नेपाली समाजको वर्ग–चरित्र : एक विश्लेषण - सीताराम तामाङ

१) मानव–समाज विकासबारे माक्र्सवादी दृष्टिकोण :

    द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद माक्र्सवादी विश्व दृष्टिकोण हो । यसका सिद्धान्तहरु सामाजिक जीवनको अध्ययनमा पनि विस्तार हुन्छ, सामाजिक जीवनका घटनाहरु, समाज र समाजको इतिहासको अध्ययन गर्नमा पनि प्रयोग हुन्छ । यसरी “विस्तार र प्रयोग” हुने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई ऐतिहासिक भौतिकवाद भनिन्छ (१) एक वाक्यमा भन्ने हो भने समाज र समाज विकासको नियमहरुको अध्ययन ऐतिहासिक भौतिकवादले गर्दछ ।

    प्रकृतिको विकासका नियमहरु जस्तै मानव समाज विकासका नियमहरु पनि बस्तुपरक छन् अर्थात मानिसको चेतनाबाट स्वतन्त्र छन् । तिनै बस्तुपरक नियमहरुले मानिसको चेतना र समाजको सदस्यहरुको कृयाकलापलाई पनि निधारित गर्दछन् । तसर्थ मानिसले विज्ञान, कला, दर्शन, आदिमा संलग्न हुनु भन्दा पहिले खाने, पिउने, लगाउने र बस्ने बासका लागि काम गर्नु र भौतिक सम्पत्तिको उत्पादन गर्नु आवश्यक पर्दछ । जीवन यापनका लागि नभइ नहुने साधनहरुको उत्पादन र तदनुसार समाजको आर्थिक विकासको प्रत्यक निश्चित स्तरले त्यस आधारको सृजना गर्दछ जसबाट तत्कालीन मानिसको राजकीय संस्थाहरु, न्यायिक दृष्टिकोण र अझ धार्मिक धारणाहरु समेत विकसित हुन्छन् (२)। माक्र्स–एंगेल्सले विविध सामाजिक सम्बन्धहरुमध्य आर्थिक र उत्पादन सम्बन्धले मुख्य र निर्णयक भूमिका खेल्ने “सामाजिक–आर्थिक संरचना”को ९क्यअष्य( भ्अयलयmष्अ ँयचmबतष्यलक० अवधारणा सूत्रबद्ध गरे जस्को अर्थ सामाजिक (बैचारिक, आर्थिक, पारिबारिक, आदि) घटना र प्रकृयाहरुको जोड ९अयmदष्लबतष्यल० हो । समाज विकास भनेको नै एउटा “सामाजिक–आर्थिक संरचना”को स्थानमा अर्को, अझ बढी विकसित “संरचना”को नियमित परिवर्तन हो । जस्तो कि आदिम साम्यवादी समाजबाट दास–समाज,सामन्ती–समाज, पुँजीवादी–समाज, समाजवादी–समाजतर्फ मानव–समाजले गरेको प्रगति सामाजिक जीवनका आर्थिक अवस्थाहरु (ऐतिहासिक विकासको अवस्था कुनै पनि किन नहोस) मुख्यतः भौतिक उत्पादनमा पर्दछ । भौतिक उत्पादन सन्चालन गर्ने मानिसको समाज नै मुख्य उत्पादक शक्ति हो भने उत्पादन प्रकृयामा मानिसका वीच स्थापित हुने सम्बन्धलाई उत्पादन सम्बन्ध भनिन्छ । प्रत्यक “संरचना”मा समाजको मुख्य वर्गहरुको वीच हुने उत्पादन सम्बन्धले निर्णायक भूमिका खेल्छ । यसरी मानव समाजको विकासको एक निश्चित स्तरमा उत्पादक शक्तिहरु र उत्पादन सम्बन्धलाई मिलाएर उत्पादन प्रणालीको विशेष “संरचना” बन्दछ । यसै आधारमा वर्तमान समाजको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धले सृजना गरेको “संरचना” अर्थत अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध÷नव औपनिवेशिक अवस्थाको बारेमा छलफल गरिनेछ । 

२) वर्तमान नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचना (Socio- Economic Formation)

अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध÷नव औपनिवेशिक अवस्था ः
क) अर्धसामन्ती ः– समाज विकासको एउटा काल खण्डमा आन्तरिक अन्तरविरोधको कारण सामन्तवादको अन्त्य भई पुँजीवादको उदय हुन्छ । युरोपमा इसाको अठारौं शताब्दीको अन्ततिर सामन्तवाद ढलेर पुँजीवादको विकास भएको थियो । यता नेपाल खाल्डोमा पनि त्यस बखत घरेलु उद्योग र विदेशसितको व्यापारले गर्दा पुँजीवादको (merecantile Capitalizm) विकास हुन लागेको थियो । त्यस्तो स्थितिमा पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा रहेको गोखाली आक्रमणबाट नेपालभित्र गृहयुद्ध थालनी भयो । गृहयुद्धबाट आर्थिक विकास रोकिन गयो र शाह वंशीय शासनले सामन्ती शोषण तीब्र पा¥यो । त्यसैले सामन्तवाद नै सुदृद हुँदै गयो र पुजीँवादको विकास पछि पर्न गयो । पछि विस्तार–विस्तारै नेपालको सामन्ती समाजमा ब्यापारिक बस्तु उत्पादन गर्ने अर्थतन्त्रको विकास सुरु भएर क्रमसः पुँजीवादको विकास हुन लागेको बेला जंग बहादुर राणाले राणाशासन स्थापना गरे । राणाशासकहरुले आफ्नो शासन टिकाई राख्न वृटिश साम्राज्यवादको इच्छा र आदेश पालना गर्न थाले । उनीहरुले नेपाललाई बृटेन र वृटिश–इण्डियाको तयारी मालको सुनिश्चित बजारमा परिणत गरे । उनीहरुले नेपालमा तिनका व्यापारी सामान र औद्योगिक उत्पादन बेरोकटोक प्रवेश गराउने र विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिए । यस्ता नीति र व्यवहारको कारण नेपालमा पुँजीवादको विकास रोकिन गायो (माणिकलाल, २०६८ ः ९८)।

   दोस्रो विश्वयुद्धताकादेखि नेपालमा भारतीय व्यापारिक तथा औद्योगिक पुँजीको घुसपैठ र सन् १९५१मा राणाशासन हटेपछि सामन्ती उत्पीडनका विरुद्ध किसान आन्दोलनको प्रभाव र राज्यस्तरबाट गरिएका सुधारका कारण पुरानो सामन्ती भूमि–सम्बन्धमा आंशिक परिवर्तन भएको र त्यसको मूलभूत चरित्र अर्ध–सामन्ती (Semi Feudal)प्रकारको रहन गयो ।

–    सिदान्ततः अर्ध–सामन्ती अवस्था भनेको सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध नै हो । सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले (माल अर्थ व्यवस्था) प्रवेश पाएको र विस्तारको क्रममा रहेको अवस्थालाई अर्ध सामन्ती भनिन्छ । त्यसको वीचको एक मात्र अवस्था भनेको स्वभावतः संक्रमण अवस्था हो जहाँ सामन्ती र पुँजीवादी, दुबै व्यवस्थाहरुको विशेषताहरु गासिएका हरन्छन् । (Lenin, C,W,Vol-3,1977: 194)। यसलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा “अर्धसामन्ती अवस्था” भनिएकोछ । (यसलाई गोविन्द प्र. लोहनीले अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–पुँजीवादी अवस्था भनेका छन्)। यो अवस्थालाई हामी निम्न पुँजीवादी अवस्था पनि भन्न सक्तछौं । राज्यस्तरबाट गरिएका भूमिसुधारका कार्यक्रमहरुले पुरानो सामन्ती भूसम्बन्धलाई केही खण्डित पार्ने काम गरे पनि त्यसले कृषिमा पुँजीवादी विकासलाई मद्दत पु¥याएन । कृषिमा पुँजीको प्रवेशलाई “एक कुशल बजार–केन्द्रित लाभदायक आर्थिक गतिविधि” मानेर नै अघि बढाईन्छ । पुँजीवादको विकासले कृषिलाई बजार–भाउमाथि निर्भर र माल–उत्पादनको सामान्य प्रणालीको अधीन गरिब किसानको जीवन आधार बनाई दिन्छ । बजार–भाउकै कारण ग्रमिण पुँजीपति वर्गको (जमिनदार र धनी किसान) आम्दानी बढ्ने र गरिब किसानको खेतीबाट हात धुनु पर्ने स्थिति बन्दछ । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने कृषिमा पुँजीवादी विकास भनेको प्रथमः सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई खत्तम गरी वृहत स्केलको ब्यवसायिक (पुँजीवादी) खेती र औद्योगिकरण । द्धितीयः किसानीबाट जनसंख्याको द्रुततर कटौती । तर नेपालमा सन् १९६२ मा ९४ प्रतिशत, सन्१९९० मा ८५ प्रतिशत र २०११ मा ६६ प्रतिशत (६६ सकृय+१६ आश्रित = ८२ प्रतिशत) जनसंख्या कृषिमा संलग्न देखिन्छ । (ता.नं. १) ।    
   उक्त तालिका हेर्दा १९६० र १९७० को दशकमा भूस्वामित्व जस्तो थियो अहिले पनि करिब करिब उस्तैछ । ०.५ हे. भन्दा कम अर्थात १० रो. भन्दा कम जमिन हुने गरिब किसानको अनुपात १९६० मा ५५ प्रतिशत र १९७० मा ६३ प्रतिशत थियो भने २०११ मा ५२ प्रतिशत देखिन्छ । ५२ प्रतिशत गरिबको भागमा १९ प्रतिशत जमिन, ०.५ देखि २.० हे. सम्म जमिन हुनेको भागमा ५७ प्रतिशत र २.० हे. भन्दामाथि जमिन हुनेको भागमा २३ प्रतिशत जमिन देखिन्छ । ६० र ७० को दशकबाट अहिले सम्मको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा थोरै तलमाथि भए पनि खासै परिवर्तन देखिदैन । 
ड्ड    पछिल्लो कृषि प्रवृत्ति निराशाजनक छ । झट्ट हेर्दा सहर आसपास र सडक छेउछाउमा कृषिमा व्यवसायिकरण भएकोछ । कृषिको निर्वाहमुखी सामन्तवादी सम्वन्धमा थोरै परिवर्तन आएर पुँजीवादी ब्यवसायिक प्रकृतिको खेतीपाती बढ्दैछ । तर सरकारी तथ्यांक केलाएर हेर्दा औपचारिक भूमि सुधार कार्यान्वयन (२०२१) भएको अहिले पचास बर्षमा आईपुग्दा षिक्षेत्रको व्यवसायीकरणको प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन आएको देखिदैन (भट्टराई २०७२ (२०१५) (ता.नं. २ र ३)। तालिका नं. २ ले ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योग्दान घट्दो क्रममा देखाएको छ भने सेवा क्षेत्रको योग्दान बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।(३) कृषिमा वहुसंख्यक श्रमशक्ति (६१ प्रतिशत स्वरोजगार, ३ प्रतिशतले ज्याला लिन्छ) खपत देखिन्छ तर अन्य क्षेत्रको तुलनामा यसको उत्पादकत्व न्यून छ ९ल्ीक्क्(ष्ष्ष्रद्दण्ज्ञण्(ज्ञज्ञ०। ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३१.६ प्रतिशत छ । त्यसमध्य व्यवसायिक खेतीबाट १० प्रतिशत योगदान देखिन्छ (ता.नं.३)। यसबाट पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको विकास कमजोर देखाउँछ । ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको मूल समस्या के छ भने यो बजारको माप दण्डहरुमा आधारित छ जब कि नेपालको ग्रामिण अर्थतन्त्र अझै पनि निकै मात्रामा बजार बाहिर धानिएर पुनर्उत्पादन भइरहेकोछ (डा. मेरी डेशेन, २०७१.२७)।
ड्ड    पुँजीवादी खेती गर्नका लागि अलि ठूलो आकारको जमिन चाहिन्छ । तर अहिलेको भूमि वितरणले त्यसतो देखाउँदैन । तालिका नं.४ ले के देखाउँछ भने जमिनको अधिकांश भाग भूस्वामी जोताहाकै भागमा ेछ । १९७१ मा ८१.० प्रतिशत किसानले आफ्नो जमिन आफै जोत्थे भने २०१० मा त ८४.० प्रतिशत किसानले जोतेको देखिन्छ । यसबाट आज पनि कृषि निर्वाहमुखी नै देखिन्छ । सन् १९७० मा भूस्वामी तथा मोही १४.६ प्रतिशत थियो भने २०१० मा ११.९ प्रतिशत छ । मोही जोताहाको पनि अनुपात उस्तैछ । ल्ीक्क् (२०१०) ले अरुको जमिन भाडामा लिने परिवार ३१ प्रतिशत देखाएकोछ तर कमाउने तरिकामा खासै फरक देखिदैन । सन् १९७१ मा जोतको प्रकृति अधियाँ÷बटैयाप्रथा ६६ प्रतिशत थियो, अहिले त झन ६८ प्रतिशत पुगेकोछ । अधियाँ÷बटैया प्रथा अर्धसामन्ती सम्बन्धको अभिव्यक्ति हो । पुँजीवादी भूमि सम्बन्धमा यस्तो हुँदैन, मनी रेण्टको (पैसा शूल्क) कारोवार हुन्छ । तर १९७१ मा मनी रेण्टको अनुपात १० प्रतिशत थियो, अहिले उल्टो ९ प्रतिशतमा झरेकोछ (भट्टराई, २०७२ः४५) ।(४) यसबाट कृषि क्षेत्रमा एक प्रकारको स्थिरता देखिन्छ, खासै परिवर्तन आएको देखिदैन । निर्वाहमुखी खेतीपातीले ६० प्रतिशत जनतालाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन । यसले कृषि क्षेत्रमा पुँजीवादको विकास होइन, बरु अत्यन्तै पिछडिएको संकेत गर्दछ ।

–   पुँजीवादका लागि आवश्यक शर्तमध्य मुख्य आद्योगिक करण हो । पञ्चायतले दोस्रो योजनाकालदेखि (२०१९–२०२२) नै अर्थ थन्त्रमा संरक्षणको नीति अपनाएको थियो र यो नीति सातौं पञ्च बषिय योजनासम्मै (२०४२–२०४७) लागुरह्रयो । यही अबधीमा स्वभियत संघ र चीन सरकारको सहयोगमा विरगञ्ज सुगर मिल्स, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, आदि जस्ता ११ वटा आधारभुत कारखानाहरु स्थापित गरिए । सरकारी प्रयास र अन्य दात्रि राष्ट्रहरुको आर्थिक अनुदानमा थुप्रै सरकारी–अर्धसरकारी संस्थाहरु खुले विश्व बैंक र आइ.एम. एफ.को नीर्देशनमा आठौं योजनाबाट “ढाँचा गत समायोजन कार्यक्रम लागु “गरिएपछि संरक्षणवादी औंद्योगिक नीति पूर्णतः परित्याग गरियो । फतः उदारवादी खुल्ला आर्थिक नीतिको नाममा सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरु ध्वस्त परिए । यसरी पञ्चायतकालमा भएको उद्योगधन्दालाई निजीकरणको नाममा कौडीको दाममा बेचिए पछिको अहिलेको (२०१०÷११) अवस्थामा ४५५२ उद्योग (०ः ०१६ प्रतिशत) र ४१२८१३ मजदुर; देखिन्छ । यसले के देखाउछ भने (ता.ने ५) नेपालमा औद्योगिक वृद्दि  सुस्त गतिमा (१.५५प्रतिशत) छ ।                                               
–    कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नका लागि आधुनिक साधन‚ उन्नत वीउ र रासायनिक मलको प्रचुर प्रयोग हुन पर्दछ । सरकारी तथ्याँक हेर्दा खेतीपातीमा परम्परागत हलोकै (५२प्रतिशत) बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । ट्रयाक्टर (१प्रतिशत) र टिलर (१प्रतिशत) ले प्रयोग गरेका छन् । उन्नत वीउ र रासायनिक मलको प्रयोग पनि आवश्यकता भन्दा धेरै कम प्रयोग गरेको देखिन्छ ।                           
–    कृषिको व्यवसायीकरण गर्नका लागि राज्य र वित्तीय व्यवस्थाको जरुरी पर्दछ । ल्ीक्क् (२०११) अनुसार ५३ प्रतिशत ऋण छिमेकी र नातागोताबाट लिएको देखिन्छ, साहु मजदुरबाट २६ प्रतिशत र बैंकबाट २१ प्रतिशत मात्र लिएको देखिन्छ । ब्याङ्ककिङ  कारोवारसँग नजोडिईकन कृषिको आधुनिकीकरण हुनसक्तैन । (ता.नं.६) ।         

                                                                                   
–    देशको औद्योगिक उत्पादन र निकासीले पुँजी निर्माणमा महन्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । सन् १९५६।५७ देखि नै नेपालीको व्यापार निर्यात तपर्m ऋणात्मक रहदै आएको देखिन्छ (ता.नं.७) नेपालको आर्थिक उत्पादनको आधार औद्योगिक प्रणाली होइन कृषि नै हो भन्ने बताउँछ । यसले नेपाल  पुँजीबादीकरणतिर नभएर औपनिवेशिकरण तिर तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । हाम्रो विदेशी ब्यापार भारतसँग सबैभन्दा बेसी छ र व्यापार घाटा पनि उसैसँग छ । नेपालको व्यापार स्थिति २०१३।१४ मा कुल आयात र कूल निर्यातको अनुपात ९ ः१ थियो । कुल आयातमध्ये कृषि उत्पादनको आयात रु ६६१७६४ (रु दश लाखमा) र कुल निर्यातमध्ये कृषि उत्पादनको निर्यात रु १८०५०.३ (रु दश लाख) थियो (ता.नं.८) । 
–   सन् १९६१÷६२ मा जमिनको औसत स्वामित्व १.११ हे.थियो भने सन् २०११÷१२ मा घटेर ०.६६ हे. भएकोछ । जमिनको स्वामित्वको बढ्नुको कारण जनसख्या वृदि, पारिवारिक विभाजन र शहरीकरणले गर्दा घडेरी खरिद विकृले तीब्रता पाउनु हो । सन् १९६१÷६२ देखि २०११÷१२ सम्मको तथ्यांकले जमिनको स्वामित्वको विभाजन खेतीयोग्य जमिनसँग नभएर घरघडेरीसँग बढी सम्वन्धित देखाउँछ (ता.नं.९)।    
–    कृषि श्रमिकहरुको अवस्था बदतर रहेकोछ । सरकारी आँकडाले (ता.नं.१०) अधिकांश किसान परिवारले कृषि श्रमिक लगाएको देखिदैन । स्वरोजगारको संख्या १९९१÷९२ मा ६४.२ प्रतिशत थियो भने २०१०÷११ मा ६१.३ देखिन्छ । स्थायी कृषि श्रमिक राख्ने परिवारको संख्या १९९१÷९२ मा १.४ प्रतिशत र २०१०÷११ मा २.८ देखिन्छ भने स्थायी र अस्थायी लगाइने श्रमिक क्रमसः ३.९ र ४.० प्रतिशत देखिन्छ । अस्थायी (occasional) प्रकृतिको कृषि श्रमिक भने १९९१÷९२ मा ३०.३, (२००१।०२) मा ३१.१ र २०१०÷११ मा ३८.० प्रतिशत देखिन्छ । कृषि श्रमिकहरुको रोजगारीको यो ढर्राले के देखाउँदछ भने नेपालको कृषि उत्पादन प्रणाली अझै पनि प्रक–पुँजीवादी सम्रचनाभन्दा बाहिर निस्केको छैन । 

 
–   पञ्चायतको राजनीति जमिनदारकै नेतृत्वमा चलेको थियो भने कर्मचारी, सेना र अदालतको नेतृत्व पनि जमिनदार वर्गबाटै आएका एलिटहरुले चलाएका थिए । पञ्चायतको विरोध गर्ने कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले प्रजातंत्र आए पछि भूमि सुधारबाट किसानलाई भूमि अधिकार दिने नारा लगाएक थिए । तर १९९० को जनआन्दोलनपछिको प्रजातंत्रमा त तिनै जमिनदारहरु पो कांग्रेस र कम्युनिष्टमा रातारात छिरे जसको कारण तराई–मधेशको आर्थिक शक्ति संरचनामा कुनै परिवर्तन हुन सकेन (बस्नेत,२०१५)। सन् १९९०मा पञ्चायत हटेर पुनस्थापित वहुदलीय ब्यवस्थाले गरेको आम निर्वाचनमा संसदमा ९५ प्रतिशत सांसदहरु जमिनदारवर्गकै अभिजातहरु ९भष्तिभक० नै पुगेका थिए जस्को कारण भूमि सुधार हुन सकेन, बरु परम्परागत जमिनदार–किसान सम्बन्ध नै कायम रह्यो । त्यसको एउटा उदाहरण ः “तत्कालीन शेर बहादुर देवाको सरकारले तराईमा ११ विघाको हदबन्धी तोकेको भूमिसुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर लागु हुन सकेन । किनभने आफ्नै सरकारको मधेसी मन्त्रीहरु समेतका सांसदहरुबाट ठूलो विरोध भयो । एकजना सांसदले (सुरेन्द्र चौधरी) संसदमा यस्तो भने “यदी सरकारले भूमि सुधार लागु गर्ने हो भने मैले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको जमिन्दारहरुको सेना संगठित गरेर कडा प्रतिवाद गर्नेछु” (पौडेल, २०७२ ः ४७६)।
–   जमिन माथिको सामन्ती सम्बन्ध खत्तम गर्ने नारा सहित माओवादी जनयुद्ध (१९९६–२००६) सञ्चालित भयो । तर ऐतिहासिक जनआन्दोलन (२००६) पछि सरकारको नेतृत्व गरेको प्रचण्डले मधेशवादी संसदहरुको विरोधको कारण भूमिसुधार कार्यक्रम संसदमा छलफलका लागि टेवल समेत गर्न सकेन । 
 फ्राजर सुज्देनका अध्ययनहरुबाट अनुपस्थित र अर्ध अनुपस्थित जमिनदारहरुको कारण अर्ध–सामन्ती उत्पादन सम्बन्धले तराई क्षेत्रको पुरै कृषि विकासमा नकरात्मक प्रभाव परेको देखाएको छ (सुज्देन, २०१२)।
नेपालमा धार्मिक गुठी व्यवस्था सामन्तवादकै एउटा अंग हो गुठीको जमिन पहाडमा ५६२००० रोपनी र तराईमा ६६३५० विघा रहेको छ (गुठी संस्थान २०६५) । यो देशको ठूलो अनुपस्थित जमिनदार हो । 
ल्ीक्क् (२०११)ले नेपालमा अनुपस्थित जमिनदारको जमिन २० प्रतिशत देखाएको छ । 
तिनै जमिन्दारहरु आज अनुपस्थित र अर्ध–उपस्थित जमिनदारका रुपमा किसानहरुबाट अधिया, ठेक्का, आदिको नाममा लगान असुल गरिरहेकाछन् ।

  –  मुलुक धनी गरिब हुनुको निर्धारण उसको बार्षिक आम्दानीबाट खर्च कटाएर कति बचत हुन्छ । गाउँ घरमा जमिनदार÷सुत खोरले आफ्नो आम्दानीको बचतबाट लगानी गरेको देखेकै छौं । तर नेपालको राष्ट्रिय बचत र लगानीको बीचमा खाडल क्रमिक रुपले बढ्दैछ । (ता.नं.११)। यसले अर्थतन्त्रको ऋणात्मक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । मुलुले ३० प्रतिशत या सो भन्दा माथि बचत गर्न सक्दा मात्रै अर्थतन्त्र घनात्मक हुन्छ भन्ने कुरामा अर्थशात्री हरुको सहमति देखिन्छ ।

नेपाल भूपरिबेष्ठित र अल्प विकसित मुलुकः नेपाल भूपरिबेष्ठित मुलुकहरुमध्य एक हो (एसियामा १०,ल्याटिन अमेरिकामा २ र अफ्रिकामा १४) जस्को समुद्र–किनारा छैन । सं.रा. संघले नेपाललाई “अतिअल्पविकसित मुलुकहरुमध्य अर्थात विश्वका गरिब मुलुकहरुमध्य सबैभन्दा गरिबको कोटीमा राखेकोछ . (UN,1985)। किन ? किन भने नेपाल भूपरिबेष्ठित हुनु र सबै भन्दा गरिब हुनुको गहिरो सम्बन्धछ । ज्यादै न्युन स्तरको आर्थिक विकास दर, न्यूनस्तरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा मुख्यतः निर्वाहमुखि कृषिमा निर्भर रहनु वेरोजगार व्यापक रहनु । रेमिटेन्सको भरमा मुलुक टिक्नु यसका चारित्रिक विषेशता बनेकोछ । भूपरिबेष्ठित हुनुको परिणाम के भएको छ भने नेपालले वैदेशिक व्यापार र विकासमा बाँधा वेहोर्नु परेकोछ । नेपालको भूपरिबेष्ठित अबस्थाले गर्दा भारत भएर विश्वसँग स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्ध बढाउन धेरै कठिनाई भोग्नु परेकोछ । पुँजीवादी मुलुक भनेको औद्योगिक मुलुक हो जसलाई अल्पविकसितको रुपमा व्याख्या गरिदैन ।

http://moolbato.com बाट साभार