नेपालमा जनवादी क्रान्ति भएकै छैन भन्नेहरुको मत पनि छ। वैद्य र विप्लवहरु नेपालमा जनवादी क्रान्तिको मुलभूत कार्यभार नै पुरा नभएको ठान्छन्। विप्लवको विचारमा जनवादी क्रान्तिकै लागि फेरि जनयुद्धकै कार्यदिशामा जानुपर्छ। उनीहरुले जनवादी क्रान्तिलाई नै क्रान्तिको कार्यभार मान्नुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन्। अब, उनीहरुका तर्कमाथि बहस गर्नु जरुरी छ।
माक्र्स–एंगेल्सले पूँजीवादको तिव्रतम् विकास भएका युरोपेली मुलूकहरुमा पहिला क्रान्ति हुने विश्लेषण गरेका थिए। माक्र्सको विचारमा युरोपमा सबैभन्दा पहिले समाजवादी क्रान्तिको जग बस्नेछ। अनि विस्तारै त्यसको प्रभाव विश्वभर फैलनेछ। तर, परिणाममा त्यस्तो भएन। लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा पहिलोपल्ट समाजवादको झण्डा फहरायो। यो नै सर्वहारा वर्गको पहिलो व्यवस्थित क्रान्ति थियो।
लेखकः मनहरि तिमिल्सिना
चीनमा सन् १९२१ मा छन् त्युस्युको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो। सन् १९२४–१९२७ सम्म कम्युनिष्ट पार्टी सन् यात्सेनको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारमा सहभागी भयो। सन् १९२७ मा च्याङ्काइसेकले सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो। यात्सेनको सरकार अपदस्त गरियो। त्यसपछि देश औपचारिक रुपमै गृहयुद्धमा होमियो। गृहयुद्धको संकटपूर्ण स्थितिमै सन् १९३१ सेप्टेम्वरमा जापानले चीनमाथि आक्रमण ग¥यो। देशले वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष सामना गर्नुप¥यो। चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीभित्र राष्ट्रिय परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरियो। चीनियाँ क्रान्तिको मोडल कस्तो हुने भन्नेबारे गम्भीर बहसको थालनी भयो। बामपन्थी, दक्षिणपन्थी र क्रान्तिकारी कोणबाट क्रान्तिको मार्गचित्रको खोजी गरियो।
सन् १९३४ मा माओले नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रस्ताव अगाडि सारे। माक्र्स–एंगेल्स र लेनिनसम्मको प्रयोग पूँजीवादी क्रान्ति थियो। माक्र्सको निष्कर्ष थियो, ‘सामन्ती युग र सत्ताविरुद्ध पूँजीपति र पूँजीपति वर्गविरुद्ध सर्वहारा वर्गले क्रान्तिको झण्डा उठाउनेछन्।’ तर, चीनको परिस्थिति माक्र्स–लेनिनको विश्लेषण भन्दा बिल्कूल पृथक थियो। त्यसैले माओले नयाँ जनवादी क्रान्तिको मोडल अगाडि सारे। त्यसैको जगमा दीर्घकालीन जनयुद्धद्वारा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने नीति लिइयो।
माओले पहिलोपल्ट चीनको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रको व्याख्या गरे। चीन भौगोलिक रुपमा निकै विशाल थियो। पहाडि र विकट भूगोल चीनको विशेषता थियो। मानिसहरु कृषिमा आश्रित थिए। तर, सांघाई लगायतका कैयौं ठाउँहरु शहरको रुपमा विकसित हुँदै थिए। हुनान र सांघाईबीच विकास र पहूँचको निकै ठूलो खाडल थियो। बहुसंख्यक मानिसहरु कृषिमा आश्रित भएपनि औद्योगिक पूँजी बामे सर्ने प्रक्रियामा थियो। यिनै विशेषताका आधारमा माओले चीनियाँ अर्थतन्त्र सामन्ती र पूँजीवादी दुवै प्रकृतिको नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। अर्थतन्त्र र उत्पादन सम्बन्धको आधा हिस्सा सामन्ती र आधा हिस्सा पूँजीवादी भएकै कारण माओले चीनियाँ समाजलाई अर्थसामन्ती समाजको रुपमा व्याख्या गरे।
चीन एक विशाल राष्ट्र थियो। तर, पूर्णतः स्वाधीन थिएन। पहिलो विश्व युद्धताका नै भौगोलिक पूनर्विभाजनको लडाई चीनले सामना गर्नु परेको थियो। तर, चीनमाथि कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिले प्रत्यक्ष औपनिवेशिकता लाद्न सकेन। सन् १९२७ मा च्याङकाइसेक सत्तामा आएपछि भने चीनियाँ स्वाभिमानमाथि गम्भीर चुनौति निम्तियो। सन् १९३१ मा जापानले चीनमाथि प्रत्यक्ष फौजी हमला ग¥यो। गृहयुद्धको सामना गरिरहेको चीनले वैदेशिक हमलाको सामना गर्नुप¥यो। माओत्सेतुङ च्याङकाइसेकसँग मिलेर जापानसँग प्रतिरोध गर्न चाहन्थे। तर, च्याङकाइसेक जापानको गुलाम थियो। तसर्थ, स्वाधिनतामा गम्भीर चुनौति थपिएको थियो।
एकातिर, स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व कायमै थियो। अर्कोतिर, चीनमाथि जापानको फौजी हमला विद्यमान थियो। स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको तर वैदेशिक हमलाको सामना गरिरहेको चीनको शासक वर्ग दलाल शक्तिमा परिणत भएको थियो। यही परिस्थितिको माओले विश्लेषण गरे र निष्कर्ष निकाले, ‘चीन कसैको गुलाम होइन। तर, पूर्ण स्वाधीन बन्न जीवनमरणको लडाईमा छ। यसलाई उनले राजनीतिक भाषामा अर्धऔपनिवेशिक मुलूकको रुपमा व्याख्या गरे र अन्तिम निष्कर्ष निकाले, ‘चीन अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलूक हो।’
अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलूकमा दीर्घकालीन क्रान्तिले मात्र केन्द्रीय सत्तामाथि विजय हासिल गर्न सकिने निष्कर्ष निकालियो। पूँजीवादको चरम विकास भएका मुलूकहरुमा एउटै कारखानामा हजारौं मजदुर हुने भएकाले संगठित विद्रोह गर्न सम्भव हुन्छ। तर, किसानहरुको बाहूल्यता रहेको, वैदेशिक हस्तक्षेपको सामना गरिरहेको तथा विद्रोहका लागि प्रतिकूल भूगोल रहेको मुलूकमा दीर्घकालीन चरित्रको क्रान्ति नै उपर्युक्त हुने निष्कर्षमा चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी पुग्यो। दीर्घकालीन जनुयद्धको बाटोबाटै १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो।
चीनियाँ क्रान्तिको प्रभाव र राणाविरोधी आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो। २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाताका पुष्पलालले नेपाली समाजको विश्लेषण गरे। नक्सालवादी आन्दोलन र चीनियाँ क्रान्तिबाट पुष्पलालहरु प्रभावित थिए। तर, नेपाली समाजको विश्लेषण पुष्पलालको पहिलो कार्यभार थियो। उनले नेपाली समाजका विशेषताको गहिरो अध्ययन गरे।
अर्थनीति, राजनीति र समाज–संस्कृति नै राज्य सत्ताका मुल अंग हुन्। हरेक राज्यसत्ताको चरित्र र अवस्थाबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न राज्यको चरित्र र उत्पादन सम्बन्धको विश्लेषण अनिवार्य हुन्छ। पुष्पलालले त्यस बेलाको सरकार र प्रशासन, अर्थतन्त्र र उत्पादन सम्बन्ध, सामाजिक मान्यता र सांस्कृतिक स्थितिको लेखाजोखा गरे।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार २००८ सालको जनसंख्या ८२,५६,६२५ थियो। जनसंख्या वृद्धिद्धर २.३% रहेको स्थितिलाई हेर्दा २००६ सालमा नेपालको जनसंख्या ८० लाखको हाराहारीमा थियो। देशको ९५÷९६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमै आश्रित थियो। जमिनको ठूलो हिस्सा सामन्तहरुको कब्जामा थियो। किसानहरुले जमिनको कुत बुझाउँथे। तर, काठमाडौंमा बस्ती विकास प्रारम्भ भएको थियो। बिराटनगरमा जुट मिल स्थापना भएको थियो। मजदुरहरुले हड्ताल गर्दथे। यही विश्लेषणका आधारमा नेपालको आर्थिक विशेषता पूर्णतः सामन्ती चरित्रको मात्र छैन भन्ने निष्कर्षमा पुष्पलाल पुगेका थिए।
राजनीतिको क्षेत्रमा राणा शासनको बोलबाला थियो। राजा र राणा दुवै बंशीय चरित्रका शासकहरु सत्ताको केन्द्रमा थिए। सामन्तवादले नागरिकको चुन्ने स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्धित गर्दथ्यो। बंशकै आधारमा राजाका सन्ततिहरु स्वतः राजगद्दीमा आसिन हुन्थे। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राणाहरु थिए। यो पनि बंशीय परम्पराको अंकुशद्धारा नियन्त्रित थियो। बंशीय सत्ताका विरुद्ध बोल्नेहरु फाँसीमा लड्काइन्थ्यो। सेनामा काजी र थापाहरुको दबदबा अन्त्य भएको थिएन। तर, सत्तामाथिको विद्रोह पनि उत्कर्षमा थियो। राणा विरोधी आन्दोलनमा होमिएकै कारण गंगालाल, शुक्रराजहरु फाँसीमा झुण्डाइएका थिए। राजनीतिक आन्दोलनको गति बढ्दै थियो। प्रजा परिषदबाट प्रारम्भ भएको दल स्थापनाको अभियान राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदै कम्युनिष्ट पार्टीसम्म पुगेको थियो। नागरिकमा विप्लवभाव बढ्दै थियो। यस तथ्यप्रति पनि पुष्पलाल सचेत थिए। तसर्थ, उनले नेपालको सत्ता सामन्ती चरित्रको भए पनि राजनीतिक जागरण र विप्लवका कारण पूर्ण सामन्ती नभएको निष्कर्ष निकाले।
सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा सामन्ती चिन्तन प्रणालीकै प्रभाव थियो। विवाह प्रणाली विवाह गर्नेहरुको इच्छामा आधारित थिएन। अभिभावक, आफन्त वा मान्यजनको इच्छा नै विवाहको शर्त थियो। केटाकेटीले विवाहपूर्व एक अर्कालाई देख्ने अवसर प्राप्त गर्नु असम्भवप्रायः थियो। धार्मिक स्वतन्त्रता पूर्णत निषेध थियो। जातका आधारमा धार्मिक समुदायलाई परिभाषित गरिन्थ्यो। साहित्यमा आलोचना र समालोचनाको अधिकार थिएन। स्तुतिका लागि साहित्यको उपयोग गरिन्थ्यो। तर, क्रमशः शैक्षिक जागरणको स्थिति पैदा हुँदै थियो। जयतु आन्दोलन त्यसको एउटा कडी थियो। राजतन्त्र र राणा शासनका कारण स्थापित गरिएका सामाजिक÷सांस्कृतिक मूल्यप्रति नागरिक वितृष्णाको बिज रोपिँदै थियो। त्यसैलाई आधार मानेर पुष्पलालले समाज र संस्कृतिको विश्लेषण गरे। अनि, नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नै रहेको निष्कर्ष निकाले।
अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलूकहरुमा हुने क्रान्तिको चरित्र नयाँ जनवादी नै हुन्थ्यो र पुष्पलालले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अगाडि सारे। परन्तु, भर्खरै बामे सर्दै गरेको कम्युनिष्ट पार्टी र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले कम्युनिष्ट आन्दोलनले गति लिन सकेन। त्यसमाथि दरवारपरस्त रुझानका कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनले कैयौं बिचलनको सामना गर्नुप¥यो। टुटफुट र विभाजनको बिरासत बेहो¥यो। तर, कम्युनिष्ट आन्दोलनका सबै समूहले नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई नै आफ्नो न्यूनतम् रणनीति बनाए।
झापा विद्रोह, २०३६ र २०४६ को जनआन्दोलन, १० वर्ष लामो जनयुद्ध, संविधान सभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणा हुँदै अहिले नेपाल संघीय गणतन्त्रको युगमा छ। २००७ साल वरिपरीबाट उठेको संविधान सभाको नारा ६५ वर्षपछि कार्यान्वयन भएको छ। जनताका आफ्ना प्रतिनिधिहरुले २०७२ असोज ३ गते आफ्नो संविधान घोषणा गरेका छन्। नयाँ संविधानले समाजवादको दिशा समातेको छ। संविधानले सामाजवाद उन्मूख आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने संवैधानिक चरित्र बोकेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, ‘यस्तो राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ ?’
नेपाली समाजको चरित्र २००६ को जस्तै छ कि बदलिएको छ ? यस प्रश्नको वस्तुनिष्ठ जवाफबिना क्रान्तिको कार्यदिशाको बहस निरर्थक हुन्छ। पुष्पलालले जतिबेला नेपाललाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्रको राज्यको रुपमा परिभाषित गरे, के अहिलेको राज्यको चरित्र समान छ ? के नेपाल अहिले पनि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नै छ ? के २००६ सालको राजनीति, अर्थनीति, समाज–संस्कृति अहिले पनि उस्तै छ ? के वैद्य वा नेत्रविक्रम चन्दहरुले भनेजस्तै नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भएको छैन ? यसबारे गम्भीर बहसका लागि २०७२ को नेपाली समाजको विशेषताको विवेचना गर्नु जरुरी हुन्छ। यसबारे विवेचना गरेर मात्र अबको क्रान्तिको कार्यदिशा नयाँ जनवादी वा समाजवादी भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।
हिजो हजारौं हेक्टर जमिनको मालिक रहेका सामन्तहरुसँग आज २० बिघा जमिन पनि बाँकी छैन। जमिनको खण्डीकरणले भूमिपतिहरु खण्डित भइरहेका छन्। हिजोका सामन्तहरु कि जमिन बिक्री गरेर उद्योगमा लगानी गरेका छन्, दलाल पूँजीको प्रभूत्वमा मलजल गरिरहेका छन्, कि विदेश पलायन भएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रको एक चौंथाई हिस्सा विप्रेषण हो। करिव ४० लाख युवाहरु छिमेकी मुलूकबाहेकका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय बजारमा श्रमिकको रुपमा काम गरिरहेका छन्। विप्रेषण नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन आइपुगेको छ। अर्कोतिर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुका कारण प्रविधिको आयात, प्रविधिमाथिको पहूँच र सीपको विस्तार भएको छ। आज देशको २ तिहाई जनसंख्याको पहूँचमा मोवाइल, आधाभन्दा बढी हिस्सामा टेलिभिजन, करिव ९० प्रतिशतको पहूँचमा रेडियो र आधाभन्दा बढी जनसंख्या इमेल, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको पहूँचमा छन्। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र र चेतनाको स्वरुपलाई पूर्णतः बदलेको छ।
२००६ साल वरिपरी वार्षिक बजेट करोडमा गणना गरिन्थ्यो। अहिले वार्षिक बजेट नै ८।५० खरवको हाराहारीमा छ। ८२ लाखको वरीपरि रहेको जनसंख्या पौने तीन करोड पुगेको छ। २००६ मा ९६ प्रतिशतमा रहेको कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६० प्रतिशतको वरिपरी आइपुगेको छ। शहरीकरणको प्रभाव बढ्दो छ। शहरमा जनसंख्याको चाप अत्याधिक छ। पुष्पलालको पालामा रहेको जुट मिलभन्दा ठूला ५ हजारभन्दा बढी उद्योगहरु स्थापित भएका छन्। सेवा क्षेत्रको आयातन निकै ब्यापक हुँदैछ। उद्योगकै हाराहारीमा सेवा क्षेत्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ।
२००६ साल वरिपरी वार्षिक बजेट करोडमा गणना गरिन्थ्यो। अहिले वार्षिक बजेट नै ८।५० खरवको हाराहारीमा छ। ८२ लाखको वरीपरि रहेको जनसंख्या पौने तीन करोड पुगेको छ। २००६ मा ९६ प्रतिशतमा रहेको कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६० प्रतिशतको वरिपरी आइपुगेको छ। शहरीकरणको प्रभाव बढ्दो छ। शहरमा जनसंख्याको चाप अत्याधिक छ। पुष्पलालको पालामा रहेको जुट मिलभन्दा ठूला ५ हजारभन्दा बढी उद्योगहरु स्थापित भएका छन्। सेवा क्षेत्रको आयातन निकै ब्यापक हुँदैछ। उद्योगकै हाराहारीमा सेवा क्षेत्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ।
अर्कोतिर, कृषि प्रणालीमा ब्यापक परिवर्तन आएको छ। २००६ वरिपरी रहेको कुत प्रथा उन्मूलनकै दिशामा छ। हिजो श्रमको ज्याला लिइन्नथ्यो। बाली प्रथा थियो। कपडा सिउने, हलो जोत्ने, घर बनाउनेदेखि श्रमका सबै क्षेत्रमा बाली नै श्रमको ज्याला हुन्थ्यो। पुरेतहरु सिधा लिन्थे। तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। परम्परादेखि ‘बिष्ट’ रुपमा मान्दै आएका बाहेक अधिकांशले ज्याला लिन्छन्। श्रमको मूल्य जिन्सीबाट नगदमा परिणत भएको छ। कपडा सिलाएको, हलो जोतेको, भारी बोकेको सबैले श्रमको मूल्य नगद नै लिन्छन्।
बस्तु विनियमको ठाउँ मुद्राले लिएको छ। हिजो चामलसँग गहूँ, कोदो, मकै साटिन्थ्यो। तर, अहिले नगदमा खरिद बिक्री गरिन्छ। पुरेतले पनि सिधाको ठाउँमा दक्षिणा लिन्छन्। अझ, गाई दानको सट्टा गाईको तस्वीर भएको नोटले नै मान्यता पाउन थालेको छ। परम्परागत र निर्वाहमूखी कृषि प्रणाली क्रमशः व्यावसायीकरण हुँदैछ। परम्परागत कृषि पेशाको स्थान आधुनिक प्रविधि र व्यवसायिक कृषिले लिँदैछ।
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ५५ लाखभन्दा बढी घरधुरी छन्। २००६ को वरिपरी आधाभन्दा बढी घरधुरी मोहीहरु थिए। अहिले दर्तावाल र बेदर्तावाल गरी ३ लाख वरिपरी मात्र मोहीहरु रहेका छन्। त्यसमा पनि वास्तविक मोहीको संख्या सवा लाखको वरिपरी मात्र रहेको तथ्याङ्क भेटिन्छ। अर्कोतिर, कुत प्रथा अन्त्य हुने दिशातिर छ। हिजो हजारौं हेक्टर जमिनको मालिक रहेका सामन्तहरुसँग आज २० बिघा जमिन पनि बाँकी छैन। जमिनको खण्डीकरणले भूमिपतिहरु खण्डित भइरहेका छन्। हिजोका सामन्तहरु कि जमिन बिक्री गरेर उद्योगमा लगानी गरेका छन्, दलाल पूँजीको प्रभूत्वमा मलजल गरिरहेका छन्, कि विदेश पलायन भएका छन्। यसले अर्थसामन्ती अर्थ व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको छ।
राजनीतिको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। हिजो राष्ट्र प्रमूख राजा हुन्थे। उनी मरेपछि जेठो छोराको पालो आउथ्यो। तर, अहिले राष्ट्र प्रमूख राष्ट्रपति छन्। उनी जनताको मतबाट निर्वाचित हुन्छन्। राजतन्त्रको स्थान गणतन्त्रले लिएको छ। पुष्पलालले नयाँ जनवादी क्रान्तिको परिकल्पना गर्दा राणा नै देशका कार्यकारी प्रमूख हुन्थे। उनीहरु बंशकै आधारमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्थें। उनीहरुमाथि आलोचनाको स्वतन्त्रता थिएन। जुनसुकै अपराधको बिनाशर्त समर्थन गर्नुपथ्र्यो। सत्ता निरकुंश र नागरिकको चाहना विरुद्ध थियो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा सत्तामाथि बामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको नियन्त्रण छ। यो राजनीतिक क्षेत्रको निकै ठूलो उपलब्धि हो।
२००४ सालमा मोहन शमशेरले संविधान जारी गरे। त्यहाँ नागरिकको कुनै मत र भावनाको प्रतिनिधित्व थिएन। बरु, संविधान राणा र राजतन्त्र विरुद्ध बढ्दै गएको जनआक्रोशलाई अंकुश लगाउने निरंकुश हतियार थियो। २०१५, २०१९ र २०४७ मा बनाइएका संविधान सबै राजतन्त्रको बफदारितामा आधारित थिए। तर, अहिले जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो संविधान निर्माण गरेका छन्। संविधान निर्माणमा सम्पूर्ण नेपालीको राय र सुझावलाई संकलन गरिएको छ। यो आफैमा सामान्य परिघटना हुँदै होइन।
वर्तमान राज्य समावेशी लोकतन्त्रको जगमा उभिएको छ। हिजो बंश र जातमा आधारित राज्य थियो। १६ प्रतिशत जनसंख्याले ९५ प्रतिशत शासन गथ्र्यो। तर, अहिले समावेशी, समानुपातिक प्रणाली स्थापित भएको छ। अब कुनै जात, पेशा, धर्म, लिङ्ग वा समुदायका कारण राज्यबाट बहिस्करणमा पर्ने स्थिति छैन। सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयका सबै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर सबैले प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा ऐतिहासिक योगदान गरेका कसैले पनि हिनताबोधको अनुभूति गर्ने छैनन्। यो सामान्य कुरा पक्कै होइन।
समाज र संस्कृतिको क्षेत्रमा क्रान्ति नै आएको छ। २००६ साल र २०७२ सालको सामाजिक चेतना र सांस्कृतिक धरातल बिल्कूलै तुलना गर्नै नमिल्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। अभिभावकको इच्छाले गरिने बिवाह प्रणालीमा परिवर्तन आएको छ। अब मागी बिवाह पनि केटाकेटीकै सहमतिमा गरिन्छ। प्रेम बिवाह, अन्तरजातीय बिवाह समाजमा सामान्य भइसकेका छन्। महिलाहरुको स्वतन्त्रताको तह निकै फराकिलो भएको छ। आर्थिक अधिकारमाथिको हिस्सेदारीमा वृद्धि हुँदैछ। संविधानले पैतृक सम्पतिमा समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ। सामाजिक क्रियाकलापमा सबै लिंग र समुदायको हिस्सेदारी बराबरीकै अवस्थामा छ।
अब धर्म वा जातका आधारमा सत्तामाथिको नियन्त्रण सम्भव छैन। हिन्दु धर्म नै संविधानको संरक्षक ठानिने परम्पराको अन्त्य भएको छ। विष्णुका अवतार ठानिने पूर्वराजा नार्गाजुनबाट विगत सम्झेर टोलाउँदैछन्। संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ। व्यक्तिको इच्छाअनुसार धर्म मान्ने, नमान्ने वा परिवर्तन गर्नसक्ने हक सुरक्षित भएको छ। धार्मिक आधारमा गरिने भेदभाव दण्डनीय भइसकेको छ। यति मात्र होइन, सामाजिक रुपमै धार्मिक समभावको मान्यता विकास हुँदैछ। एउटा धर्मले अर्को धर्म र आस्थामाथिको नियन्त्रण कमजोर भएको छ।
सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा बाढी नै आएको छ। आज असंगठित समुदाय भेट्नै मुस्किल छ। एउटै व्यक्ति राजनीतिक दल, क्लव, आमा समूह, समाज, सहकारी, पेशागत संगठन, व्यवसायिक संगठनदेखि अधिकांश ठाउँमा छ। संगठित व्यक्ति र समुदायले देश, राजनीति, पेशा, व्यवसायदेखि समाजका स–साना घटना र सन्दर्भमाथि बहस गर्छन्, निष्कर्ष निकाल्छन्, ज्ञापनपत्र पेश गर्छन् र आफ्ना माग पुरा गराउन दवाव दिन्छन्। खसी काट्नेदेखि कपाल काट्ने, घर भाडामा बस्नेदेखि भाडामा लगाउने, ठूलो टुक्रा जमिन हुनेदेखि सानो टुक्रा जमिन हुनेहरुका आफ्नै संगठन छन्। उनीहरु आफ्ना समस्यामा सामूहिक दवाव र सौदाबाजी गर्छन्। यो सामान्य जागरण पक्कै होइन।
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्ति अझ व्यापक छ। यसबाट नेपाल पनि प्रभावित छ। मानिसले आफ्नो मत निर्धक्कसाथ राख्छन्। नीति निर्माताको गलत क्रियाकलापको आलोचना गर्छन्। सामाजिक संजालले व्यक्तिका मूखरित मत र भावनाहरुलाई सतहमा ल्याइदिन्छ। यसले नेता र शासकहरुलाई दवाव दिन्छन्। विश्व राजनीति, विकास र प्रविधिबारे जानकारी राख्छ। विश्वको संस्कृति, सभ्यता र मानवीय क्रियाकलापसँग परिचित हुने अवसर प्राप्त हुन्छ र भइरहेको छ। यो सामन्ती समाजमा सम्भव हुने विषय हुँदै होइन।
माथि उल्लेखित तथ्य र तथ्याङ्कले नेपाल सामन्ती युगमा छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ। उद्योग, कलकारखानाको विकास मात्रै शत प्रतिशत पूँजीवाद होइन। त्यसमाथि हाम्रो अर्थतन्त्र दलाल पूँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा छ, सामन्तहरुको नियन्त्रणमा होइन। यद्यपि, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरेर सामन्ती व्यवस्थालाई बिस्थापन गर्न सकेको भए त्यो दुरगामी महत्वको हुन्थ्यो, त्यो बाँकी नै छ। तर, माथि उल्लेखित तथ्यहरुले नेपालमा पूँजीवादी क्रान्तिको चरण पुरा भएको प्रमाणित हुन्छ। तसर्थ, नेपाली क्रान्तिको अबको कार्यदिशा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुनै सक्दैन। पूँजीवादी विकासको चरणमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अवलम्बन गर्नु अन्ततः पश्चगामी सोंच र कार्यदिशा नै हुन्छ। तर, नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा समाजवादको तयारीको कार्यदिशा हुनैपर्दछ।
उल्लेखित तर्कले २ प्रश्न जन्माउँछ। त्यसो भए नेपालमा सामन्ती युगको पूर्ण अन्त्य भएको र जनवादी क्रान्तिको औचित्य सकिएकै हो ? कि यो संशोधनवादमा फड्को हान्ने सैद्धान्तिक आधारशिला हो ? यस्ता प्रश्नहरु जन्मनु स्वाभाविकै हो। यी प्रश्नहरुमाथि वैचारिक अन्तरक्रिया नगरी समाजवादी कार्यदिशाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न। सामन्तवादका अवशेषहरु बाँकी छन्। तर, मुलभूत कार्यभार पुरा भएका छन्। तसर्थ, अब समाजवादी क्रान्ति मुल कार्यभार हुन आएको छ। साथै सामन्तवादका बाँकी अवशेषहरु अन्त्य गर्न जनवादी क्रान्तिको आंशिक कार्यभार बाँकी नै छ। त्यसमाथि विचार गरौं।
पहिलो, नेपालमा सामन्तवाद पूर्णतः अन्त्य भइसकेको छैन। तर, मुलभूत रुपमा अन्त्य भएको छ। सामन्तवादको पूर्णतः अन्त्य गर्न प्रमूख ४ कार्यभार बाँकी छन्। पहिलो, मोही किसानलाई मुक्त गर्नु। अहिले पनि देशमा दर्तावाल र बेदर्तावाल गरी ३ लाखको हाराहारीमा मोही किसान परिवार छन्। तिनीहरुलाई भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्नु जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार हो। त्यसबाहेक गुठी र धार्मिक संस्थाका नाममा ओगटेको जमिन राज्यले परिचालन गर्ने नीतिको विकास गर्न बाँकी छ। यो जनवादी क्रान्तिको बाँकी रहेको पहिलो कार्यभार हो। दोस्रो, संविधानले आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूत गरेपनि महिलाहरु सामाजिक र पारिवारिक रुपमा समान अधिकारको प्रयोग गर्ने स्थितिमा छैनन्। समाज, परिवार र पुरुषहरुको सामन्ती सोंचको अन्त्य र सबै क्षेत्रमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व जनवादी क्रान्तिको दोस्रो बाँकी कार्यभार हो।
संसदीय व्यवस्थामै बसेर समाजवादी क्रान्ति कसरी हुन्छ भन्ने तर्क छ। यो तर्कमा दम छ। तर, संसदीय प्रणाली आत्मस्वीकृतिको परिणाम होइन। बरु, बाध्यताकै परिणाम हो। कम्युनिष्टहरुको साझा मोर्चाद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानु अनिवार्य छ। नयाँ संविधानको सबैभन्दा ठूलो दोष शासकीय स्वरुपले नै बोकेको छ। तर, यसको अर्थ संसदवाद स्वीकारेको भन्न मिल्दैन।
तेस्रो, दलित समुदायमाथि गरिने छुवाछुत र अपमानको अन्त्य हुन सकेको छैन। संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यसमाथि मनोवैज्ञानिक भेदभाव र तिरस्कारको अन्त्य भइसकेको छैन। कतिपय ठाउँहरुमा परम्परागत बिष्ट प्रणाली कायमै छ। श्रमको मूल्य नगदमा होइन, जिन्सीमा दिने प्रचलन पूर्णत अन्त्य भएको छैन। यसरी जिन्सीमा दिइने श्रमको मूल्य निकै थोरै हुने गरेको छ। यसको अन्त्य पनि जनवादी क्रान्तिकै तेस्रो कार्यभार हो। चौंथो, विगतका असमान सन्धि सम्झौताले दिएको उत्तरदेनका कारण स्वाधीन राष्ट्र बनिसकेको छैन। राष्ट्रिय स्वाधिनताको सुदृढीकरण जनवादी क्रान्तिको चौंथो कार्यभार हो। जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपमा पुरा भएको अवस्थामा उल्लेखित कार्यभारलाई क्रान्तिको छुट्टै कार्यदिशाद्धारा होइन, समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाभित्रै समावेश गरेर हल गर्नुपर्दछ। तसर्थ, नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा जनवादी क्रान्तिका लागि जनयुद्धको कार्यदिशा होइन, समाजवादी क्रान्तिको तयारीको कार्यदिशा बन्नुपर्छ।
नेपालमा जनवादी क्रान्ति भएकै छैन भन्नेहरुको मत पनि छ। वैद्य र विप्लवहरु नेपालमा जनवादी क्रान्तिको मुलभूत कार्यभार नै पुरा नभएको ठान्छन्। विप्लवको विचारमा जनवादी क्रान्तिकै लागि फेरि जनयुद्धकै कार्यदिशामा जानुपर्छ। उनीहरुले जनवादी क्रान्तिलाई नै क्रान्तिको कार्यभार मान्नुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन्। अब, उनीहरुका तर्कमाथि बहस गर्नु जरुरी छ।
पहिलो, कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा नभएको क्रान्ति जनवादी क्रान्ति हुँदैन भन्ने तर्क छ। यो तर्क भ्रमपूर्ण छ। नेपालमा जनवादी क्रान्ति भयो। तर, पूर्णतः जनवादी क्रान्तिको तरिकाले भएन। यो यथार्थ हो। सामन्तवाद र साम्राज्यवादको गठजोडबाट दलाल पूँजीको जन्म हुन्छ। दलाल पूँजीले राष्ट्रिय पूँजी बिस्थापित गर्छ। जब राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको अवस्था कमजोर हुन्छ। तब, पूँजीपति वर्गकै नेतृत्वमा पूँजीवादी क्रान्तिको सम्भावना र नेतृत्व कमजोर हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा पूँजीपति वर्गलाई सहयोगी शक्तिको रुपमा लिएर पूँजीवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ। सर्वहारा वर्गको नेतृत्व हुने भएकाले माओले त्यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेर परिभाषित गरे।
आजको विश्वमा जनवादी क्रान्ति सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुन्छ। तर, सर्वहारा वर्गले नेतृत्व गुमायो भने त्यो दलाल पूँजीपति वर्गको हातमा जान्छ। नेपालमा जनवादी क्रान्ति त भयो। तर, सर्वहारा वर्गको नियन्त्रण रहन सकेन। त्यसैले आज राष्ट्रिय पूँजीपतिको स्थान दलाल पूँजीपति वर्गले लिएको छ। दलाल पूँजीवादविरुद्धको संघर्ष जनवादी क्रान्तिको नभएर समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार नै हुन्छ। तसर्थ, सर्वहारा वर्गको नियन्त्रणमा भएन भन्दैमा पूँजीवादलाई पूँजीवाद नै होइन भन्न मिल्दैन।
दोस्रो, कृषिमा आश्रित मुलूकलाई कसरी पूँजीवादी भन्न मिल्छ ? भन्ने तर्क छ। रुपमा हेर्दा यो तर्कमा आंशिक सत्यता होला। तर, सारतः यो तर्क भ्रमपूर्ण छ। जमिन त साम्यवादमा पनि रहन्छ। त्यसमाथि अर्थतन्त्रका दुइटा खुट्टामा उद्योग र कृषि सँगसँगै अगाडि जानुपर्छ। स्टालिनले उद्योगमा मात्र जोड दिँदा अर्थतन्त्र लंगडो भएको समीक्षा त्यसै गरेका थिएनन्। कृषि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। कृषिबिना औद्योगिक विकास असम्भव नै हुन्छ। त्यसमाथि हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषिभन्दा बिप्रेषणको योगदान बढी छ।
उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थकै लागि कृषि अनिवार्य हुन्छ। पूँजीवादी मुलूकहरुले अवलम्वन गर्न थालेको हरित क्रान्तिको नाराले पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्दछ। त्यसमाथि पूँजीवादको एउटै मोडल हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै सत्य हो। औद्योगिक पूँजीको स्थान बित्तीय पूँजीले कब्जा गरेको आजको दुनियाँमा पूँजीवादको परम्परागत मोडल निर्बिकल्प हुनै सक्दैन। अर्को कुरा सामन्तवादको सम्बन्धमा कृषिमा कति जनसंख्या आश्रित छ भन्नेमा भन्दा उत्पादन सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेमा हुन्छ। सामन्त र मोहीमा आधारित उत्पादन सम्बन्ध स्वतन्त्र किसानमा बदलिन्छ भने त्यसले पूँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्न मिल्दैन।
तेस्रो, संसदीय व्यवस्थामै बसेर समाजवादी क्रान्ति कसरी हुन्छ भन्ने तर्क छ। यो तर्कमा दम छ। तर, संसदीय प्रणाली आत्मस्वीकृतिको परिणाम होइन। बरु, बाध्यताकै परिणाम हो। कम्युनिष्टहरुको साझा मोर्चाद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानु अनिवार्य छ। नयाँ संविधानको सबैभन्दा ठूलो दोष शासकीय स्वरुपले नै बोकेको छ। तर, यसको अर्थ संसदवाद स्वीकारेको भन्न मिल्दैन। संसदवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै जाने कार्यभार थाँती राखेर सम्भव उपलब्धि जोगाउने प्रयत्न भएकाले भविष्यमा यसका विरुद्धको संघर्ष पनि पेचिलो भएर जान्छ भन्ने कुरा भूल्न मिल्दैन।
तेस्रो, संसदीय व्यवस्थामै बसेर समाजवादी क्रान्ति कसरी हुन्छ भन्ने तर्क छ। यो तर्कमा दम छ। तर, संसदीय प्रणाली आत्मस्वीकृतिको परिणाम होइन। बरु, बाध्यताकै परिणाम हो। कम्युनिष्टहरुको साझा मोर्चाद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानु अनिवार्य छ। नयाँ संविधानको सबैभन्दा ठूलो दोष शासकीय स्वरुपले नै बोकेको छ। तर, यसको अर्थ संसदवाद स्वीकारेको भन्न मिल्दैन। संसदवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै जाने कार्यभार थाँती राखेर सम्भव उपलब्धि जोगाउने प्रयत्न भएकाले भविष्यमा यसका विरुद्धको संघर्ष पनि पेचिलो भएर जान्छ भन्ने कुरा भूल्न मिल्दैन।
अबको कार्यभार समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार नै हो। जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार समाजवादी क्रान्तिकै कार्यभारभित्र हालेर सम्बोधन गर्नुपर्दछ। पूँजीवादी तरिकाद्धारा जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पुरा भएकोले समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार भन्ने बित्तिकै दलाल नोकरशाही पूँजीवाद विरुद्धको संघर्ष बुझ्नु पर्दछ। यो शान्तिपूर्ण हुनै सक्दैन। यसमा बलप्रयोगको भूमिका अनिवार्य हुन्छ। यसबारे वैचारिक स्पष्टता अनिवार्य छ।
अहिले नै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार भइसकेको छैन। अब कम्युनिष्टहरुको सम्पूर्ण शक्ति समाजवादी क्रान्तिको व्यवस्थित तयारीमा लगाउन जरुरी छ। समाज विकासको चरणलाई बेवास्ता गरेर गरिने क्रान्तिले युगको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। बरु, त्यसले प्रतिक्रान्तिकै जग बलियो बनाउँछ। तसर्थ, समाजवादी क्रान्तिको तयारीबारे व्यवस्थित बहस आजको आवश्यकता हो। समाजवादमा पुग्ने वैचारिक स्पष्टता, राजनीतिक कार्यक्रम, तयारीका विभिन्न चरण र चाल्नुपर्ने कदमबारे गम्भीर बहस गरेर निष्कर्षमा पुगौं। यो नै अहिलेको ठोस आवश्यकता हो।
२०७२।१०।११
http://www.everestdainik.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment