जनताको बहुदलीय जनवाद र नेपाली क्रान्ति - बेदुराम भुसाल

जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालको विशिष्ट अवस्थामा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक ढंगले प्रयोग गर्ने क्रान्तिकारी सिद्धान्त र कार्यक्रम हो । यो नेपाली क्रान्ति र क्रान्तिछिको निर्माण कालमा समेत मार्गदर्शन गर्ने क्रान्तिकारी सिद्धान्त र  कार्यान्वायन गर्ने कार्यक्रम दुवै हो ।
जबज नेपाली क्रान्ति र निर्माणको सिद्धान्त एवम् कार्यक्रम हो भन्ने बित्तिकै क्रान्ति के हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । क्रान्तिको सामान्य अर्थ परिवर्तन हो ।  क्रान्ति शब्दले विभिन्न शास्त्रमा विभिन्न अर्थ बोक्ने गर्दछ । दार्शनशास्त्रीय परिभाषामा क्रान्ति कुनै पनि वस्तु वा घटनामा हुने गुणात्मक परिवर्तन हो । राजनीतिक अर्थशास्त्रीय परिभाषामा क्रान्ति पुराना उत्पादन सम्बन्धको ठाउँ नयाँ उत्पादन सम्बन्धले लिनु हो । राजनीतिशास्त्रीय परिभाषामा क्रान्ति एउटा वर्गको हातमा रहेको राज्यसत्ता अर्को वर्गको हातमा जानु हो । समाजशास्त्र र इतिहासको परिभाषामा क्रान्ति समाज विकासको प्रक्रियाले एउटा चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने बिन्दु हो ।
माथिका परिभाषाहरूबाट स्पष्ट हुन्छ कि क्रान्ति समाज परिवर्तनको प्रक्रिया र परिघटनाको एकत्व हो । समाज परिवर्तनको प्रक्रिया दोहोरो तरिकाले अगाडि बढ्दछ । एकातर्फ क्रमिक विकास ९भ्खयगितष्यल० र अर्कोतर्फ क्रान्तिकारी फड्को त्यसैले क्रान्ति समाजको क्रमिक विकास र क्रान्तिकारी फड्कोको एकत्व हो, मात्रात्मक परिवर्तन र गुणात्मक फड्कोको एकत्व हो । क्रमिक विकासले समाजको आधारमा परिवर्तन ल्याउँछ र उपरी संरचनाको परिवर्तनका निम्ति पृष्ठभूमि तयार पार्दछ भने क्रान्तिकारी फड्कोले उपरी संरचनामा रहेको पुरानो वर्चस्वलाई तोडिदिन्छ र नयाँ वर्चस्व स्थापित गर्दछ, पुरानो सत्तालाई फालिदिन्छ र नयाँ सत्ता स्थापित गर्दछ । त्यसैले लेनिन भन्छन्– ‘राज्यशक्ति एउटा वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा जानु क्रान्तिको मुख्य र आधारभूत चिन्ह हो ।’ (अप्रिल थेसिस) । त्यसैगरी, कमरेड मदन भण्डारी भन्नुहुन्छ– ‘प्रतिक्रियावादी सत्तालाई अन्त्य गरी जनसत्ताको स्थापना गर्नु हाम्रो क्रान्तीकारी राजनीतिक संर्घषको हमेशा केन्द्रीय कार्य रहेको छ र रहनुपर्छ ।’ (नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद पृ ३०)
नेपाली समाज उपर्युक्त दुवै प्रक्रियाबाट परिवर्तित हँुदै आएको छ । वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुनको निर्माण र तत्पश्चात नेपाल बैंक लिमिटेड तथा विराटनगर जुट मिललगायतका उद्योगधन्दाको स्थापना भएपछि नेपाली समाजमा पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको समेत प्रवेश भयो । त्यसपछि सामन्ती बन्धनहरूलाई तोड्ने अनेकौं सुधार कार्यहरू भए । विघटी प्रथाको खारेजी, मोही हक सुरक्षित गर्ने भूमिदारी अधिकार कानुन निर्माण, भूमि जाँच कमिसनको गठन र मोही हेरफेर गर्न नपाउने व्यवस्था (२००८), भूमिसुधार कमिसनको गठन (२००९), जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत राख्ने कानुन निर्माण (२०१३), बिर्ता उन्मूलन (२०१६), भूमिसम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन निर्माण (२०१९), भ्ूमि ऐन (२०२१) निर्माण, जसले एकातर्फ मोहियानी हक लागू गरी कृषि भूमिमा द्वैध स्वामित्व कायम गर्‍यो भने अर्कोतर्फ पहाडमा ८० रोपनी र तराईमा २८ बिघाभन्दा बढी जमिन राख्न नपाउने गरी हदबन्दी तोकिदियो । सोही ऐनबमोजिम जग्गा नापी एवम् भूमिसुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । ०५१ को एमाले सरकारको पाला वडाल आयोग गठन गरी भूमि समस्याको अध्ययन गरियो । ०५८ मा भूमि ऐन ०२१ मा संशोधन गरी जमिनको हदबन्दी घटाएर पहाडमा ….रोपनी र तराईमा १०+१ बिघा कायम गरियो । त्यसै वर्ष कमैया मुक्तिको घोषणा गरियो । मोहीले कमाएको जग्गाको एक हिस्सामा मोहियानी हक लाग्ने र त्यो जग्गा मोही स्वयम्ले किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था हुनुका साथै कमैया, कमलरी, हलिया, गोठाला, हरुवा, चरुवा, बुक्राहा, बुक्रेनी आदि राख्न नपाउने भएपछि भूदास प्रथाको अन्त्य भयो । यी सबै कार्यहरूले गर्दा हाम्रो समाजमा धेरै लामो समयदेखि रहिआएका  सम्पत्ति सम्बन्धहरू अर्थात् उत्पादन सम्बन्धहरूमा क्रमश: परिवर्तन हँुदै गयो, सामन्ती उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्दै गयो र पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली क्रमश: फैलँदै र बलियो बन्दै गयो । बिर्ता, जागिर, किपट, शेरा, रकम आदि नामका सामन्ती भूमि सम्बन्धका संरचनाहरू भत्कँदै गए । राज्य रजौटा प्रथा, उखडा प्रथा आदि पनि खारेज भए । सामन्ती आर्थिक संरचनाहरू भत्कँदै गएपछि बिर्तावाल, तालुकदार, जिमुवाल, मुखिया जस्ता सामन्ती शासकीय संरचनाहरू पनि भत्किए ।
अर्कोतर्फ सामन्ती अधिनायकवादी शासनका विरुद्ध अनेकन प्रकारका आर्थिक–राजनीतिक संघर्षहरू पनि भए । ००३ सालको फागुनमा विराटनगरका मजदुरहरूले हडताल गरे । ००४ मा काठमाडौंमा जयतु संस्कृतम् नामको विद्यार्थी आन्दोलन भयो । ००८ मा बर्दिया र बारा–पर्साका किसानहरूले जमिन्दारी शोषण दमनको विरुद्ध आन्दोलन गरे भने भोजपुरका किसानहरूले मोहियानी हक प्राप्तिको आन्दोलन चलाए । ०१० मा सुदूरपश्चिममा भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा ठूलो किसान विद्रोह भयो । ०११ मा तनहुँ र गोरखामा एकदेव आलेको नेतृत्वमा ‘जाली तमसुक च्यात्ने र सुकुमबासी बसोबास’ गराउने आन्दोलन, झापामा ‘खमारबन्द’ आन्दोलन र बारा, पर्सा, रौतहटमा ‘रे नही जी कहो’ आन्दोलन भए । ०१७ सालपछि दाङ, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तुलगायत विभिन्न जिल्लामा किसान आन्दोलन भए । ०३० मा लुम्बिनीमा बचतविरोधी ठूलो किसान आन्दोलन भयो । ०३३ देखि ०४० को बीचमा खोटाङ, काभ्रे, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, धनकुटा, सुर्खेत, दाङ, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, झापा, मोरङ, सुनसरीलगायत जिल्लामा विभिन्न प्रकारका किसान आन्दोलनहरू भए । यी तमाम किसान आन्दोलनहरूले सामन्ती अर्थव्यवस्थाको जग हल्लाउने र विभिन्न सुधारकार्य गर्न बाध्य पार्ने काम गरे । साथसाथै प्रचण्ड गोर्खाको राणाहरूलाई एक चिहान पार्ने उद्घोष (१९८७), प्रजापरिषद्को लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने संघर्ष, नेपाली कांग्रेसको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने संघर्ष र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गणतन्त्र स्थापना गर्ने संघर्ष, यी सबको समष्टिले ००७ सालमा चरम निरंकुश सामन्ती शासनको रूपमा रहेको एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनलाई फालिदियो । त्यस धक्काले सामन्ती शासनलाई पूरै परास्त गर्न नसके पनि त्यसको चरम अधिनायकवादी पक्षलाई तोड्न सफल भयो ।
राजाले पुन: शक्ति लिँदै गएर ०१७ सालको प्रतिगमन भएपछि झापा, अर्घाखाँचीलगायत जिल्लामा भएका सशस्त्र विद्रोह र अन्य आन्दोलनहरू, ०३६ सालको सशक्त विद्यार्थी आन्दोलन, जनमत संग्रह कालमा भएको राजनीतिक प्रचार, नेकपा (माले)को पञ्चायती चुनाव उपयोग गर्ने अभियानले ल्याएको राजनीतिक जागरण आदिले विकसित गरेको परिस्थितिका कारणले ०४६/४७ को संयुक्त जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गरी मुलुकको सार्वभौम अधिकार जनताको हातमा राख्ने र राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउने काम गर्‍यो । तर, कांग्रेसी सरकारका जनविरोधी क्रियाकलाप र माओवादी उग्रपन्थका हिंसात्मक गतिविधिको पृष्ठभूमिमा राजाले फेरि प्रतिगमनकारी गतिविधि सुरु गरेपछि नेकपा (एमाले)ले अगाडि सारेको गणतन्त्रको नारामा गोलबन्द भएर चलाइएको संयुक्त जनआन्दोलन ०६२/६३ ले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको रूप लियो र त्यसले मुलुकलाई राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने बिन्दुमा पुर्‍यायो । १९९३ मा सुरु भएको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको स्थापना गर्ने आन्दोलनले ७० वर्षमा एउटा चरण पूरा गर्‍यो ।
क्रमिक विकास र क्रान्तिकारी धक्का दुवै प्रक्रियाबाट भएका उपर्युक्त संघर्ष र परिवर्तनहरूले हाम्रो मलुकको सामन्ती अर्थराजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै ल्याए र ०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले त्यसलाई आधारभूत रूपमा समाप्त गरिदियो । ०६२/६३ को जनक्रान्तिले सामन्त वर्गको हातबाट राज्यसत्ता खोसेको छ र समाजको आधार परिवर्तनका निम्ति ढोका खोलेको छ । सामन्त वर्गको हातबाट राज्यसत्ता खोस्ने र समाजको आधार परिवर्तनका निम्ति ढोका खोल्ने यो घटना सामान्य घटना होइन, इतिहासलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने एउटा निर्णायक घटना हो । नेपाली समाज समन्ती युगबाट अगाडि बढेर पुँजीवादी युगमा प्रवेश गर्ने आरम्भ बिन्दु हो । त्यसैले यो एक क्रान्ति हो । यो आम जनताको व्यापक सहभागितामा शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालित क्रान्ति भएकाले शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति हो । तर, यो क्रान्ति न त बुर्जुवा वर्गको एकल नेतृत्वमा हुने पुरानो जनवादी क्रान्ति हो न त श्रमजीवी वर्गको एकल नेतृत्वमा हुने नयाँ जनवादी क्रान्ति नै । यो त श्रमजीवी र बुर्जुवा वर्ग दुवैको संयुक्त नेतृत्वमा भएको एक विशिष्ट खालको क्रान्ति हो । त्यसैले यो नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा भएको एउटा विशिष्ट प्रकारको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो । यो क्रान्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव क. पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीति र जनताको बहुदलीय जनवादले अँगालेको शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटोअनुरूप भएको छ । यस क्रान्तिले सामन्तवादमाथि निर्णायक प्रहार गरेको छ र नेपाली समाजलाई पुँजीवादको चरणमा प्रवेश गराएको छ ।
जबजले क्रान्तिपछि लागू गर्ने राजनीतिक कार्यत्रमको रूपमा निम्न लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको थियो :

(१)    सामन्तवाद, दलाल–नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको सत्ता तथा उनीहरूको शोषण उत्पीडन समाप्त गरी मजदुर किसान तथा सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी सम्पूर्ण जनवादी, देशभक्त र न्यायप्रेमी जनसमुदायको संयुक्त जनवादी राज्यसत्ता कायम गर्नु ।
(२)    नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषित गर्ने ।
(३)    मानव अधिकार र मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति दिने ।
(४)संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने ।
(५)    बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष रहने व्यवस्था गर्ने ।
(६)    विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
(७)    सामन्तवाद दलाल–नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनका सम्पूर्ण अवशेषहरूलाई कानुनसम्मत ढंगले निर्मूल गर्ने ।

०६२/६३ को क्रान्तिबाट उपर्युक्त लक्ष्यहरूमध्ये अधिकांश प्राप्त भएका छन् । जनवादी गणतन्त्र घोषणा गर्ने भनेकोमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ । यो क्रान्ति श्रमजीवी वर्गको एकल नेतृत्वमा नभई श्रमजीवी वर्ग र बुर्जुवा वर्ग दुवैको संयुक्त नेतृत्वमा भएको हुनाले सहमतिमा त्यसो गरिएको हो । सातांै बुँदा कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । साथै, यसले अगाडि सारेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ लागू गर्न बाँकी छ । यी कार्यक्रमहरू निर्माण कालमा लागू गरिने कार्यक्रम हुन् । अब यी बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्दछ । नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण अबको हाम्रो मुख्य कार्यभार हुनुपर्दछ । क्रान्तिले सामन्ती सत्तालाई विस्थापित गरेर स्थापित गरेको नयाँ राज्य संरचनालाई माध्यम या साधनको रूपमा प्रयोग गरी नवनेपाल निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेर उक्त कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । अब त्यसमै केन्द्रित भएर लाग्नुपर्दछ ।

जननेता कमरेड मदन भण्डारीका अनुसार ‘क्रान्तिले पुरानो समाजको आधारलाई तोड्छ र नयाँ समाजको संरचनालाई सुदृढ बनाउँछ ।’ (बहुदलीय जनवादबारे केही कुरा, पृ १९) । विगत क्रान्तिले पुरानो समाजको जगलाई तोडेको छ । अब नयाँ समाजको संरचना सुदृढ पार्ने काममा लाग्नुपर्दछ । यही नै अबको हाम्रो दायित्व हो । कमरेड मदनकै अनुसार ‘विद्यमान समाजको गर्भभित्र नै नयाँ समाजका तत्वहरूको उदय र विकास नभई क्रान्ति हुन सक्दैन ।’ (बहुदलीय जनवादबाट केही कुरा पृ १८) । हो, त्यसैले हिजो सामन्ती समाजको गर्भभित्र पुँजीवादी समाजका तत्वहरूको उदय र विकास भइरहेको थियो । ती तत्वहरूको विकासले सामन्ती तत्वहरूलाई विस्थापित गर्दै लगेको थियो । परिणामस्वरूप सामन्ती राज्यव्यवस्था ढलेको छ र पुँजीवादी राज्यव्यवस्था स्थापित भएको छ । अब यस राज्यव्यवस्थालाई प्रयोग गरेर विद्यमान समाजभित्र र समाजवादी समाजका तत्वहरूको उदय र विकास गराउनु अर्थात समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्नु हामी क्रान्तिकारीहरूको दायित्व हो । यही दायित्व पूरा गर्न तल्लिन भएर लाग्नुपर्ने बेला भएको छ ।

http://www.ebudhabar.com बाट साभार