० कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्ड दुवैलाई राउन्ड टेबल छलफलमा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आगामी दिशाका बारेमा हामीले यहाँहरूसमक्ष केही जिज्ञासा राखी छलफल गर्न चाहेका छौँ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई प्रमुख हस्ती हुनुका नाताले यहाँहरूका विचारले आजका प्रश्नहरूलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । सोभियत सङ्घ विघटनपछिको २५ वर्षमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन एक हिसाबले रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको देख्न सकिन्छ । त्यसको सङ्क्षिप्त आँकलन कसरी गर्नुहुन्छ ? र, यो अनुभवले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य कस्तो देखाउँछ ?केपी शर्मा ओली – यसमा मैले दुई/तीनवटा कुरामा आफ्नो विचार राख्नु उपयुक्त ठान्दछु : एउटा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधारभूत उद्देश्य भनेको मानव जातिको समृद्धि र सुख हो । त्यस दिशामा भएका प्रगतिहरू र त्यस सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले पारेको प्रभाव असाधारण रहेको छ । माक्र्सवादी दर्शन, सिद्धान्त र उद्देश्यले हेर्दा कम्युनिस्ट विरोधीहरूले आफ्नो अस्तित्व टिकाउन विश्वव्यापीरूपमा कम्युनिस्टहरूले सिफारिस गरेका वा कम्युनिस्ट मान्यताका कतिपय चिजहरूलाई अपनाउन बाध्य हुनुपरेको छ । सामाजिक सुरक्षा, गास–बास, रोजगारी र शिक्षाका प्रश्नहरूमा पुँजीवादले हिजो जे भन्दथ्यो, अब उसले त्यसो भन्न सक्दैन । यसका पछाडि आमजनतामा आएको समृद्धि, समानता र सुखको चेतनाले काम गरेको छ । तिनको सामना गर्नेक्रममा विभिन्न रूपमा पुँजीवादले आफूलाई बदल्नुपरेको छ ।
दोस्रो, कम्युनिस्ट नामकै रूपमा भइरहेको परिस्थिति वा भोग्नुपरेका असफलतालाई म कम्युनिस्ट उद्देश्यको असफलता भन्दिनँ । यो केवल कम्युनिस्ट नाम र प्रयोगको असफलता हो । कम्युनिस्ट उद्देश्य त असफल हुँदै होइन, सफलताका साथ अघि बढेको छ र दुनियाँलाई नै अत्यन्त धेरै प्रभावित गरेको छ । उपनिवेशवादबाट राष्ट्रहरूको मुक्ति, औपनिवेशिक युगको अन्त्य, जनतामा स्वतन्त्रताका अधिकार र मौलिक हकहरूको प्राप्ति यी मुख्य सफलताहरू हुन् । अर्कोतिर विकास र समृद्धिका जनचाहनाहरूलाई हेर्दा कम्युनिस्ट नाममा, यद्यपि यो कठमुल्लावाद होइन भनिए पनि कठमुल्ला तरिकाले, कम्युनिस्टलाई बुझ्ने र अपनाउन खोज्ने अनि त्यसरी अपनाउन खोज्दा आफ्नो सिर्जनात्मकता, मौलिकता, परिस्थिति र समयअनुसार नगर्दा र कतिपय ठाउँमा असफल सिद्धान्त र प्रयोगहरूलाई आदर्श मानेर तिनैलाई दोहोर्याउन खोज्दा सफलता प्राप्त नहुनु स्वाभाविकै हो ।
माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा कुनै चिजका नाउँमा असामयिक, असान्दर्भिक, असफल र अनुचित कुराहरूलाई अपनाउन खोजियो भने त्यो सफल हुँदैन । तसर्थ, मैले देखेको ‘कम्युनिस्ट’ नामका हिसाबमा खतरा पैदा भएको हो । तेस्रो, माक्र्सवाद एउटा जडसूत्र होइन भन्दाभन्दै पनि त्यसलाई जडसूत्रका रूपमा अपनाउने र असफल सिद्धान्तहरूलाई सिद्धान्तनिष्ठताको नाममा अवलम्बन गर्ने गरियो । माक्र्सवाद भनेको जडसूत्र होइन, व्यवहारको मार्गदर्शक हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर (यद्यपि ओठले र मुखले त त्यसो भनिन्छ) बरु जडसूत्रका नाममा त्यसलाई निष्ठा र भक्तिको विषयझैँ प्रस्तुत गर्ने कुराले असफलता हात पर्नु स्वाभाविकै हो । मलाई लाग्छ– हरेक चिज परिवर्तनशील छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि परिवर्तनशील छ । गैरकम्युनिस्ट विचारहरू पनि एउटै ठाउँमा रहन सकेका छैनन्, परिवर्तनशील छन् । जहाँ–जहाँ मौलिकढङ्गले आफ्नो परिस्थिति, समय, समाज र सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर कम्युयिनस्टहरू अघि बढे, ती सफल भए । त्यसो गर्न नसक्नेहरू असफल भए ।
० अर्थात् कम्युनिस्ट आन्दोलनको होइन, प्रयोगका निश्चित ढाँचाहरूको असफलता भन्न खोज्नुभएको हो ?
केपी शर्मा ओली – हो । प्रयोगका निश्चित ढाँचाहरू र कम्युनिस्ट नामको सङ्कट हो । विभिन्न ठाउँमा गरिएका जडसूत्रवादी र यान्त्रिक प्रयोगहरू तथा राज्यसत्ता भएका ठाउँहरूमा नोकरशाहीतन्त्रको वृद्धि र जनताको शासन भन्ने भावनाको कमी– यस्ता थुप्रै समस्याहरू रहे, जसलाई आदर्श ठान्ने भूल भयो । त्यस्ता जिद्दीहरू किन गरियो भने केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि । त्यसले पछि व्यवस्था र प्रणालीलाई नै धक्का दिने खालको स्थिति भयो । त्यो कुरा हामी सोभियत सङ्घमा देख्न सक्छौँ । सोभियत सङ्घले विघटनमा पुग्नुअघि नै केही कदम चाल्न सक्दथ्यो तर सकेन । जतिबेला ग्लास्तनोस्त र पेरेस्त्रोइका (सुधार र खुलापन)का कुरा गरियो, त्यतिबेला धेरै ढिलो भइसकेको थियो । र, परिस्थिति कम्युनिस्टको हातबाट उम्किसकेको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ : सबभन्दा पहिले त नेकपा (एमाले)को मुखपत्र ‘नवयुग’का तर्फबाट तपाईंहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा यसखालको छलफलको आयोजना गर्नुभएकोमा आफ्नो पार्टी र मेरातर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले बितेका २५ वर्षमा के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ भन्ने धेरै ठूलो विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ । यो एउटा सानो छलफलको विषय होइन । तर, एउटा कुरामा सायद हामी सबैको समानता छ कि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिबाट गुज्रिएको छ ।
हिजो एउटा चरणमा यो बडो आक्रामक ढंगले अघि बढेको थियो । तर अहिले रक्षात्मक छ भन्ने कुरा साँचो हो । सैद्धान्तिक रुपले यसमा विचार गर्दा अब हामीले सामान्यत: केही सार्वभौम मान्यताहरू र केही ठोस परिस्थितिअनुसार विकसित गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, तिनमा चाहिँ ठीकढङ्गले अन्तर छुट्याउने र तिनको समानतालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सार्वभौम भन्दाखेरि माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनले अघि सारेको सिद्धान्त भनेको सामाजिक रूपान्तरण, न्याय र प्रगतिका निम्ति वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्त हो । अर्थात् सुरुमा वर्गसङ्घर्ष नै हो, जसले समाजमा नयाँ गति प्रदान गर्दछ र त्यसलाई बढाएर साम्यवादसम्म पुर्याउने अनि वर्गविहीन समाजको विकास गर्ने परिकल्पना माक्र्सवादले गरेको हो । यसलाई बुझ्ने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भदेखि नै दुईवटा अतिवादी प्रवृत्ति देखापरे : एउटा– वर्ग समन्वयको कोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति र अर्को वर्गसङ्घर्षलाई असाध्यै यान्त्रिक र सङ्कीर्ण रूपले बुझ्ने तथा अन्धानुकरण गर्ने प्रवृत्ति ।
सिद्धान्तको तहमा रहेका यी दुईखाले प्रवृत्तिका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठूलठूला क्षति र धक्काहरू भोग्दै आउनुपरेको मैले ठान्दछु । जस्तो कि तपाईंले सोभियत सङ्घको विघटनको कुरा गर्नुभयो, पछिल्लो चरणमा सोभियत सङ्घ आफैँ वर्ग समन्वयको तरिकाद्वारा अघि बढ्न खोज्ने विचलनद्वारा ग्रस्त थियो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । त्यहाँको पछिल्लो कालमा समाजवाद नै थिएन । केवल साइनबोर्ड मात्रै समाजवादको रहेको थियो । वर्गसङ्घर्षको ठाउँमा वर्गसमन्वयलाई प्रतिस्थापन गर्ने, साम्राज्यवादसँग अलिक बढी साँठगाँठ र समन्वय गर्न खोज्ने रूपमा सोभियत सङ्घ देखापर्यो । त्यसको ठीक विपरीत चीनमा माओको पछिल्लो कालमा अलिक बढी यान्त्रिकता, जडता र सङ्कीर्णताको प्रवृत्ति हावी भएको स्थिति रह्यो ।
हामी यो कालखण्डका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू र माक्र्सवादीहरूले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने उल्लिखित दुवै प्रयोगहरू असफल भए । सोभियत सङ्घको पछिल्लो प्रयोग पनि सफल भएन । त्यो विघटन नै भएर गयो । चीनमा माओले गर्न खोजेको पछिल्लो प्रयोगसमेत सफल हुनसकेन, वास्तवमा त्यो पनि असफल नै भएर गयो । ठीक यही बिन्दु हो, जहाँबाट कम्युनिस्टहरूले यो एक्काइसौँ शताब्दीका लागि सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र साङ्गठनिक सबै हिसाबले ती दुईवटा प्रवृत्तिहरूको समीक्षा गरेर हामीकहाँ विचारमा नै एउटा नयाँ विकास गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । यो मलाई लागेको पहिलो कुरा हो ।
यसै वरिपरि घुमिकन खासगरी दक्षिण एसिया र आजको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि दुई भिन्नखाले प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् : एउटा, पहिलेको सोभियत सङ्घमा जस्तो अलिक वर्गसमन्वय र यथार्थको नाममा त्यसो गर्ने प्रवृत्ति र दोस्रो– अलिक यान्त्रिकता र जडता अपनाउने प्रवृत्तिहरू विद्यमान नै देखिन्छन् । तिनै प्रवृत्तिहरू हामीकहाँ समेत रहेका छन् । र, हामीले ती दुवैखालका चुनौतीको कहीँ न कहीँ सामना गर्नुपरिरहेको छ । अब अगाडि जाने सन्दर्भमा म के भन्छु भने एक्काइसौँ शताब्दीका लागि अर्कै घोषणापत्र चाहियो, पुरानो घोषणापत्रले अब पुगेन । हामी कम्युनिस्टहरू सबै मिलेर यी दुईखाले अतिवादबाट बच्दै ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्न जरुरी छ । खासगरी अहिलेको परिस्थिति, वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणले पारेको प्रभाव, विज्ञान, प्रविधिमा भइरहेको अभूतपूर्व क्रान्ति र समाजमा त्यसको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव– यी सबैको विश्लेषण र संश्लेषण गर्दै विगतका अनुभवहरूको समीक्षा गरी हाम्रो विचारमा एउटा नयाँ घोषणापत्रको आवश्यकता भएको छ । नत्र भने यी दुईवटा प्रवृत्ति र रोगबाट खतरा रहिरहनेछ ।
० तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले केही वर्षअघि विश्व परिस्थिति क्रान्तिको तेस्रो नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको, नयाँ युगका निम्ति ‘माओवाद’समेत एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अनिवार्य बनेको सूत्रीकरण गरेको थियो । त्यस सिलसिलामा ‘माओवाद’को मुख्य अन्तरवस्तुका रूपमा दीर्घकालीन जनयुद्ध र सर्वहारा अधिनायकत्वअन्तर्गतको निरन्तर क्रान्तिलाई केन्द्रित गर्नुभएको पाइन्छ । बितेका केही दशकहरूको अनुभवका आधारमा आजका समस्याहरूको समाधानका निम्ति ‘माओवाद’ मार्गदर्शक बन्नसक्छ भन्ने बारेमा पुन: विचार गर्दै हुनुहुन्छ या त्यो पूर्व मान्यतामा यथावत् नै कायम हुनुहुन्छ ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ –अहिले भर्खरै मैले एक्काइसौँ शताब्दीसम्मको यो प्रारम्भिक चरणमा माक्र्सवादलाई नै एउटा नयाँ ठाउँमा विकास गर्नुपर्ने र त्यसको सैद्धान्तिकरण नयाँस्तरमा उठेर गर्नुपर्ने जुन कुरा गरेँ, त्यसो भनिरहँदा माओवाद पनि त्यसभित्र अवश्य नै पर्दछ । हिजो माओवादलाई निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दाखेरिको हाम्रो बुझाइ र अहिले यो बिन्दुसम्म आइपुग्दाको हाम्रो बुझाइ एउटै चाहिँ छैन । यद्यपि, औपचारिक अर्थमा हामीले माओवादलाई अहिले पनि निर्देशक सिद्धान्त त मानिराखिरहेकै छौँ । तर, एउटा कुरा के हो भने माओवाद कतिखेर भयो भन्दा हामीले अलिक गुणात्मक फड्को हानेको सांस्कृतिक क्रान्तिको बेलामा माओले जे सूत्रबद्ध गर्नुभयो र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जे गर्यो, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त नै एउटा यस्तो सिद्धान्त हो, जसले माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई अर्को नयाँ चरणमा पुर्याइदियो भनेर हामीले मुख्यत: त्यसैलाई फोकस गरेका हौँ । दीर्घकालीन जनयुद्ध त बरु पिछडिएका देशहरूमा एउटा खास कालखण्डमा अपनाइएको फौजी रणनीति हो– त्यो ठूलो सैद्धान्तिक प्रश्न होइन भनेर हामीले अहिले बुझिरहेका छौँ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ : सबभन्दा पहिले त नेकपा (एमाले)को मुखपत्र ‘नवयुग’का तर्फबाट तपाईंहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा यसखालको छलफलको आयोजना गर्नुभएकोमा आफ्नो पार्टी र मेरातर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले बितेका २५ वर्षमा के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ भन्ने धेरै ठूलो विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ । यो एउटा सानो छलफलको विषय होइन । तर, एउटा कुरामा सायद हामी सबैको समानता छ कि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिबाट गुज्रिएको छ ।
हिजो एउटा चरणमा यो बडो आक्रामक ढंगले अघि बढेको थियो । तर अहिले रक्षात्मक छ भन्ने कुरा साँचो हो । सैद्धान्तिक रुपले यसमा विचार गर्दा अब हामीले सामान्यत: केही सार्वभौम मान्यताहरू र केही ठोस परिस्थितिअनुसार विकसित गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, तिनमा चाहिँ ठीकढङ्गले अन्तर छुट्याउने र तिनको समानतालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सार्वभौम भन्दाखेरि माक्र्सवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनले अघि सारेको सिद्धान्त भनेको सामाजिक रूपान्तरण, न्याय र प्रगतिका निम्ति वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्त हो । अर्थात् सुरुमा वर्गसङ्घर्ष नै हो, जसले समाजमा नयाँ गति प्रदान गर्दछ र त्यसलाई बढाएर साम्यवादसम्म पुर्याउने अनि वर्गविहीन समाजको विकास गर्ने परिकल्पना माक्र्सवादले गरेको हो । यसलाई बुझ्ने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भदेखि नै दुईवटा अतिवादी प्रवृत्ति देखापरे : एउटा– वर्ग समन्वयको कोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति र अर्को वर्गसङ्घर्षलाई असाध्यै यान्त्रिक र सङ्कीर्ण रूपले बुझ्ने तथा अन्धानुकरण गर्ने प्रवृत्ति ।
सिद्धान्तको तहमा रहेका यी दुईखाले प्रवृत्तिका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठूलठूला क्षति र धक्काहरू भोग्दै आउनुपरेको मैले ठान्दछु । जस्तो कि तपाईंले सोभियत सङ्घको विघटनको कुरा गर्नुभयो, पछिल्लो चरणमा सोभियत सङ्घ आफैँ वर्ग समन्वयको तरिकाद्वारा अघि बढ्न खोज्ने विचलनद्वारा ग्रस्त थियो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । त्यहाँको पछिल्लो कालमा समाजवाद नै थिएन । केवल साइनबोर्ड मात्रै समाजवादको रहेको थियो । वर्गसङ्घर्षको ठाउँमा वर्गसमन्वयलाई प्रतिस्थापन गर्ने, साम्राज्यवादसँग अलिक बढी साँठगाँठ र समन्वय गर्न खोज्ने रूपमा सोभियत सङ्घ देखापर्यो । त्यसको ठीक विपरीत चीनमा माओको पछिल्लो कालमा अलिक बढी यान्त्रिकता, जडता र सङ्कीर्णताको प्रवृत्ति हावी भएको स्थिति रह्यो ।
हामी यो कालखण्डका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू र माक्र्सवादीहरूले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने उल्लिखित दुवै प्रयोगहरू असफल भए । सोभियत सङ्घको पछिल्लो प्रयोग पनि सफल भएन । त्यो विघटन नै भएर गयो । चीनमा माओले गर्न खोजेको पछिल्लो प्रयोगसमेत सफल हुनसकेन, वास्तवमा त्यो पनि असफल नै भएर गयो । ठीक यही बिन्दु हो, जहाँबाट कम्युनिस्टहरूले यो एक्काइसौँ शताब्दीका लागि सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र साङ्गठनिक सबै हिसाबले ती दुईवटा प्रवृत्तिहरूको समीक्षा गरेर हामीकहाँ विचारमा नै एउटा नयाँ विकास गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । यो मलाई लागेको पहिलो कुरा हो ।
यसै वरिपरि घुमिकन खासगरी दक्षिण एसिया र आजको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि दुई भिन्नखाले प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् : एउटा, पहिलेको सोभियत सङ्घमा जस्तो अलिक वर्गसमन्वय र यथार्थको नाममा त्यसो गर्ने प्रवृत्ति र दोस्रो– अलिक यान्त्रिकता र जडता अपनाउने प्रवृत्तिहरू विद्यमान नै देखिन्छन् । तिनै प्रवृत्तिहरू हामीकहाँ समेत रहेका छन् । र, हामीले ती दुवैखालका चुनौतीको कहीँ न कहीँ सामना गर्नुपरिरहेको छ । अब अगाडि जाने सन्दर्भमा म के भन्छु भने एक्काइसौँ शताब्दीका लागि अर्कै घोषणापत्र चाहियो, पुरानो घोषणापत्रले अब पुगेन । हामी कम्युनिस्टहरू सबै मिलेर यी दुईखाले अतिवादबाट बच्दै ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्न जरुरी छ । खासगरी अहिलेको परिस्थिति, वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणले पारेको प्रभाव, विज्ञान, प्रविधिमा भइरहेको अभूतपूर्व क्रान्ति र समाजमा त्यसको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव– यी सबैको विश्लेषण र संश्लेषण गर्दै विगतका अनुभवहरूको समीक्षा गरी हाम्रो विचारमा एउटा नयाँ घोषणापत्रको आवश्यकता भएको छ । नत्र भने यी दुईवटा प्रवृत्ति र रोगबाट खतरा रहिरहनेछ ।
० तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले केही वर्षअघि विश्व परिस्थिति क्रान्तिको तेस्रो नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको, नयाँ युगका निम्ति ‘माओवाद’समेत एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अनिवार्य बनेको सूत्रीकरण गरेको थियो । त्यस सिलसिलामा ‘माओवाद’को मुख्य अन्तरवस्तुका रूपमा दीर्घकालीन जनयुद्ध र सर्वहारा अधिनायकत्वअन्तर्गतको निरन्तर क्रान्तिलाई केन्द्रित गर्नुभएको पाइन्छ । बितेका केही दशकहरूको अनुभवका आधारमा आजका समस्याहरूको समाधानका निम्ति ‘माओवाद’ मार्गदर्शक बन्नसक्छ भन्ने बारेमा पुन: विचार गर्दै हुनुहुन्छ या त्यो पूर्व मान्यतामा यथावत् नै कायम हुनुहुन्छ ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ –अहिले भर्खरै मैले एक्काइसौँ शताब्दीसम्मको यो प्रारम्भिक चरणमा माक्र्सवादलाई नै एउटा नयाँ ठाउँमा विकास गर्नुपर्ने र त्यसको सैद्धान्तिकरण नयाँस्तरमा उठेर गर्नुपर्ने जुन कुरा गरेँ, त्यसो भनिरहँदा माओवाद पनि त्यसभित्र अवश्य नै पर्दछ । हिजो माओवादलाई निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दाखेरिको हाम्रो बुझाइ र अहिले यो बिन्दुसम्म आइपुग्दाको हाम्रो बुझाइ एउटै चाहिँ छैन । यद्यपि, औपचारिक अर्थमा हामीले माओवादलाई अहिले पनि निर्देशक सिद्धान्त त मानिराखिरहेकै छौँ । तर, एउटा कुरा के हो भने माओवाद कतिखेर भयो भन्दा हामीले अलिक गुणात्मक फड्को हानेको सांस्कृतिक क्रान्तिको बेलामा माओले जे सूत्रबद्ध गर्नुभयो र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जे गर्यो, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त नै एउटा यस्तो सिद्धान्त हो, जसले माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई अर्को नयाँ चरणमा पुर्याइदियो भनेर हामीले मुख्यत: त्यसैलाई फोकस गरेका हौँ । दीर्घकालीन जनयुद्ध त बरु पिछडिएका देशहरूमा एउटा खास कालखण्डमा अपनाइएको फौजी रणनीति हो– त्यो ठूलो सैद्धान्तिक प्रश्न होइन भनेर हामीले अहिले बुझिरहेका छौँ ।
अहिले थपिएको नयाँ कुरा के छ भने सांस्कृतिक क्रान्तिलाई जसरी बुझ्यौँ, यहाँ आइपुगेर त्यो बुझाइमा हामी अहिले आलोचनात्मक भएका छौँ । म यति भन्छु– सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको अध्ययन नगरी हामीले विगतमा सांस्कृतिक क्रान्ति महान् हो र त्यसमा कुनै गल्ती कमजोरी भएका छैनन्, सांस्कृतिक क्रान्तिविरोधीहरू सबै गद्दार हुन् भन्ने ढङ्गले बडो सरलीकृत संश्लेषण गरेका थियौँ । तर, अहिले शान्तिप्रक्रियामा आएर अरू अध्ययन बढाउने क्रमसँगै र स्वयम् चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका अनुभवहरूसमेतको अध्ययन गर्दा चिजलाई जसरी बुझियो, त्यो पूर्णरूपमा सही थियो भन्ने ढङ्गले नभई हामीलाई त्यसमा आलोचनात्मक हुनुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । हामीले बिस्तारै पार्टीभित्र त्यसको आलोचनात्मक अध्ययन सुरु गर्ने भनेर त्यो क्रमलाई अघि बढाएका पनि छौँ । र, आउने महाधिवेशनसम्म हामी एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईवटा विषय : क्रान्तिमा हिंसाको अनिवार्यता र क्रान्तिपछि सर्वहारा सत्तालाई जोगाउनका निम्ति सर्वहारा अधिनायकत्वको प्रश्नमा धेरै विवाद र विभाजन रहेको देखिन्छ । सैद्धान्तिक तबरले क्रान्तिमा हिंसाको प्रयोगलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
केपी शर्मा ओली – यसलाई समय र परिस्थितिसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । यो कुनै सिद्धान्तको विषय हुनसक्दैन । हिंसा कुनै छनोटको विषय हुनसक्दैन । परिस्थिति कस्तो छ र कसरी अगाडि जाने सम्भावना विद्यमान छ ? मौजुदा शासक समूह कस्तो छ र जनता कुनस्तरमा रहेका छन् ? खासगरी शान्तिपूर्ण र संवैधानिक बाटाहरू परिवर्तनका लागि खुला छन् कि छैनन् ? ती कुराहरू हेर्नुपर्छ । स्पार्टाकसको समयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सत्याग्रह गर्नुको कुनै अर्थ थिएन । त्यतिबेला सशस्त्र संघर्ष पनि सफल भएन ।
सफल नहुनु आफ्नो ठाउँमा थियो, तर असफल भएर पनि त्यसले जुन विद्रोहको सन्देश दियो, त्यसका ठाउँमा भद्र अवज्ञा गर्न थालेको भए पनि परिणाम त्यही हुन्थ्यो तर सन्देश केही हुँदैनथ्यो । यदि समाज परिवर्तनका संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटाहरू अर्थात् उत्पादक शक्तिहरुको विकासमा बाधक बन्ने, त्यसलाई सत्ताको दुरुपयोगद्वारा दमन गर्ने, जनतालाई सचेत र सङ्गठित हुन नदिने, तिनको आवाज मुखरित गरेर परिवर्तनको चाहनालाई प्रकट गर्न नदिने र निशस्त्र/निहत्था आवाजहरूलाई हतियारको बलमा दबाउने कुरा हुन्छ भने सिद्धान्तले के भन्छ वा कसो भन्दैन अथवा शान्तिवादले के भन्छ र कसो भन्छ भन्नु बेग्लै कुरा हो, जनताले प्रतिवाद, विरोध र सङ्घर्ष गर्छ/गर्छ । हामीले दुनियाँभरि यो कुरा देखेका छौँ ।
नेपालमा पनि २००७ सालमा यही कुरा देख्यौँ । त्यतिबेला संवैधानिक र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका स्पेस र बाटाहरू खुला थिएनन् । त्यसैकारण जनताले कुनै हडबडीसाथ होइन, राणा शासनको १०४ वर्षपछि र शाह राजतन्त्रात्मक शासनको १८२ वर्षपछि हतियार उठाए । योगमायाको विद्रोह, लाइब्रेरी पर्व, लखन थापाको विद्रोह र प्रचण्ड गोर्खाको सङ्घर्ष हुँदै वि.सं. १९९७ सालमा प्रजापरिषद्का चारजना योद्धालाई फासी दिइएको घटना (जबकि शुक्रराज शास्त्रीले त धार्मिक प्रवचनमार्फत् साङ्केतिकरूपमा मात्र विरोध गरेका थिए) त्यत्ति कुराप्रति पनि असहिष्णुता अपनाइयो । गद्दीनसीन श्री ३ माथि शारीरिक आक्रमण र हमला त केही भएको थिएन, तर पर्चाकाण्डमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने काम भयो । यसले हिंसालाई सिद्धान्त वा रोजाइ र छनोटको विषय नभएर परिस्थितिको उपज र बाध्यताको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, देखाउँछ ।
हिंसा कहिल्यै पनि छनोटको विषय हुनसक्दैन/सक्तैसक्तैन । बाध्यताको विषय कहिलेकाहीँ हुन्छ । शान्तिपूर्ण बाटो कि हिंसात्मकभन्दा कहिल्यै पनि हिंसा रोजाइको विषय हुनसक्दैन । तर, कहिलेकाहीँ हिंसा रोज्न मान्छे बाध्य हुन्छ, वर्ग बाध्य हुन्छ र समुदाय बाध्य हुन्छ । हामी एउटा परिस्थितिमा पुगेका छौँ भने निरपेक्षरूपमा त्यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न मिल्दैन । उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षका क्रममा जब विभिन्न राष्ट्रहरूले हतियार उठाउन थाले, तब उपनिवेशवादीहरूको चेत खुल्न थाल्यो । अरूलाई कमारा/कमारी बनाउञ्जेल त ठीक थियो, अरूलाई मारुञ्जेल त तिनको चेत खुलेको थिएन । तर, जब आफूमाथि प्रतिवाद र चुनौती तेर्सिन थाले, तिनीहरूको होस खुल्न थाल्यो र त्यसकै प्रतिवादकै कारण २०औँ शताब्दी राष्ट्रिय मुक्तिको शताब्दीका रूपमा आउनसक्यो ।
हिंसात्मक दमनका विरुद्ध आक्रोशको हिंसात्मक अभिव्यक्ति र सशक्त प्रतिवादले नै हिंसा नगरी प्रतिवाद गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्यो । शोषक वर्गमा, उपनिवेशवादमा र निरङ्कुश सामन्ती शासकहरूमा कुनै मति सुधार भएर यो अवस्थाको सिर्जना भएको होइन । तिनीहरूका उद्देश्यहरूमा सुधार वा परिवर्तन भएर पनि यो अवस्था आएको होइन । जनताको सशक्त प्रतिवादले त्यो आउन सम्भव भयो । तर, कुन रूपको सशक्त प्रतिवाद उचित हुन्छ– सफलताका निम्ति– मुख्य कुरा त्यो हो । मैले सुरुमै भनेँ– यो कुनै सिद्धान्त, छनोट, रहर र लहडको विषय हुनसक्दैन । यो परिस्थितिको उपजको कुरा हो । कहिल्यै–कसैले पनि सशक्त प्रतिवाद गर्छ, दमनका विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्नेक्रममा हतियार उठाउँछ भने त्यसलाई नाजायज भनेर निन्दा र घृणा गर्न सकिँदैन । फेरि क्रान्ति भन्नासाथ हिंसा भएकै हुनुपर्छ भनी त्यसलाई पवित्र विषय पनि मान्न सकिँदैन ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–समग्र सामाजिक परिवर्तनमा बल प्रयोगको भूमिका सम्बन्धमा माक्र्सवाद–लेनिनवादले हामीलाई के सिकाउँछ भन्ने एउटा कुरा भयो । इतिहासको अध्ययन गर्दा वास्तविक जीवनमा हामीले के देख्छौँ भन्ने त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मलाई लाग्छ– यसबाट जन्मिने निष्कर्ष भनेको जनता कहिल्यै पनि हिंसा रुचाउँदैनन् र कहिल्यै हिंसाप्रेमी हुँदैनन् । जनताको सही प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थात् सामाजिक न्यायको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुको नाताले कम्युनिस्टहरू पनि हिंसा रुचाउँदैनन्, युद्ध चाहँदैनन् । यो एउटा निष्कर्ष हो । तर, सिद्धान्तकृत ढङ्गले बुझ्दा हिंसा भनेको समाजमा शासक वर्गले जनतामाथि थोपरिदिने विषय हो ।
प्रतिक्रियावादी या शासक वर्गले जहिले पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले अग्रगति र आफ्नो प्रगतिको आकाङ्क्षा राख्ने जनतामाथि थोपर्ने कुरा हो– हिंसा । एउटा परिस्थितिमा जनता त्यो हिंसाको प्रतिवाद हिंसाद्वारा नै गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यस अर्थमा हिंसाको भूमिकालाई सम्पूर्णरूपले नकार्नु पनि गलत हुन्छ । यहाँ प्रसङ्ग आयो– दास विद्रोहको, एउटा परिस्थितिमा स्पार्टाकसले जसरी हिंसात्मक खालको विद्रोह गरे, त्यो ‘जस्टिफाइड’ र उचित छ । यो कुरा इतिहासले मानेको छ । मानव समाजको अग्रगतिका निम्ति त्यो विद्रोह एउटा प्रेरणा थियो भनेर हामी त्यसको सम्मान गर्छौं । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भनेका ठूलठूला हिंसात्मक भिडन्त थिए तर एउटा बडो विचित्रको तथ्य के हो भने ती दुईवटै ठूला–ठूला हिंसा जनता र शासक वर्गको बीचका भिडन्त थिएनन् ।
शासक वर्गहरूले नै आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न र आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका निम्ति चलाएका भिडन्त थिए । संसारका ठूला युद्धहरू भनी पछिल्लो चरणमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको चर्चा हुन्छ । जब जनताको हित र आकाङ्क्षाविरुद्ध युद्ध र हिंसा सिधै टकराउन पुग्यो, अनि समाजवादी क्रान्तिको युग त्यहीँबाट सुरु भयो र कैयौँ हिंसात्मक ढङ्गका ठूला झडपहरू पनि भए । कम्युनिस्टहरूले समेत त्यसलाई बाध्यात्मक अवस्थाको अनिवार्य परिणतिका रूपमा स्वीकार गरे । हाम्रै देशको कुरा गर्ने हो भने ओलीजीले जो राख्नुभयो, राणा शासनविरुद्धका विभिन्न हिंसात्मक सङ्घर्षहरू उचित र ‘जस्टिफाइड’ नै थिए । ००७ साल वरिपरि मुख्यत: नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार उठायो, त्यसलाई हामी ‘जस्टिफाइड’ नै भन्छौँ । ०२८ सालमा झापा विद्रोह गरियो, त्यतिबेला पञ्चायत र निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, त्यसका विरुद्ध त्यो पनि ‘जस्टिफाइड’ नै थियो भनेर हामी भन्छौँ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा जुन १० वर्ष लामो जनयुद्ध भयो, त्यो पनि हामीमाथि थोपरिएको बाध्यात्मक स्थितिको परिणति हो भन्ने म ठान्दछु । र, त्यो पनि ‘जस्टिफाइड’ नै छ । किनभने, हामी त्यतिबेला नयाँ रूपमा थियौँ, ०४८ को निर्वाचनमार्फत् हामी संसद्मा उपस्थित नै थियौँ र जनताका केही आधारभूत र न्यायोचित मागहरू– विशेषगरी गाउँघरका किसानहरूका मागहरूलाई सदनमा पनि उठाउने र सडकमा पनि शान्तिपूर्णरूपमा उठाउने जमर्को मात्रै गरेका थियौँ । तर, त्यतिबेला राज्यको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यति धेरै झूटा मुद्दाहरू लगाउन थालियो, यसरी मानिसहरूलाई अन्यायपूर्वक जेल हाल्न थालियो, रोल्पा–रुकुमकै कुरा गर्ने हो भने त ‘रोमियो अपरेसन’को आतङ्क मच्चाउँदै कतिसम्म भने कुखुरा काट्दै रगतमा हात चोबाउँदै अब हामी (कम्युनिस्ट पार्टीमा) लाग्नेछैनौँ भन्न बाध्य पार्ने, असङ्ख्य गिरफ्तारी, हत्या, आतङ्क र झूटा मुद्दा लगाउने गरियो । परिणाम के भयो भने हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको नेतृत्वका ती क्रियाकलापहरूको प्रतिवाद हिंसात्मक ढङ्गले नगरिनहुने परिस्थिति बन्यो ।
त्यतिबेला जनताले परिवर्तन चाहेका थिए, तर ०४६ को परिवर्तनका उपलब्धिहरूसमेत व्यवहारमा खासै लागू हुनसकेका थिएनन् । त्यसकारण हामीले सशस्त्र प्रतिवाद गर्नु न्यायोचित, जायज र ‘जस्टिफाइड’ नै थियो भन्ने मलाई लाग्छ । यसरी ००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको, ०२८ को झापा विद्रोह नेकपा (माले) पार्टीले गरेको र ०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले गरेका सशस्त्र सङ्घर्षका सैद्धान्तिक धरातलहरू हेर्दा म उस्तै देख्छु । ती केही न केही परिस्थितिका उपज र बाध्यात्मक थिए । यसलाई कसरी पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ भने कुन चाहिँ हिंसात्मक ढङ्गले गरिएको प्रतिवाद अनिवार्य भएर गरिएको थियो र कुन चाहिँ रहरले या गलत विचार र मूल्य–मान्यताको कारणले भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने जनताको ‘रेस्पोन्स’का आधारमा हो ।
जनताले कुनै हिंसात्मक आन्दोलनलाई सकारात्मक ढङ्गले लिए र सकारात्मक परिणाम र परिवर्तन आयो भने त्यो हिंसा बाध्यात्मक थियो र यदि त्यसो नगरेको भए बिग्रन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष निक्लिन्छ । यदि जनताको ‘रेस्पोन्स’ सकारात्मक भएन र त्यसले कुनै सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन योगदान गरेन भने त्यो हिंसा कहीँ न कहीँ गलत र लहड थियो भन्ने हुन्छ । हामी ००७, ०२८ र ०५२ सालका सशस्त्र सङ्घर्षलाई सकारात्मक भन्छौँ किनभने ती तीनवटै सङ्घर्षले समाज र समग्र राजनीतिमा एउटा सकारात्मक परिवर्तनको निम्ति आधारशीला खडा गर्ने काम गरे र जनताले तिनलाई सकारात्मक अर्थमा ग्रहण गरे भन्ने मलाई लाग्छ ।
अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने विभिन्न देशमा साम्राज्यवादले अहिले पनि हिंसा थोपरेकै छ, अर्थात् साम्राज्यवाद भनेकै हिंसा हो भन्ने लेनिनको जो विश्लेषण थियो, त्यो अहिले पनि सही र सत्य प्रमाणित भएको छ । चाहे अफगानिस्तान, इराक र प्यालेस्टाइनमा भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई हेरौँ वा अरू विभिन्न ठाउँमा साम्राज्यवादले युद्ध थोपर्ने काम गरिरहेको छ । युद्ध सामग्रीको उत्पादन, बेचविखन र प्रयोगबाट मात्रै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बचाउन र सबभन्दा बढी लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा त साम्राज्यवाद अहिले पनि छ नै ।
त्यसकारण ती ठाउँका जनतालाई हिंसात्मकरूपमा प्रतिवाद गर्न बाध्य पारिएको छ । त्यसरी हिंसात्मक प्रतिवाद गर्नेहरूले सही र वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर, जनताको भावनालाई बुझेर र जनतासँग एकाकार भएर गरेका छन् कि छैनन् ? त्यो अलग कुरा हो । जस्तोकि इराकमा एक ढङ्गको स्थिति देखिन्छ भने अफगानिस्तानमा अर्को ढङ्गको अवस्था रहेको छ । मैले ती ठाउँका हिंसालाई ‘जस्टिफाइड’ गर्न खोजेको होइन र गर्दिनँ नै । आईएस वा बिन लादेनको हिंसा ‘जस्टिफाइड’ छैन र ती जनताको आवश्यकता र चाहनासँग जोडिएका पनि छैनन् । बरु कुनै अरूखाले उन्मादद्वारा उत्प्रेरित छन्, त्यसकारण सफल हुनसकेका छैनन् । त्यसखालको हिंसाले सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन पनि ल्याउन सकेको छैन । ती हिंसात्मक गतिविधि गलत छन् भन्नुको अर्थ जनताले साम्राज्यवादको प्रतिवाद गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पाइँदैन र हुँदैन ।
० हामीले अधिनायकत्वको प्रश्नमा पनि छलफल गर्दैै थियौँ । वर्गको अधिनायकत्व पार्टीको अधिनायकत्वमा र पार्टीको अधिनायकत्व मुठ्ठीभर नेताहरूको अधिनायकत्वमा रूपान्तरित भएर दुरुपयोग भयो भन्ने गरिन्छ । सोभियत मोडलको समाजवाद असफल हुनुमा यो खास कारक बन्यो भनेर पछिल्लो समय बढी आलोचना हुनेगरेको छ । आमरूपमा सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा चलाइएका सत्ताहरू बढी बदनाम भए । वास्तवमा तिनीहरू वर्गको अधिनायकत्व र वर्चश्वमा रूपान्तरित हुनै सकेनन् । पछिल्लो समय नेकपा (एमाले)ले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मार्फत् प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र त्यसो गरेर नै क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी समाजवादमा प्रवेश गर्दै अघि बढ्ने बाटो अवलम्बन गरेको छ । संसारका विभिन्न ठाउँमा यस्ता अनुभवहरू छन्, जहाँ प्रतिस्पर्धा र जनअनुमोदनबाट शासनमा पुगेका कम्युनिस्ट सत्ता र जनपक्षीय सरकारहरूलाई साम्राज्यवादी– विदेशी प्रतिक्रियावादी र स्वदेशकै प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्र गरेर परास्त गरेका दृष्टान्त पनि छन् । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने प्रश्न र यो अधिनायकत्वको सैद्धान्तिक प्रश्नलाई यहाँले यसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
केपी शर्मा ओली – अधिनायकत्वको सैद्धान्तिकृत प्रश्न पुरानो प्रश्न हो । यसका दुईवटा कुरा छन् : एउटा, राज्य संयन्त्र वा राज्य भनेको नियन्त्रणको यन्त्र हो । राज्यले आफ्ना लागि समकालीन समय अनुकूलका विधान, कानुन बनाउँछ र त्यसमार्फत् अरूलाई नियन्त्रण गर्दछ । तर, आजको समयमा राज्यले त्यसै नियन्त्रण गर्न सक्दैन । किनभने, समय धेरै अगाडि भइसक्यो । कानुनविहीन र संविधानविहीनढङ्गले नियन्त्रण र दमन गर्ने कुरा अबको समयमा चल्दैन । त्यसो भएकाले जुनसुकै राज्यले पनि आफ्नो अनुकूलका विधान, कानुन बनाउँछ । र, राज्य संयन्त्रको प्रयोग तिनको रक्षाका लागि गर्दछ । अनि, तिनका विरुद्ध रहेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ । यसरी राज्यको चरित्र नियन्त्रणकारी हुन्छ । यस अर्थलाई अधिनायकत्व भनिएको हो । तर अधिनायकत्व हुनैपर्छ भन्ने होइन । माक्र्सवादले एउटा मान्छेमाथि अर्को मान्छेले नियन्त्रण, दमन र अधिनायकत्व चलाओस्, अनि अर्को मान्छेचाहिँ अधिनायकत्वअन्तर्गत बसोस् भन्ने खालको भावना राख्दैन ।
माक्र्सवादले त मानव जातिको समग्र हित र सुखको पक्षपोषण गर्दछ । तबसम्म कुनै शासक गुटको सम्बन्धमा नकारात्मक दृष्टिकोण, असहयोग र विरोध हुनसक्छ, जबसम्म ऊ अधिनायकत्वको पक्षमा रहेको हुन्छ । जस्तो कि राणा शासन अधिनायकत्व थियो, सामन्ती राजतन्त्रात्मक प्रणाली अधिनायकत्व थियो । लोकतन्त्र वा जनताको तन्त्र अधिनायकत्व हुँदैन । त्यसलाई षड्यन्त्र गरेर वा बलजफ्ती उल्टाउन खोज्यो भने त्यसलाई रोक्न खोज्ने प्रयास वा समानताका निम्ति गरिने प्रयत्नलाई अधिनायकत्व भनिँदैन । सत्तामा बसेर विरोधीलाई दमन गर्ने रबैयाचाहिँ अधिनायकत्व हो । आफ्नो स्वार्थ र हित रक्षाका निम्ति विरोधीलाई दमन गर्ने यो अधिनायकत्व हो । तर, अब समय धेरै अगाडि बढिसक्यो । यतिबेला सामान्यत: भन्नुहुन्छ भने हामीले कुनै पनि प्रकारको अधिनायकत्वको वकालत गर्न सक्दैनौँ र गर्दैनौँ । चाहे त्यो सेतो वा रातो अथवा कालो रङ्गको अधिनायकत्व होस् ।
अधिनायकत्वले कम्युनिस्ट सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । न्याय, समानता, समृद्धि, सुख, मानवीय महत्ता, गरिमा र तिनको सम्वाहन–माक्र्सवादसँग मिल्ने कुरा हुन्, जहाँ अधिनायकत्वको गुञ्जायसै हुँदैन । जहाँ अधिनायकत्व हुन्छ, त्यसका विरुद्ध त माक्र्सवाद उभिन्छ नै । फेरि कसैको पनि अधिनायकत्व तर्क, तथ्य र यथार्थमा आधारित हुँदैन । यो केवल शक्ति र बलजफ्तीमा आधारित हुने हो । जनताको हितमा आधारित नभएको, उत्पादक शक्तिहरूको वा समाज विकासको अग्रगामी चेत नभएको– त्यस्तो अधिनायकत्व, जुनसुकै नामको होस्, प्रमुख रूपमा त्यो शासकीय सुरक्षा, अहम् तुष्टि वा स्वार्थको अभिव्यक्ति मात्रै हुन्छ । त्यसकारण अधिनायकत्व कुनै सिद्धान्तको विषय होइन । यदि सिद्धान्तको विषय हो भने त्यो तानाशाहहरूको सिद्धान्त हो । अधिनायकत्व जनताको सिद्धान्त हुनसक्दैन । जनता अधिनायकत्वको पक्षमा हुँदै हुँदैनन् । जनता त स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व र भाइचाराको पक्षमा हुन्छन् । आज अधिनायकत्वका अवशेषहरू छैनन् भन्ने होइन, छन् । विश्वस्तरमा पनि त्यस्ता अवशेषहरू विद्यमान छन्, जो उचित होइनन् । विभिन्न राष्ट्रियस्तरमा पनि त्यस्ता अवशेषहरू छन्, ती पनि उचित छैनन् ।
विभिन्न नाममा जस्तो कि कहीँ मानवअधिकारका नाममा र कहीँ जनताको सुरक्षाका नाममा अधिनायकत्वका प्रवृत्तिहरू अहिले पनि मौजुद छन्, जो उचित होइनन् । हामी तिनको समर्थन गर्न सक्दैनौँ । माक्र्सवादले भनेको अधिनायकत्व राज्यको नियन्त्रणकारी स्वरूपको प्रसङ्गमा मात्रै हो । पेरिस कम्युनभन्दा अगाडि अधिनायकत्वको कुरै थिएन । जब पेरिस कम्युनपछि त्यसको समीक्षा गरियो, त्यहाँनेर नै यो अवधारणाको विकास भयो । खासमा पेरिस कम्युन कुनै सशस्त्र सङ्घर्ष थिएन । त्यो अचानक पैदा भएको एउटा उभार र जनविद्रोह थियो । त्यो ७२ दिनसम्म टिक्यो । तर, त्यसका थुप्रै कुराहरूमा परिपक्वता रहेन, धेरै त्रुटि–कमीहरू रहे । त्यस समयमा अपदस्थ सामन्ती शक्ति पुन: फर्केर आउनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्दथ्यो । पेरिस कम्युन त एउटा अल्मुनाइजस्तो मात्रै थियो । न कुनै सङ्गठन, न कुनै दस्ता र न कुनै कार्य विभाजन † त्यसढङ्गको अल्मुनाइको रूपमा मात्रै त राज्य चल्न सक्दैनथ्यो । पछि अरूसँग सम्झौता गरिकन अपदस्थ सामन्ती शक्तिले पेरिस कम्युनका निहत्था जनतामाथि हमला गर्यो । त्यतिबेला सम्भावित हमलाप्रति बेखबर हुनु, त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुनै तयारी नगर्नु, ७२ दिनसम्म कुनै संरचना निर्माण नगर्नुजस्ता कमी–त्रुटिहरू रहे । अर्थात्, राज्य भने पनि त्यहाँ राज्यको नियन्त्रणको पक्ष नै रहेन भन्ने माक्र्सको निष्कर्ष हो । त्यसै निष्कर्षका साथ उहाँले भन्नुभयो– ‘पेरिस कम्युन ध्वस्त पारियो, तर पेरिस कम्युन फेरि पनि पैदा भइरहनेछ ।’ तर त्यसयता आएर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अधिनायकत्व एउटा भ्रान्त धारणाको रूपमा निकै व्याप्त छ । यो हुनुहुँदैन । हामीले यसलाई सहीढङ्गले र नयाँ उचाइमा बुझ्नु र सच्याउनुपर्दछ ।
जबजले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रारम्भदेखि यसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष तथा विभिन्न ठाउँमा भएका यस (कम्युनिस्ट)का नाममा प्रयोगहरू र ती प्रयोगहरू सबैको अनुभवलाई लिएर नै सिद्धान्तको मौलिकता, दर्शन/निर्देशित सिद्धान्त, सिद्धान्त निर्देशित व्यवहार र आफूलाई अत्यन्त खुला राख्दै रचनात्मकढङ्गले क्रियाशील हुनुपर्ने पक्षमा जोड दिएको छ ।
यदि राम्रा र अनुकरणीय कुराहरू छन् भने आफूले नभनेका वा आफ्नो भनिएको आन्दोलनले नअपनाएका कुरालाई पनि अपनाउने तथा नराम्रा र गलत हुन् भने आफ्नो भनिएका आन्दोलनहरूले अपनाएका कुरालाई पनि छोड्ने, सामान्यत: असफलसिद्ध भएका, असामयिक र असान्दर्भिक बनेका विषयहरूलाई छाडेर माक्र्सवादलाई साँच्चिकै मार्गदर्शक बनाएर जाने, मानवीय भावना र चाहनालाई उठाएर जाने सन्दर्भ र जोडका साथ जबजको प्रतिपादन भयो । सिद्धान्तलाई कुनै पिँजडा बनाएर त्यसभित्र आफू कैद हुने होइन, दर्शनको मार्गदर्शनमा सिद्धान्त र सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा व्यवहार, कार्यक्रम र नीतिहरू तर्जुमा गर्दै मौलिकढङ्गले आफ्नो परिस्थितिअनुसार नै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता यसले प्रतिपादन गर्यो । त्यसैले अधिनायकवादसँग यसको कुनै निकटको पनि साइनो छैन ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ – यो प्रश्नलाई म कसरी व्याख्या गर्न उचित ठान्दछु भने एकछिन अघि हामीले हिंसाबारे जो चर्चा गर्यौँ, जनता स्वयम् हिंसाप्रेमी होइन, शान्तिप्रेमी हुन्छन् । हिंसा जनतामाथि शासक वर्गले थोपर्ने गर्दछन् र जनताका लागि त्यसको प्रतिवाद गर्नु बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हुन्छ । अधिनायकत्वको सवाल पनि यो झन्डै–झन्डै त्यस्तै हो भन्न सकिन्छ । जनता र जनताको पक्षमा लड्ने विचार–सङ्गठनहरू आफैँमा अधिनायकवादी हुँदैनन् । हो, उनीहरू समानता, सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताका पक्षपाती हुन्छन् ।
अधिकतम् जनवाद वा लोकतन्त्र (जे भने पनि) को प्रयोगद्वारा सिङ्गो समाजलाई नै समानतामा आधारित समाजमा रूपान्तरित गर्ने इच्छा राख्छन्– जनताका पक्षधरहरूले । तर, यहाँनेर एउटा कुरा विचारणीय छ र कतिपय अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यो विषयलाई बिर्सन खोजिएजस्तो अथवा यसलाई अलिकति ओझेलमा राख्न खोजिएजस्तो लाग्छ । समाज अहिले पनि वर्गविभाजित नै रहेको छ । अधिनायकत्वको सम्बन्ध वर्ग विभाजनसँग हुन्छ र छ । जस्तो कि एउटा वर्ग छ, जसले श्रमजीवीहरूमाथि कुनै न कुनै रूपमा शोषण, उत्पीडन गर्छ र त्यसले राज्य चलाउँदा त्यही वर्गमाथि दमन गरेर आफ्नो सत्ता चलाउँछ । त्यसकारण अधिनायकत्वको सवाल वर्गसङ्घर्षसँग सम्बन्धित रहेको छ । माक्र्सले पेरिस कम्युनपछि पुँजीवादबाट साम्यवादसम्म सङ्क्रमणको काललाई समाजवादी काल भन्नुभयो । र, यो सङ्क्रमणकालमा राज्यको स्वरूप सर्वहारा अधिनायकत्वबाहेक अरू हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो ।
माक्र्स स्वयम् अधिनायकवादी सोच भएको मान्छे भएर यो निष्कर्ष निकालिएको थिएन । समाजमा विद्यमान वर्गसङ्घर्षको स्थिति र इतिहासमा वर्गसङ्घर्षको स्थितिको समीक्षा गरेर यो निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसलाई लेनिनले त अरू अगाडि बढेर ‘राज्य र क्रान्ति’सहित अरू थुप्रै रचनाहरूमा वर्ग विभाजित समाजमा अधियनाकत्वको स्थिति के हो ? भन्ने सम्बन्धमा विशद् व्याख्या गर्नुभएको पाइन्छ । अहिलेसम्म त्यसको वैज्ञानिक खण्डन भएको मलाई चाहिँ थाहा छैन । तेस्रो, हामी आफैँले के भोग्यौँ र के भोगिरहेका छौँ त ? चाहे राणा शासनको कालमा होस्, चाहे पञ्चायती राजतन्त्रको कालमा होस्– कुनै न कुनै रूपमा राज्यको अधियनाकत्व नेपाली जनताले भोग्नुपर्यो । जनताले कैयौँपटक बलप्रयोग गरेरै पनि यसको प्रतिपाद गर्नुपर्यो । यतिबेला हेर्दा म के देख्छुु भने हामीले दस वर्ष हाम्रो अर्थमा एकखालको विद्रोहको नेतृत्व गर्यौँ । त्यसलाई दमन गर्न राज्यको तर्फबाट अधिकतम् बलप्रयोग गरियो, त्यो अधिनायकत्व थियो कि थिएन ? त्यसमा हामी पार्टीहरू नै विद्रोह गर्नेमा थियौँ र हामी पार्टीहरू नै त्यसलाई दमन गर्नेमा पर्यौँ– यो पनि एउटा विचित्रको संयोग देखियो † अझ त्यसमा पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै एउटाले राज्यमा बसेर दमन गर्नेजस्तो र अर्को पार्टीले बाहिर बसेर विद्रोह गर्नेजस्तो स्थिति रह्यो । र, अधिनायकत्वको सवाललाई वर्गीय समाजको ठोस परिस्थितिको एउटा उपजका रूपमा हामी आफैँले भोग्यौँ † त्यसक्रममा विद्रोह गर्ने पक्षका पनि कैयौँ कमीहरू होलान् र राज्यमा बसेर दमन गर्न भूमिका खेल्नेहरूका पनि कैयौँ कमीहरू होलान्– तर एउटा यथार्थ के हो भने वर्ग विभाजित समाजमा राज्य भनेको एउटा नियन्त्रणकारी संस्था नै हो । नियम, कानुन, संविधान आदिद्वारा वर्गसँग सम्बन्धित छैन र टाढा छु भन्ने देखाउन खोज्ने र जतिसुकै लोकतन्त्रका कुरा गरे पनि सारत: एउटा कुनै न कुनै निश्चित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसको स्वार्थका निम्ति काम गरेर अर्को वर्गमाथि कुनै न कुनै रूपमा दमन गर्ने हुँदा सैद्धान्तिक अर्थमा मलाई लाग्छ– राज्य भनेको अधिनायकत्व नै हो भन्न सकिन्छ । अधिनायकत्वविहीन राज्य हुँदैन । जुन दिन अधिनायकत्व नभएको राज्य हुन्छ, त्यो दिन राज्य नै चाहिँदैन । माक्र्सवादले गरेको परिकल्पना यो हो । राज्य रहँदासम्म त्यो निश्चित वर्गको अधिनायकत्व नै हुन्छ ।
म यसलाई अझ ठोसरूपमा भन्न चाहन्छु । निरङ्कुशतन्त्रका विरुद्ध सबै पार्टीहरूले एउटा समझदारी बनाई लोकतान्त्रिक तरिकाले संविधानसभाबाट एउटा यस्तो संविधान बनाऔँ ताकि निरङ्कुशताविरोधी शक्तिहरू सबैले त्यहाँ आफ्नो अधिकार र स्थिति एडजस्ट (सामञ्जस्य) गर्न सकियोस् भनेर हामीहरू प्रयत्नशील छौँ । यतिबेला चलिरहेको राज्यलाई हामीले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो भनेका छौँ । जतिबेलासम्म एउटा निश्चित संविधान बनेर त्यसले आकार ग्रहण गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि आउँदैन, तबसम्म यो सङ्क्रमणकालीन राज्य नै रहन्छ । यसले दुईवटा भिन्न विचार र दुईवटा भिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिलाई एकै ठाउँमा समायोजन गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । हिजोको निरङ्कुश राजतन्त्र अथवा सामन्ती निरङ्कुश सत्ताका विरुद्ध रहेका हामी सबै एकै ठाउँमा बस्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो प्रयास भइरहेको छ ।
यसो गर्दा सैद्धान्तिकरूपमा एउटा सन्तुलन कायम भइरहेको छ : मजदुर, किसान, कमैया, हलिया आदि सबै वर्ग–समुदाय र पुँजीपति वर्गले यो सङ्क्रमणकालमा आ–आफ्नो वर्गस्वार्थअनुरुप बढीभन्दा बढी हित गर्ने संविधान बनोस् भनी दुवै वर्ग आपसमा शान्तिपूर्णरूपले प्रतिस्पर्धामा छन् । यो अवस्था सधैँ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानले यदि दुईवटै वर्गलाई सामञ्जस्य कायम गर्न सकेन र एउटा वर्गको हिततिर मात्रै ढल्क्यो, अर्कों वर्गको हितलाई त्यसले तादात्म्य राखेर काम गर्न सकेन भने त्यो संविधान एउटा वर्गको हुन्छ र अन्तत: त्यो संविधानले खडा गर्ने राज्य एउटा वर्गको अधिनायकत्व नै हुन्छ । म त्यसका सङ्केतहरू देखिरहेको छु । खुला दिलका साथ भन्ने हो भने अहिले हामी एकै ठाउँमा बसेर जसरी छलफल गरिरहेका छौँ, तपाईंहरूले यो आयोजना गर्नुभएको छ । तर, संविधान बनाउने प्रक्रियामा एउटा वर्ग : मजदुर वर्ग वा जनता उपेक्षित र निषेधित हुन गए र यहाँका ठूला–ठूला पुँजीपति, सामन्त, जमिन्दार (पुरानो खालका जमिन्दार त छैनन्) र दलालहरूको बढी हित गर्ने संविधान बन्यो र बनाइयो भने जनताले त्यसलाई नमान्ने स्थिति आउँछ र मान्दैनन् नै ।
त्यस्तो स्थितिमा यो सङ्क्रमणकालीन राज्य एउटा अधिनायकवादमा फेरिने र त्यसका विरुद्ध जनताले फेरि अर्को विद्रोह गर्ने स्थिति आउँछ । संसारभरिको यो नियम र यथार्थभन्दा पृथकढङ्गले नेपाली समाज बाहिर जान्छ होला त ? मलाई लाग्छ– यतिबेला हामी कम्युनिस्टहरू र बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूले पनि एउटा ठूलो चुनौती स्वीकार गरेका छौँ । र, हामीहरू मिलेरै अगाडि जान्छौँ भनेका छौँ । हामीले सय–पचास वर्ष मिलेरै यो देशमा आर्थिक समृद्धि कायम गर्न चाहन्छौँ । किनभने, अहिले मान्छेहरूले वर्गसङ्घर्ष, लडाइँ र अशान्तिभन्दा शान्ति, विकास र समृद्धि चाहेका छन् । यो पनि यथार्थ हो ।
अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छ । परिस्थितिको यो तकाजा, इतिहासको यो आवाज र नेपाल राष्ट्रको समग्र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले हिजो निरङ्कुशताविरुद्ध लडेका जति सबैका भावनाहरू समावेश हुने गरी संविधान बनाउन सक्दा त्यस्तो संविधानले परिकल्पना र निर्देशित गर्ने राज्य पनि समन्वयकारी राज्य नै हुन्छ । त्यसरी आर्थिक समृद्धितर्फ जाँदा हामीले नयाँ प्रयोगद्वारा माक्र्सवादी सिद्धान्तलाई पनि विकसित गरेर नयाँ ठाउँमा उठाउने आधारशिला खडा गर्छौं । यदि त्यसो गर्न सकेनौँ र संसारभरि भएजस्तै हामी पनि एउटा वर्गतिर ढल्केर त्यसको हितलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान बनाइदिने र अर्को वर्गलाई उपेक्षित गर्ने गरियो भने चाहिँ फेरि उही कुरा आउँछ– वर्गसङ्घर्ष र अधिनायकत्व । यो विषय जनताको रोजाइको विषय त हुँदैन । तर, शासक वर्गले थोपरेको एउटा विषय हुन्छ र त्यसको प्रतिवाद पनि जनताले फेरि त्यही रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
० नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले ६६ वर्षमा चलिरहेको छ । बितेका वर्षहरूमा यसले देशमा ठूला–ठूला आन्दोलनहरूको सफल नेतृत्व गरेको छ र निकै ठूला सफलताहरू समेत हासिल गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेर्न सकिन्छ होला । शक्तिको हिसाबले पनि हिजो सामान्य, उपेक्षित र सहयोगी भूमिकामा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन आज राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा वर्चश्वशाली शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । अबको ३५ वर्षपछि यो आन्दोलन १०० वर्षमा पुग्नेछ । यहाँहरू के देख्नुहुन्छ– १०० वर्ष पुग्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनले कस्तो नेपाल निर्माण गर्न सक्छ होला ?
केपी शर्मा ओली – यो प्रश्नमा जानुभन्दा पहिले म केही सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु । जहाँ विविधता र भिन्नताहरू हुन्छन् त्यहाँ वर्गसङ्घर्ष स्वाभाविक नै हुन्छ । स्थिति र हितहरूको भिन्नता पनि हुन्छ : सम्भ्रान्तता र विपन्नताको बीचका हित र स्वार्थहरूको भिन्नता हुन्छ र ती आपसमा टकराउँछन् । तर अबको जमानामा टकराउँदा ती स्वार्थहरू यो जमानाअनुसार नै टकराउँछन् । अब पुरानो विधि र ढाँचाको वर्गसङ्घर्षहरू हुँदैनन् । गैरकम्युनिस्टहरू शासनमा रहेका होउन् वा नरहेका होउन् अथवा कम्युनिस्टहरू शासनमा रहेका होउन् वा नरहेका होउन्– तिनले पुरानै ढाँचाका त्यसैगरी वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने वा हुने सम्भव छैन र सक्तैन । दोस्रो : मानवीय चेतना यो एक्काइसौँ शताब्दीमा यस स्तरमा पुगेको छ कि अब संसार अधिनायकवादीढङ्गले अगाडि जानै सक्दैन ।
बिस्तारै संसार हिंसाबाट अलग हुनैपर्छ र भाग्नैपर्छ । जे जति हतियारको होडबाजी वा भण्डारण र प्रयोग भइरहेको छ, ती फजुल खर्चमा परिणत हुनेछन् र भोलि ती हतियारहरूलाई नष्ट गर्ने वा रचनात्मक काममा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ नै । अब हतियारको जरुरत पर्ने जमाना छैन । किनभने, आमजनताको चेतनामा जुन सकारात्मक अभिवृद्धि भइरहेको छ, त्यससँग कसैले पनि हतियार वा बलप्रयोगको माध्यमबाट सामना गर्न सक्दैन । त्यसकारण २०औँ शताब्दीको मध्य अवस्थासम्म जनताको एउटा हिस्साचाहिँ सचेत भएर प्रतिवाद गर्ने र त्यसलाई दमन पनि गर्न सकिने जुन अवस्था थियो– आज त्यसखालको अवस्था छैन । आज आधा वा एउटा हिस्सामा मात्र होइन, सिङ्गै जनसमुदायमा सचेतनता अभिवृद्धि भएको अवस्था छ । त्यसकारण अब विभेदकारीढङ्गले जान सम्भव छैन ।
हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य एकदमै सुन्दर छ । यसका उद्देश्यहरू महान् र पवित्र छन् । तर प्रश्न के हो भने हामीले ती पवित्र र महान् उद्देश्यहरूलाई यथार्थमा अगाडि बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? हामीहरू आफ्ना सैद्धान्तिक आग्रहहरू, जिद्दिहरू र स्वार्थहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ कि देश, जनता र मानव जातिको हितमा ? यहाँलाई बताऊँ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अन्ततोगत्वा जबज त्यतिबेला प्रतिपादन भयो, जतिबेला सोभियत संघ विघटित र ध्वस्त हुँदै थियो, अनि पूर्वी युरोप टुक्रिँदै थियो । त्यतिबेला बर्लिनको पर्खाल भत्कँदै थियो । विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू प्राय: हँसिया हथौडा अङ्कित लालझन्डा फ्याँकेर आफूलाई गैरकम्युनिस्ट घोषणा गर्न उद्यत देखिन्थे । त्यस्तो अवस्थामा जबज प्रतिपादित भयो ।
म धेरै अन्यत्रको दाबी गर्दिनँ तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई पनि समेटेर मौलिकढङ्गले यसको विकास भएको सर्वविदितै छ । यो विचारमा आज कोही सहमत वा असहमत हुनु बेग्लै कुरा हो, तर यो कुनै जडसूत्र होइन र विचलन पनि होइन । विचलनभन्दा अडानका साथ र जडसूत्र नभएर परिस्थितिजन्य ढङ्गले अगाडि बढ्ने लचकताका साथ यो अगाडि बढेको छ र अगाडि जान्छ । यसका उद्देश्यहरू जनता र देशको हितमा रहेका छन् । कुनै व्यक्ति, सङ्गठन वा कसैको पनि एउटा विशेष समय हुन्छ, जसमा उसले काम गर्नसक्छ तर अपरिवर्तनीय केही पनि छैन । स्थानविशेष पनि हुन्छ, उसले संसारभरि काम गर्न सक्दैन । जस्तो कि एउटा वैज्ञानिकले एउटा प्रयोगशालामा परीक्षण र अन्वेषण गर्दछ, संसारभरिका प्रयोगशालामा उसले एक्लै काम गर्न सक्दैन । एक ठाउँमा गरेको परीक्षण र अन्वेषणको सफलतालाई उसले संसारभरि प्रसारित गर्दछ । हाम्रो समय र हाम्रो ठाउँमा जबजले जे कुरा संश्लेषण गरेर अगाडि ल्याएको छ, ती जायज छन् । त्यसले नेपाललाई कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्न नसक्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिका सम्पूर्ण आरोप र आक्रमणहरूलाई निस्तेज गराइदिने जस्तो कि राम्रो उज्यालोमा हेर्यो भने आँखा तिर्मिराउँछन्, ठीक त्यस्तै यसप्रति वैरभाव राख्नेहरूले हेर्नासाथ आँखा तिर्मिराउने बनाइदिएको छ । किनभने, यसको आलोचना गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन । हामीले त्यसैबेलादेखि आफ्ना विचारहरूलाई खुला राखेर छलफल, सुझाव, आलोचना र टिप्पणीहरू माग गर्यौँ । अहिले पनि हामी जबजको प्रसङ्गमा खुला छलफल गर्न तयार छौँ । यो विचार अर्थात् जबज नै नेपाललाई अगाडि बढाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने एउटा प्रत्याभूति हो । कम्युनिस्ट भनेपछि जसो गरे पनि अगाडि बढ्छ भन्ने होइन । यो कुरा हामीले दुनियाँमा देखेका छौँ ।
२०५१ सालमा बनेको नेकपा (एमाले)को सरकार निर्वाचनको माध्यमबाट आएको एकमात्र एकल सरकार थियो । आफूले होइन, अरूले गराएको चुनावमा प्रमुख पार्टीको हैसियतमा आएको एउटा मात्रै पार्टी हो– नेकपा (एमाले) । जोसँग त्यो दम थियो । तर, त्यसभन्दा पछाडि त्यो धारलाई तदनुसार नै हामीले अगाडि बढाउन र परिचालन गर्न सकेनौँ । त्यसले गर्दा कतिपय कदम, नीति र निर्णयहरूमा जबजसँग नमिल्दा खाले कुराहरू भए । त्यसले अरूहरूलाई यो एउटा विचारहीन/गन्तव्यहीन र दैनन्दिन जोड–घटाउको सरदर पार्टी हो कि जस्तो खालको प्रभाव दियो । हामी देशको प्रमुख पार्टी हुनुको कारण जबज नै थियो ।
अब ३५ वर्षपछिको कुरा गरौँ । त्यसबेलासम्म तपाईंहरू त हुनुहोला, मचाहिँ हुन्नँ । तर, म दाबाका साथ भन्छु– नेपाल गरिबीबाट माथि उठेको हुनेछ, जनताको शासन भएको देश हुनेछ र असमानतासम्बन्धी गलत आग्रह र चाहना समानता र न्यायका चेतना, जागरण र आकाङ्क्षाहरूका सामु टिक्नै सक्नेछैनन् । यत्ति हो– कसैले अलिकति बढी कमाउने र कसैले कम कमाउने अवस्था रहनसक्छ । तर, खान–लाउन पाइनँ, बस्न पाइनँ, छोराछोरी पढाउन पाइनँ र बिरामी हँुदा उपचार गराउन पाइनँ भन्ने खालको स्थिति रहनेछैन । मेरा यी अधिकार रहेनन्, मैले यो अवसर पाइनँ र म हेपिएँ भन्ने अवस्था रहनेछैन ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ : पहिलो कुरा, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य मैले उज्ज्वल देख्छु । र, कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर जनताको जीवनमा ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याउने. सम्भावनाको ढोका म खुला देख्दछु । त्यस अर्थमा पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य उज्ज्वल छ ।
एउटा कुरा, अघि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा छुट्यो भन्ने लाग्छ । त्यससम्बन्धी दुईवटा वाक्य मात्रै जोड्न चाहन्छु– वस्तुगतरूपमा संसार अहिले जता गइरहेको छ, त्यो कम्युनिस्टहरूले वा माक्र्सवादले समाजको जे परिकल्पना गरेको वा सपना देखेको हो, त्यसनिम्ति दिनप्रतिदिन अनुकूल हुँदै गएको छ ।
वास्तवमा विश्वव्यापीरूपमा समाजवादको आधारशिला खडा भएको, विज्ञान प्रविधिको विकास वा हरेक दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारजस्तो जो बन्न गएको छ, यो विश्व समाजवादको आधार खडा भयो भन्ने हो । आत्मगतरूपमा भने हामी रक्षात्मक अवस्थामा छौँ । यो स्थितिमा हामीले सैद्धान्तिक विकास गर्न सक्यौँ र अहिले विश्वभरि रहेका चुनौतीहरूलाई सैद्धान्तिकृत गरेर संश्लेषण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ विश्व समाजवाद टाढा छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ । यो कुरालाई मैले यहाँनेर जोड्न चाहँे ।
० बीचमा एउटा प्रश्न जोड्न चाह्यौँ, यहाँले २०५७ सालको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपाली क्रान्तिको आफ्नै मौलिक बाटो हुने र त्यो चिनियाँ क्रान्तिभन्दा पृथक् हुने निष्कर्ष निकाल्नुभयो । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै २०६० सालमा ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास’ भन्ने अवधारणा अगाडि सार्नुभयो । जसमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, समाजवादी व्यवस्थामा पनि जनतालाई विद्रोहको अधिकार हुनेजस्ता विषयहरू समेटिएका थिए । यी मान्यताहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादसँग कति नजिक पाउनुहुन्छ ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ –नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा तपाईंले जुन प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रतिस्पर्धा’ इत्यादिको कुरा । यहाँ कस्तो भयो भने बहुदलीय जनवाद कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै एकढङ्गले आयो । जनयुद्ध गर्दैगर्दा हातमा हतियार लिएर विद्रोहको नेतृत्व गर्दैगर्दा प्रतिस्पर्धा गरेर नै कम्युनिस्ट सिद्धान्तको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता छ भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धाद्वारा पनि पुष्टि गर्नुपर्दछ भनेर हामीले भन्यौँ । विगत कालमा समाजवादको अभ्यासमा भएका त्रुटिहरू के हुन् ? सोभियत सङ्घमा के भयो ? पूर्वी युरोपमा के भयो ? चीनमा के गल्ती भयो भन्ने कुराहरूको समेत आधारमा र अहिलेको विश्व परिस्थितिको शक्ति सन्तुलनलाई पनि विचार गर्दा पुँजीपति वर्गले समाजवादका राम्रा कुराहरूलाई आफूभित्र समाहित गरेर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सक्ने, सर्वहारा वर्ग वा मजदुर वर्गको हित गर्ने भन्नेले चाहिँ पुँजीवादभित्र भएका केही राम्रा कुराहरूलाई लिएर आफ्नो वर्गहित र औचित्य सिद्ध गर्न नसक्ने, यो कसरी भयो ? माक्र्स आफैँले परिकल्पना गर्दा त यस्तो कुरा गर्नुभएको थिएन । यस बिन्दुबाट अध्ययन गर्दै जाँदा एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास, जसमा पार्टी, सत्ता, सेना र राज्यको संरचनालाई बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुराको च्याम्पियन (पोख्त) भएर मात्रै हामीले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सक्छौँ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका हौँ ।
त्यो निष्कर्षले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो । अर्थात् अहिले हामी जहाँ छौँ, यदि हामीले जसरी ०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा शान्ति प्रक्रिया र वार्ताको ढोका खुला राख्दै लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट सामाजिक रूपान्तरणको ग्यारेन्टी हुने कुरा हुन्छ भने हामी शान्ति प्रक्रियामा जानु पनि पर्छ भन्ने कुरा गर्यौँ । र, त्यतिबेलै हामीले संविधानसभाको कुरालाई ठोसरूपमा अगाडि ल्याएका हौँ । त्यसको दुई वर्षपछि, हामी रोल्पामै थियौँ । आधार इलाका भन्थ्यौँ र त्यहाँ (आधार इलाका) बनाएका थियौँ । त्यहीँ बसेर नै हामीले प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्नुपर्छ पनि भन्यौँ । हामीले त्यसलाई वर्गसङ्घर्ष अघि बढाउने उद्देश्यका निम्ति, माक्र्सवादलाई अघि बढाउने ध्येयका निम्ति र माक्र्सवादलाई नयाँ सिद्धान्तको रूपमा संश्लेषित र विकसित गर्नका निम्ति पनि । अर्थात् माक्र्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकाससँगै विकासलाई अघि बढाउन सकिएन भने रक्षा पनि हुँदैन र प्रयोग पनि हुँदैन भन्यौं ।
मैले जतिबेला यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकमा पहिलोचोटि प्रस्तुत गरेको थिएँ, त्यतिबेला भनेको थिएँ– ‘यदि हामीले सिद्धान्तको विकास गर्न सकेनौँ र समयानुकूल यसको संश्लेषण गर्न सकिएन भने माक्र्सवादको रक्षा पनि हुँदैन र प्रयोग पनि हुँदैन । त्यतिबेला हामीले एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासलाई ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा नयाँ कम्युनिस्ट घोषणापत्रको प्रस्तावना’ भनेका थियौँ । हाम्रो पार्टीका सबै वरिष्ठ नेताहरू– बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य ‘किरण’ आदि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला हामीले भनेका थियौँ– ‘संसारका लागि अर्को घोषणापत्र आवश्यक छ, त्यसको प्रस्तावना या भूमिका यहाँ सुरुआत भयो ।’ त्यसले हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो । हेटौँडा महाधिवेशनले हामीलाई अझ अघि बढेर आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व पनि कम्युनिस्टले नै गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याएको छ । नेपाली समाजमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन आएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्दै उत्पादन, विकास र निर्माणको नेतृत्व पनि कम्युनिस्टले गरेपछि मात्रै जनताको विशाल तप्कालाई हामीले साथमा लिएर हाम्रा विरुद्ध हुने विभिन्नखाले प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले हेटौँडा महाधिवेशनसम्म आउँदा हामीले त्यसलाई पनि रणनीतिको एउटा हिस्सा बनायौँ ।
पहिले सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति नयाँ जनवादीरूपमा गर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । अब त्यो स्थिति रहेन । अर्थात् नयाँ जनवादीरूपमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा हुनसकेन । तर, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत र मौलिकरूपले पूरा पनि भयो । मैले त्यहाँ भनेको थिएँ– ‘लेनिनले जारशाहीको अन्त्यपछि मजदुरवर्गको नेतृत्वमा अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार बन्छ भनेर लामो व्याख्या गर्नुभयो । तर, वास्तविकता त्यस्तो भएन । जारशाहीको अन्त्य भयो र त्यहाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, तर मजदुर वर्गको नेतृत्वको सरकार त बनेन ।’ ठीक त्यस्तै, हामीकहाँ पनि केही कार्यभारहरू बाँकी रहे पनि पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति बडो मौलिक र आफ्नै ढङ्गले पूरा हुँदै गएको छ । अब हामी समाजवादको रणनीतिअन्तर्गत उत्पादन, विकास र निर्माणमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । म यहाँनेर के भन्न चाहन्छु भने बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास अथवा हेटौँडा महाधिवेशनको निर्णय वा भर्खरै आफ्नो महाधिवेशन गरेको अर्को पक्षले जे भनिरहेको अवस्था छ– तिनका बीचमा केही बुझाइका अन्तरहरू छन् । एउटा कोणबाट हेर्दा अर्को पक्षलाई अझै पनि यान्त्रिकता र जडता छोडिनसकेको भन्ने रूपमा देख्ने र अर्को पक्षले जातिवित्ती (अत्यधिक) वर्गसमन्वयतर्फ घुँडै टेक्ने गरेको हो कि जस्तो देख्ने अन्तरहरू त अहिले पनि हाम्रो बीचमा छन् ।
यी अन्तरलाई मैले जोडकोणका स्वाभाविक अन्तर ठान्दछु । यदि नेतृत्वले सचेत प्रयत्न गर्ने हो भने यँी अन्तर घट्दै एक ठाउँमा आएर केन्द्रित हुने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य अझ बढी तीव्र गतिमा सशक्त भएर अगाडि जान्छ । राज्यको नेतृत्व गर्ने र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा दशकौँसम्म पहल लिने अवसर प्राप्त हुन्छ । यहीँनेर अर्को खतरा पनि छ । म त्यो पनि भन्न चाहन्छु कि यो अन्तर बढ्दै गएर एकदम प्रतिस्पर्धी जस्तो भएर जाने र त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा ठूलो क्षति पुग्ने खतरा पनि छ । यसमा सचेत पक्षको भूमिका जरुरी हुन्छ । यहाँहरूले ‘नवयुग’का तर्फबाट यो जुन छलफल गराउनुभयो, यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यमान जोड र कोणका अन्तरहरू कम गर्न समेत विस्तारै–विस्तारै नेता, कार्यकर्ता र जनताको सचेत प्रयत्न अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकोस् । वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिहरू एकगठ भएर देशको नेतृत्व गर्ने जुन अवसर यतिबेला नेपालमा छ, संसारमा सबैतिर यो अवस्था रहेको छ भन्ने होइन । नेपालमा यो बडो मौलिकढङ्गले हामीलाई प्राप्त छ । भूराजनीतिक अवस्थाले पनि हामीलाई त्यो अवसर दिन्छ । हाम्रा विशाल छिमेकीहरू छन्, जसले तीव्र विकास गरिरहेका छन्– उनीहरूसँगको सन्तुलनमा हामीले तीव्र विकास गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ । हामीहरू त्यतैपट्टि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० नेपाली कम्युनिस्टहरूका बारेमा एउटा ठूलो आलोचना पनि छ । उनीहरूको सरकार, संसद् र जनसमर्थनको हिसाबले राजनीतिमा उल्लेख्य वर्चश्व छ, बितेका पाँच वर्षलाई मात्र हेर्दा चारवटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले मुलुकको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । (पाँचौँ प्रधानमन्त्री प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ–प्रचण्ड हाँस्दै) तर, जनताको जीवन रूपान्तरणमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अपेक्षित मात्रामा प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्नसकेन भनिन्छ । जस्तो कि लुलाले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति चलाउँदा ब्राजिलमा ३ करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाए । भेनेजुएलामा चाभेजको शासनकालमा पनि जीवनस्तरमा काफी उत्थान भएको देखिन्छ । यहाँसम्म कि एकजना बुर्जुवा प्रतिनिधि भइकन छिमेकी भारतको बिहारमा नितिशकुमारले दलित र महादलित भनी छुट्याएर महादलितहरूलाई लक्षित गरी चलाएका सुधारका कार्यक्रमहरूले समेत त्यहाँको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । तर, हामीकहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको यति ठूलो र वर्चश्वशाली उपस्थिति– गरिब जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने र समाजको रूपान्तरण गर्ने कुरामा खासै प्रभावकारी देखिन सकेको छैन, किन होला ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ – एउटा त यो अहिलेको सङ्क्रमणकालको बाध्यात्मक अवस्था हो । किनभने चारवटा प्रधानमन्त्री भए पनि हामीले ७ महिना, ९ महिना, १८ महिना र २१ महिना (त्यो पनि काम चलाऊ भएर) सम्म मात्र नेतृत्व गर्न पाएको स्थिति रह्यो । फलत: कुनै एउटा निश्चित भिजनका साथ जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ लाग्ने मौका नै भएन । दोस्रो, हामी कम्युनिस्टहरूले आफ्ना अजेन्डाहरू निश्चित गर्दाखेरि तल परेका जनतालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउन कमी नै रह्यो । यी दुईवटै कारणले काम गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओली –जुन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक धरातल छ, त्यो नबदलिएर नै हो । राजनीतिक तहमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति जनताको आमविश्वास रहेको छ र तिनीहरूले जनताको मत पनि पाएका छन् । तर कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजित स्थिति, मौजुदा सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीभित्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता, आफ्नो गन्तव्यप्रतिको अस्पष्टताका साथ पनि सरकारमा बसेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति– जस्ता कुराहरूले कम्युनिस्टहरूको वर्चश्व हुँदाहुँदै पनि काफी सामाजिक प्रगति हुनसकेन भन्ने ठान्न सकिने कुरा हो । तर, त्यस्तो ठान्नुका पछाडि तथ्ययुक्त कारणचाहिँ छैन । किनभने, सामाजिक राजनीतिक समस्याहरू तिनै छन् र सबै त्यहीँ छन् । सरकारले काम गर्न सक्ने खालको स्थिति छैन ।
कति हो भने हिजो कम्युनिस्टहरूमाथि जुन एकदलीय एकाधिकारवादी हुन् भन्ने आरोप थियो अथवा कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको गरिबी वितरणको सिद्धान्त हो, यिनीहरू समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनन् भनिन्थ्यो वा कम्युनिस्टहरू उत्पात् मच्चाउन र ध्वंश गर्न सक्छन्, तर अग्रगामी सोच, परिपक्वता र जिम्मेवार भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुन सक्दैनन् भन्ने थियो, ती कुराहरू खण्डित भएका छन् । र, कम्युनिस्टहरू भनेको जिम्मेवार, समयानुकूल, जनपक्षीय, अग्रगामी र देशभक्त शक्ति हुन् भन्ने तथ्य निर्विवादरूपमा स्थापित भएको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अलिकति संरचनागत परिवर्तन ल्याउने र त्यसपछि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा साँचो हो । अहिलेसम्म त्यो परिस्थितिअनुकूल थिएन । सदैव असहज परिस्थिति र प्रतिकूलतासँग नै जुध्नुपर्यो । त्यसले गर्दा आर्थिक उन्नतिलाई शासनको टुप्पोमा बसेर कम्युनिस्टहरूले सञ्चालन गर्नसक्ने उपयुक्त परिस्थितिको निर्माण नभएको कारणले त्यस्तो भएको हो । यो कुरा हामीले बुझाउन जरुरी छ ।
० अन्त्यमा, यहाँहरू दुईजना यस्ता नेता यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, जसले मिलेर नेतृत्व सम्हाल्नुभयो भने माथि भनिएका सबै कुराहरू सफलतापूर्वक पूरा गर्न सम्भव छ । र, यो छलफलमा भनिएको ‘कोर्स’मा मुलुकलाई अघि बढाउन सकिन्छ । २०२८ को झापा विद्रोह र २०५२–०६२ को सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेर आएको पृष्ठभूमि तथा अनवरत नेतृत्वमा क्रियाशील रहेको विराट अनुभवसमेत यहाँहरूसँग छ । तर कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण विश्वव्यापी रूपमा यसको विभाजन हो । तदनुरुप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि धेरै समूह र टुक्रामा विभाजित रहेको छ । यो स्थितिलाई तोडेर एकताको प्रक्रिया अघि बढाउने, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र बनाएर अघि बढ्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–हामीले यो लामो छलफल जे चलायौँ, मलाई लाग्छ– माक्र्सवादलाई एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व परिस्थितिअनुसार विकास गर्नुपर्छ भन्ने समान चेतनामा एकताको आधार छ । तर विचारमा एकरूपता नभइकन एउटै केन्द्र बन्नु सम्भव हुँदैन । माक्र्सवादलाई म्यनmब र एचबनmब (जडसूत्रवाद र व्यवहारवाद)को रूपमा मात्रै बुझेर हुँदैन । यी दुवैबाट मुक्त हुँदै आजको विश्व परिस्थितिका चुनौतीहरूको सामना गर्ने स्तरसम्म हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकसित गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा म समानता देख्छु । र, म आशावादी छु– त्यहाँ अन्तत: हामी एउटै ठाउँमा आउने सम्भावना लुकेको छ । तर, अहिले नै त्यो सम्भव र सजिलो छ भन्ने बिल्कुलै होइन । अहिले तात्कालिक राजनीति, कार्यनीति र आचरणको दृष्टिले हामी जे गरिरहेका छौँ, त्यो हेरिकन त्यहाँसम्म पुग्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट भन्नुपर्दा पछिल्लो विराटनगर सम्मेलनमा हामीले प्रस्टसँग नै भनेका छौँ– हामीले एकताको प्रयास अघि बढाउनुपर्छ । आशावादी भएर नै त्यो बढाउनुपर्दछ । तर, सम्भावनालाई असाध्यै सजिलो गरी बुझ्नुचाहिँ हुँदैन । यो एउटा कष्टसाध्य प्रक्रिया हो । यसले धेरै ठूलो मेहनत, छलफल र बहसको माग गर्दछ भन्ने कुरालाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
केपी शर्मा ओली – एउटा त नीतिगत रूपमा नै प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरू अनेक हुन्छन् भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि धेरैवटा हुनसक्छन् । बिल्कुल एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी र अरू–अरू पार्टीहरू हुनुपर्ने भन्ने कुनै त्यस्तो कुरा हुँदैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा जाँदा एउटै सिद्धान्त बोकेका गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि आधारभूतरूपमा एउटै सिद्धान्त हुन्छ, तर उनीहरू विभिन्न तात्कालिक कुरा, इतिहास र कार्यनीतिक विविधता आदिले गर्दा पृथक् पार्टीका रूपमा रहेका हुन्छन् । त्यसैगरी, कम्युनिस्टहरू पनि पृथक् पार्टीका रूपमा रहन सक्छन् । तर, कम्युनिस्टहरूका भिन्न–भिन्न पार्टी भएपछि त्यो विविधतामा अत्यन्त असहिष्णु बन्ने र निषेधको राजनीति गर्ने, एउटालाई समाप्त पारेर मात्रै अर्को बाँच्न सकिन्छ भन्ने ठान्ने यस प्रकारका केही भ्रान्त धारणाहरू छन् ।
विद्यमान वास्तवमा त्यसो होइन । ‘सङ्घे बलम्’ भनेजस्तो जति मजबुत सङ्गठन हुन्छ, त्यति बढी बल प्राप्त हुन्छ । धेरैवटा सङ्गठन र जति धेरै विविधता हुन्छ, त्यति खिचातानी चल्छ । त्यसलाई एकरूपतामा लैजानु, एकीकृत पार्टी निर्माण गर्नु र एउटा समान उद्देश्य निर्धारण गर्नु, समान लक्ष्यका निम्ति समान बाटो तय गर्नु र समान यात्रामा हिँड्नु– राष्ट्र निर्माण र कम्युनिस्ट आन्दोलनको समग्र हितका लागि उचित हुन्छ । त्यसो गर्न नसकिने भन्ने छैन । म शतप्रतिशतमा विश्वास त गर्दिनँ, शतप्रतिशत नहुन पनि सक्छ । तर, आमरूपमा एकीकृतढङ्गले नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दछ । म नेकपा (एमाले)को अध्यक्षका हैसियतले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट भन्न सक्दछु– हामी एकता र एकीकरणको पक्षमा छौँ । तर, एकता–एकीकरण गरेर पार्टीलाई संयुक्त मोर्चा बनाउने चाहिँ होइन । पार्टीलाई सबल र सुदृढ पार्टी बनाउने हिसाबले नै हामीले एकीकरण गर्नुपर्छ र गर्छौं । यो काम एकछिनको प्रयासमा हुँदैन, अलिकति समय लाग्छ । किनभने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतभेदहरू पनि छन् ।
जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रश्न छ– कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र हुने र हामी त्यसको एउटा घटकका रूपमा काम गर्न तयार छैनौँ । त्यसको पछाडि मुख्य कारण त्यस्तो केन्द्र वा मञ्च भनेको विभिन्न पार्टीहरूका बीच केवल दन्तबझानको थलो बन्ने देखिन्छ । त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वा मञ्च दुईवटाबाट तीनवटा बैठकसम्म पनि जाँदैन । त्यसो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने अभ्यासतिर जुट्नु आवश्यक छैन, आ–आफ्नो देशमा आ–आफ्ना प्रयोग गर्ने र अघि बढ्ने अभ्यास नै उचित हुन्छ । गैरकम्युनिस्ट वा पुँजीवादीहरूको त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन त कुनै छैन । उनीहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा रहेर बुर्जुवा हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै काम गर्दछन् । तदनुरुप नै हामी कम्युनिस्टहरूले जनहितको प्रतिनिधित्व गर्दै आ–आफ्नो ठाउँमा आ–आफूले मौलकढङ्गले काम गरेर जान सकिन्छ । हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रजस्तो कुनै चिजका पक्षमा छैन । कहिलेकाहीँ विचारहरूको आदान–प्रदान गर्न विभिन्न विचार गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण आदान–प्रदान, सभा–समारोह गर्न सकिन्छ, अनुभवहरू लिन सकिन्छ । तर, कति मौलिकढङ्गले अनुभव, आदान–प्रदान र ग्रहण गर्न सकिन्छ– त्यो आ–आफ्नो कुरा हो । देशभित्र पनि केन्द्रजस्तो कुनै कुरा निर्माण गर्न सकिँदैन । आजको एमाले र एमाओवादीलगायतका पार्टी एकजुट भए भने देशमा एउटा प्रमुख पार्टी हुन्छ । त्यसो गर्दा कुनै एउटा सानो समूह छुट्टै कतै रह्यो भने त्यसलाई हामी केन्द्र हौँ, हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हुनसक्दैन । त्यो सानो समूहको आफ्नो साङ्गठनिक स्वतन्त्रता हुन्छ भने हाम्रो आफ्नै स्वतन्त्रता हुन्छ । प्रभाव सानो/ठूलो होला । तर, सबै पार्टी आफ्नो निर्णयमा उत्तिकै सार्वभौम हुन्छन् । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय केन्द्र भन्ने चिज हुँदैन । समान उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति एकता–एकीकरणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । समान लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति समान बाटो तय गरी सहकार्य र सहयात्रा गर्न सकिन्छ अथवा एउटै पार्टीसमेत निर्माण गर्न सकिन्छ ।
‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन : मुख्य चुनौती र भावी दिशा’ विषयमा नेकपा (एमाले)को राजनीतिक पत्रिका ‘नवयुग’ले २०७१ कात्तिक २२ गते एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा एउटा राउन्ड टेबल छलफलको आयोजना गरेको थियो ।
सफल नहुनु आफ्नो ठाउँमा थियो, तर असफल भएर पनि त्यसले जुन विद्रोहको सन्देश दियो, त्यसका ठाउँमा भद्र अवज्ञा गर्न थालेको भए पनि परिणाम त्यही हुन्थ्यो तर सन्देश केही हुँदैनथ्यो । यदि समाज परिवर्तनका संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटाहरू अर्थात् उत्पादक शक्तिहरुको विकासमा बाधक बन्ने, त्यसलाई सत्ताको दुरुपयोगद्वारा दमन गर्ने, जनतालाई सचेत र सङ्गठित हुन नदिने, तिनको आवाज मुखरित गरेर परिवर्तनको चाहनालाई प्रकट गर्न नदिने र निशस्त्र/निहत्था आवाजहरूलाई हतियारको बलमा दबाउने कुरा हुन्छ भने सिद्धान्तले के भन्छ वा कसो भन्दैन अथवा शान्तिवादले के भन्छ र कसो भन्छ भन्नु बेग्लै कुरा हो, जनताले प्रतिवाद, विरोध र सङ्घर्ष गर्छ/गर्छ । हामीले दुनियाँभरि यो कुरा देखेका छौँ ।
नेपालमा पनि २००७ सालमा यही कुरा देख्यौँ । त्यतिबेला संवैधानिक र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका स्पेस र बाटाहरू खुला थिएनन् । त्यसैकारण जनताले कुनै हडबडीसाथ होइन, राणा शासनको १०४ वर्षपछि र शाह राजतन्त्रात्मक शासनको १८२ वर्षपछि हतियार उठाए । योगमायाको विद्रोह, लाइब्रेरी पर्व, लखन थापाको विद्रोह र प्रचण्ड गोर्खाको सङ्घर्ष हुँदै वि.सं. १९९७ सालमा प्रजापरिषद्का चारजना योद्धालाई फासी दिइएको घटना (जबकि शुक्रराज शास्त्रीले त धार्मिक प्रवचनमार्फत् साङ्केतिकरूपमा मात्र विरोध गरेका थिए) त्यत्ति कुराप्रति पनि असहिष्णुता अपनाइयो । गद्दीनसीन श्री ३ माथि शारीरिक आक्रमण र हमला त केही भएको थिएन, तर पर्चाकाण्डमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने काम भयो । यसले हिंसालाई सिद्धान्त वा रोजाइ र छनोटको विषय नभएर परिस्थितिको उपज र बाध्यताको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, देखाउँछ ।
हिंसा कहिल्यै पनि छनोटको विषय हुनसक्दैन/सक्तैसक्तैन । बाध्यताको विषय कहिलेकाहीँ हुन्छ । शान्तिपूर्ण बाटो कि हिंसात्मकभन्दा कहिल्यै पनि हिंसा रोजाइको विषय हुनसक्दैन । तर, कहिलेकाहीँ हिंसा रोज्न मान्छे बाध्य हुन्छ, वर्ग बाध्य हुन्छ र समुदाय बाध्य हुन्छ । हामी एउटा परिस्थितिमा पुगेका छौँ भने निरपेक्षरूपमा त्यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न मिल्दैन । उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षका क्रममा जब विभिन्न राष्ट्रहरूले हतियार उठाउन थाले, तब उपनिवेशवादीहरूको चेत खुल्न थाल्यो । अरूलाई कमारा/कमारी बनाउञ्जेल त ठीक थियो, अरूलाई मारुञ्जेल त तिनको चेत खुलेको थिएन । तर, जब आफूमाथि प्रतिवाद र चुनौती तेर्सिन थाले, तिनीहरूको होस खुल्न थाल्यो र त्यसकै प्रतिवादकै कारण २०औँ शताब्दी राष्ट्रिय मुक्तिको शताब्दीका रूपमा आउनसक्यो ।
हिंसात्मक दमनका विरुद्ध आक्रोशको हिंसात्मक अभिव्यक्ति र सशक्त प्रतिवादले नै हिंसा नगरी प्रतिवाद गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्यो । शोषक वर्गमा, उपनिवेशवादमा र निरङ्कुश सामन्ती शासकहरूमा कुनै मति सुधार भएर यो अवस्थाको सिर्जना भएको होइन । तिनीहरूका उद्देश्यहरूमा सुधार वा परिवर्तन भएर पनि यो अवस्था आएको होइन । जनताको सशक्त प्रतिवादले त्यो आउन सम्भव भयो । तर, कुन रूपको सशक्त प्रतिवाद उचित हुन्छ– सफलताका निम्ति– मुख्य कुरा त्यो हो । मैले सुरुमै भनेँ– यो कुनै सिद्धान्त, छनोट, रहर र लहडको विषय हुनसक्दैन । यो परिस्थितिको उपजको कुरा हो । कहिल्यै–कसैले पनि सशक्त प्रतिवाद गर्छ, दमनका विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्नेक्रममा हतियार उठाउँछ भने त्यसलाई नाजायज भनेर निन्दा र घृणा गर्न सकिँदैन । फेरि क्रान्ति भन्नासाथ हिंसा भएकै हुनुपर्छ भनी त्यसलाई पवित्र विषय पनि मान्न सकिँदैन ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–समग्र सामाजिक परिवर्तनमा बल प्रयोगको भूमिका सम्बन्धमा माक्र्सवाद–लेनिनवादले हामीलाई के सिकाउँछ भन्ने एउटा कुरा भयो । इतिहासको अध्ययन गर्दा वास्तविक जीवनमा हामीले के देख्छौँ भन्ने त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मलाई लाग्छ– यसबाट जन्मिने निष्कर्ष भनेको जनता कहिल्यै पनि हिंसा रुचाउँदैनन् र कहिल्यै हिंसाप्रेमी हुँदैनन् । जनताको सही प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थात् सामाजिक न्यायको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुको नाताले कम्युनिस्टहरू पनि हिंसा रुचाउँदैनन्, युद्ध चाहँदैनन् । यो एउटा निष्कर्ष हो । तर, सिद्धान्तकृत ढङ्गले बुझ्दा हिंसा भनेको समाजमा शासक वर्गले जनतामाथि थोपरिदिने विषय हो ।
प्रतिक्रियावादी या शासक वर्गले जहिले पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले अग्रगति र आफ्नो प्रगतिको आकाङ्क्षा राख्ने जनतामाथि थोपर्ने कुरा हो– हिंसा । एउटा परिस्थितिमा जनता त्यो हिंसाको प्रतिवाद हिंसाद्वारा नै गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यस अर्थमा हिंसाको भूमिकालाई सम्पूर्णरूपले नकार्नु पनि गलत हुन्छ । यहाँ प्रसङ्ग आयो– दास विद्रोहको, एउटा परिस्थितिमा स्पार्टाकसले जसरी हिंसात्मक खालको विद्रोह गरे, त्यो ‘जस्टिफाइड’ र उचित छ । यो कुरा इतिहासले मानेको छ । मानव समाजको अग्रगतिका निम्ति त्यो विद्रोह एउटा प्रेरणा थियो भनेर हामी त्यसको सम्मान गर्छौं । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भनेका ठूलठूला हिंसात्मक भिडन्त थिए तर एउटा बडो विचित्रको तथ्य के हो भने ती दुईवटै ठूला–ठूला हिंसा जनता र शासक वर्गको बीचका भिडन्त थिएनन् ।
शासक वर्गहरूले नै आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न र आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका निम्ति चलाएका भिडन्त थिए । संसारका ठूला युद्धहरू भनी पछिल्लो चरणमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको चर्चा हुन्छ । जब जनताको हित र आकाङ्क्षाविरुद्ध युद्ध र हिंसा सिधै टकराउन पुग्यो, अनि समाजवादी क्रान्तिको युग त्यहीँबाट सुरु भयो र कैयौँ हिंसात्मक ढङ्गका ठूला झडपहरू पनि भए । कम्युनिस्टहरूले समेत त्यसलाई बाध्यात्मक अवस्थाको अनिवार्य परिणतिका रूपमा स्वीकार गरे । हाम्रै देशको कुरा गर्ने हो भने ओलीजीले जो राख्नुभयो, राणा शासनविरुद्धका विभिन्न हिंसात्मक सङ्घर्षहरू उचित र ‘जस्टिफाइड’ नै थिए । ००७ साल वरिपरि मुख्यत: नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार उठायो, त्यसलाई हामी ‘जस्टिफाइड’ नै भन्छौँ । ०२८ सालमा झापा विद्रोह गरियो, त्यतिबेला पञ्चायत र निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, त्यसका विरुद्ध त्यो पनि ‘जस्टिफाइड’ नै थियो भनेर हामी भन्छौँ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा जुन १० वर्ष लामो जनयुद्ध भयो, त्यो पनि हामीमाथि थोपरिएको बाध्यात्मक स्थितिको परिणति हो भन्ने म ठान्दछु । र, त्यो पनि ‘जस्टिफाइड’ नै छ । किनभने, हामी त्यतिबेला नयाँ रूपमा थियौँ, ०४८ को निर्वाचनमार्फत् हामी संसद्मा उपस्थित नै थियौँ र जनताका केही आधारभूत र न्यायोचित मागहरू– विशेषगरी गाउँघरका किसानहरूका मागहरूलाई सदनमा पनि उठाउने र सडकमा पनि शान्तिपूर्णरूपमा उठाउने जमर्को मात्रै गरेका थियौँ । तर, त्यतिबेला राज्यको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यति धेरै झूटा मुद्दाहरू लगाउन थालियो, यसरी मानिसहरूलाई अन्यायपूर्वक जेल हाल्न थालियो, रोल्पा–रुकुमकै कुरा गर्ने हो भने त ‘रोमियो अपरेसन’को आतङ्क मच्चाउँदै कतिसम्म भने कुखुरा काट्दै रगतमा हात चोबाउँदै अब हामी (कम्युनिस्ट पार्टीमा) लाग्नेछैनौँ भन्न बाध्य पार्ने, असङ्ख्य गिरफ्तारी, हत्या, आतङ्क र झूटा मुद्दा लगाउने गरियो । परिणाम के भयो भने हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको नेतृत्वका ती क्रियाकलापहरूको प्रतिवाद हिंसात्मक ढङ्गले नगरिनहुने परिस्थिति बन्यो ।
त्यतिबेला जनताले परिवर्तन चाहेका थिए, तर ०४६ को परिवर्तनका उपलब्धिहरूसमेत व्यवहारमा खासै लागू हुनसकेका थिएनन् । त्यसकारण हामीले सशस्त्र प्रतिवाद गर्नु न्यायोचित, जायज र ‘जस्टिफाइड’ नै थियो भन्ने मलाई लाग्छ । यसरी ००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको, ०२८ को झापा विद्रोह नेकपा (माले) पार्टीले गरेको र ०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले गरेका सशस्त्र सङ्घर्षका सैद्धान्तिक धरातलहरू हेर्दा म उस्तै देख्छु । ती केही न केही परिस्थितिका उपज र बाध्यात्मक थिए । यसलाई कसरी पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ भने कुन चाहिँ हिंसात्मक ढङ्गले गरिएको प्रतिवाद अनिवार्य भएर गरिएको थियो र कुन चाहिँ रहरले या गलत विचार र मूल्य–मान्यताको कारणले भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने जनताको ‘रेस्पोन्स’का आधारमा हो ।
जनताले कुनै हिंसात्मक आन्दोलनलाई सकारात्मक ढङ्गले लिए र सकारात्मक परिणाम र परिवर्तन आयो भने त्यो हिंसा बाध्यात्मक थियो र यदि त्यसो नगरेको भए बिग्रन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष निक्लिन्छ । यदि जनताको ‘रेस्पोन्स’ सकारात्मक भएन र त्यसले कुनै सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन योगदान गरेन भने त्यो हिंसा कहीँ न कहीँ गलत र लहड थियो भन्ने हुन्छ । हामी ००७, ०२८ र ०५२ सालका सशस्त्र सङ्घर्षलाई सकारात्मक भन्छौँ किनभने ती तीनवटै सङ्घर्षले समाज र समग्र राजनीतिमा एउटा सकारात्मक परिवर्तनको निम्ति आधारशीला खडा गर्ने काम गरे र जनताले तिनलाई सकारात्मक अर्थमा ग्रहण गरे भन्ने मलाई लाग्छ ।
अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने विभिन्न देशमा साम्राज्यवादले अहिले पनि हिंसा थोपरेकै छ, अर्थात् साम्राज्यवाद भनेकै हिंसा हो भन्ने लेनिनको जो विश्लेषण थियो, त्यो अहिले पनि सही र सत्य प्रमाणित भएको छ । चाहे अफगानिस्तान, इराक र प्यालेस्टाइनमा भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई हेरौँ वा अरू विभिन्न ठाउँमा साम्राज्यवादले युद्ध थोपर्ने काम गरिरहेको छ । युद्ध सामग्रीको उत्पादन, बेचविखन र प्रयोगबाट मात्रै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बचाउन र सबभन्दा बढी लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा त साम्राज्यवाद अहिले पनि छ नै ।
त्यसकारण ती ठाउँका जनतालाई हिंसात्मकरूपमा प्रतिवाद गर्न बाध्य पारिएको छ । त्यसरी हिंसात्मक प्रतिवाद गर्नेहरूले सही र वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर, जनताको भावनालाई बुझेर र जनतासँग एकाकार भएर गरेका छन् कि छैनन् ? त्यो अलग कुरा हो । जस्तोकि इराकमा एक ढङ्गको स्थिति देखिन्छ भने अफगानिस्तानमा अर्को ढङ्गको अवस्था रहेको छ । मैले ती ठाउँका हिंसालाई ‘जस्टिफाइड’ गर्न खोजेको होइन र गर्दिनँ नै । आईएस वा बिन लादेनको हिंसा ‘जस्टिफाइड’ छैन र ती जनताको आवश्यकता र चाहनासँग जोडिएका पनि छैनन् । बरु कुनै अरूखाले उन्मादद्वारा उत्प्रेरित छन्, त्यसकारण सफल हुनसकेका छैनन् । त्यसखालको हिंसाले सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन पनि ल्याउन सकेको छैन । ती हिंसात्मक गतिविधि गलत छन् भन्नुको अर्थ जनताले साम्राज्यवादको प्रतिवाद गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पाइँदैन र हुँदैन ।
० हामीले अधिनायकत्वको प्रश्नमा पनि छलफल गर्दैै थियौँ । वर्गको अधिनायकत्व पार्टीको अधिनायकत्वमा र पार्टीको अधिनायकत्व मुठ्ठीभर नेताहरूको अधिनायकत्वमा रूपान्तरित भएर दुरुपयोग भयो भन्ने गरिन्छ । सोभियत मोडलको समाजवाद असफल हुनुमा यो खास कारक बन्यो भनेर पछिल्लो समय बढी आलोचना हुनेगरेको छ । आमरूपमा सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा चलाइएका सत्ताहरू बढी बदनाम भए । वास्तवमा तिनीहरू वर्गको अधिनायकत्व र वर्चश्वमा रूपान्तरित हुनै सकेनन् । पछिल्लो समय नेकपा (एमाले)ले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मार्फत् प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र त्यसो गरेर नै क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी समाजवादमा प्रवेश गर्दै अघि बढ्ने बाटो अवलम्बन गरेको छ । संसारका विभिन्न ठाउँमा यस्ता अनुभवहरू छन्, जहाँ प्रतिस्पर्धा र जनअनुमोदनबाट शासनमा पुगेका कम्युनिस्ट सत्ता र जनपक्षीय सरकारहरूलाई साम्राज्यवादी– विदेशी प्रतिक्रियावादी र स्वदेशकै प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्र गरेर परास्त गरेका दृष्टान्त पनि छन् । प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने प्रश्न र यो अधिनायकत्वको सैद्धान्तिक प्रश्नलाई यहाँले यसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
केपी शर्मा ओली – अधिनायकत्वको सैद्धान्तिकृत प्रश्न पुरानो प्रश्न हो । यसका दुईवटा कुरा छन् : एउटा, राज्य संयन्त्र वा राज्य भनेको नियन्त्रणको यन्त्र हो । राज्यले आफ्ना लागि समकालीन समय अनुकूलका विधान, कानुन बनाउँछ र त्यसमार्फत् अरूलाई नियन्त्रण गर्दछ । तर, आजको समयमा राज्यले त्यसै नियन्त्रण गर्न सक्दैन । किनभने, समय धेरै अगाडि भइसक्यो । कानुनविहीन र संविधानविहीनढङ्गले नियन्त्रण र दमन गर्ने कुरा अबको समयमा चल्दैन । त्यसो भएकाले जुनसुकै राज्यले पनि आफ्नो अनुकूलका विधान, कानुन बनाउँछ । र, राज्य संयन्त्रको प्रयोग तिनको रक्षाका लागि गर्दछ । अनि, तिनका विरुद्ध रहेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ । यसरी राज्यको चरित्र नियन्त्रणकारी हुन्छ । यस अर्थलाई अधिनायकत्व भनिएको हो । तर अधिनायकत्व हुनैपर्छ भन्ने होइन । माक्र्सवादले एउटा मान्छेमाथि अर्को मान्छेले नियन्त्रण, दमन र अधिनायकत्व चलाओस्, अनि अर्को मान्छेचाहिँ अधिनायकत्वअन्तर्गत बसोस् भन्ने खालको भावना राख्दैन ।
माक्र्सवादले त मानव जातिको समग्र हित र सुखको पक्षपोषण गर्दछ । तबसम्म कुनै शासक गुटको सम्बन्धमा नकारात्मक दृष्टिकोण, असहयोग र विरोध हुनसक्छ, जबसम्म ऊ अधिनायकत्वको पक्षमा रहेको हुन्छ । जस्तो कि राणा शासन अधिनायकत्व थियो, सामन्ती राजतन्त्रात्मक प्रणाली अधिनायकत्व थियो । लोकतन्त्र वा जनताको तन्त्र अधिनायकत्व हुँदैन । त्यसलाई षड्यन्त्र गरेर वा बलजफ्ती उल्टाउन खोज्यो भने त्यसलाई रोक्न खोज्ने प्रयास वा समानताका निम्ति गरिने प्रयत्नलाई अधिनायकत्व भनिँदैन । सत्तामा बसेर विरोधीलाई दमन गर्ने रबैयाचाहिँ अधिनायकत्व हो । आफ्नो स्वार्थ र हित रक्षाका निम्ति विरोधीलाई दमन गर्ने यो अधिनायकत्व हो । तर, अब समय धेरै अगाडि बढिसक्यो । यतिबेला सामान्यत: भन्नुहुन्छ भने हामीले कुनै पनि प्रकारको अधिनायकत्वको वकालत गर्न सक्दैनौँ र गर्दैनौँ । चाहे त्यो सेतो वा रातो अथवा कालो रङ्गको अधिनायकत्व होस् ।
अधिनायकत्वले कम्युनिस्ट सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । न्याय, समानता, समृद्धि, सुख, मानवीय महत्ता, गरिमा र तिनको सम्वाहन–माक्र्सवादसँग मिल्ने कुरा हुन्, जहाँ अधिनायकत्वको गुञ्जायसै हुँदैन । जहाँ अधिनायकत्व हुन्छ, त्यसका विरुद्ध त माक्र्सवाद उभिन्छ नै । फेरि कसैको पनि अधिनायकत्व तर्क, तथ्य र यथार्थमा आधारित हुँदैन । यो केवल शक्ति र बलजफ्तीमा आधारित हुने हो । जनताको हितमा आधारित नभएको, उत्पादक शक्तिहरूको वा समाज विकासको अग्रगामी चेत नभएको– त्यस्तो अधिनायकत्व, जुनसुकै नामको होस्, प्रमुख रूपमा त्यो शासकीय सुरक्षा, अहम् तुष्टि वा स्वार्थको अभिव्यक्ति मात्रै हुन्छ । त्यसकारण अधिनायकत्व कुनै सिद्धान्तको विषय होइन । यदि सिद्धान्तको विषय हो भने त्यो तानाशाहहरूको सिद्धान्त हो । अधिनायकत्व जनताको सिद्धान्त हुनसक्दैन । जनता अधिनायकत्वको पक्षमा हुँदै हुँदैनन् । जनता त स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व र भाइचाराको पक्षमा हुन्छन् । आज अधिनायकत्वका अवशेषहरू छैनन् भन्ने होइन, छन् । विश्वस्तरमा पनि त्यस्ता अवशेषहरू विद्यमान छन्, जो उचित होइनन् । विभिन्न राष्ट्रियस्तरमा पनि त्यस्ता अवशेषहरू छन्, ती पनि उचित छैनन् ।
विभिन्न नाममा जस्तो कि कहीँ मानवअधिकारका नाममा र कहीँ जनताको सुरक्षाका नाममा अधिनायकत्वका प्रवृत्तिहरू अहिले पनि मौजुद छन्, जो उचित होइनन् । हामी तिनको समर्थन गर्न सक्दैनौँ । माक्र्सवादले भनेको अधिनायकत्व राज्यको नियन्त्रणकारी स्वरूपको प्रसङ्गमा मात्रै हो । पेरिस कम्युनभन्दा अगाडि अधिनायकत्वको कुरै थिएन । जब पेरिस कम्युनपछि त्यसको समीक्षा गरियो, त्यहाँनेर नै यो अवधारणाको विकास भयो । खासमा पेरिस कम्युन कुनै सशस्त्र सङ्घर्ष थिएन । त्यो अचानक पैदा भएको एउटा उभार र जनविद्रोह थियो । त्यो ७२ दिनसम्म टिक्यो । तर, त्यसका थुप्रै कुराहरूमा परिपक्वता रहेन, धेरै त्रुटि–कमीहरू रहे । त्यस समयमा अपदस्थ सामन्ती शक्ति पुन: फर्केर आउनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्दथ्यो । पेरिस कम्युन त एउटा अल्मुनाइजस्तो मात्रै थियो । न कुनै सङ्गठन, न कुनै दस्ता र न कुनै कार्य विभाजन † त्यसढङ्गको अल्मुनाइको रूपमा मात्रै त राज्य चल्न सक्दैनथ्यो । पछि अरूसँग सम्झौता गरिकन अपदस्थ सामन्ती शक्तिले पेरिस कम्युनका निहत्था जनतामाथि हमला गर्यो । त्यतिबेला सम्भावित हमलाप्रति बेखबर हुनु, त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुनै तयारी नगर्नु, ७२ दिनसम्म कुनै संरचना निर्माण नगर्नुजस्ता कमी–त्रुटिहरू रहे । अर्थात्, राज्य भने पनि त्यहाँ राज्यको नियन्त्रणको पक्ष नै रहेन भन्ने माक्र्सको निष्कर्ष हो । त्यसै निष्कर्षका साथ उहाँले भन्नुभयो– ‘पेरिस कम्युन ध्वस्त पारियो, तर पेरिस कम्युन फेरि पनि पैदा भइरहनेछ ।’ तर त्यसयता आएर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अधिनायकत्व एउटा भ्रान्त धारणाको रूपमा निकै व्याप्त छ । यो हुनुहुँदैन । हामीले यसलाई सहीढङ्गले र नयाँ उचाइमा बुझ्नु र सच्याउनुपर्दछ ।
जबजले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रारम्भदेखि यसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष तथा विभिन्न ठाउँमा भएका यस (कम्युनिस्ट)का नाममा प्रयोगहरू र ती प्रयोगहरू सबैको अनुभवलाई लिएर नै सिद्धान्तको मौलिकता, दर्शन/निर्देशित सिद्धान्त, सिद्धान्त निर्देशित व्यवहार र आफूलाई अत्यन्त खुला राख्दै रचनात्मकढङ्गले क्रियाशील हुनुपर्ने पक्षमा जोड दिएको छ ।
यदि राम्रा र अनुकरणीय कुराहरू छन् भने आफूले नभनेका वा आफ्नो भनिएको आन्दोलनले नअपनाएका कुरालाई पनि अपनाउने तथा नराम्रा र गलत हुन् भने आफ्नो भनिएका आन्दोलनहरूले अपनाएका कुरालाई पनि छोड्ने, सामान्यत: असफलसिद्ध भएका, असामयिक र असान्दर्भिक बनेका विषयहरूलाई छाडेर माक्र्सवादलाई साँच्चिकै मार्गदर्शक बनाएर जाने, मानवीय भावना र चाहनालाई उठाएर जाने सन्दर्भ र जोडका साथ जबजको प्रतिपादन भयो । सिद्धान्तलाई कुनै पिँजडा बनाएर त्यसभित्र आफू कैद हुने होइन, दर्शनको मार्गदर्शनमा सिद्धान्त र सिद्धान्तको मार्गदर्शनमा व्यवहार, कार्यक्रम र नीतिहरू तर्जुमा गर्दै मौलिकढङ्गले आफ्नो परिस्थितिअनुसार नै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता यसले प्रतिपादन गर्यो । त्यसैले अधिनायकवादसँग यसको कुनै निकटको पनि साइनो छैन ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ – यो प्रश्नलाई म कसरी व्याख्या गर्न उचित ठान्दछु भने एकछिन अघि हामीले हिंसाबारे जो चर्चा गर्यौँ, जनता स्वयम् हिंसाप्रेमी होइन, शान्तिप्रेमी हुन्छन् । हिंसा जनतामाथि शासक वर्गले थोपर्ने गर्दछन् र जनताका लागि त्यसको प्रतिवाद गर्नु बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हुन्छ । अधिनायकत्वको सवाल पनि यो झन्डै–झन्डै त्यस्तै हो भन्न सकिन्छ । जनता र जनताको पक्षमा लड्ने विचार–सङ्गठनहरू आफैँमा अधिनायकवादी हुँदैनन् । हो, उनीहरू समानता, सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताका पक्षपाती हुन्छन् ।
अधिकतम् जनवाद वा लोकतन्त्र (जे भने पनि) को प्रयोगद्वारा सिङ्गो समाजलाई नै समानतामा आधारित समाजमा रूपान्तरित गर्ने इच्छा राख्छन्– जनताका पक्षधरहरूले । तर, यहाँनेर एउटा कुरा विचारणीय छ र कतिपय अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यो विषयलाई बिर्सन खोजिएजस्तो अथवा यसलाई अलिकति ओझेलमा राख्न खोजिएजस्तो लाग्छ । समाज अहिले पनि वर्गविभाजित नै रहेको छ । अधिनायकत्वको सम्बन्ध वर्ग विभाजनसँग हुन्छ र छ । जस्तो कि एउटा वर्ग छ, जसले श्रमजीवीहरूमाथि कुनै न कुनै रूपमा शोषण, उत्पीडन गर्छ र त्यसले राज्य चलाउँदा त्यही वर्गमाथि दमन गरेर आफ्नो सत्ता चलाउँछ । त्यसकारण अधिनायकत्वको सवाल वर्गसङ्घर्षसँग सम्बन्धित रहेको छ । माक्र्सले पेरिस कम्युनपछि पुँजीवादबाट साम्यवादसम्म सङ्क्रमणको काललाई समाजवादी काल भन्नुभयो । र, यो सङ्क्रमणकालमा राज्यको स्वरूप सर्वहारा अधिनायकत्वबाहेक अरू हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो ।
माक्र्स स्वयम् अधिनायकवादी सोच भएको मान्छे भएर यो निष्कर्ष निकालिएको थिएन । समाजमा विद्यमान वर्गसङ्घर्षको स्थिति र इतिहासमा वर्गसङ्घर्षको स्थितिको समीक्षा गरेर यो निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसलाई लेनिनले त अरू अगाडि बढेर ‘राज्य र क्रान्ति’सहित अरू थुप्रै रचनाहरूमा वर्ग विभाजित समाजमा अधियनाकत्वको स्थिति के हो ? भन्ने सम्बन्धमा विशद् व्याख्या गर्नुभएको पाइन्छ । अहिलेसम्म त्यसको वैज्ञानिक खण्डन भएको मलाई चाहिँ थाहा छैन । तेस्रो, हामी आफैँले के भोग्यौँ र के भोगिरहेका छौँ त ? चाहे राणा शासनको कालमा होस्, चाहे पञ्चायती राजतन्त्रको कालमा होस्– कुनै न कुनै रूपमा राज्यको अधियनाकत्व नेपाली जनताले भोग्नुपर्यो । जनताले कैयौँपटक बलप्रयोग गरेरै पनि यसको प्रतिपाद गर्नुपर्यो । यतिबेला हेर्दा म के देख्छुु भने हामीले दस वर्ष हाम्रो अर्थमा एकखालको विद्रोहको नेतृत्व गर्यौँ । त्यसलाई दमन गर्न राज्यको तर्फबाट अधिकतम् बलप्रयोग गरियो, त्यो अधिनायकत्व थियो कि थिएन ? त्यसमा हामी पार्टीहरू नै विद्रोह गर्नेमा थियौँ र हामी पार्टीहरू नै त्यसलाई दमन गर्नेमा पर्यौँ– यो पनि एउटा विचित्रको संयोग देखियो † अझ त्यसमा पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै एउटाले राज्यमा बसेर दमन गर्नेजस्तो र अर्को पार्टीले बाहिर बसेर विद्रोह गर्नेजस्तो स्थिति रह्यो । र, अधिनायकत्वको सवाललाई वर्गीय समाजको ठोस परिस्थितिको एउटा उपजका रूपमा हामी आफैँले भोग्यौँ † त्यसक्रममा विद्रोह गर्ने पक्षका पनि कैयौँ कमीहरू होलान् र राज्यमा बसेर दमन गर्न भूमिका खेल्नेहरूका पनि कैयौँ कमीहरू होलान्– तर एउटा यथार्थ के हो भने वर्ग विभाजित समाजमा राज्य भनेको एउटा नियन्त्रणकारी संस्था नै हो । नियम, कानुन, संविधान आदिद्वारा वर्गसँग सम्बन्धित छैन र टाढा छु भन्ने देखाउन खोज्ने र जतिसुकै लोकतन्त्रका कुरा गरे पनि सारत: एउटा कुनै न कुनै निश्चित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसको स्वार्थका निम्ति काम गरेर अर्को वर्गमाथि कुनै न कुनै रूपमा दमन गर्ने हुँदा सैद्धान्तिक अर्थमा मलाई लाग्छ– राज्य भनेको अधिनायकत्व नै हो भन्न सकिन्छ । अधिनायकत्वविहीन राज्य हुँदैन । जुन दिन अधिनायकत्व नभएको राज्य हुन्छ, त्यो दिन राज्य नै चाहिँदैन । माक्र्सवादले गरेको परिकल्पना यो हो । राज्य रहँदासम्म त्यो निश्चित वर्गको अधिनायकत्व नै हुन्छ ।
म यसलाई अझ ठोसरूपमा भन्न चाहन्छु । निरङ्कुशतन्त्रका विरुद्ध सबै पार्टीहरूले एउटा समझदारी बनाई लोकतान्त्रिक तरिकाले संविधानसभाबाट एउटा यस्तो संविधान बनाऔँ ताकि निरङ्कुशताविरोधी शक्तिहरू सबैले त्यहाँ आफ्नो अधिकार र स्थिति एडजस्ट (सामञ्जस्य) गर्न सकियोस् भनेर हामीहरू प्रयत्नशील छौँ । यतिबेला चलिरहेको राज्यलाई हामीले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो भनेका छौँ । जतिबेलासम्म एउटा निश्चित संविधान बनेर त्यसले आकार ग्रहण गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि आउँदैन, तबसम्म यो सङ्क्रमणकालीन राज्य नै रहन्छ । यसले दुईवटा भिन्न विचार र दुईवटा भिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिलाई एकै ठाउँमा समायोजन गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । हिजोको निरङ्कुश राजतन्त्र अथवा सामन्ती निरङ्कुश सत्ताका विरुद्ध रहेका हामी सबै एकै ठाउँमा बस्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो प्रयास भइरहेको छ ।
यसो गर्दा सैद्धान्तिकरूपमा एउटा सन्तुलन कायम भइरहेको छ : मजदुर, किसान, कमैया, हलिया आदि सबै वर्ग–समुदाय र पुँजीपति वर्गले यो सङ्क्रमणकालमा आ–आफ्नो वर्गस्वार्थअनुरुप बढीभन्दा बढी हित गर्ने संविधान बनोस् भनी दुवै वर्ग आपसमा शान्तिपूर्णरूपले प्रतिस्पर्धामा छन् । यो अवस्था सधैँ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानले यदि दुईवटै वर्गलाई सामञ्जस्य कायम गर्न सकेन र एउटा वर्गको हिततिर मात्रै ढल्क्यो, अर्कों वर्गको हितलाई त्यसले तादात्म्य राखेर काम गर्न सकेन भने त्यो संविधान एउटा वर्गको हुन्छ र अन्तत: त्यो संविधानले खडा गर्ने राज्य एउटा वर्गको अधिनायकत्व नै हुन्छ । म त्यसका सङ्केतहरू देखिरहेको छु । खुला दिलका साथ भन्ने हो भने अहिले हामी एकै ठाउँमा बसेर जसरी छलफल गरिरहेका छौँ, तपाईंहरूले यो आयोजना गर्नुभएको छ । तर, संविधान बनाउने प्रक्रियामा एउटा वर्ग : मजदुर वर्ग वा जनता उपेक्षित र निषेधित हुन गए र यहाँका ठूला–ठूला पुँजीपति, सामन्त, जमिन्दार (पुरानो खालका जमिन्दार त छैनन्) र दलालहरूको बढी हित गर्ने संविधान बन्यो र बनाइयो भने जनताले त्यसलाई नमान्ने स्थिति आउँछ र मान्दैनन् नै ।
त्यस्तो स्थितिमा यो सङ्क्रमणकालीन राज्य एउटा अधिनायकवादमा फेरिने र त्यसका विरुद्ध जनताले फेरि अर्को विद्रोह गर्ने स्थिति आउँछ । संसारभरिको यो नियम र यथार्थभन्दा पृथकढङ्गले नेपाली समाज बाहिर जान्छ होला त ? मलाई लाग्छ– यतिबेला हामी कम्युनिस्टहरू र बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूले पनि एउटा ठूलो चुनौती स्वीकार गरेका छौँ । र, हामीहरू मिलेरै अगाडि जान्छौँ भनेका छौँ । हामीले सय–पचास वर्ष मिलेरै यो देशमा आर्थिक समृद्धि कायम गर्न चाहन्छौँ । किनभने, अहिले मान्छेहरूले वर्गसङ्घर्ष, लडाइँ र अशान्तिभन्दा शान्ति, विकास र समृद्धि चाहेका छन् । यो पनि यथार्थ हो ।
अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छ । परिस्थितिको यो तकाजा, इतिहासको यो आवाज र नेपाल राष्ट्रको समग्र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले हिजो निरङ्कुशताविरुद्ध लडेका जति सबैका भावनाहरू समावेश हुने गरी संविधान बनाउन सक्दा त्यस्तो संविधानले परिकल्पना र निर्देशित गर्ने राज्य पनि समन्वयकारी राज्य नै हुन्छ । त्यसरी आर्थिक समृद्धितर्फ जाँदा हामीले नयाँ प्रयोगद्वारा माक्र्सवादी सिद्धान्तलाई पनि विकसित गरेर नयाँ ठाउँमा उठाउने आधारशिला खडा गर्छौं । यदि त्यसो गर्न सकेनौँ र संसारभरि भएजस्तै हामी पनि एउटा वर्गतिर ढल्केर त्यसको हितलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान बनाइदिने र अर्को वर्गलाई उपेक्षित गर्ने गरियो भने चाहिँ फेरि उही कुरा आउँछ– वर्गसङ्घर्ष र अधिनायकत्व । यो विषय जनताको रोजाइको विषय त हुँदैन । तर, शासक वर्गले थोपरेको एउटा विषय हुन्छ र त्यसको प्रतिवाद पनि जनताले फेरि त्यही रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
० नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले ६६ वर्षमा चलिरहेको छ । बितेका वर्षहरूमा यसले देशमा ठूला–ठूला आन्दोलनहरूको सफल नेतृत्व गरेको छ र निकै ठूला सफलताहरू समेत हासिल गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेर्न सकिन्छ होला । शक्तिको हिसाबले पनि हिजो सामान्य, उपेक्षित र सहयोगी भूमिकामा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन आज राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा वर्चश्वशाली शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । अबको ३५ वर्षपछि यो आन्दोलन १०० वर्षमा पुग्नेछ । यहाँहरू के देख्नुहुन्छ– १०० वर्ष पुग्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनले कस्तो नेपाल निर्माण गर्न सक्छ होला ?
केपी शर्मा ओली – यो प्रश्नमा जानुभन्दा पहिले म केही सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु । जहाँ विविधता र भिन्नताहरू हुन्छन् त्यहाँ वर्गसङ्घर्ष स्वाभाविक नै हुन्छ । स्थिति र हितहरूको भिन्नता पनि हुन्छ : सम्भ्रान्तता र विपन्नताको बीचका हित र स्वार्थहरूको भिन्नता हुन्छ र ती आपसमा टकराउँछन् । तर अबको जमानामा टकराउँदा ती स्वार्थहरू यो जमानाअनुसार नै टकराउँछन् । अब पुरानो विधि र ढाँचाको वर्गसङ्घर्षहरू हुँदैनन् । गैरकम्युनिस्टहरू शासनमा रहेका होउन् वा नरहेका होउन् अथवा कम्युनिस्टहरू शासनमा रहेका होउन् वा नरहेका होउन्– तिनले पुरानै ढाँचाका त्यसैगरी वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने वा हुने सम्भव छैन र सक्तैन । दोस्रो : मानवीय चेतना यो एक्काइसौँ शताब्दीमा यस स्तरमा पुगेको छ कि अब संसार अधिनायकवादीढङ्गले अगाडि जानै सक्दैन ।
बिस्तारै संसार हिंसाबाट अलग हुनैपर्छ र भाग्नैपर्छ । जे जति हतियारको होडबाजी वा भण्डारण र प्रयोग भइरहेको छ, ती फजुल खर्चमा परिणत हुनेछन् र भोलि ती हतियारहरूलाई नष्ट गर्ने वा रचनात्मक काममा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ नै । अब हतियारको जरुरत पर्ने जमाना छैन । किनभने, आमजनताको चेतनामा जुन सकारात्मक अभिवृद्धि भइरहेको छ, त्यससँग कसैले पनि हतियार वा बलप्रयोगको माध्यमबाट सामना गर्न सक्दैन । त्यसकारण २०औँ शताब्दीको मध्य अवस्थासम्म जनताको एउटा हिस्साचाहिँ सचेत भएर प्रतिवाद गर्ने र त्यसलाई दमन पनि गर्न सकिने जुन अवस्था थियो– आज त्यसखालको अवस्था छैन । आज आधा वा एउटा हिस्सामा मात्र होइन, सिङ्गै जनसमुदायमा सचेतनता अभिवृद्धि भएको अवस्था छ । त्यसकारण अब विभेदकारीढङ्गले जान सम्भव छैन ।
हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य एकदमै सुन्दर छ । यसका उद्देश्यहरू महान् र पवित्र छन् । तर प्रश्न के हो भने हामीले ती पवित्र र महान् उद्देश्यहरूलाई यथार्थमा अगाडि बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? हामीहरू आफ्ना सैद्धान्तिक आग्रहहरू, जिद्दिहरू र स्वार्थहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ कि देश, जनता र मानव जातिको हितमा ? यहाँलाई बताऊँ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अन्ततोगत्वा जबज त्यतिबेला प्रतिपादन भयो, जतिबेला सोभियत संघ विघटित र ध्वस्त हुँदै थियो, अनि पूर्वी युरोप टुक्रिँदै थियो । त्यतिबेला बर्लिनको पर्खाल भत्कँदै थियो । विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू प्राय: हँसिया हथौडा अङ्कित लालझन्डा फ्याँकेर आफूलाई गैरकम्युनिस्ट घोषणा गर्न उद्यत देखिन्थे । त्यस्तो अवस्थामा जबज प्रतिपादित भयो ।
म धेरै अन्यत्रको दाबी गर्दिनँ तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई पनि समेटेर मौलिकढङ्गले यसको विकास भएको सर्वविदितै छ । यो विचारमा आज कोही सहमत वा असहमत हुनु बेग्लै कुरा हो, तर यो कुनै जडसूत्र होइन र विचलन पनि होइन । विचलनभन्दा अडानका साथ र जडसूत्र नभएर परिस्थितिजन्य ढङ्गले अगाडि बढ्ने लचकताका साथ यो अगाडि बढेको छ र अगाडि जान्छ । यसका उद्देश्यहरू जनता र देशको हितमा रहेका छन् । कुनै व्यक्ति, सङ्गठन वा कसैको पनि एउटा विशेष समय हुन्छ, जसमा उसले काम गर्नसक्छ तर अपरिवर्तनीय केही पनि छैन । स्थानविशेष पनि हुन्छ, उसले संसारभरि काम गर्न सक्दैन । जस्तो कि एउटा वैज्ञानिकले एउटा प्रयोगशालामा परीक्षण र अन्वेषण गर्दछ, संसारभरिका प्रयोगशालामा उसले एक्लै काम गर्न सक्दैन । एक ठाउँमा गरेको परीक्षण र अन्वेषणको सफलतालाई उसले संसारभरि प्रसारित गर्दछ । हाम्रो समय र हाम्रो ठाउँमा जबजले जे कुरा संश्लेषण गरेर अगाडि ल्याएको छ, ती जायज छन् । त्यसले नेपाललाई कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्न नसक्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिका सम्पूर्ण आरोप र आक्रमणहरूलाई निस्तेज गराइदिने जस्तो कि राम्रो उज्यालोमा हेर्यो भने आँखा तिर्मिराउँछन्, ठीक त्यस्तै यसप्रति वैरभाव राख्नेहरूले हेर्नासाथ आँखा तिर्मिराउने बनाइदिएको छ । किनभने, यसको आलोचना गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन । हामीले त्यसैबेलादेखि आफ्ना विचारहरूलाई खुला राखेर छलफल, सुझाव, आलोचना र टिप्पणीहरू माग गर्यौँ । अहिले पनि हामी जबजको प्रसङ्गमा खुला छलफल गर्न तयार छौँ । यो विचार अर्थात् जबज नै नेपाललाई अगाडि बढाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने एउटा प्रत्याभूति हो । कम्युनिस्ट भनेपछि जसो गरे पनि अगाडि बढ्छ भन्ने होइन । यो कुरा हामीले दुनियाँमा देखेका छौँ ।
२०५१ सालमा बनेको नेकपा (एमाले)को सरकार निर्वाचनको माध्यमबाट आएको एकमात्र एकल सरकार थियो । आफूले होइन, अरूले गराएको चुनावमा प्रमुख पार्टीको हैसियतमा आएको एउटा मात्रै पार्टी हो– नेकपा (एमाले) । जोसँग त्यो दम थियो । तर, त्यसभन्दा पछाडि त्यो धारलाई तदनुसार नै हामीले अगाडि बढाउन र परिचालन गर्न सकेनौँ । त्यसले गर्दा कतिपय कदम, नीति र निर्णयहरूमा जबजसँग नमिल्दा खाले कुराहरू भए । त्यसले अरूहरूलाई यो एउटा विचारहीन/गन्तव्यहीन र दैनन्दिन जोड–घटाउको सरदर पार्टी हो कि जस्तो खालको प्रभाव दियो । हामी देशको प्रमुख पार्टी हुनुको कारण जबज नै थियो ।
अब ३५ वर्षपछिको कुरा गरौँ । त्यसबेलासम्म तपाईंहरू त हुनुहोला, मचाहिँ हुन्नँ । तर, म दाबाका साथ भन्छु– नेपाल गरिबीबाट माथि उठेको हुनेछ, जनताको शासन भएको देश हुनेछ र असमानतासम्बन्धी गलत आग्रह र चाहना समानता र न्यायका चेतना, जागरण र आकाङ्क्षाहरूका सामु टिक्नै सक्नेछैनन् । यत्ति हो– कसैले अलिकति बढी कमाउने र कसैले कम कमाउने अवस्था रहनसक्छ । तर, खान–लाउन पाइनँ, बस्न पाइनँ, छोराछोरी पढाउन पाइनँ र बिरामी हँुदा उपचार गराउन पाइनँ भन्ने खालको स्थिति रहनेछैन । मेरा यी अधिकार रहेनन्, मैले यो अवसर पाइनँ र म हेपिएँ भन्ने अवस्था रहनेछैन ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ : पहिलो कुरा, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य मैले उज्ज्वल देख्छु । र, कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर जनताको जीवनमा ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याउने. सम्भावनाको ढोका म खुला देख्दछु । त्यस अर्थमा पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य उज्ज्वल छ ।
एउटा कुरा, अघि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा छुट्यो भन्ने लाग्छ । त्यससम्बन्धी दुईवटा वाक्य मात्रै जोड्न चाहन्छु– वस्तुगतरूपमा संसार अहिले जता गइरहेको छ, त्यो कम्युनिस्टहरूले वा माक्र्सवादले समाजको जे परिकल्पना गरेको वा सपना देखेको हो, त्यसनिम्ति दिनप्रतिदिन अनुकूल हुँदै गएको छ ।
वास्तवमा विश्वव्यापीरूपमा समाजवादको आधारशिला खडा भएको, विज्ञान प्रविधिको विकास वा हरेक दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारजस्तो जो बन्न गएको छ, यो विश्व समाजवादको आधार खडा भयो भन्ने हो । आत्मगतरूपमा भने हामी रक्षात्मक अवस्थामा छौँ । यो स्थितिमा हामीले सैद्धान्तिक विकास गर्न सक्यौँ र अहिले विश्वभरि रहेका चुनौतीहरूलाई सैद्धान्तिकृत गरेर संश्लेषण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ विश्व समाजवाद टाढा छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ । यो कुरालाई मैले यहाँनेर जोड्न चाहँे ।
० बीचमा एउटा प्रश्न जोड्न चाह्यौँ, यहाँले २०५७ सालको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपाली क्रान्तिको आफ्नै मौलिक बाटो हुने र त्यो चिनियाँ क्रान्तिभन्दा पृथक् हुने निष्कर्ष निकाल्नुभयो । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै २०६० सालमा ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास’ भन्ने अवधारणा अगाडि सार्नुभयो । जसमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, समाजवादी व्यवस्थामा पनि जनतालाई विद्रोहको अधिकार हुनेजस्ता विषयहरू समेटिएका थिए । यी मान्यताहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादसँग कति नजिक पाउनुहुन्छ ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ –नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा तपाईंले जुन प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रतिस्पर्धा’ इत्यादिको कुरा । यहाँ कस्तो भयो भने बहुदलीय जनवाद कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै एकढङ्गले आयो । जनयुद्ध गर्दैगर्दा हातमा हतियार लिएर विद्रोहको नेतृत्व गर्दैगर्दा प्रतिस्पर्धा गरेर नै कम्युनिस्ट सिद्धान्तको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता छ भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धाद्वारा पनि पुष्टि गर्नुपर्दछ भनेर हामीले भन्यौँ । विगत कालमा समाजवादको अभ्यासमा भएका त्रुटिहरू के हुन् ? सोभियत सङ्घमा के भयो ? पूर्वी युरोपमा के भयो ? चीनमा के गल्ती भयो भन्ने कुराहरूको समेत आधारमा र अहिलेको विश्व परिस्थितिको शक्ति सन्तुलनलाई पनि विचार गर्दा पुँजीपति वर्गले समाजवादका राम्रा कुराहरूलाई आफूभित्र समाहित गरेर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सक्ने, सर्वहारा वर्ग वा मजदुर वर्गको हित गर्ने भन्नेले चाहिँ पुँजीवादभित्र भएका केही राम्रा कुराहरूलाई लिएर आफ्नो वर्गहित र औचित्य सिद्ध गर्न नसक्ने, यो कसरी भयो ? माक्र्स आफैँले परिकल्पना गर्दा त यस्तो कुरा गर्नुभएको थिएन । यस बिन्दुबाट अध्ययन गर्दै जाँदा एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास, जसमा पार्टी, सत्ता, सेना र राज्यको संरचनालाई बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुराको च्याम्पियन (पोख्त) भएर मात्रै हामीले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सक्छौँ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका हौँ ।
त्यो निष्कर्षले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो । अर्थात् अहिले हामी जहाँ छौँ, यदि हामीले जसरी ०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा शान्ति प्रक्रिया र वार्ताको ढोका खुला राख्दै लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट सामाजिक रूपान्तरणको ग्यारेन्टी हुने कुरा हुन्छ भने हामी शान्ति प्रक्रियामा जानु पनि पर्छ भन्ने कुरा गर्यौँ । र, त्यतिबेलै हामीले संविधानसभाको कुरालाई ठोसरूपमा अगाडि ल्याएका हौँ । त्यसको दुई वर्षपछि, हामी रोल्पामै थियौँ । आधार इलाका भन्थ्यौँ र त्यहाँ (आधार इलाका) बनाएका थियौँ । त्यहीँ बसेर नै हामीले प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्नुपर्छ पनि भन्यौँ । हामीले त्यसलाई वर्गसङ्घर्ष अघि बढाउने उद्देश्यका निम्ति, माक्र्सवादलाई अघि बढाउने ध्येयका निम्ति र माक्र्सवादलाई नयाँ सिद्धान्तको रूपमा संश्लेषित र विकसित गर्नका निम्ति पनि । अर्थात् माक्र्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकाससँगै विकासलाई अघि बढाउन सकिएन भने रक्षा पनि हुँदैन र प्रयोग पनि हुँदैन भन्यौं ।
मैले जतिबेला यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकमा पहिलोचोटि प्रस्तुत गरेको थिएँ, त्यतिबेला भनेको थिएँ– ‘यदि हामीले सिद्धान्तको विकास गर्न सकेनौँ र समयानुकूल यसको संश्लेषण गर्न सकिएन भने माक्र्सवादको रक्षा पनि हुँदैन र प्रयोग पनि हुँदैन । त्यतिबेला हामीले एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासलाई ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा नयाँ कम्युनिस्ट घोषणापत्रको प्रस्तावना’ भनेका थियौँ । हाम्रो पार्टीका सबै वरिष्ठ नेताहरू– बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य ‘किरण’ आदि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला हामीले भनेका थियौँ– ‘संसारका लागि अर्को घोषणापत्र आवश्यक छ, त्यसको प्रस्तावना या भूमिका यहाँ सुरुआत भयो ।’ त्यसले हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो । हेटौँडा महाधिवेशनले हामीलाई अझ अघि बढेर आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व पनि कम्युनिस्टले नै गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याएको छ । नेपाली समाजमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन आएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्दै उत्पादन, विकास र निर्माणको नेतृत्व पनि कम्युनिस्टले गरेपछि मात्रै जनताको विशाल तप्कालाई हामीले साथमा लिएर हाम्रा विरुद्ध हुने विभिन्नखाले प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले हेटौँडा महाधिवेशनसम्म आउँदा हामीले त्यसलाई पनि रणनीतिको एउटा हिस्सा बनायौँ ।
पहिले सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति नयाँ जनवादीरूपमा गर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । अब त्यो स्थिति रहेन । अर्थात् नयाँ जनवादीरूपमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा हुनसकेन । तर, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत र मौलिकरूपले पूरा पनि भयो । मैले त्यहाँ भनेको थिएँ– ‘लेनिनले जारशाहीको अन्त्यपछि मजदुरवर्गको नेतृत्वमा अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार बन्छ भनेर लामो व्याख्या गर्नुभयो । तर, वास्तविकता त्यस्तो भएन । जारशाहीको अन्त्य भयो र त्यहाँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, तर मजदुर वर्गको नेतृत्वको सरकार त बनेन ।’ ठीक त्यस्तै, हामीकहाँ पनि केही कार्यभारहरू बाँकी रहे पनि पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति बडो मौलिक र आफ्नै ढङ्गले पूरा हुँदै गएको छ । अब हामी समाजवादको रणनीतिअन्तर्गत उत्पादन, विकास र निर्माणमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । म यहाँनेर के भन्न चाहन्छु भने बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास अथवा हेटौँडा महाधिवेशनको निर्णय वा भर्खरै आफ्नो महाधिवेशन गरेको अर्को पक्षले जे भनिरहेको अवस्था छ– तिनका बीचमा केही बुझाइका अन्तरहरू छन् । एउटा कोणबाट हेर्दा अर्को पक्षलाई अझै पनि यान्त्रिकता र जडता छोडिनसकेको भन्ने रूपमा देख्ने र अर्को पक्षले जातिवित्ती (अत्यधिक) वर्गसमन्वयतर्फ घुँडै टेक्ने गरेको हो कि जस्तो देख्ने अन्तरहरू त अहिले पनि हाम्रो बीचमा छन् ।
यी अन्तरलाई मैले जोडकोणका स्वाभाविक अन्तर ठान्दछु । यदि नेतृत्वले सचेत प्रयत्न गर्ने हो भने यँी अन्तर घट्दै एक ठाउँमा आएर केन्द्रित हुने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य अझ बढी तीव्र गतिमा सशक्त भएर अगाडि जान्छ । राज्यको नेतृत्व गर्ने र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा दशकौँसम्म पहल लिने अवसर प्राप्त हुन्छ । यहीँनेर अर्को खतरा पनि छ । म त्यो पनि भन्न चाहन्छु कि यो अन्तर बढ्दै गएर एकदम प्रतिस्पर्धी जस्तो भएर जाने र त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा ठूलो क्षति पुग्ने खतरा पनि छ । यसमा सचेत पक्षको भूमिका जरुरी हुन्छ । यहाँहरूले ‘नवयुग’का तर्फबाट यो जुन छलफल गराउनुभयो, यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यमान जोड र कोणका अन्तरहरू कम गर्न समेत विस्तारै–विस्तारै नेता, कार्यकर्ता र जनताको सचेत प्रयत्न अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकोस् । वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिहरू एकगठ भएर देशको नेतृत्व गर्ने जुन अवसर यतिबेला नेपालमा छ, संसारमा सबैतिर यो अवस्था रहेको छ भन्ने होइन । नेपालमा यो बडो मौलिकढङ्गले हामीलाई प्राप्त छ । भूराजनीतिक अवस्थाले पनि हामीलाई त्यो अवसर दिन्छ । हाम्रा विशाल छिमेकीहरू छन्, जसले तीव्र विकास गरिरहेका छन्– उनीहरूसँगको सन्तुलनमा हामीले तीव्र विकास गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ । हामीहरू त्यतैपट्टि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० नेपाली कम्युनिस्टहरूका बारेमा एउटा ठूलो आलोचना पनि छ । उनीहरूको सरकार, संसद् र जनसमर्थनको हिसाबले राजनीतिमा उल्लेख्य वर्चश्व छ, बितेका पाँच वर्षलाई मात्र हेर्दा चारवटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले मुलुकको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । (पाँचौँ प्रधानमन्त्री प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ–प्रचण्ड हाँस्दै) तर, जनताको जीवन रूपान्तरणमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अपेक्षित मात्रामा प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्नसकेन भनिन्छ । जस्तो कि लुलाले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति चलाउँदा ब्राजिलमा ३ करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाए । भेनेजुएलामा चाभेजको शासनकालमा पनि जीवनस्तरमा काफी उत्थान भएको देखिन्छ । यहाँसम्म कि एकजना बुर्जुवा प्रतिनिधि भइकन छिमेकी भारतको बिहारमा नितिशकुमारले दलित र महादलित भनी छुट्याएर महादलितहरूलाई लक्षित गरी चलाएका सुधारका कार्यक्रमहरूले समेत त्यहाँको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । तर, हामीकहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको यति ठूलो र वर्चश्वशाली उपस्थिति– गरिब जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने र समाजको रूपान्तरण गर्ने कुरामा खासै प्रभावकारी देखिन सकेको छैन, किन होला ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ – एउटा त यो अहिलेको सङ्क्रमणकालको बाध्यात्मक अवस्था हो । किनभने चारवटा प्रधानमन्त्री भए पनि हामीले ७ महिना, ९ महिना, १८ महिना र २१ महिना (त्यो पनि काम चलाऊ भएर) सम्म मात्र नेतृत्व गर्न पाएको स्थिति रह्यो । फलत: कुनै एउटा निश्चित भिजनका साथ जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ लाग्ने मौका नै भएन । दोस्रो, हामी कम्युनिस्टहरूले आफ्ना अजेन्डाहरू निश्चित गर्दाखेरि तल परेका जनतालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउन कमी नै रह्यो । यी दुईवटै कारणले काम गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओली –जुन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक धरातल छ, त्यो नबदलिएर नै हो । राजनीतिक तहमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति जनताको आमविश्वास रहेको छ र तिनीहरूले जनताको मत पनि पाएका छन् । तर कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजित स्थिति, मौजुदा सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीभित्र काम गर्नुपर्ने बाध्यता, आफ्नो गन्तव्यप्रतिको अस्पष्टताका साथ पनि सरकारमा बसेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति– जस्ता कुराहरूले कम्युनिस्टहरूको वर्चश्व हुँदाहुँदै पनि काफी सामाजिक प्रगति हुनसकेन भन्ने ठान्न सकिने कुरा हो । तर, त्यस्तो ठान्नुका पछाडि तथ्ययुक्त कारणचाहिँ छैन । किनभने, सामाजिक राजनीतिक समस्याहरू तिनै छन् र सबै त्यहीँ छन् । सरकारले काम गर्न सक्ने खालको स्थिति छैन ।
कति हो भने हिजो कम्युनिस्टहरूमाथि जुन एकदलीय एकाधिकारवादी हुन् भन्ने आरोप थियो अथवा कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको गरिबी वितरणको सिद्धान्त हो, यिनीहरू समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनन् भनिन्थ्यो वा कम्युनिस्टहरू उत्पात् मच्चाउन र ध्वंश गर्न सक्छन्, तर अग्रगामी सोच, परिपक्वता र जिम्मेवार भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुन सक्दैनन् भन्ने थियो, ती कुराहरू खण्डित भएका छन् । र, कम्युनिस्टहरू भनेको जिम्मेवार, समयानुकूल, जनपक्षीय, अग्रगामी र देशभक्त शक्ति हुन् भन्ने तथ्य निर्विवादरूपमा स्थापित भएको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अलिकति संरचनागत परिवर्तन ल्याउने र त्यसपछि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा साँचो हो । अहिलेसम्म त्यो परिस्थितिअनुकूल थिएन । सदैव असहज परिस्थिति र प्रतिकूलतासँग नै जुध्नुपर्यो । त्यसले गर्दा आर्थिक उन्नतिलाई शासनको टुप्पोमा बसेर कम्युनिस्टहरूले सञ्चालन गर्नसक्ने उपयुक्त परिस्थितिको निर्माण नभएको कारणले त्यस्तो भएको हो । यो कुरा हामीले बुझाउन जरुरी छ ।
० अन्त्यमा, यहाँहरू दुईजना यस्ता नेता यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, जसले मिलेर नेतृत्व सम्हाल्नुभयो भने माथि भनिएका सबै कुराहरू सफलतापूर्वक पूरा गर्न सम्भव छ । र, यो छलफलमा भनिएको ‘कोर्स’मा मुलुकलाई अघि बढाउन सकिन्छ । २०२८ को झापा विद्रोह र २०५२–०६२ को सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेर आएको पृष्ठभूमि तथा अनवरत नेतृत्वमा क्रियाशील रहेको विराट अनुभवसमेत यहाँहरूसँग छ । तर कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण विश्वव्यापी रूपमा यसको विभाजन हो । तदनुरुप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि धेरै समूह र टुक्रामा विभाजित रहेको छ । यो स्थितिलाई तोडेर एकताको प्रक्रिया अघि बढाउने, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र बनाएर अघि बढ्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–हामीले यो लामो छलफल जे चलायौँ, मलाई लाग्छ– माक्र्सवादलाई एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व परिस्थितिअनुसार विकास गर्नुपर्छ भन्ने समान चेतनामा एकताको आधार छ । तर विचारमा एकरूपता नभइकन एउटै केन्द्र बन्नु सम्भव हुँदैन । माक्र्सवादलाई म्यनmब र एचबनmब (जडसूत्रवाद र व्यवहारवाद)को रूपमा मात्रै बुझेर हुँदैन । यी दुवैबाट मुक्त हुँदै आजको विश्व परिस्थितिका चुनौतीहरूको सामना गर्ने स्तरसम्म हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकसित गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा म समानता देख्छु । र, म आशावादी छु– त्यहाँ अन्तत: हामी एउटै ठाउँमा आउने सम्भावना लुकेको छ । तर, अहिले नै त्यो सम्भव र सजिलो छ भन्ने बिल्कुलै होइन । अहिले तात्कालिक राजनीति, कार्यनीति र आचरणको दृष्टिले हामी जे गरिरहेका छौँ, त्यो हेरिकन त्यहाँसम्म पुग्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट भन्नुपर्दा पछिल्लो विराटनगर सम्मेलनमा हामीले प्रस्टसँग नै भनेका छौँ– हामीले एकताको प्रयास अघि बढाउनुपर्छ । आशावादी भएर नै त्यो बढाउनुपर्दछ । तर, सम्भावनालाई असाध्यै सजिलो गरी बुझ्नुचाहिँ हुँदैन । यो एउटा कष्टसाध्य प्रक्रिया हो । यसले धेरै ठूलो मेहनत, छलफल र बहसको माग गर्दछ भन्ने कुरालाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
केपी शर्मा ओली – एउटा त नीतिगत रूपमा नै प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरू अनेक हुन्छन् भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि धेरैवटा हुनसक्छन् । बिल्कुल एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी र अरू–अरू पार्टीहरू हुनुपर्ने भन्ने कुनै त्यस्तो कुरा हुँदैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा जाँदा एउटै सिद्धान्त बोकेका गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि आधारभूतरूपमा एउटै सिद्धान्त हुन्छ, तर उनीहरू विभिन्न तात्कालिक कुरा, इतिहास र कार्यनीतिक विविधता आदिले गर्दा पृथक् पार्टीका रूपमा रहेका हुन्छन् । त्यसैगरी, कम्युनिस्टहरू पनि पृथक् पार्टीका रूपमा रहन सक्छन् । तर, कम्युनिस्टहरूका भिन्न–भिन्न पार्टी भएपछि त्यो विविधतामा अत्यन्त असहिष्णु बन्ने र निषेधको राजनीति गर्ने, एउटालाई समाप्त पारेर मात्रै अर्को बाँच्न सकिन्छ भन्ने ठान्ने यस प्रकारका केही भ्रान्त धारणाहरू छन् ।
विद्यमान वास्तवमा त्यसो होइन । ‘सङ्घे बलम्’ भनेजस्तो जति मजबुत सङ्गठन हुन्छ, त्यति बढी बल प्राप्त हुन्छ । धेरैवटा सङ्गठन र जति धेरै विविधता हुन्छ, त्यति खिचातानी चल्छ । त्यसलाई एकरूपतामा लैजानु, एकीकृत पार्टी निर्माण गर्नु र एउटा समान उद्देश्य निर्धारण गर्नु, समान लक्ष्यका निम्ति समान बाटो तय गर्नु र समान यात्रामा हिँड्नु– राष्ट्र निर्माण र कम्युनिस्ट आन्दोलनको समग्र हितका लागि उचित हुन्छ । त्यसो गर्न नसकिने भन्ने छैन । म शतप्रतिशतमा विश्वास त गर्दिनँ, शतप्रतिशत नहुन पनि सक्छ । तर, आमरूपमा एकीकृतढङ्गले नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दछ । म नेकपा (एमाले)को अध्यक्षका हैसियतले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट भन्न सक्दछु– हामी एकता र एकीकरणको पक्षमा छौँ । तर, एकता–एकीकरण गरेर पार्टीलाई संयुक्त मोर्चा बनाउने चाहिँ होइन । पार्टीलाई सबल र सुदृढ पार्टी बनाउने हिसाबले नै हामीले एकीकरण गर्नुपर्छ र गर्छौं । यो काम एकछिनको प्रयासमा हुँदैन, अलिकति समय लाग्छ । किनभने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतभेदहरू पनि छन् ।
जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रश्न छ– कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र हुने र हामी त्यसको एउटा घटकका रूपमा काम गर्न तयार छैनौँ । त्यसको पछाडि मुख्य कारण त्यस्तो केन्द्र वा मञ्च भनेको विभिन्न पार्टीहरूका बीच केवल दन्तबझानको थलो बन्ने देखिन्छ । त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र वा मञ्च दुईवटाबाट तीनवटा बैठकसम्म पनि जाँदैन । त्यसो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने अभ्यासतिर जुट्नु आवश्यक छैन, आ–आफ्नो देशमा आ–आफ्ना प्रयोग गर्ने र अघि बढ्ने अभ्यास नै उचित हुन्छ । गैरकम्युनिस्ट वा पुँजीवादीहरूको त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन त कुनै छैन । उनीहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा रहेर बुर्जुवा हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै काम गर्दछन् । तदनुरुप नै हामी कम्युनिस्टहरूले जनहितको प्रतिनिधित्व गर्दै आ–आफ्नो ठाउँमा आ–आफूले मौलकढङ्गले काम गरेर जान सकिन्छ । हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रजस्तो कुनै चिजका पक्षमा छैन । कहिलेकाहीँ विचारहरूको आदान–प्रदान गर्न विभिन्न विचार गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण आदान–प्रदान, सभा–समारोह गर्न सकिन्छ, अनुभवहरू लिन सकिन्छ । तर, कति मौलिकढङ्गले अनुभव, आदान–प्रदान र ग्रहण गर्न सकिन्छ– त्यो आ–आफ्नो कुरा हो । देशभित्र पनि केन्द्रजस्तो कुनै कुरा निर्माण गर्न सकिँदैन । आजको एमाले र एमाओवादीलगायतका पार्टी एकजुट भए भने देशमा एउटा प्रमुख पार्टी हुन्छ । त्यसो गर्दा कुनै एउटा सानो समूह छुट्टै कतै रह्यो भने त्यसलाई हामी केन्द्र हौँ, हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हुनसक्दैन । त्यो सानो समूहको आफ्नो साङ्गठनिक स्वतन्त्रता हुन्छ भने हाम्रो आफ्नै स्वतन्त्रता हुन्छ । प्रभाव सानो/ठूलो होला । तर, सबै पार्टी आफ्नो निर्णयमा उत्तिकै सार्वभौम हुन्छन् । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय केन्द्र भन्ने चिज हुँदैन । समान उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति एकता–एकीकरणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । समान लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति समान बाटो तय गरी सहकार्य र सहयात्रा गर्न सकिन्छ अथवा एउटै पार्टीसमेत निर्माण गर्न सकिन्छ ।
‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन : मुख्य चुनौती र भावी दिशा’ विषयमा नेकपा (एमाले)को राजनीतिक पत्रिका ‘नवयुग’ले २०७१ कात्तिक २२ गते एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा एउटा राउन्ड टेबल छलफलको आयोजना गरेको थियो ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यस राउन्ड टेबल छलफलमा आमन्त्रित गरिएको थियो । जहाँ दुवै नेताले महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा आ–आफ्नो पार्टीका दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘नवयुग’का प्रधान सम्पादक प्रदीप ज्ञवाली र सम्पादक सूर्य थापाले सञ्चालन गरेको राउन्ड टेबल छलफलमा प्रस्तुत विचारहरूको सम्पादित अंश)
हालै मात्र नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाा शक्तिबीच बाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्मको सहमति बनेपछि पाठकलाई नेताहरुको पुरानो धारणा बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले यो सामाग्री पस्केका हौँ ।
http://www.chakrapath.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment