सन् १९२० मा भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला भारतीय युवा साम्यवादीहरू अफगानिस्तानको बाटो हुँदै पैदल तथा सडक मार्ग हुँदै सोभियत सङ्घ पुगेर त्यहीँ भाकपा स्थापना गरेका थिए । भारतीय साम्यवादी आन्दोलनको आलोकमा भारतमा अनेक वर्गसङ्घर्षहरू भए । त्यसमध्ये भारत हल्लाउने ‘तेलङ्गाना किसान विद्रोह’ ऐतिहासिक ठानिन्छ । तर कमरेड स्टालिनको अधिभूतवादी प्रभाव र भाकपाको नेतृत्वमा कायम सुधारवादी चिन्तनका कारण त्यसले देशव्यापी तथा क्रान्तिकारी आकार ग्रहण गर्न सकेन । आन्दोलन भयानक धक्कामा टुङ्गियो । तर तेलङ्गाना विद्रोहका अजम्मरी शिक्षाहरू भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गहिरो जरा गाडिसकेको थियो ।
सन् १९५६ देखि चीन र सोभियत सङ्घका बीचमा वैचारिक सङ्घर्ष बढ्दै गएको थियो । सन् १९६६ सम्म पुग्दा त्यो सङ्घर्ष सैन्य दाउपेज र शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगिसकेको थियो, जसलाई महान् बहस (नचभबत मभदबतभ) भनेर बुझिन्छ । त्यतिबेला विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नै चीन ध्रुव र रुस ध्रुवका रूपमा चिनिन्थे । अल्बानिया र चीन एकातिर, केही देशहरू तटस्थ र बाँकी दुईतिहाइ समाजवादी देशहरू ख्रुस्चेभको नेतृत्वमा रुसी खेमामा थिए । त्यतिबेला विश्वका एकतिहाइ भूभागका १४ देशमा समाजवादी सत्ता कायम थियो । त्यो बहसको चपेटामा भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि फस्दै गयो ।
भारत चरम सामन्ती उत्पीडन भएको देश हो । तत्कालीन भाकपा नेतृत्वमा सामन्ती वर्गस्रोतबाट आएका नेताहरूको वर्चस्व थियो । अर्कातिर चिनियाँ क्रान्तिको प्रभाव पनि बढ्दै गएको थियो । पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष चर्किरहेको समयमा सन् १९६७ मा पश्चिम बङ्गाल राज्य समिति, दार्जिलिङ जिल्लाअन्तर्गत नक्सलबाड गाउँमा किसानले स्थानीय सामन्तका विरुद्ध विद्रोह गरे । भाकपाको तत्कालीन नेतृत्व आन्दोलनको विपक्षमा उभियो । तर पार्टीका कनिष्ट नेता चारु मजुम्दारले विद्रोहको समर्थन गर्दै नेतृत्व प्रदान गरे । भनिन्छ, चारुकै नेतृत्वमा सो विद्रोहको उठान गरिएको थियो । ‘एउटा झिल्कोले सारा जङ्गलमा आगो लगाउन सक्छ’ भन्ने माओत्से तुङको चर्चित भनाइबाट युवा चारु प्रभावित भए । एकातिर किसान विद्रोह चैतको डढेलोभैmँ पैmलँदै थियो, अर्कोतिर विद्रोहको पक्ष–विपक्षमा दुई लाइन सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्दै थियो । भाकपाभित्रको बहस विश्वभर गयो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नियन्त्रित एक अखबारले ‘पूर्वमा वसन्तको गर्जन’ भन्दै रातो सलामी चढायो । त्यो बहसले भाकपा विभाजित हुन गयो ।
अर्धसैन्य बलका जल, थल र हवाई सेनाले माओवादी आधारमा घेरा कस्दै एकीकृत अप्रेसनको तयारी गर्दैछ । भारतीय बुद्धिजीवीले भाजपा सरकारको रणनीति बुझेर सतर्क हुन माओवादीलाई सुझाएका छन् । माओवादी भने सहरी क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दैछ । मध्यम वर्गमा प्रभाव विस्तार गर्न नसक्नु आफ्नो समस्या रहेको भन्ने गत वर्षको उसको आत्मसातीकरणलाई त्यसै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ ।
भारतका दक्षिणपन्थीहरू र प्रतिक्रियावादी सत्ता गठबन्धनले महान् नक्सालबाडी आन्दोलनमाथि दमन गरे । अन्तर्राष्ट्रिय काम र भाइचारा समर्थनको काम, मध्यम वर्गको समर्थन, वैधानिक सङ्घर्ष र सैन्य प्रतिरोधका कामहरू अपेक्षाकृत कमजोर थिए । सशस्त्र राज्यशक्तिसँग निःशस्त्र जनता लडिरहे । दुई सातासम्म हिँडेर, सातु–नुन बोकेर किसानहरू पार्टीको जनसभामा भाग लिन जान्थे । जसका कारण अनेक गौरवगाथाहरू लेखिएका छन् । रोगले थलिएर उपचारका क्रममा रहेको समयमा चारु प्रहरी घेरामा परे । उनको निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो । त्यसपछि आन्दोलनले भयानक क्षति बेहोर्न बाध्य भयो । पार्टी छिन्नभिन्न भएर गयो ।
नक्सली धारका एक नेता का. सीतारमैयाको नेतृत्वमा मूलतः आन्ध्रप्रदेशमा नक्सली आन्दोलन पुनर्गठित हुँदै गयो । जसलाई ‘पिपुल्स वार ग्रुप’ (उधन) भनेर चिनिन थालियो ।
यता कमरेड किसनको नेतृत्वमा मूलतः बिहारमा ‘माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र’ (mबयष्कत गलष्तभम अभलतचभ) क्रियाशील थियो । तिनीहरूको बीचको द्वन्द्व भौतिक निषेधको स्तरमा थियो । तर कालान्तरमा उनीहरूले त्यसलाई सच्याउँदै भ्रातृत्व विकास गरे । सन् २००५ मा यी दुई समूहका बीचमा पार्टी एकता भयो । एकीकृत पार्टीको नाम भाकपा (माओवादी) राखियो र मूल नेतृत्वमा कमरेड गणपति आए । क. किसानजीजस्ता पाका र लोकप्रिय नेतृत्वको समूह नै तयार भयो । पिपुल्स वार समूहको सैन्य क्षमता, युनिटी सेन्टरको वैचारिक उच्चता, बौद्धिक तथा सहरी क्षेत्रमा भएको प्रभाव सङ्गठन र अनुभव जोड्दा भाकपा (माओवादी) लाई सशक्त शक्ति ठान्न थालियो । रुसी संशोधनवादको विषालु हावा मडारिइरहेको समयमा चारुले भारतमा माओको रातो झन्डा उचालेका थिए, जसको असली उत्तराधिकारीका रूपमा भाकपा (माओवादी) क्रियाशील छ ।
आदिवासी र दलित समुदायका बीचमा पार्टीको मुख्य आधार रहेको छ । भारतका १२ भन्दा बढी प्रान्तमा भाकपाको प्रभाव छ । नेपालभन्दा ३ गुना बढी भूभागमा भाकपा (माओवादी) ले आधारइलाका निर्माण गरिसकेको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले भाकपा (माओवादी) पहिलो नम्बरमा आइसकेकको स्वीकार गरेको छ ।
नक्सलवादी विद्रोहका सकारात्मक पक्षहरू
– दक्षिणपन्थी संशोधनवादमाथि हमला
– सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष
– साम्यवादी विचार र भावनाको प्रचार
– स-त्ताको प्रश्न बहसको केन्द्रमा ल्याउनु
– माक्र्सवादका आधारभूत प्रश्नहरूको वकालत (मूलतः बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नु)
– महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको समर्थन
– जनतामा व्यापक समर्थन
– तेलङ्गाना किसान आन्दोलनको निरन्तरता
नक्सालबाडी विद्रोहका कमजोरीहरू
– जन पार्टी (mबकक उबचतथ) सङ्गठनात्मक प्रणालीमा भरपर्नु
– वाम सङ्कीर्णता समस्या
– अन्तरविरोध परिचालनमा समस्या
– पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चाका बीचमा उचित विकास र तालमेल गर्न नसक्नु
– वैधानिक र सशस्त्र, जनसङ्घर्ष र वर्गसङ्घर्ष, देशभित्र र देशबाहिर, सहर र गाउँ सङ्घर्षका बीचमा सन्तुलन
– चिनियाँ क्रान्तिको अन्ध नक्कल
– मध्यम तथा बौद्धिक समुदायको समर्थन लिन नसक्नु ।
भाकपा (माओवादी) ले आपूmलाई नक्सालबाडी आन्दोलनको एक मात्र सच्चा उत्तराधिकारी ठान्दछ । मध्यम वर्ग र सहरमा आन्दोलनलाई विस्तार गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको माओवादीको पछिल्लो ठम्याइ छ । माओवादीले सन् २००५ मा बिहारको जहानाबाद जिल्ला सदरमुकाम कब्जा गर्नेदेखि बङ्गाल लालगढसम्मको यात्राद्वारा आफ्नो सामथ्र्य देखाइसकेको छ । उसले मध्यम वर्ग, बौद्धिक तप्का, विद्यार्थी तप्कामा प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा नै भाकपा (माओवादी) को प्रभाव बढ्दै गएको छ । भारतीय संसदीय गुटहरू एकले अर्कालाई धारेहात लगाउँदा ‘नक्सली दलाल’ को आरोपप्रत्यारोप गर्नु आपैmँमा अर्थपूर्ण छ ।
भाकपा (माओवादी) मणिपुर, आसाम, नागाल्यान्ड, मिजोरम र कास्मिरमा चलिरहेका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संयुक्त मोर्चाका लागि प्रयासरत छ । ठोस काम भइनसकेको भए पनि त्यसको दूरगामी महत्व छ । माओवादीको उक्त रणनीति सार्वजनिक भएपछि दिल्लीको सत्ता आतङ्कित हुन थालेको देखिन्छ ।
भारतीय माओवादी आन्दोलनले दिल्लीमा निर्णायक प्रभाव पारिनसकेको भए पनि ध्रुवीकरण बढ्दै गैरहेको देखिन्छ । बौद्धिक समुदायको एक तप्काले त्यसप्रति सहानुभूति र आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । माओवादीका आधार इलाका भ्रमण गरेर फर्केपछि अरून्धती रोय लेख्छिन्, “१५ मार्च २००७ मा १२० जना छापामारले छत्तीसगढ प्रहरी ब्यारेकमा आक्रमण गरे । जसमा ८० जना प्रहरी मारिए । छात्राहरूसमेत बसोवास गरिरहेको रानी बोडिली कन्या आश्रममा पसेर भवनमा कुनै क्षति नपु¥याई जनसेनाले गरेको आक्रमणमा ५५ प्रहरी र केही गुप्तचरहरू मारिए ।
मानवअधिकारवादी सङ्गठनहरूले माओवादी हिंसाको मात्र होइन, उनीहरू शिक्षाविरोधीसमेत भएको भन्दै भत्र्सना गरे । तर त्यो आक्रमण ऐतिहासिक साबित भयो । भारतीय माओवादी आन्दोलनको सफलता र असफलताका विषयमा, त्यसको भविष्यका विषयमा बहसहरू भए ।’ दिल्लीमा बसेर दन्तेबाडाको कथा–व्यथा, आदिवासी जनतामाथि सरकारी निकाय, प्रहरी र स्थानीय उत्पीडकको ज्यादतीका सही विश्लेषण गर्न नसकिने रायको धारणा छ । ‘म सुझाव दिन चाहन्छु– कोही साँच्चै छिटो गरी गाँठी कुरा जान्न चाहन्छ भने दन्तेबाडा गए हुन्छ ।’
भारतीय माओवादी कम्युनिस्टहरू हतियारलाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्छन् । यसले आदिवासी र दलितको रक्षा गरेको छ । ‘यो बन्दुकको आफ्नै कथा छ । कोबाट, कहिले, कहाँ र कसरी खोसिएको हो ? भन्ने हरेक बन्दुकको आफ्नै कथा छ’, अरुन्धती रायले उनीहरूको सैन्य मनोविज्ञान विश्लेषण गर्दै आफ्नो नियात्रा ‘माओवादी कमरेडहरूसँग’ कृतिमा भनेकी छिन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धको मध्यमा अमेरिका–बेलायत र सोभियत सङ्घका बीचमा अनाक्रमण तथा आपसी सहयोगसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि भयो । हिटलरले फ्रान्सलाई तहसनहस पारिरहेको र बेलायतसहित युरोप निल्दै पोल्यान्डबाट पूर्वतिर, सोभियत सङ्घतिर बढिसकेको अवस्थामा सो सन्धि भएको थियो । जसअनुसार हरेक देशले अर्को देशका गृहयुद्ध र गठबन्धन देशका विरुद्ध भैरहेका विद्रोहलाई निरुत्साहित गर्ने सहमति थियो । त्यसबेला भारतमा अङ्ग्रेजविरोधी ‘भारत छोड !’ आन्दोलन चलिरहेको थियो । स्टालिनको गलत सुझाव र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको अभावका कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सो आन्दोलनमा भूमिकाविहीन भयो, जसकारण जनतामा स्थापित हुने मौका र दायित्वबाट अलग्गियो ।
भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले त ‘अङ्ग्रेज दलाल’ आरोपसम्म थोप¥यो । अङ्ग्रेजविरोधी आन्दोलनमा वामपन्थी चिन्तकहरू भगतसिंह र सुभासचन्द्र बोसको विरासतलाई भाकपाले निरन्तरता र उत्कर्ष प्रदान गर्न सकेन । त्यो ऐतिहासिक गल्तीको सजायस्वरूप भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनले अहिले पनि क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । त्यसप्रकारको स्टालिनका कमजोरीहरूको सन्दर्भमा सन् १९६३ जुन १४ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सोभियत सङ्घलाई प्रेषित पत्रमा भनेको छ, ‘समाजवादी देशका लागि साम्राज्यवादी देशसँग कुनै न कुनै प्रकारको वार्ता चलिरहनु पर्दछ । समाजवादी देशको सही नीति र जनदबाबका कारण सम्झौता पनि हुन सम्भव छ तर समाजवादी देश र साम्राज्यवादी देशका बीचमा सहमति भएकै कारण उत्पीडित जनता र राष्ट्रलाई त्यसको अनुसरण गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन ।’ (हेर्नुस्, महान् बहस, पृष्ठ ४, हिन्दी संस्करण) ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका बहसहरूलाई भाकपाले सुरुदेखि नै ठीक ढङ्गले बुझ्न सकेन । नक्सलबाडी आन्दोलनका समयमा ‘चीन का अध्यक्ष हमारा भी अध्यक्ष’ नाराले पनि बदनामी र केटौले प्रस्तुतिबाहेक अरू केही गरेन । भारत–चीन युद्ध भएको ५ वर्षकै बीचमा यो नारा आम भारतीय नागरिकका लागि पाच्य हुन सक्दैनथ्यो । पछिल्लो अवधिमा रिमसम्बन्धी बहसमा भने भाकपा (माओवादी) लामो समयसम्म तटस्थ बसेको थियो । यसलाई वैचारिक समस्याकै रूपमा हेरिन्छ । यद्यपि भाकपा (माओवादी) ले आपूmलाई परिपक्व बनाउँदै लगेको देख्न सकिन्छ ।
माओवादीका कारबाहीलाई विद्रूपीकरण गरिरहेका संसदीय दलालका धारणाप्रति भारतीय बौद्धिक जगत्मा फरकफरक धारणा छन् । ‘तर तिनीहरूले जे गरेका छन्, त्यसलाई काङ्ग्रेस र भाजपाको पन्जाब, कास्मिर, दिल्ली, मुम्बई र गुजरातको घृणित कुकर्मसँग दाँज्न मिल्छ ? यति ठूलो विरोधाभास हँुदाहुँदै पनि आफ्नो लेखाइ र बोलाइमा चारु मजुम्दार स्पष्ट दृष्टिकोण भएका नेता हुन् । उनले जुन पार्टी स्थापना गरे, त्यसले विद्रोहको सपनालाई वास्तविक अर्थमा बचाइराखेको छ’ माओवादी विरासतप्रति अरुन्धती रायको धारणा छ । दन्तेबाडाको भ्रमणपछि उनले दिल्ली संस्थापनका नेताहरूलाई ‘भारतीय संस्थापनका वर्तमान जारहरू’ भनेकी थिइन् । रुसका जारहरू ढलेको एक शताब्दीपछि भारतका नयाँ जारहरूको प्रसङ्ग अर्थपूर्ण ठानिन्छ ।
‘भारतको कुन भागमा संविधान क्रियाशील छ, मिस्टर भर्गेज ? कहाँ, दन्तेबाडामा, विजयपुर, काँकर, नारायणपुर, राजनन्द गाउँ, झारखण्ड वा उडिसामा ? कि लालगढ र जङ्गल महलमा ? अथवा कास्मिर उपत्यकामा ? वा मणिपुरमा ? हजारौँ सिखहरूको हत्यापछि २५ वर्षसम्म तिम्रो संविधान कहाँ लुकेको थियो ? हजारौँ मुसलमान चिहानमा पुरिँदा त्यो कहाँ थियो ? राज्य सञ्चालित ‘सलवा जुडम’ ग्याङले हजारौँलाई कत्लेआम गर्दा त्यो कहाँ थियो ? लाखौँ किसान आत्महत्या गर्न बाध्य हुँदा त्यो कहाँ लुकिरहन्छ ? आदिवासी महिलाको सामूहिक बलात्कार हुँदा वा अज्ञात फटाहाहरूले सर्वसाधारण अपहरण गर्दा यो संविधान कहाँ हुन्छ ? तिम्रा लागि निक्कै महत्वको यो संविधान भारतका असङ्ख्य जनताका लागि त ‘दिसा पुछ्ने कागजजत्तिको पनि छैन’ सन् १९१० जुलाई ११ मा पार्टी प्रवक्ता कमरेड आजाद (हाल सहिद) ले भनेका थिए । गएको निर्वाचनदेखि संसदीय वामपन्थी दलहरू अप्रत्यासित रूपमा कमजोर देखिएका छन् भने माओवादी उकालो चढ्दैछ ।
भारतमा अनुदारवादी भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आउनुमा निगम पुँजीवादको हात रहेको स्पष्ट छ । यसको एउटा प्रमुख कारण प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण आदिवासी इलाका खाली गरेर निगम मालिकलाई सुम्पनमा काङ्ग्रेस असफल भएको ठानिन्छ । माओवादी विद्रोह नियन्त्रण गर्न सरकार असफल रहेकाले भाजपालाई मतदान गर्नुपर्ने मोदीको नारा नै थियो । मोदी सरकारको उदयसँगै सरकारले माओवादी दमनका लागि सेना परिचालन गर्न चाहेको थियो तर आनतरिक द्वन्द्वमा सेना उतार्दा राष्ट्रिय सेना विवादमा आउने र त्यसको साख घट्ने भन्दै तत्काल सेना पछाडि हटेको छ । तर भारतीय सेनाले घेरा कस्दै, ब्यारेक विस्तार गर्दै लगेको छ । अर्धसैन्य बलका जल, थल र हवाई सेनाले माओवादी आधारमा घेरा कस्दै एकीकृत अप्रेसनको तयारी गर्दैछ । भारतीय बुद्धिजीवीले भाजपा सरकारको रणनीति बुझेर सतर्क हुन माओवादीलाई सुझाएका छन् । माओवादी भने सहरी क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दैछ । मध्यम वर्गमा प्रभाव विस्तार गर्न नसक्नु आफ्नो समस्या रहेको भन्ने गत वर्षको उसको आत्मसातीकरणलाई त्यसै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ ।
http://janaganatantrik.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment