औद्योगिकरण नभएका देशहरूमा कम्युनिष्टहरूले नयाँ जनवादी व्यवस्थालाई उद्देश्य बताउँछन् । साम्यवाद र समाजवाद हाम्रा दीर्घकालीन उद्देश्यहरू हुन् भने नयाँ जनवाद अहिलेको आधारभूत उद्देश्य हो । तैपनि जुन देशहरूमा तत्काल ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु सम्भव छैन, ती उद्देश्यहरूका लागि परिस्थिति र आधार तयार पार्न प्रयत्न गर्दै तत्कालका लागि कुनै देशको ठोस परिस्थिति अनुसार तात्कालिक कार्यनीति निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा तत्काल साम्यवाद, समाजवाद वा नयाँ जनवादका उद्देश्यहरू पूरा गर्नु सम्भव छैन । त्यसकारण हाम्रो तात्कालिक कार्यनीति लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनताका तात्कालिक न्यायपूर्ण मागहरू पूरा गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्ने नै हुन्छ । नेपालमा करिब ६ दशकदेखि नै कम्युनिष्टहरूले त्यही प्रकारले काम गर्दै आएका छन् । माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले यो कुरा मान्दछन् कि समाजवादी कालमा सर्वहारा अधिनायकवादको आवश्यकता पर्दछ भने नयाँ जनवादी क्रान्तिको कालमा जनताको अधिनायकत्वको आवश्यक हुन्छ । सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले यी आधारभूत मान्यताहरूमाथि अहिले पनि विश्वास गर्दछन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा त्यसबारे मतैक्यता छैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनका ती आधारभूत सिद्धान्तहरूमा बारम्बार संशोधन गर्ने प्रयत्नहरू हुँदै आएका छन् । सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टीको २० औँ पार्टी काङ्ग्रेसमा ख्रुश्चेभले कैयौँ आधारभूत माक्र्सवादी–लेनिनवादी मान्यताहरूमा संशोधन गरे, जसमध्ये सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्यता आदि मुख्य छन् । उनले यो सिद्धान्तको प्रतिवादन गरे कि संसदीय पद्धति अन्तर्गत शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष वा चुनावी प्रतिस्पर्धाद्वारा समाजवादको उद्देश्य पूरा गर्नु सम्भव छ । बिसौँ पार्टी काँग्रेसका ती संशोधनवादी सिद्धान्तहरूलाई संसारका सबै संशोधनवादीहरूले अनुकरण गरेका छन् । सोशियल डेमोक्रेटहरूले पहिलेदेखि नै त्यस प्रकारका संशोधनवादी सिद्धान्तहरूमाथि विश्वास गर्दै आएका छन् । त्यसको सट्टा सोभियत संशोधनवादीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको सिद्धान्तमाथि विश्वास गर्दछन्, जसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व वा जनताको अधिनायकत्वलाई पूरै निषेध गर्दछ । 

आफ्नो संशोधनवादी अवधारणाका कारणले पहिले नयाँ जनवादमाथि विश्वास गर्ने कतिपय पक्षहरूले त्यसलाई नै परित्याग पनि गर्ने गरेका छन् । नेपालको नै कुरा गरौँ, पहिले नयाँ जनवादमाथि विश्वास राख्ने एमाले वा माओवादी केन्द्रले नयाँ जनवादको अवधारणालाई परित्याग गरेर पहिलाले बहुदलीय जनवाद र दोस्राले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादका सिद्धान्तहरूलाई अपनाएका छन् । त्यही क्रममा ती दुवै पक्षहरूले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको कुरा टाढाको कुरा भयो, जनताको अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई पनि परित्याग गरिसकेका छन् ।

एमालेले पहिले नयाँ जनवादी क्रान्ति र माओत्सेतुङ विचारधाराको कुरा गर्दथ्यो । अब त्यसले ती सिद्धान्तहरूलाई परित्याग गरिसकेको छ र त्यसले बहुदलीय जनवादको कुरा गर्दछ । बहुदलीय जनवादको अर्थ हुन्छ, जनताको अधिनायकत्व र सशस्त्र सङ्घर्षका सिद्धान्तहरूको परित्याग । अर्कातिर त्यसको अर्थ हुन्छ संसदीय प्रणाली अन्तर्गत बहुदलीय प्रतिस्पर्धाद्वारा बहुदलीय जनवाद वा समाजवादका उद्देश्यहरू पूरा हुनसक्ने मान्यतामाथि विश्वास । त्यो उसको ट्याक्टिस(कार्यनीति) होइन, रणनीति नै हो । कार्यनीतिको रूपमा ता हामीले पनि तत्कालका लागि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व वा जनताको अधिनायकत्वमाथि जोड दिन्नौँ । तर रणनीतिक रूपमा हामीले तिनीहरूमाथि जोड दिन्छौँं र तिनीहरूमाथि विश्वास गर्दछौँ । तर एमालेको सन्दर्भमा त्यही कुरा सत्य होइन । त्यसले ती सिद्धान्तहरूलाई रणनीतिक रूपमा नै परित्याग गरिसकेको छ । जसरी संसारका धेरै दक्षिणपन्थीहरूले त्यो क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई परित्याग गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका सन्दर्भमा पनि प्रकारन्तरले त्यही कुरा सत्य हो । उनीहरूले पनि एक वा अर्को प्रकारले क्रान्तिकारी माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तहरू वा ‘माओवाद’का आधारभूत मान्यताहरूलाई पनि परित्याग गरिसकेका छन्, जसमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व वा जनताको अधिनायकत्व पनि आउँछन् । त्यसैले उनीहरू दुवैका सन्दर्भमा उनीहरूले बहुमत प्राप्त गरेमा देशमा कम्युनिष्ट शासन आउँछ वा कम्युनिष्ट अधिनायकत्व कायम हुन्छ भन्ने प्रचार पूरै नै कपोलकल्पित वा आधारहीन कुरा हो ।

यो सित जोडिएको अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । देशमा बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्र वा अधिनायकवादको खतरा पैदा भएको बेलामा गणेशमान वा गिरिजा प्रसादको पहलमा वामपन्थी शक्तिहरूसितको संयुक्त मोर्चाद्वारा नै लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने काम भएको छ । त्यसरी देशमा अहिलेसम्म जे–जति लोकतन्त्र कायम भएको छ त्यसमा वामपन्थी शक्तिहरूको मुख्य भूमिका रहेको कुरा प्रष्ट छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा वामपन्थीहरूको विजय भएमा देशमा कम्युनिष्ट शासन वा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद कायम हुने छ भन्ने सोचाइ निराधार भएको कुरा प्रष्ट छ ।

एमाले वा माओवादी केन्द्रले कुनै बेला अन्य पक्षसित मिलेर, कुनै बेला ने.का.सित पनि मिलेर वा कुनै बेला एक्लै पनि सत्तामा रहने गरेका छन् । तर त्यो कालमा उनीहरूले न कम्युनिष्ट शासन कायम गरे, न कम्युनिष्ट अधिनायकवादी व्यवस्था नै कायम गरे । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा वामपक्षधर शक्तिहरूले चुनावमा बहुमत प्राप्त गरे भने कम्युनिष्ट शासन कायम हुन्छ, लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ वा अधिनायकवाद कायम हुन्छ भनेर ने.का.ले कुरा उठाएको थिएन । तर अहिले शेरबहादुरलाई अकस्मात् त्यस प्रकारको ‘व्रम्हज्ञान’ कसरी भयो ? अथवा वामपन्थीहरूका विरुद्ध चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि अन्य कुनै तर्कसङ्गत आधार नभएकाले उनले कथित कम्युनिष्ट शासन वा कम्युनिष्ट अधिनायकवादको ‘व्रम्हास्त्र’ प्रयोग गर्न खोजेका हुन् ? 

एमाले वा माओवादी केन्द्र पनि सिद्धान्ततः र रणनीतिक रूपले पनि सर्वहाराको अधिनायकत्व वा जनताको अधिनायकत्वका सिद्धान्तहरूबाट विचलित भएकोमा हामीले उनीहरूको आलोचना गर्दछौँ । तर अर्कातिर त्यही कारणले उनीहरूले बुहमत प्राप्त गरेमा कम्युनिष्ट शासन आउँछ वा लोकतन्त्र समाप्त भएर देशमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने आरोप पूरै निराधार भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । कुरा यत्ति मात्र होइन । उनीहरूको ती सिद्धान्तहरूमाथि विश्वास कायम रहेको भए पनि समाजवादी वा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कालमा नै त्यस प्रकारको अवस्था आउन सम्भव हुन्थ्यो । अहिले चुनावमा वाम पक्षीय शक्तिहरूको विजय भएर सरकारमा गए पनि उनीहरू विद्यमान बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत नै सरकारमा जाने छन् । अहिले विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको र अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थामा कुनै देशमा र नेपालमा पनि निकट भविष्यमा समाजवादी वा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुने सम्भावना छैन । त्यसकारण एमाले वा माओवादी केन्द्रले संशोधनवादको दिशा नसमातेको भए पनि अहिले विश्व र नेपालका सन्दर्भमा पनि कम्युनिष्ट शासन वा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद कायम हुने कुनै सम्भावना छैन । त्यो अवस्थामा कम्युनिष्ट शासन वा कम्युनिष्ट अधिनायकवादको प्रचार एउटा हौवा नै हो । जे होस्, त्यस प्रकारको प्रचार नै अहिले उनीहरूको चुनावको एउटा मुख्य मुद्दा बनेको छ । त्यस प्रकारको प्रचार वा हल्लामा कुनै औचित्यता ता छैन नै । त्यसका साथै त्यो ने.का.मा वाम पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा कायम भएको एकताको कारणले उनीहरूको विजयको भयले पैदा गरेको आतङ्कले पनि काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

शेरबहादुरले बारम्बार प्रतिगमनको पक्ष लिएको र राजाको निरङ्कुश शासन कायम गर्न मद्दत गरेको पृष्ठभूमिमा र उनको अधिनायकवादी कार्यशैली समेतमाथि विचार गर्दा ने.का.को नेतृत्वको गठबन्धन विजय भएमा देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिदैन । नेपालमा प्रजातन्त्रको सङ्घर्षमा ने.का.को महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । २००७ सालमा जहाँनिया राणा शासनका विरुद्धको सङ्घर्ष, २०१७ मा कायम भएको निरङ्कुश राजतन्त्र र तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्ष वा २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश र प्रत्यक्ष शासनका विरुद्धको सङ्घर्षमा समेत ने.का.को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । तर पहिलो बाहेक पछिल्ला दुई वटा सङ्घर्षहरूमा उनीहरू त्यो बेला नै सफल हुन सकेका थिए, जब उनीहरूले वामपन्थी शक्तिहरूसित मिलेर संयुक्त रूपले सङ्घर्ष गरेका थिए । त्यसरी वामपन्थीहरूसित संयुक्त सङ्घर्ष सङ्गठित गर्ने कार्यमा २०४६ सालमा गणेशमान सिंहको र २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । तर त्यसको विपरित देउवाले बारम्बार प्रतिगमनको साथ दिने गरेका छन् । तिनै देउवाले अहिले लोकतन्त्र बचाउन वाम गठबन्धलाई हराउनुपर्ने कुरा गर्दछन् भने त्यो अत्यन्त निम्नस्तरको र भद्दा मजाक नै हो । 

कुरा यो मात्र होइन कि देउवाले देशमा गतकालमा बारम्बार लोकतन्त्रलाई खतम पार्न र प्रतिगमनलाई सुदृढ पार्न मद्दत गरेका थिए । उनको समग्र चिन्तन र कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीसित मेल खान्न । केही मात्र उदाहरणहरूबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुनेछ । आफूले भनेको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन सर्वोच्चले रोकेकाले प्रधानन्यायधिशका विरुद्ध महाभियोग लगाउन उनले गरेको पहलकदमीले मात्र पनि उनको अधिनाकयवादी कार्यशैलीमाथि प्रकाश हाल्दछ । व्यक्तिगत कारणले न्यायपालिकामाथिको उनको त्यस प्रकारको हमला लोकतान्त्रिक पद्दतिसित मेल नखाने कुरा हो । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू भइसकेकोको अवस्थामा मन्त्रीमण्डलको विस्तार आचार संहिताको उल्लङ्घन हो भनेर चेतावनी दिंदादिंदै पनि उनले बारम्बार मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरेको कार्यबाट विधिको शासनप्रति उनको कुनै विश्वास नभएको कुरालाई नै बताउँछ । उनको त्यस प्रकारको कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा उनको नेतृत्वमा लोकतन्त्र सुदृढ हुने होइन, त्यो अरू कमजोर हुँदै जाने र देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने खतरालाई नै सङ्केत गर्दछ । 

जस्तो किमाथि भनियो, ने.का.को नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । वी.पी.को नेतृत्वमा ने.का.ले निरङ्कुश राणा शासनको अन्तका लागि र गणेशमानले निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको अन्तका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश प्रत्यक्ष शासनको अन्त तथा राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्ने कार्यमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो । अब यो इतिहासको नै विडम्बना हो कि त्यस प्रकारको इतिहास भएको ने.का.को नेतृत्वमा शेरबहादुर जस्ता व्यक्ति नेतृत्वमा आएका छन्, जसले प्रतिगमनलाई सुदृढ गर्ने गरेको कालो इतिहास छ । त्यसरी यो कुरा दिनको उज्यालो झैं छर्लङ्ग छ कि देउवाको नेतृत्वको ने.का. वि.पी., गणेशमान वा गिरिजाको काँग्रस होइन । यो आउने दिनहरूमा नै प्रष्ट हुने छ, अहिलेको ने.का.भित्र वि.पी., गणेशमान वा गिरिजाको आत्माको केही अंश अझैं बाँकी छ वा त्यो पूरै नै देउवाको आत्ममा समाविष्ट भइसक्यो ।

अहिले ने.का.को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा भारतपरस्त तत्वहरूको बाहुल्यता ता छ नै, त्यसकारण त्यसबाट देशको राष्ट्रियतामा गम्भिर खतरा पुग्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । देउवाले बारम्बार दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउने कुरामा बारम्बार जोड दिइरहेका छन् । त्यो विधेयक वास्तवमा भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिलाई पारित गराउने एउटा माध्यम हो । त्यो विधेयक पारित भएमा त्यसले नेपालमा भारतीय विस्तारवादी नीति कार्यान्वयनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । कुरालाई अझैं स्पष्ट शब्दमा प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यो विधेयकमाथि चढेर भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई फिजी वा अन्तमा सिक्किम नै बनाउन प्रयत्न गर्ने छ । ने.का.को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई मोदी सरकारले आफ्नो त्यही उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उपयोग गर्न पूरा शक्ति लगाउने छ ।

मोदी सरकार भारतका कट्टर हिन्दुवादीहरूको सरकार हो । भारतमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा व्यापक जनमत भएकाले त्यसलाई (भारतलाई) हिन्दू राष्ट्र बनाउन ता उनीहरूले फलामका चिउरा चपाउनु पर्ने छ । पहिलो चरणमा उनीहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । नेपालका राजावादीहरूले हिन्दू राष्ट्रको नारा लगातार उठाइरहेका छन् । त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य हिन्दू राष्ट्रको नाममा त्यसको रक्षाको लागि हिन्दू राजालाई ल्याउनु वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु नै हो । ने.का.भित्र पनि हिन्दू राष्ट्र वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा एउटा ठूलो पंक्ति उभिएको छ । त्यसरी ने.का.को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन भारतपरस्त, राजावादी वा हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरूको एउटा जमघट नै हो र ती सबैको नेतृत्व शेरबहादुरले नै गर्दछन् । त्यसरी देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनबाट देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षतामा समेत गम्भीर खतरा छ । सायद आफ्नो त्यस प्रकारको चरित्रमाथि पर्दा हाल्न नै उनले कम्युनिष्ट शासन वा कम्युनिष्ट अधिनायकवादको हौवा खडा गरेका छन् । तर सत्य के हो ? त्यो कुरा आउने दिनहरूमा प्रष्ट हुँदै जाने छ ।

मिति : २०७४ मंसिर ५ गते