कसरी भइरहेछ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पथविचलन ? - हरि रोका

बहस: समाजवादबाट पलायन

हरि रोका

सामाजिक न्यायका लागि नयाँ कार्यक्रमका रूपमा साम्यवादको आरम्भ भएको थियो । त्यसको प्रमुख उद्देश्य र आधार वर्गविहीन समाजको परिकल्पना थियो । त्यसअघि पनि धेरै सामाजिक पद्धति विकासका लागि शास्त्रहरू निर्माण नभएका होइनन् । समाजवादलाई पहिला ‘काल्पनिकतामा आधारित’ मानिन्थ्यो । धेरै विद्वान्–विदुषीले आफ्नो ढंगले प्रयोग गर्ने जमर्को पनि गरे । तर, सन् १८४० को दशकदेखि कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सद्वारा बृहत्, विषद् तथा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत दर्शन, इतिहास र अर्थशास्त्रलाई आधार बनाएर एउटा पूर्ण पद्धतिको विकास भयो । र, यो पद्धति वैज्ञानिकतामा आधारित रहेको दाबी गरियो र भनियो– यो नैतिक कानुन होइन, ‘अनिवार्यतामा आधारित विधेयक’ हो । साम्यवादी दर्शनको मुख्य दावा नै के छ भने पुँजीवादी विकासको आवश्यक परिणाम नै वर्गविहीन समाजको निर्माण हुनु हो ।

सन् १८७५ मा प्रकाशित दी गोथा प्रोग्राममा पुँजीवादपश्चात्को कम्युनिस्ट समाजका बारेमा दुइटा अवस्था उल्लेख छ । समाजवाद पुँजीवादकै अन्तरविरोधबाट जन्मिने हुनाले सुरुको अवस्थामा नैतिक, आर्थिक तथा बौद्धिक क्षेत्रमा पुँजीवादका छापहरू पर्याप्त मात्रामा देखिनेछन् । तर, पहिलो चरणमै उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक वा सामुदायिक स्वामित्व हुने गरी सहकारी समाजको विस्तार र विकास गरिनेछ ।

यी उत्पादनका साधनहरूको परिचालनमा एउटा व्यक्ति श्रमिक होइन, उत्पादनको साधन परिचालनका लागि चेतनायुक्त सामूहिक परियोजना अन्तर्गत कुल श्रमको रूपमा श्रम परिचालन हुनेछ । यो क्रियाकलाप सही हिसाबले परिचालन हुँदा व्यक्ति उत्पादक र व्यक्ति श्रमिक स्वेच्छाले सामूहिकतामा जान उत्साहित हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा वितरण प्रणाली व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार बनाइनेछ ।

तर, विकसित समाजवादमा वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन पुँजीवादी प्रणालीभन्दा माथि गएर ‘प्रत्येकबाट उसको योग्यता अनुसार, प्रत्येकलाई उसको आवश्यकता अनुसार’ हुनेछ । २०औँ शताब्दीको सुरुमा माक्र्सवादी र गैरमाक्र्सवादी सामाजिक जनवादीहरूबीच समाजवादका यी दुई अवस्थाबारे मतभेद देखियो, पहिलाले दुवै मान्ने र पछिल्लाले पहिलोलाई मात्रै मान्ने ।

यद्यपि, लेनिनले यी दुवै अवस्थालाई समाजवाद अर्थात् पहिलो अवस्थाको साम्यवाद र दोस्रो अवस्थालाई पूर्णता पाएको समाजवादमा परिभाषित गरे । माक्र्सका नजरमा समाजवाद ‘कम्युनिजम’ (साम्यवाद)मा पुग्नका लागि आइपर्ने संक्रमणकालीन अवस्था थियो । त्यसैले माक्र्सवादी विचारधारा अनुसार क्रान्तिलाई दुई अवधारणामा गाँसेर तर्जुमा गरियो । पहिलो, शक्तिहरूबीचको अन्तरविरोधको अवस्था (डिक्री) एवं उत्पादन सम्बन्ध र दोस्रो, मानव विकासका लागि गरिएको प्रयत्न ।

माक्र्सवादको सट्टा व्यवहारवाद
नेपालमा पनि आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भन्नेहरूले क्रान्तिको मूल सिद्धान्तका रूपमा माक्र्सको त्यही ‘थेसिस’लाई स्वीकारेका थिए । त्यही भुइँमा टेकेर लेखिएका क्रान्तिकारी कार्यदिशासम्बन्धी दस्तावेजहरू, जस्तो : लेनिनको राज्य र क्रान्ति, माओ त्से तुङको न्यू डेमोक्रेसी तथा अन्य मुलुकमा अवलम्बन गरिएका अनेकन् सफल तथा असफल रणनीतिक तथा कार्यनीतिक अनुभव तथा विश्लेषणहरू नै मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिइने गरियो । तर, सन् १९९० पछि त्यो अवस्था रहेन । सन् १९८९ बाट सुरु भएर १९९१ सम्ममा युरोपेली समाजवाद तथा सोभियत संघको विघटनसम्म आइपुग्दा संसारभर समाजवादको हार र पुँजीवादको जितका रूपमा अथ्र्याइयो ।

तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको नेतृत्वमा नवउदारवादी खुला बजार राजनीतिले जितेको प्रचारसँगै पुरानो दुईध्रुवीय विश्व प्रबन्ध (वल्र्ड अर्डर) पनि फेरियो । नवउदारवादका मूलमन्त्र थिए– पुँजीको स्वतन्त्र चलखेलमाथि लगाइएका सम्पूर्ण अवरोधहरू हटाऊ, पुँजीका विरुद्ध कामदारहरूलाई शक्तिशाली बनाऊ, उपभोक्ताहरूलाई मजबुत बनाऊ र आमनागरिकलाई अधिकार दिलाउने सम्पूर्ण कानुनहरू नष्ट गर । राज्यको होइन, पुँजीको पक्षमा काम गर्न राज्यको पुलिसको अधिकार बढाऊ ।

‘पुँजीले स्वतन्त्र चलखेल गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने मूल नारा नवउदारवादी कार्यक्रमका लागि अगाडि सारिएका थिए । सोभियत संघको पतनसँगै संसारभर निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणका अवयवसहितको नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्था लागू गराउन उक्साइयो । सन् १९८० को दशकदेखि बजारमा आधारित समाजवाद (मार्केट सोसियलिजम)मा चीनले पाइला अगाडि बढायो । अर्को छिमेकी भारतले सन् १९९१ मा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई क्रमिक रूपमा खुला बजार अर्थतन्त्रमा लैजाने निधो गर्‍यो । यद्यपि, दुवै छिमेकीले राज्यको सशक्त भूमिकालाई प्रभावशाली बनाई राखे । अर्थात्, राज्य र बजारबीचको सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरिरहे । तर, ०४६ को आन्दोलनपछिको निर्वाचनलगत्तै स्थापित नेपाली कांग्रेसको सरकारसँगै राज्यको नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न पुगेका नवउदारवादका वाहकहरूले नेपालमा भने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का आडमा बजारलाई स्वच्छन्द बनाउँदै राज्यलाई कमजोर बनाउने नीति र कार्यक्रम अख्तियार गरे ।

सोही निर्वाचनबाट नयाँ–जनवादी क्रान्तिको नारासहित सत्तारुढ कांग्रेसलाई खरो चुनौती दिँदै दोस्रो ठूलो निर्वाचित शक्तिका रूपमा सशक्त ढंगले उभिन पुगेको एमाले पाँचौँ महाधिवेशनपछि ‘बहुदलीय जनवाद’को कार्यदिशातर्फ हेलियो । यो ‘वेस्टमिन्स्टर मोडल’को संसदीय पुँजीवादी मोडलमा नयाँ जनवादको जबरजस्त अन्तरघुलन थियो । पार्टीभित्रै कसैकसैले यसलाई स्वस्थानी कथाको दक्ष प्रजापतिको संज्ञा दिए । कसैले समाजवादको विसर्जनका रूपमा अथ्र्याए । यद्यपि, दिवंगत नेता मदन भण्डारीको व्यक्तिगत छवि, संगठनभित्रको पकड, कलाकारिता, वाक्पटुताका कारण एमालेभित्र यो कार्यदिशा भारी बहुमतसहित पारित भयो । यद्यपि, बाहिर सानोतिनो हैसियतमा रहेका वामपन्थीले यसको चर्को आलोचना गरे । आलोचकमा ‘दक्षिणपन्थी विसर्जनवादमा एमालेको पतन’ भन्ने बाबुराम भट्टराई अग्रपंक्तिमा थिए ।

एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनअघि कार्यकर्ताहरूले बुझेको जनवाद भिन्न थियो । जस्तो : त्यो पुँजीवादी उत्पादन पद्धति र समाजवादी उत्पादन पद्धतिबीचको ‘ट्रान्जिसन’ हुनेछ । क्रमिक रूपमा अर्थात् प्रत्येक ‘ट्रान्जिसन प्वाइन्ट’मा उत्पादनको साधनमा निजी स्वामित्व र पुँजीपति हराउँदै जानेछन् । बिस्तारै समाजवादमा पुग्दा उद्योगधन्दा, व्यापार तथा जग्गाजमिनमाथिको स्वामित्व कि त राज्यको कि त समुदायको हुनेछ । व्यक्तिगत रहने छैन । त्यसको अर्थ त्यो समाजवादमा आजका चौधरी, खेतान, सुमार्गी र नगदी ब्यालेन्सवालाहरूको कल्पना गरिन्नथ्यो ।

पोस्टर स्रोत : क्रोडआर्ट डटकम

अर्थराजनीतिक हिसाबले बहुदलीय जनवाद माक्र्सवादको परम्परागत लिक छोडेर लोक–कल्याणकारी बाटो हुँदै पुँजीवादमा ओर्लियो । ‘वेल्फेयरिजम’ वास्तवमा किन्सको ‘जनरल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्ट’मा आधारित थियो, जो १९३० को दशकको मन्दीपछि बृहत् हुँदै गएको संकटग्रस्त पुँजीवादको रक्षा हेतु खडा गरिएको थियो । यसको मूल मर्म आमतहमा रोजगारी सिर्जना गर्नु र आमनागरिकको जीवनरक्षा गर्न राज्यको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्छ भन्ने नै हो । यद्यपि, यो आफैँमा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रबाटै (निओक्लासिकल इकोनोमी) सुरु हुन्थ्यो, सकिन्थ्यो । र, सकियो पनि । ‘निओक्लासिकल इकोनोमी’को मूल आधार निजी सम्पत्ति र व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षा नै हो ।

सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण भएको छ/छैन ? आधारभूत संरचना कस्तो छ भन्ने परख त्यसले गर्दैन । यसले अगाडि सारेको अवधारणा भनेको जमिनलगायत उत्पादनका साधनमाथि र आर्जन गर्ने नाफामा व्यक्तिगत स्वामित्वको ग्यारेन्टी गर्ने हो । छोटकरीमा, समुदाय वा आममानिसको मानवीय वा सामाजिक विकास यसभित्र पर्दैन । त्यसैले हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार र नाफा आर्जनमा लिइने निर्णयका लागि व्यक्तिगत स्वाधीनता खोज्ने हो । यसर्थ, एमालेमा सिद्धान्तत: नियोक्लासिकल इकोनोमी स्वीकार गरिएपछि पनि झ्वाट्टै घोषणा गर्न कठिन थियो ।

केही समयभित्रै संसदीय अर्थराजनीतिमा जनवादको ‘फ्युजन’को अर्थ नवउदारवादको स्वीकृतिका रूपमा अथ्र्याउँदै लगियो । व्यावहारिक राजनीतिमा आइपर्ने कठिनाइका गफले सिद्धान्तका मर्मलाई विस्थापित गर्‍यो । नवउदारवादीहरूले ‘सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण नगरे वैदेशिक सहायता र लगानी अवरुद्ध हुन्छ, यो प्रक्रिया अवरुद्ध भए देशले प्रतिस्पर्धा गर्दै तुलनात्मक लाभ उठाउन सक्तैन’ भन्ने तर्कको जवाफ वैकल्पिक अर्थराजनीतिको माध्यमबाट दिने प्रयत्न नै गरिएन ।

विसं ०५१ मा अल्पमतको सरकार बनेपछि भाषालाई झन् नरम बनाइयो । सानोतिनो लोककल्याणकारी र लोकप्रिय कामलाई (जस्तो : वृद्धभत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रम आदि) अगाडि सारेर समग्र अर्थतन्त्रको विकासको सिद्धान्तचाहिँ नवउदारवादी बजारतर्फ क्रमश: धकेल्ने काम भयो । हिजो मात्रै सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरिएको उत्पादनमूलक कारखाना कसरी गुज्रँदैछन् भन्ने मूल्यांकन र तिनको नियमन कतै गरिएन ।

पछिल्लो गठबन्धन सरकारमा सामेल भएपछि अघिल्लोपटक उठाइएका मुद्दा जस्तो : औद्योगिकीकरणको प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नका लागि राज्यको भूमिकाका कुरा, पूर्वाधार विकास अभियानमा खास–खास ठाउँमा मात्रै संयुक्त लगानी गरिने कुरा, उत्पादनमूलक प्राथमिकता तोकिएको औद्योगिकीकरणमा मात्र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको (एफडीआई) कुरा, वैदेशिक सहायतालाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा मात्र स्वीकार गर्ने कुरा, कहीँ पनि नीतिगत छलफल, बहस र सतर्कता आवश्यक ठानिएन । व्यापार आदि बजारकै जिम्मा लगाए पनि केही नियमन, केही पुँजीगत नियन्त्रण (क्यापिटल कन्ट्रोल) र वितरणमा देखिने अनियमिततासम्बन्धी केही अंकुश राख्न अधिकारसहित संस्थागत व्यवस्थापन आदिका कुरा पूरै बन्द भए ।

परिवारवादमा अवतरण
नवउदारवादीहरूले निजीकरण गर्दा वा सामग्री खरिद गर्दा राज्यले प्राप्त गर्ने सहुलियत वा छुट (डिस्काउन्ट)लाई व्यक्तिको ‘कमिसन’मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक तवरमै राखेपछि त्यसको विरोध गर्नुको साटो आफैँ राष्ट्रको कुन सम्पत्ति निजीकरण गर्न बाँकी छ भनेर ग्राहक खोज्न थालियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यपछि कुन सामाजिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रमा पूरै छोड्दा आफू र आफ्नो परिवारले व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ भनेर दौडन थालेपछि व्यवहारवादसँग समाजवाद दिनदिनै हार्न थाल्यो । व्यापारी, उद्योगपति र नवआगन्तुक कार्यकर्ताबाट समाजवादी चरित्र, व्यवहार र निष्ठावान् कार्यकर्ता प्रत्येक अधिवेशनमा हार्न थाले । माथिबाट तल्लो तहतर्फ उपभोक्तावादी शैली र संस्कृति विस्तारित भयो । व्यवहारवादले समाजवादलाई अन्योलग्रस्त मात्र होइन, औचित्यहीन तुल्याउँदै लग्यो ।

सत्तामा पुगेपछि आफैँभित्र नवउदारवादीहरू देखापरे । राज्यको हातमा सम्पत्ति भयो भने राज्य निरंकुश बन्न पुग्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै केही ठूला कामरेडहरू त समाजवाद प्रगतिविरोधी, उत्पादनविरोधी, उत्पादकत्व वृद्धिविरोधी, समग्र आर्थिक वृद्धिविरोधी हुन्छ भनेर प्रशिक्षण दिइरहेका भेटिए । दलभित्र नीति र संगठनमाथि कमान्ड गर्नेहरूबाटै यस्तो प्रवचन सुरु भएपछि सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण, सबै वस्तु र सेवा उत्पादन र उत्पादन पद्धतिको समग्र जिम्मा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरणको कार्य व्यवहारमा उतारियो ।

यो व्यवहारवादले काठमाडौँ उपत्यकालगायतका केही सहर र बस्तीमा कथित मध्यमवर्ग देखा पर्‍यो । राणा र पञ्चायतकालको सामन्त, दलाल नोकरशाही, पुँजीपति भनेर चिनिनेभन्दा पृथक् मध्यम वर्ग । अनि, सत्तारुढ/प्रतिपक्ष दलहरूबीच नीति कार्यक्रममा मात्रै भिन्नता हराएन, आर्थिक, आधुनिक रहनसहन, हैसियत, संस्कार र संस्कृतिमा रहेका भिन्नता मेटिए । मुलुकको क्रान्तिकारी रूपान्तरण पारिवारिक रूपान्तरणमा टुंगियो ।

आर्थिक संकट बनाम राजनीतिक संकट
व्यक्ति वा सम्भ्रान्त (व्यापारी, सफेदपोस उच्च तहका कर्मचारी तथा माथिल्लो स्तरमा रहेको नेतृत्व पंक्ति) हठात् आर्जन गरेर सञ्चित हुने पुँजी पुन:उत्पादन गरिने उद्योग वा व्यवसायमा फर्कंदैन । बाहिरै पलायन हुने गर्छ । विगतमा सय वर्ष राणाहरूले त्यही गरे र पञ्चायतकालका शासकहरूले पनि ।

प्रजातन्त्र आएपछि गरिएको निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणले पुँजी पलायनको तथ्यांक राखेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग र सेवाको विस्तारभन्दा संकुचन बढी हुँदै जानु र निर्यातको तुलनामा आयातको प्रतिशत गुणात्मक रूपमा फड्को मारिरहँदा पुँजी पलायन पनि त्यही अनुपातमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कृषिमा दिइँदै आएको सहुलियत कटौती र निजीकरण गरिएका उत्पादनमूलक संस्थाहरू बन्द गरेपछि उपभोग गर्ने जनसंख्याको तुलनामा उत्पादन वृद्धिदर घट्न पुग्यो ।

वास्तवमा उद्योगहरूको निजीकरण उत्पादन बढाउनभन्दा पनि तिनको अचल सम्पत्ति कौडीको भाउमा हत्याउनका लागि गरिएको थियो । साथै, राज्यका प्रतिनिधिहरू, खास गरी अर्थ तथा उद्योगमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र व्यापारीको मिलिभगतमा भएका थिए भन्ने लगभग प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन सक्ने आधार छन् ।

बहुदल आएको ६ वर्ष नबित्दै गरिब र धनीबीचको खाडलको अत्याशलाग्दो (लगभग १० प्रतिशतको) वृद्धिको ‘गिनी गुणक’ देखा पर्‍यो । मुद्रास्फीतिले आकाश छोयो । छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना जागृतिसँगै स्तरीय शिक्षाको निजीकरण, धामीझाँक्रीबाट अलग्गिएर उपचारार्थ अस्पताल जानुपर्छ भन्ने चेतनासँगै स्वास्थ्यको निजीकरणले आममानिसको जीवनवृत्तिमा ठूलो संकट निम्त्यायो । बढ्दो सामाजिक चेतनासँगै वृद्धि भएको महँगीले आमगरिबको हालत झन् चौपट हुन पुग्यो ।

राष्ट्रिय बचत कम हुनुको अर्थ पुँजीगत लगानीमा अभाव भन्ने बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रका तर्फबाट पुँजीगत लगानी कम हुनु भनेको आममानिसको पुँजी निर्माणमा सहभागिता कम हुनु हो । औद्योगिक क्षेत्र छाडेर आचारशास्त्रविहीन धन्दा (अनएथिकल बिजनेस)मा लिप्त व्यवसायीकरणले रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्दा बाटोखर्ची जोगाड गर्न सक्नेहरू विदेशी रोजगारीमा जानु कुनै अनौठो थिएन । जो जोगाड गर्न नसक्ने युवाहरू थिए, माओवादी विद्रोहमा आकर्षित हुन पुग्नु पनि अनौठो थिएन । किनभने, बाबुराम भट्टराईजस्ता मेधावी पीएचडी र एग्रोनोमिस्ट तथा जुझारु भनेर चिनिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा सैन्य रणनीतिकार रामबहादुर थापा ‘बादल’ले त्यो ‘जनयुद्ध’ हाँकेका थिए भन्ने प्रचार बाहिर थियो ।

यद्यपि, माओवादी विद्रोह छोटो अवधिमा विस्तार हुनुमा असमानता र असहजता नै प्रमुख कारण रहेको तथ्यहरूले निक्र्यौल गरेका छन् । दाहाल र भट्टराईको नेतृत्वमा सुरु गरिएको त्यस विद्रोहमा १५ हजारभन्दा बढीले मृत्युवरण गरे । हजारभन्दा बढी बेपत्ताको सूचीमा छन् । हजारौँ घाइते अझै शरीरमा गोली बोकेर हिँडिरहेका छन् । लाखौँ घरधनी विस्थापित भए । यद्यपि, पुँजी सञ्चितीको केन्द्रीकरण र पुँजीको विदेश पलायन, असमान आर्थिक तथा सामाजिक वितरण, असमान प्रतिनिधित्व र समग्र अविकाससँग जोडिएर त्यो ‘जनयुद्ध’ विस्तार भएको थियो । यद्यपि, नवउदारवादीहरू अविकासका लागि युद्धको कारक तत्त्वलाई भन्दा युद्धका कारण अविकाश भएको गुनासो गर्छन् ।

माओवादी पनि उही स्वरूपमा
क्रान्तिअघिको चीन दुई विशिष्ट परिस्थितिबाट घेरिएको थियो । पहिलो, पछौटे कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, जो जीविकाको मूल आधार थियो । दोस्रो, जापानी, बेलायती तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको अतिक्रमण र घुसपैठले थिलथिलो भएको चीन थियो ।

यी दुई चरित्रलाई लिएर माओले चीनको तत्कालीन अवस्थालाई ‘अर्धऔपनिवेशिक–अर्धसामन्ती’को संज्ञा दिए । मौलिक पृष्ठभूमि भएकाले मुक्ति वा क्रान्तिको कार्यक्रम अन्य मुलुकको भन्दा फरक हुनु अनिवार्य थियो । नयाँ जनवाद एक खाले पुँजीवादी क्रान्ति नै थियाो, जसको माध्यमबाट समाजवादमा फड्को मार्न सकिन्थ्यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उनको नेतृत्वमा चीनको विशिष्ट परिस्थितिको मूल्यांकन गर्‍यो र क्रान्तिको ‘अग्र्यानिक’ कार्यक्रम तर्जुमा गर्‍यो । त्यो सूत्रलाई हाम्राजस्ता पिछडिएका मुलुकमा धेरैले अजमाउने यान्त्रिक कोसिस गरे तर असफल भए । तर, माओको दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिमा राष्ट्रभित्रको क्षेत्रीय तथा जातीय असमानताका समस्यालाई जोडेर हाम्रा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेका थिए । दस वर्ष नपुग्दै संसद्वादी शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्दै मूलधारको राजनीतिमा फेरि मिसिए ।

१२ बुँदे समझदारी, १९ दिने जनआन्दोलन, बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधान जारी भयो । माओवादी सत्ता–साझेदारीमा प्रवेश गर्‍यो । तर, अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएका कतिपय परिवर्तनका विशिष्ट कार्यक्रमलाई कार्यरूप दिन पहल भएन । राजनीतिको मूलधारमा आएपछि मधेस आन्दोलन, दुई–दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन र संविधानको घोषणा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ रोकेपछिका घटना हुन् । यो लामो उतारचढावमा क्रमश: माओवादी, दाहाल, झलनाथ खनाल र भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारमा गयो । तर, सम्झौतामा सत्तामा पुग्दा नयाँ रूपान्तरणका लागि आर्थिक–सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको देखिएन ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री छँदा कर र भन्सार राजस्व उठ्तीमा ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेर वाहवाही कमाएका भट्टराईले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको आम्दानी सम्पूर्ण नेपालीका लागि पूँजी निर्माणको कार्यमा कसरी, कस्तो विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर खर्च गर्ने र कस्ता संस्थाहरूमार्फत खर्च गर्दा सामाजिक न्यायसहितको पुन:उत्पादन प्रणाली स्वस्फूर्त क्रियाशील रहिरहन्छ भन्ने कार्यक्रम बनाएको देखिएन । बौद्धिक अर्थराजनीतिज्ञका रूपमा चिनारी बनाएका भट्टराईको काँधमा नै यो जिम्मेवारी रहन्थ्यो भन्ने जोकोहीले बुझेका थिए । वैकल्पिक नीति निर्माण भएका संस्थाहरूको आधुनिकीकरण र संस्थागत भए/नभएको अनुगमन, वैकल्पिक संस्थाहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि टिम निर्माणमा माओवादी पार्टीको भूमिका कहीँकतै देखिएन । पुरानो नहुने–नहुने भनेर भाषण गर्दा गर्दै माओवादी दिन दुई गुना रात चौगुना सबैलाई उछिनेर झन् पुरानो हुन पुग्यो । यतिबेला आमनागरिकले हेर्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा दाजुभाइ, फोरम दाजुभाइ, तमलोपा दाजुभाइ र अन्य सबै दलहरूबीच, नाममा बाहेक, सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक, व्यावहारिक र नैतिक कार्यदिशामा कहीँ फरक छुट्याउन नसक्ने अवस्था छ ।

संकट र पलायन
कार्यक्रमविहीन लामो संक्रमणकाल व्यतीत हुँदा नहुँदा मुलुकले दुई उपलब्धि हासिल गर्‍यो । पहिलो, गणतन्त्र र दोस्रो, संविधानसभाबाट संघीयतासहितको नयाँ संविधान । विवादित रहँदा रहँदै पनि गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा छ । तर, संघीयतासहितको संविधानमा निकै ठूलो खिचलो चलिरहेको छ । संविधानको विपक्षमा रहेकाहरूले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा टेकेर संघीय प्रदेश निर्माण नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

तर, असन्तुष्टि त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । किनभने, संरचनागत हिसाबले धराशयी, प्रणालीगत हिसाबले संकटग्रस्त बनिसकेको संरचनाभित्रै समायोजन खोज्न मुलुकका ठूला तीन दल राजी भए । नयाँ संविधानमा प्रस्तावित मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा उल्लेख गरिएका प्रस्तावनाका वाक्यहरू र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत ढाँचाका बारे यतिबेला पनि सोचिएको देखिन्न । ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्द र भएका राजकीय संस्था, भविष्यमा संस्थागत गरिने राजकीय निकायहरूबीच कतै तादात्म्यता मिलेको देखिँदैन । समाजमा तीव्र गतिमा आइरहेको परिवर्तन, परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न सक्षम संस्थाहरूको टड्कारो अभाव छ र ‘क्रोनिइजम’ (नातावाद, कृपावाद र फरियावाद)मा आधारित राज्य सञ्चालनका कारण अस्तित्वमा रहेका संस्था पनि निकम्मा देखिएका छन् । राज्य सञ्चालनको वर्तमान विधि र प्रक्रियालाई व्यवहारमा उतारेको हेर्दा समाजवाद शब्दको सबैभन्दा बढी खिल्ली यतिबेला नै उडाइएको देखिन्छ ।

संविधान जारी गरिएपछि घोषणा अगावै असन्तुष्टि जनाइरहेका मधेसी मोर्चाले आफ्नो आन्दोलनलाई तेज गरे । भारत सरकारले तिनको आन्दोलनका नाममा नाकाबन्दी लगाई दियो । नाकाबन्दीका कारण पूर्वाधार निर्माणका नाममा हुने सम्पूर्ण पूँजी निर्माणका कार्य अवरुद्ध भएका छन् । सरकारी आँकडा अनुसार ६ महिनामा विनियोजित विकास कार्यक्रमको चार प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसको अर्थ ग्रामीण क्षेत्रका आमनागरिक पुँजी निर्माणको समग्र राजकीय अभियानबाट विमुख भएका छन् ।

भुइँचालोपछिको एकीकृत योजनाका आधारमा नवनिर्माण तथा पुन:निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा आममानिसले धेरै जोखिम बेहोर्नुपर्नेछ । पाँच महिना लामो राजनीतिक संकट व्यवस्थापन नगरिँदा राजनीतिक आडमै समानान्तर रूपमा भूमिगत कालो अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हावी भइरहेको छ । यसले निम्त्याउने भनेको डरलाग्दो असमावेशिता, असमानता र असन्तुष्टि नै हो । र, यो असन्तुष्टिलाई जो कोहीले निकट भविष्यमा भजाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

संसदीय प्रणाली अनुरूपको शासकीय स्वरूप र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको मिश्रणसहितको संविधान जारी गरेर कांग्रेस सहमतीय राजनीतिबाट बाहिरियो । यो मिश्रित पद्धतिका आधारमा गरिने निर्वाचनमा कुनै न कुनै पक्षसँग सहमति नखोजी हुँदै हुँदैन । ऊ बाहिरिने स्पष्टीकरणका लागि उसले जतिसुकै रानीतिक नैतिकताको दुहाइ दिए पनि यसले राज्यमा अस्थिरता उत्पन्न गर्नमै मद्दत पुग्नेछ । मधेसी मोर्चाको आन्दोलन लिक छोडेर बरालियो, सिद्धान्त नीति र कार्यक्रमविहीन आन्दोलन जसरी पूर्णविराम लाग्ने हो, यसको गति पनि उस्तै हुनेछ । तर, मधेसी युवामाझ राज्यसँगको असन्तुष्टि व्याप्त बनाउन यो आन्दोलन सफल भएको छ ।

यसैबीच माओवादी ‘जनयुद्ध’का सिद्धान्तकार भनेर प्रचारित तथा घोषित संविधानका ठूला प्रवक्ता रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्ति बनाउने घोषणा गरेर क्रियाशील भएका छन् । राज्यको यो वा त्यो कुनामा बसेर संविधान बनाएका यी तीनै शक्ति र व्यक्ति बाहिरिएका छन् । आफूले बनाएको संविधान अनुसार सयौँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, नयाँ संवैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू निर्माण गर्दै राज्य पुन:संरचनाको विषयलाई संस्थागत हैसियत प्रदान गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने घडीमा राजकीय जिम्मेवारीबाट अलग्गिनुले अझ बढी संकट थप गर्न मद्दत पुग्दैन र ? यो पलायनबाट के प्रस्ट भएको छ भने राज्यको संरचना संकटग्रस्त छ । प्रणालीगत संकटले ठूलठूला चिरालाई संविधानरूपी हिलो माटोले लेपन गर्न खोजिएको मात्र हो ।

कस्तो परिवर्तन ? को बाहक ?
विसं ०४६ को परिवर्तनपछि राप्रपा, एमाले, कांग्रेस, फोरम, एमाओवादी सबै विभाजित हुन पुगे । तर, माऊ पार्टीसँगको विभाजन सैद्धान्तिक र वैचारिक वा कार्यक्रमिक भिन्नताका आधारमा भएको प्रमाणित गर्न धेरैले सकेनन् । विचारधारात्मक अस्पष्टता, नयाँ कार्यक्रमको आधार निर्माण गर्न नसकेकाले मात्र होइन, खुला परिवेशमा पेसेवर राजनीति धान्न नसकेर केही फेरि माऊ पार्टीमै फिर्ता भए । जस्तो : प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र माले । केही जातीय र क्षेत्रीय नारा लगाएर, केही सत्ताको सहयोगी भएर बाँचिरहेका छन् । तर, कतिन्जेल ? भन्न सकिन्न । भट्टराईझैँ केही व्यक्तिगत लोकप्रियताका आधारमा नयाँ परिवेशमा नयाँ शक्ति जन्माउन लालायित रहेका समाचार पनि आएका छन् । तर, कसैले पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिहाल्लान् भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीपछि युरोपका केही देशमा ‘लेफ्ट’ र ‘राइट’ धारका स्व:स्फूर्त आन्दोलनहरूले दलको स्वरूप ग्रहण गरे र वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी विचारधारामै टेकेर आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । सोही अनुसार आवधिक निर्वाचनमा सफलता हासिल पनि गरे । भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा आधुनिक दक्षिणपन्थको जगमा बीजेपीले सफलता हासिल गरेको छ । र, केजरीवालको ‘आप’ अस्तित्वमा छ । तिनीहरू सबै मध्यपन्थको (अर्थात् वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीचमा रहेर राज्य चलाएका सेन्ट्रिस्टहरूको) असफलतामा उभिन पुगेका छन् ।

केही समयअघि मात्रै नेपाली मतदाताहरूमध्ये बहुसंख्यक वामपन्थी थिए भन्ने परिणामले नै देखाएको छ । एक तहमा भन्ने हो भने अस्तित्वमा रहेका वामपन्थी पार्टीभन्दा मतदाताहरू गाढा रंगका वामपन्थी ठानिन्छन् । उनीहरूले एक वा दुई निर्वाचनसम्म धैर्यधारण गर्छन् र साह्रै नहुने ठानेमा अर्को वामपन्थी कलेवरकै पार्टीलाई छान्ने गरेका छन् । यो हिसाब, दक्षिण वा मध्यपन्थीका हकमा पनि लागू हुन्छ । यद्यपि, सूचना प्रविधिबाट लैस वाम मतदाताहरूले पुँजीवादविरुद्धको संघर्षमा विगतमा कसले कसरी भूमिका निर्वाह गर्‍यो र कसले संघर्षको ब्याजसहित साँवा उठायो भन्ने बुझिरहेझैँ प्रतीत हुन्छ । तर, वाम पक्षधरताको राजनीति छाडेर मध्य वा दक्षिणपन्थी बाटोमा अग्रसर हुन खोजिरहेका अगुवा आमनेपालीको समाजवादतर्फको रुझानलाई कम आँकिरहेका छन् । वर्तमानमा वामपन्थी र मध्यपन्थीहरूले राज्यसत्ता सञ्चालनमा देखाएको असफलताको झोँकमा फाइदा उठाउने उनीहरूको ठम्याइ हुन सक्छ । तर, यो गलत आकलन हो ।

नेपाली राजनीतिमा खास गरी वामपन्थी राजनीतिमा नवउदारवाद कसरी प्रवेश गर्‍यो र वामपन्थलाई कसरी विकृत तुल्यायो भन्नेबारेमा चर्चा गरिसकिएको छ । अहिले र पछि पनि तत्कालीन पुँजीवादसम्बन्धी बहसमा समाज रूपान्तरण बहस दोहोरिने हो । खास गरी सामाजिक पुन:उत्पादनको नमुना के हुन्छ ? भिन्न भिन्न पुँजीवादी विकासका चरणहरूमा उत्पन्न हुने चरित्रहरू कस्ता हुनेछन् ? तिनले समाज र समग्र राष्ट्रलाई कसरी प्रभावित गर्नेछन् ? पुँजीवादी विकासको उच्चतम रूप कस्तो हुनेछ ? त्यस्तो पुँजीवादको विकासमा आममानिसको भविष्य के हुनेछ ? यी प्रश्नको उत्तर वा सैद्धान्तिक स्पष्टीकरणको आवश्यकता पर्छ, जो यतिबेला भट्टराईलगायतका अन्य अभियन्ताहरूले दिइरहेका छैनन् ।

निरपेक्ष विकासको गफ गर्नुको कुनै अर्थ छैन र रहँदैन । पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेको कुनै पनि समाजमा पुँजी सञ्चिति, उत्पादनका साधनमाथिको लगानी र श्रमशक्तिको खरिद आमप्रक्रियागत विषय हुन् । बढी नाफा आर्जन गर्ने लोभ वा प्रवृत्तिले विकासको नयाँ रूप समाजमा देखा पर्छ, जसलाई पुँजीवादको गति नियम (लज अफ मोसन अफ क्यापिटल) भनेर पनि जानिन्छ । पुँजीपतिहरूले सञ्चित गर्ने धन, त्यसको पुन:लगानी र नाफा आर्जनको तरिकामा नै वस्तु तथा सेवा उत्पादन, सामाजिक सम्बन्ध र वर्गसंघर्ष तय हुन्छन् । पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको यो सामाजिक आकार पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको ऐतिहासिक प्रवृत्ति हो ।

२२ वर्षअघि सुरु गरिएको नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासको मोडलले श्रमजीवी वर्गका मानिसहरूलाई उत्पादनका साधनहरूबाट अलग्याउने काम द्रुत गतिमा गरिरहेको छ । उत्पादनका साधनबाट अलग्गिँदा दुइटै सम्भावना रहन्छन् । पहिलो, श्रमजीवीले उत्पादनका साधनको स्वामित्व गरिरहेका व्यक्तिलाई आफ्नो श्रमशक्ति बेच्छन् । अथवा दोस्रो, मालिकहरूबाट उत्पादनको साधन कूत तिर्ने गरी भाडामा लिन्छन् । यी दुवै प्रवृत्तिको परिणाम भने एउटै निस्कन्छ, झन्झन् बाहिर ।

अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलले नयाँ विकल्प नदेखेर वर्तमान संकटको स्रोत बनिरहेका बेला कथित नयाँ शक्तिका बाहक बन्न खोजेकाहरूले समेत वैकल्पिक दृष्टिकोण नबनाई धमिलोमा माछा मार्न खोजिरहेजस्तो बुझिन्छ ।

---

(यो लेख पहिलोपटक ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा (२०७२ माघ ३ गते) प्रकाशित भएको थियो ।)