Saturday, January 28, 2017

हाम्रो समाजको वर्ग-चरित्र कस्तो छ ? (पढ्नुहोस्, मोहन वैद्य, घनश्याम भुसाल र आहुतिको बहस)

दीपेश शाही
काठमाडौं– २०७३ माघ १४ 
शुक्रवार राजधानी काठमाडौंलगायत देशैभरि मौसम त्यति स्वस्थ थिएन । घरी पानी परिरहेको थियो त घरी बादल मडारिरहेको थियो । चिसो पनि उस्तै । तर, राजधानीमा कम्युनिस्ट नेताहरू भने चिसो मौसमलाई चिर्दै नेपाली समाजको वर्गचरित्रबारे गरमागरम बहस गरिरहेका थिए । त्यो भने अलिक स्वस्थ देखिन्थ्यो । अलिअलि आरोप प्रत्यारोपजस्तो । अलिअलि सम्मानभावजस्तो । कतै मायाजस्तो पनि । तर, मौसम धुमिल, बहस स्वस्थ । निकै रमाइलो भइरहेको थियो ।
एमाले नेता घनश्याम भुसाल भन्दै थिए, ‘आज अलिक समय थिएन तर किरण कमरेड पनि आउने भनेपछि र विषय पनि मन परेपछि नआइरहन सकिनँ ।’
माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्री मोहन वैद्य ‘चैतन्य’ले थपे, ‘बहस भयो, राम्रो भयो तर अझै पुगेको छैन । आहुतिजी हिँडे पनि घनश्यामजी यतै हुनुहुन्छ । बोलेरमात्रै हुँदैन, सुन्नु पनि पर्छ । बहस फेरिफेरि पनि हुनुपर्छ । यो जरुरी छ ।’
सहभागी धेरैको ध्यान प्रमुख अतिथि चैतन्यमाथि नै थियो । कतिबेला के बोल्छन् भनेर पर्खिरहेका जब उनले ‘वर्ग त आफ्नै साथीको के हो भन्ने ?’ भनेर कटाक्ष गरे, त्यसपछि हल नै हाँसोले गुञ्जायमान बन्यो ।
‘पञ्चायती शासक पनि त्यहीँ, कम्युनिस्ट हौँ भन्ने एमाले पनि त्यहीँ, अब अहिले त हाम्रा सगोत्री माओवादी हौँ भन्ने पनि त्यही सत्तामा । भनेपछि बदलिएको सामन्तवादी शासन व्यवस्था हो कि हामी कम्युनिस्ट ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले यो प्रश्न तीनमध्येका दुईजना पूर्ववक्ता तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र माओवादी केन्द्रका नेता आहुतिलाई गरेका थिए ।
इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले राजधानीमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम थियो ‘नेपाली समाजको वर्तमान वर्गचरित्र’ विषयक बहस । वक्ता थिए, प्रमुख अतिथि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका मोहन वैद्य ‘चैतन्य’, एमाले नेता घनश्याम भुसाल, माओवादी केन्द्रका नेता आहुति र सीताराम तामाङ ।
‘सामन्तवादको स्वरूप कस्तो हो ?’ भन्नेमा घनश्याम भुसाल र आहुतिको तर्क करिब नजिक÷नजिक पुगे पनि अरूले आ–आफ्नै सुविधामा व्याख्या गरे । कार्यक्रमका सबै वक्ताले ‘नेपाली क्रान्तिको मुख्य बाधक दलाल पुँजीवाद हो’ भन्नेमा भने सहमति जनाए ।
एमाले नेता भुसालले त आफूले ‘दलाल पुँजीवाद नै क्रान्तिको मुख्य बाधक हो’ भनेर दस्तावेजमा उल्लेख गरेको तर ‘भन्नेसम्म ठिकै छ, लेखिचाहिँ नहालौँ’ भनेर पार्टीभित्रका आफ्नै पक्षका नेताले समेत नमानेको खुलासा गरे ।
उनी आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पनि व्यंग्य हान्दै थिए, ‘त्यसैको परिणाम हो, कता समुद्रमा पानीजहाज कि के गुडाउने भनेको पनि ।’ हलमा बहस चलिरहेको थियो, सँगै रमाइलो पनि । बहसमा वक्ताहरूले बोलेको कुराको सम्पादित अंशलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
मोहन वैद्य ‘चैतन्य’, क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष
पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने र भएको छैन भन्ने दुईवटा धार भयौँ हामीहरू । तर, यसलाई प्रमाणित गर्ने केले हो भन्दा एउटा तथ्य र अर्को जीवन पनि हो है । तथ्यमात्रै भएर हुँदैन विश्लेषण गर्ने दृष्णिकोणमा पनि यो भर पर्छ ।
नेपाली समाज कहाँ छ भन्नेबारे हामीले हाम्रो पार्टीमा कुरा राखेका छौँ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदै यसबारे राम्रैसँग छलफल गर्ने भन्ने सोचेका पनि छौँ । पूरै सामन्तवाद छ भनेर कसैले भनेको छैन र भन्ने कुरा पनि होइन । अर्धसामन्तवाद र नवऔपनिवेशिक पुँजीवाद छ भनेको हो ।
हामी सबैको सहमति भएको राम्रो कुरा के हो भने पुँजीवाद त पुँजीवाद नै तर त्यो दलाल चरित्रको छ । त्यो दलाल पुँजीवाद हो । साथीहरूलाई एउटा प्रश्न, समाजवादी क्रान्ति भन्नुहुन्छ, कसकाविरुद्ध लड्नुहुन्छ ? सत्तामा को छ ? नोकर शाह र दलाल पुँजीवादी वर्ग अहिले सत्तामा छ कि छैन त ?
भारतीय शासक वर्गले जेजे भन्छ त्यही मान्ने अनि कसकाविरुद्ध लड्ने हो ? ‘दलाल पुँजीवाद पनि पुँजीवादै हो, राष्ट्रिय पुँजीवाद पनि पुँजीवाद नै हो’ भनेपछि अब पुँजीवादविरुद्ध लड्ने कुरा आएन । अब त्यो पनि समाजवादै हो भयो । वैदेशकि प्रतिक्रियावादविरुद्ध लड्नुपर्छ कि पर्दैन ?
कि त साथीहरूले भन्नुपर्यो ‘सत्तामा हामी आफैं दलाल पुँजीवादी र नोकर शाहहरू छौँ’ भनेर भन्नुपर्यो । यदि त्यसो हो भने आफ्नैविरुद्ध किन लड्ने ?
हाम्रा सत्ताहरू कस्ता भए भने, पञ्चायतका सत्तासीनहरू नै अहिले सत्तामा छन् । त्यसैमा एमालेका साथीहरू पहिले गएर मिसिनुभयो । अहिले संघर्ष गरेर आएका हाम्रै सगोत्रीहरू पनि गएर मिसिएका छन् ।
बहस मज्जाले गर्न पाए हुन्थ्यो । फेरि पनि यस्ता कार्यक्रम राखौँ । समस्या के छ भने, हामी सबैलाई आआफैँ क्रान्तिकारी लाग्ने । आफूमात्रै ठीक लाग्ने । यसको फैसला कसले गर्ने ? यसको फैसला इतिहास, जनता र हामी आफैँले विनापूर्वाग्रह गर्ने हो ।
घनश्याम भुसाल, एमाले उप–महासचिव
२०५६-५७ वरिपरि तेस्रो धार भन्ने एउटा समूह थियो । त्यसमा मैले मरो कागज पेस गर्दा नेपाली समाजको चरित्र अब सामन्तवादी रहेन, यो दलाल पुँजीवादमा परिवर्तन भइसक्यो भनेर राखेको थिएँ । म अहिले पनि त्यो कुरामा अडिग छु ।
माक्र्सवादले बुझ्नभन्दा बदल्न सिकाउँछ भन्ने हुँदै होइन । माक्र्सले १८४५ मा दर्शन र इतिहासको अध्ययनपछि ‘थेसिस अन फायरवाख’ भन्ने ११ वटा सूत्र टिपोट गरे । जसलाई पछि एंगेल्सले व्यवस्थित गरे । बदल्ने भन्ने कुरो यो एघारौँ नम्बरको सूत्र हो । अरू सबै बुझ्न पर्छ भन्ने नै छ है । जसमा ‘शिक्षक स्वयम् शिक्षित हुनुपर्छ नत्र त्यसले के परिवर्तन गर्छ’ भन्ने उदाहरण दिएको छ ।
पुष्पलालले २००६ मा लेखेको कम्युनिस्ट घोषणापत्रको भूमिकामा लेखेका छन्– पुँजीवादको विकास भइरहेको छ भनेर लेखेका छन् । त्यसपछि २०१६ मा मोहनविक्रम सिंहले पनि लेखे र ०४२ तिर झलनाथ खनालले पनि त्यही लेखेका छन् । पुँजीवाद या सामन्तवाद हामीले गाली गरेर छुट पाउने चीज होइन यसविरुद्ध लड्नु पनि छ । मेरो भनाइ त के हो भने, राम्रोसँग विकास हुन नपाएको सामन्तवादले जन्माएको पुँजीवाद पनि राम्रोसँग जन्मिन पाएन । त्यसैले यो पूर्ण पुँजीवाद नभएर दलाल पुँजीवाद भयो भन्ने मेरो भनाइ हो ।
आर्थिक प्रयत्नबाटै समाज विकास ल्याउने भनेर लाग्दै छन् । अहिले बजारमा समृद्धिको गफ लगाएर हिँड्ने नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी हेर्ने हो भने बसिखप्नु छैन । मानौँ तिनीहरूले त्यसो भनेपछि मुलुक सारा समृद्ध भइहाल्छ, पुँजीवाद आइहाल्छ, विकास भइहाल्छजस्तो । यो समस्या मेरै एमालेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ पनि विकराल छ है ।
२०६५ को आठौं महाधिवेशनमा मैले एउटा दस्तावेज पेस गरेको थिएँ । त्यसको निष्कर्ष के थियो भने नेपाल अब अर्धसामन्ती अर्धउपनिवेशिक होइन, यो पुँजीवादी हो । यहाँ अब कुनै पनि जनवादी क्रान्ति हुँदैन । किन भने यो सम्पन्न भइसक्यो । नेपालको गन्तव्य कहाँ हो भन्दा त्यो समाजवाद हो । जुन धेरै टाढा छ । त्यहाँ जाने कसरी हो भन्दा आर्थिक विकासले हो ।
आर्थिक विकास के छ भन्दा त्यो दलाल पुँजीवादी छ । दलाल पुँजीवादबाट समाजवादमा जान सकिँदैन । एउटा विकसित, समृद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादको तयारी गर्नु आजको कार्यभार हो । नवौं महाधिवेशनमा पनि त्यो ‘डकुमेन्ट’ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत भयो । तर, त्यसमा एउटा कुरा छुट्यो । त्यो थियो– यही दलाल पुँजीवाद ।
यसका कारण एकातिर मेरै गुटका माथिका भनिएका नेताहरूले पनि दलाल भनेपछि मान्छे रिसाउँछन् भनेजस्तो गर्नुभयो, अर्कातिर गुटबन्दी गर्नुपर्ने भएकाले फुर्सद पनि भएन । त्यसैले यो पुँजीको मूल चरित्र दलाल पुँजीवादी नै हो । एमालेको आधिकारिक वक्तव्यमा अलि बढी आर्थिक प्रयत्नबाटै समाजवाद आउँछ भन्ने देखिएको छ । त्यो गलत हो । यसले ठूलो सैद्धान्तिक समस्या ल्याउन सक्छ भनेर हामीले कसरी ठीक ठाउँमा ल्याउने भनेर प्रयत्न जारी राखेकै छौं ।
सामन्तवाद भनेको जहाँ जमिनदारले शासन गर्छन्, त्यो व्यवस्था सामन्ती व्यवस्था हो । मैले बुझेको कुरो यही हो । जमिनदार पुँजीवादी पनि हुन्छ, सामन्तवादी पनि हुन्छ । जमिन भएकै कारण ऊ सामन्त हुने होइन, यदि ऊसँग जमिन छ र वंशज या कुलका आधारमा शासन पनि गर्छ भने त्यो सामन्तवाद हो । जमिनदार भएका कारण शासन गर्ने सामन्त । संसारभरिको कुरा यही हो । अर्धसामन्ती भन्ने कुरा कहाँ बीचमा माओले त्यत्तिकै घुसाइदिएका भन्नुभो आहुतिजीले त्यो होइन । कम्युनिस्टको घोषणापत्रमै त्यो कुरा छ । म देखाउन सक्छु ।
यदि जमिनदारले शासन गर्ने व्यवस्था कहीँ थियो भने त्यो सामन्तवाद हो । हाम्रोमा ०४६ सम्म त्यो अवस्था थियो । ०४६ को संविधान क्रान्तिकारी यसर्थमा थियो कि, त्यसका तीनवटा जति धाराबाहेक सबै धारा जनवादी धारा थिए । एउटा राजाको सम्पत्तिमा कर लाग्दैन, सिलिङ लाग्दैन यस्तै केही अरू गरी तीनवटा ।
अहिले सामन्त छ भने, यहाँ छ भनेर ठ्याक्कै देखाइदिनुस् । मैले मेरो अध्यक्षलाई त्यो भन्ने गरेको छु, कहाँ छ सामन्तवाद ? छ भने के हेरेर बसेको, किन संघर्ष नगरेको ? यदि छैन भने किन लेखेको ? तर, यसको जवाफ पाएको छैन । हामी एमालेमा यो समस्या छ । यो साँचो हो । सायद यही अलमलमा भएर कुन समुद्रमा के पानीजहाज चलाउँछु भन्ने कुरा आएको हो ।
जुन समाज नाफा र ज्यालाले चलाउँछ, त्यो समाज पुँजीवादी समाज हो । मानिस सडकमा कि पुँजीका लागि दगुर्छ कि ज्यालाका लागि दगुर्छ । त्यसका लागि मानिस स्वतन्त्र छ र अनेकथरी गर्दै छ । त्यसैले नाफा र पुँजीले जब समाज चलाउँछ दलाल पुँजीवादी समाज हो ।
यदि होइन भने भन्नुपर्यो कहाँ छ सामन्तवाद ठ्याक्कै देखाउनुपर्यो । अस्ति एउटा साथीलाई सोधेको भित्रै छ भन्नुभयो । कहाँ त्यो भित्रै भनेको ? नेताले मात्रै देख्ने पोलिटव्युरो र पदाधिकारीले मात्रै देख्न पाइँदैन । यो विश्वासमा चल्ने भनेको धार्मिक संगठन हो । पुरेतले ईश्वर भनेको आस्था राख्ने चीज हो, प्रश्न राख्ने चीज होइन भन्छ । वैज्ञानिकले के भन्छ भने– ल हेर यति प्रकाश वर्ष अगाडि यो देखिन्छ । यति नाप्दा यो देखिन्छ, उसले खुलस्तै भन्छ । पुँजीवाद घरमा उज्यालो बनाउँछ बत्ती बाल्छ भन्नेमात्रै कसैले सोचेको छ भने त्यो गलत हो ।
विश्वभक्त दुलाल आहुति (माओवादी केन्द्रका नेता)
यो विषयमा म तीनवटा उपशीर्षकमा छलफल चलाउन चाहन्छु । नेपाली समाजमा वर्गहरूको निर्माण प्रक्रिया कसरी भयो ?, ती वर्गहरूमा वरिवर्तन कसरी आयो ? र अहिले नेपाली समाजको मूल चरित्र कस्तो छ ?
१. नेपाली समाजमा वर्गहरूको निर्माण प्रक्रिया कसरी भयो ?
अर्थराजनीतिक भन्दा पनि ऐतिहासिक भौतिकवादी कोणबाट हेर्दा दुई सय वर्षअगाडि कोसी नदीदेखि पश्चिम र बागमतीदेखि पूर्व पनि भन्न सकिन्छ या चुरेसम्मको समाज परम्परागत भारतीय समाजको सामन्तवादी चरित्रजस्तो देखिन्छ । त्योभन्दा पारि अर्थात् कोसीपारिको कोचहरूको समाज कविलाइ समाजजस्तो देखिन्छ । पश्चिमको भित्री मधेस दाङलगायतका क्षेत्रमा राजतन्त्रस्तरमा विकास त भएको छ तर समाज कविलाइखालको थारूहरूको बस्ती भएको पाइन्छ । पहाडी क्षेत्रमा त्यतिबेला सानो÷सानोखालको सामन्तवाद देखिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा त्यो झनै खुम्चिएको पाइन्छ ।
त्यही समाजमा जब पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार र तामाङ किपट, किरातहरूको किपट र त्यसपछि विशेषगरी लिम्बूहरूको किपट इत्यादिको अन्त्य गर्ने पक्रियासँगसँगै कविलाइ समाजको अवशेषका रूपमा रहेका उत्पादन सम्बन्धहरू भत्किएका छन् ।
त्यसपछि आउँछ जंगबहादुरको मुलुकी ऐन । नेपाली समाजमा विशेषगरी पश्चिमबाट भेरी नदीसम्म र पछि विस्तार हुँदै गोरखा र बेलकोटसम्म फैलिएको खस आर्यहरूको सभ्यता र संस्कृतिमा आधारित सोच्ने परम्परा पृथ्वीनारायणको राज्य विस्तार र जंगबहादुरको मुलुकी ऐनसम्म आइपुग्दा व्यवस्थित गरिसकिएको हुन्छ । जंगबहादुरको मुलुकी ऐन आइसकेपछि कोही पनि त्यसबाट दायाँबायाँ हुन नपाउनेगरी आयो । त्यहाँ किटान गरियो कि, सहरभित्र घाम अस्ताएपछि बस्न नपाउने को÷को, घाम उदाएपछि आउन पाउनेहरू को÷को ? बिर्ता राख्न पाउनेहरू कुन÷कुन, राख्न नपाउने कुन-कुन ?
मुसलमानलाई समेत ‘हाम्रा मुसलमान’ र ‘मुसलमान’ भन्ने शब्द प्रयोग गरियो । ‘हाम्रा मुसलमान’ भनेको मल्लकालमा काठमाडौं भित्र्याइएका मुसलमान र ‘मुसलमान’ मात्रै भनेको तराईका मुसलमान । मुसलमानलाई लिखित रूपमा अछुत घोषित गरियो । मुसलमानलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरियो । जनजातिहरूलाई पनि दुई खेमामा विभाजन गरियो । एउटा मासिन्याह मतवाली, जसलाई कमारो बनाउन मिल्ने चेपाङ, तामाङ, थारू आदि ।
अर्को नमासिन्याह मतवाली, जसलाई कमारो बनाउन नमिल्ने सुनुवार, लिम्बू, राई, मगर र गुरुङ । जसले जागिर गर्न पाउने, सेनामा पनि जागिर गर्न पाउने । नेवारभित्र पनि दुई तह राखियो, एउटा तागाधारीहरू श्रेष्ठभन्दा माथिका पाँच खलकहरू । त्यहाँभन्दा तलका ज्यापूहरू, जसलाई तागाधारी बनाइएन । जनै लगाउने अधिकार दिइएन, व्यापार गर्ने अधिकार दिइएन । दलितहरू जसलाई त्यसबेलाको ऐनमा ‘पानी नचल्ने जात’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूभित्र पनि दुईवटा खेमा बनाइयो । एउटा पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने, छोयो भने आगो या सुनले चोख्याउनुपर्ने । अर्को पानी नचल्ने तर पनि छोइछिटो हाल्नु नपर्ने ।
संवत् १९१० को मुलुकी ऐन अहिले सबैभन्दा बढी लुकाइएको किताब हो । विश्वविद्यालयहरूमा पनि कतै पढाइ हुँदैन त्यसबारेमा । किनकि त्यो मुलुकी ऐनमा अहिले प्रधानन्यायाधीश को बन्ने भनेर त्यतिबेलै लेखिसकेको छ । प्रधानसेनापति को बन्ने भनेर त्यही मुलुकी ऐनले भनेको छ । न्यायाधीशहरू सबैभन्दा बढी को बन्ने, कुन समदुायबाट बन्ने भनेर त्यहाँ लेखिएको छ । तामाङहरूले कति दुःख पाउने भनेर पनि त्यहीँ लेखेको छ ।
तामाङभन्दा जीवनस्तरमा लिम्बू किन माथि छ ? किनकि लिम्बू मासिन्याहभित्र राखिएन, तामाङ राखियो । मासिन्याहभित्र राख्नेबित्तिकै ऊ स्वतः सरकारी जागिरमा आउन पाएन । पछि असाध्यै भरियाहरूको खाँचो भएको हुनाले पिपामा अवसर दिएको हो । मल्लकालमा जो तागाधारी नेवार थिए, उनीहरूको बिर्ता खोसिएन । पृथ्वीनारायण र जंगबहादुरले खोसेनन् । किनकि काठमाडौंमा नेवारसँग सम्झौता गर्नु थियो । ती तागाधारीहरूसँग खोसेनन् र ज्यापूहरू सबै मोही बन्न पुगे । त्यसपछि अरू बिर्ता पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुर राणा र उनीहरूका पुरेत, सेनापति, त्यसको लेखपढ हेर्नेहरूले पाए । त्यसकारण नेपाली समाजको वर्गनिर्माणको प्रक्रिया जात र जातिका आधारमा रहेर बनाउन सुरु गरियो । जात पनि वर्ग होइन, जाति पनि वर्ग होइन । तर, नेपालमा जंगबहादुरको मुलुकी ऐनबाट जात र जातिमा आधारित वर्ग बनाइयो ।
संसारको कुनै पनि सामन्तवादी समाजमा जोसँग बढी जमिन हुन्छ, त्यो सजिलै राज्यसत्तामा पुग्छ । ऊ राज्य सत्तासँग सबैभन्दा नजिक हुन्छ । सामन्तवादको नियम नै त्यही हो । तर, नेपालमा एउटा विशिष्टखालको यस्तो घटना घट्यो कि जसले क्षेत्रीय उत्पीडनलाई प्रतिविम्बित गर्छ । चार सय रोपनीको बिर्ता पाएको सूर्यबहादुरको खलक पहाडको भएकै कारण प्रधानमन्त्री भयो । तर, मधेसमा दुई सय बिघा जग्गा भएको एउटा मधेसी सामन्त छ भने ऊ सत्तामा पनि आउन पाएन । मन्त्री या प्रधानमन्त्री त परकै कुरा भयो । एमए पढेको मानिसले जागिर नपाएजस्तो । नेपालमा क्षेत्रीय उत्पीडनको प्रभाव पनि निकै गहिरोगरी परेको छ । अहिले पनि जंगबहादुरले बनाइदिएको त्यही आधारभूत ढुंग्रोमै अल्झिरहेको छ, मुक्त हुन सकेको छैन ।
अहिले न्यायाधीशमध्ये ९० प्रतिशत त्यतिबेला जातजातिका आधारमा जसलाई बनाउने बनेर बाटो बनाएको थियो, त्यही छ । ठूला प्रशासकहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी कि त तागाधारी नेवार छ, कि त क्षेत्री र ब्राह्मण छ । नेपाली वर्ग भनेको आर्थिक परिघटनामात्रै होइन, त्यसले संस्कृति पनि निर्माण गर्छ । नेपाली संस्कृति पनि त्यसैमा आधारित रहेर बनेको छ ।
२. ती वर्गहरूमा परिवर्तन कसरी आयो ?
कसरी नयाँ÷नयाँ वर्गहरू जन्मिए ? त्यसका थुप्रै घटनाहरू छन् । पहिलो, जंगबहादुरको सुरुङ भत्काउने एउटा काम गोर्खा भर्तीले गर्यो । गोर्खा भर्ती बिल्कुल नकारात्मक कुरा हो । तर, गोर्खा भर्ती हुँदैनथ्यो भने, पोखरा सहर हुँदैनथ्यो । धरान, भैरहवा र बुटवलमा सहर बस्ने सम्भावना धेरै कम हुन्थ्यो । चारवटा जाति लिम्बू, गुरुङ, मगर र राईलाई जंगबहादुरले धनी हुने अधिकार त दिएको थिएन तर गोर्खा भर्तीले त्यो सम्भव तुल्याइदियो । गोर्खा भर्ती नकारात्मक घटना थियो तर त्यसको परिणाम यस्तो आयो ।
दोस्रो, गोर्खा भर्तीले दलितभित्र एउटा मध्यम वर्ग सुनार जाति पनि जन्माइदियो । ती गोर्खा भर्तीमा गएका लाहुरेहरूले कमाएर ल्याएको पैसाले हिन्दुस्तानमा देखेको गहनाको परिपाटीलाई सिको गर्न खोजे । त्यसका लागि उनीहरूले तिनै पुराना परम्परागत सुनारहरूसँग गएर सुन बनाउन थाले । जसका कारण सुनारहरूले नगद पाउन थाले । आर्य खसहरूको बाली लगाएर धानिएको सुनारहरूको व्यवसायले लाहुरेको नगद पाइसकेपछि भने बुटवलमा पाँच तलाको घर निर्माण हुन सुरु भयो । वर्ग परिवर्तन भयो ।
तेस्रो, ०१८ मा जब महेन्द्र सिंगापुर गए, त्यतिबेला मनाङका मान्छेहरू त्यहाँ जडीबुटी र ढुंगा बेचिरहेको देखे । त्यो बेलासम्म मनाङ जिल्ला नेपालभित्र थिएन । मनाङीहरूसँग महेन्द्रले त्यहीँ कुरा गरे । मस्र्याङ्दीको किनारैकिनार माथि आएपछि हाम्रो पाँच गाउँ आउँछ भनेपछि महेन्द्र नेपाल फर्केपछि त्यहाँ भेट्न गए । त्यहाँ उनले नेपाल सरकारलाई मान भनेर आग्रह गरे । उनीहरूले ‘हामी लुकीलुकी कलकत्ताबाट जडीबुटी बेच्नुपर्छ, हामीलाई कसैले टेर्दैन हामीले किन टेर्ने’ भनेपछि, अब ‘तिमीहरूलाई विदेशमा व्यापार गर्नका लागि विशेष सुरक्षा दिन्छु, नेपाल सरकारलाई मान’ महेन्द्रले भने । त्यसरी विदेशमा व्यापार गर्न पाएपछि मनाङमाथिका पाँच गाउँका मानिस सबैको काठमाडौँमा एक÷एक घर बने । मनाङ जिल्लालाई नेपालमातहत ल्याउनका लागि महेन्द्रले गरेको यस सम्झौताले उनीहरू कम्तीमा मध्यमवर्ग र कोही दलाल पुँजीपति वर्गसम्म पुगे ।
अर्को जंगबहादुरको संरचना थकालीहरूले भत्काइदिए । त्यतिबेला मुस्ताङ नेपालमा सबैभन्दा बढी राजस्व भित्र्याउने नाकामध्ये पथ्र्यो । सिंहदरबारले पत्तै पाएन, मुस्ताङी थकालीहरूको एउटा खलकले म्याग्दीमा फलेको राम्रो चामल तिब्बत लैजाने र त्यहाँबाट आएको सुन बाग्लुङ र म्याग्देलीहरूलाई दिने । नुनसँग चामल साट्दै ल्हासाको सुन व्यापारीहरूसँग संगत गर्दै धानै नरोप्ने जाति अहिले नेपालको सबैभन्दा मीठो भात बनाउने जाति बन्यो । र थकालीहरूको एउटा खलक यसरीकन जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले चालै नपाउनेगरी मध्यमवर्गमा आयो ।
राजा महेन्द्रले पञ्चायतकाल आइसकेपछि राजपरिवारको नियन्त्रणमा रहनेगरी भारतबाट छानीछानी पुँजीपति घरानियाहरू बोलाएर ल्याए । भारतबाट यसकारण कि मधेसका नेपाली घरानियाहरूलाई उनले मन पराउँथेनन् । माइतीघर फिल्म बनाउनलाई पट्नाको झा परिवारलाई ल्याए । टन्डन परिवारलाई ल्याएर नेपालगन्जमा दुई सय बिघा जग्गा दिएर उद्योग गर्न दिए । पट्नाका रइस मुस्लिमलाई ल्याएर एभरेस्ट होटल बनाउन लगाए । तर, त्यहीँ तराईको, त्यस्तै भाषा बोल्ने, त्यस्तै संस्कृति भएको नेपाली मधेसी सामन्तलाई ल्याएनन् । अम्बर गुरुङ र गोपाल योञ्जनलाई पनि उनले पहाडिया राष्ट्रवाद देखाउन धेरै खर्च गरी ल्याएका थिए । यहाँबाट विदेशी पुँजीको निकै ठूलो चलखेल भयो र मारवाडीहरूको हालिमुहाली चल्न थाल्यो । यसरी जंगबहादुरले बनाएको बाटोलाई भत्काउन सुरु भयो ।
३. र, अहिले नेपाली समाजको मूल चरित्र कस्तो छ ?
नेपालको सामन्तावाद भनेको टुक्रे सामन्तवाद हो । नेपालमा चीन या रुसको जस्तो सामन्तवाद छैन, हामीले त्यसरी विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । जमिनको सामन्ती सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो प्रहार ०१६ को बिर्ता उन्मूलनबाट बीपी कोइरालाले गरे । ‘क’ वर्गको बिर्ता उन्मूलन गरे । त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले किसानलाई जमिन त कहिले पनि बाँड्न सकेन । कतैकतै लगेर सुकुम्बासी राख्नेबाहेक तर सामन्तीहरूलाई निरन्तर आतंकित भने बनाइरह्यो । एकातिर कम्युनिस्ट कहिले जुगेडी, कहिले चिसापानी त कहिले भीमदत्तजस्ता आन्दोलनले त्राहिमाम बनाउने अर्कोतिर राजा महेन्द्रले पनि ं०२१ मा भूमिसुधार भन्ने नौटंकी ल्याएर तर्साउने । यस्तो अवस्थामा नेपालका सामन्तहरू कहिले पनि शान्तले बस्न पाएनन् । त्यस्तो अवस्थामा राजाले पहाडीलाई मधेसमा लगेर राखेका पहाडियाहरू हाबी भए । अहिले पनि तिनीहरू नै मधेसका अहिले ठूला सामन्त भएका छन् । उनीहरू नै सत्तामा पुगेका छन् । उनीहरूसँग अहिले १० बिघाजति जग्गा छैन ।
नेपालमा अहिले १० बिघा जग्गा हुने मानिसले खेतिपातीबाट वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँ जम्मा पार्न सक्छन् । माविको एउटा टिचरले ट्युसन पढाउने हो यताउपति गर्ने हो भने उसले पनि पाँच लाख जम्मा गर्छ । त्यो १० बिघा जग्गा हुनेविरुद्ध लड्नु भनेको माविको एउटा टिचरसँग लड्नुजस्तै हो । त्यसैले नेपालमा अब सामन्तवाद बाँकी छैन सामन्तवादका अवशेषहरू मात्रै बाँकी छन् ।
उत्पादन सम्बन्धका आधारमा हेर्दा जमिनमा अहिले सामन्तवादी सम्बन्ध निर्णायक छैन । हलियाप्रथा पनि मुस्किलले पाँच लाखभन्दा धेरैको संख्या अहिले नेपालमा छैन । त्यस्तै उद्योगधन्दाको कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय पुँजी दमनमा छ । दलाल पुँजी हाबी भएको छ । यो सत्य कुरा हो । राष्ट्रिय पुँजी पनि पुँजीवाद नै हो, दलाल पुँजी पनि पुँजीवाद नै हो । नेपालको अहिलेको निर्णायक पुँजी भनेको दलाल पुँजीवाद नै हो । दलाल पुँजीवाद भन्नेबित्तिकै साम्राज्यवाद भन्ने नै बुझ्नुपर्छ ।
राजनीतिमा सामन्तवाद भनेको वंश, कुल, लिंग या जन्मका आधारमा कसैले सरकारी पोस्ट पाउँछ भने त्यो राजनीतिक सामन्तवाद हो ।
राजनीतिक पुँजीवाद भनेको खराब होस् या असल होस् चुनेर भोट दिएरमात्रै पोस्ट प्राप्त हुने व्यवस्था हो । तर, त्यो कानुनअनुसार नै भएको हुनुपर्छ ।
संस्कृतिको क्षेत्रमा अलि बढी नै सामन्तवादको पकड बाँकी छ । त्यो साँचो हो तर हाम्रो जीवनको आधारभूत शैली नै सामन्तवादी भन्ने कुरो सत्य होइन । अर्धसामन्ती भनेर पनि माओले बीचमा त्यत्तिकै घुसाएकामात्रै हुन् । त्यो पनि खास होइन । नेपालमा बाली, निगाहामा अहिले कुनै चीज प्राप्त हुँदैन ।
यदि कतै हुन्छ भने त्या अपवाद हो । सामन्तवादमा व्यक्तिको सांस्कृतिक जीवन छनोटको स्वतन्त्रता हुँदैन, पुँजीवादमा हुन्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार भएन भने पुँजीवाद आउँदैन भन्ने कुरा गलत छ । कृषि क्रान्तिले मात्रै पुँंजीवादमा पुगिन्छ भन्ने कुरा गलत छ । त्यसैले फेरि नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन । किनभने जनवाद भनेकै पुँजीवाद हो । पुँजीवादी समाजमा क्रान्ति गरेर अर्को पुँजीवाद ल्याउने भन्ने हुँदैन । अब जाने भनेको समाजवादतिर हो ।
http://www.ratopati.com बाट साभार 

Wednesday, January 25, 2017

कसरी भइरहेछ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पथविचलन ? - हरि रोका

बहस: समाजवादबाट पलायन

हरि रोका
हरि रोका
सामाजिक न्यायका लागि नयाँ कार्यक्रमका रूपमा साम्यवादको आरम्भ भएको थियो । त्यसको प्रमुख उद्देश्य र आधार वर्गविहीन समाजको परिकल्पना थियो । त्यसअघि पनि धेरै सामाजिक पद्धति विकासका लागि शास्त्रहरू निर्माण नभएका होइनन् । समाजवादलाई पहिला ‘काल्पनिकतामा आधारित’ मानिन्थ्यो । धेरै विद्वान्–विदुषीले आफ्नो ढंगले प्रयोग गर्ने जमर्को पनि गरे । तर, सन् १८४० को दशकदेखि कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सद्वारा बृहत्, विषद् तथा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत दर्शन, इतिहास र अर्थशास्त्रलाई आधार बनाएर एउटा पूर्ण पद्धतिको विकास भयो । र, यो पद्धति वैज्ञानिकतामा आधारित रहेको दाबी गरियो र भनियो– यो नैतिक कानुन होइन, ‘अनिवार्यतामा आधारित विधेयक’ हो । साम्यवादी दर्शनको मुख्य दावा नै के छ भने पुँजीवादी विकासको आवश्यक परिणाम नै वर्गविहीन समाजको निर्माण हुनु हो ।
सन् १८७५ मा प्रकाशित दी गोथा प्रोग्राममा पुँजीवादपश्चात्को कम्युनिस्ट समाजका बारेमा दुइटा अवस्था उल्लेख छ । समाजवाद पुँजीवादकै अन्तरविरोधबाट जन्मिने हुनाले सुरुको अवस्थामा नैतिक, आर्थिक तथा बौद्धिक क्षेत्रमा पुँजीवादका छापहरू पर्याप्त मात्रामा देखिनेछन् । तर, पहिलो चरणमै उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक वा सामुदायिक स्वामित्व हुने गरी सहकारी समाजको विस्तार र विकास गरिनेछ ।
यी उत्पादनका साधनहरूको परिचालनमा एउटा व्यक्ति श्रमिक होइन, उत्पादनको साधन परिचालनका लागि चेतनायुक्त सामूहिक परियोजना अन्तर्गत कुल श्रमको रूपमा श्रम परिचालन हुनेछ । यो क्रियाकलाप सही हिसाबले परिचालन हुँदा व्यक्ति उत्पादक र व्यक्ति श्रमिक स्वेच्छाले सामूहिकतामा जान उत्साहित हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा वितरण प्रणाली व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार बनाइनेछ ।
तर, विकसित समाजवादमा वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन पुँजीवादी प्रणालीभन्दा माथि गएर ‘प्रत्येकबाट उसको योग्यता अनुसार, प्रत्येकलाई उसको आवश्यकता अनुसार’ हुनेछ । २०औँ शताब्दीको सुरुमा माक्र्सवादी र गैरमाक्र्सवादी सामाजिक जनवादीहरूबीच समाजवादका यी दुई अवस्थाबारे मतभेद देखियो, पहिलाले दुवै मान्ने र पछिल्लाले पहिलोलाई मात्रै मान्ने ।
यद्यपि, लेनिनले यी दुवै अवस्थालाई समाजवाद अर्थात् पहिलो अवस्थाको साम्यवाद र दोस्रो अवस्थालाई पूर्णता पाएको समाजवादमा परिभाषित गरे । माक्र्सका नजरमा समाजवाद ‘कम्युनिजम’ (साम्यवाद)मा पुग्नका लागि आइपर्ने संक्रमणकालीन अवस्था थियो । त्यसैले माक्र्सवादी विचारधारा अनुसार क्रान्तिलाई दुई अवधारणामा गाँसेर तर्जुमा गरियो । पहिलो, शक्तिहरूबीचको अन्तरविरोधको अवस्था (डिक्री) एवं उत्पादन सम्बन्ध र दोस्रो, मानव विकासका लागि गरिएको प्रयत्न ।
माक्र्सवादको सट्टा व्यवहारवाद
नेपालमा पनि आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भन्नेहरूले क्रान्तिको मूल सिद्धान्तका रूपमा माक्र्सको त्यही ‘थेसिस’लाई स्वीकारेका थिए । त्यही भुइँमा टेकेर लेखिएका क्रान्तिकारी कार्यदिशासम्बन्धी दस्तावेजहरू, जस्तो : लेनिनको राज्य र क्रान्ति, माओ त्से तुङको न्यू डेमोक्रेसी तथा अन्य मुलुकमा अवलम्बन गरिएका अनेकन् सफल तथा असफल रणनीतिक तथा कार्यनीतिक अनुभव तथा विश्लेषणहरू नै मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिइने गरियो । तर, सन् १९९० पछि त्यो अवस्था रहेन । सन् १९८९ बाट सुरु भएर १९९१ सम्ममा युरोपेली समाजवाद तथा सोभियत संघको विघटनसम्म आइपुग्दा संसारभर समाजवादको हार र पुँजीवादको जितका रूपमा अथ्र्याइयो ।
तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको नेतृत्वमा नवउदारवादी खुला बजार राजनीतिले जितेको प्रचारसँगै पुरानो दुईध्रुवीय विश्व प्रबन्ध (वल्र्ड अर्डर) पनि फेरियो । नवउदारवादका मूलमन्त्र थिए– पुँजीको स्वतन्त्र चलखेलमाथि लगाइएका सम्पूर्ण अवरोधहरू हटाऊ, पुँजीका विरुद्ध कामदारहरूलाई शक्तिशाली बनाऊ, उपभोक्ताहरूलाई मजबुत बनाऊ र आमनागरिकलाई अधिकार दिलाउने सम्पूर्ण कानुनहरू नष्ट गर । राज्यको होइन, पुँजीको पक्षमा काम गर्न राज्यको पुलिसको अधिकार बढाऊ ।
‘पुँजीले स्वतन्त्र चलखेल गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने मूल नारा नवउदारवादी कार्यक्रमका लागि अगाडि सारिएका थिए । सोभियत संघको पतनसँगै संसारभर निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणका अवयवसहितको नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्था लागू गराउन उक्साइयो । सन् १९८० को दशकदेखि बजारमा आधारित समाजवाद (मार्केट सोसियलिजम)मा चीनले पाइला अगाडि बढायो । अर्को छिमेकी भारतले सन् १९९१ मा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई क्रमिक रूपमा खुला बजार अर्थतन्त्रमा लैजाने निधो गर्‍यो । यद्यपि, दुवै छिमेकीले राज्यको सशक्त भूमिकालाई प्रभावशाली बनाई राखे । अर्थात्, राज्य र बजारबीचको सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरिरहे । तर, ०४६ को आन्दोलनपछिको निर्वाचनलगत्तै स्थापित नेपाली कांग्रेसको सरकारसँगै राज्यको नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न पुगेका नवउदारवादका वाहकहरूले नेपालमा भने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का आडमा बजारलाई स्वच्छन्द बनाउँदै राज्यलाई कमजोर बनाउने नीति र कार्यक्रम अख्तियार गरे ।
सोही निर्वाचनबाट नयाँ–जनवादी क्रान्तिको नारासहित सत्तारुढ कांग्रेसलाई खरो चुनौती दिँदै दोस्रो ठूलो निर्वाचित शक्तिका रूपमा सशक्त ढंगले उभिन पुगेको एमाले पाँचौँ महाधिवेशनपछि ‘बहुदलीय जनवाद’को कार्यदिशातर्फ हेलियो । यो ‘वेस्टमिन्स्टर मोडल’को संसदीय पुँजीवादी मोडलमा नयाँ जनवादको जबरजस्त अन्तरघुलन थियो । पार्टीभित्रै कसैकसैले यसलाई स्वस्थानी कथाको दक्ष प्रजापतिको संज्ञा दिए । कसैले समाजवादको विसर्जनका रूपमा अथ्र्याए । यद्यपि, दिवंगत नेता मदन भण्डारीको व्यक्तिगत छवि, संगठनभित्रको पकड, कलाकारिता, वाक्पटुताका कारण एमालेभित्र यो कार्यदिशा भारी बहुमतसहित पारित भयो । यद्यपि, बाहिर सानोतिनो हैसियतमा रहेका वामपन्थीले यसको चर्को आलोचना गरे । आलोचकमा ‘दक्षिणपन्थी विसर्जनवादमा एमालेको पतन’ भन्ने बाबुराम भट्टराई अग्रपंक्तिमा थिए ।
एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनअघि कार्यकर्ताहरूले बुझेको जनवाद भिन्न थियो । जस्तो : त्यो पुँजीवादी उत्पादन पद्धति र समाजवादी उत्पादन पद्धतिबीचको ‘ट्रान्जिसन’ हुनेछ । क्रमिक रूपमा अर्थात् प्रत्येक ‘ट्रान्जिसन प्वाइन्ट’मा उत्पादनको साधनमा निजी स्वामित्व र पुँजीपति हराउँदै जानेछन् । बिस्तारै समाजवादमा पुग्दा उद्योगधन्दा, व्यापार तथा जग्गाजमिनमाथिको स्वामित्व कि त राज्यको कि त समुदायको हुनेछ । व्यक्तिगत रहने छैन । त्यसको अर्थ त्यो समाजवादमा आजका चौधरी, खेतान, सुमार्गी र नगदी ब्यालेन्सवालाहरूको कल्पना गरिन्नथ्यो ।
पोस्टर स्रोत : क्रोडआर्ट डटकम
पोस्टर स्रोत : क्रोडआर्ट डटकम
अर्थराजनीतिक हिसाबले बहुदलीय जनवाद माक्र्सवादको परम्परागत लिक छोडेर लोक–कल्याणकारी बाटो हुँदै पुँजीवादमा ओर्लियो । ‘वेल्फेयरिजम’ वास्तवमा किन्सको ‘जनरल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्ट’मा आधारित थियो, जो १९३० को दशकको मन्दीपछि बृहत् हुँदै गएको संकटग्रस्त पुँजीवादको रक्षा हेतु खडा गरिएको थियो । यसको मूल मर्म आमतहमा रोजगारी सिर्जना गर्नु र आमनागरिकको जीवनरक्षा गर्न राज्यको भूमिका प्रभावकारी बन्नुपर्छ भन्ने नै हो । यद्यपि, यो आफैँमा नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रबाटै (निओक्लासिकल इकोनोमी) सुरु हुन्थ्यो, सकिन्थ्यो । र, सकियो पनि । ‘निओक्लासिकल इकोनोमी’को मूल आधार निजी सम्पत्ति र व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षा नै हो ।
सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण भएको छ/छैन ? आधारभूत संरचना कस्तो छ भन्ने परख त्यसले गर्दैन । यसले अगाडि सारेको अवधारणा भनेको जमिनलगायत उत्पादनका साधनमाथि र आर्जन गर्ने नाफामा व्यक्तिगत स्वामित्वको ग्यारेन्टी गर्ने हो । छोटकरीमा, समुदाय वा आममानिसको मानवीय वा सामाजिक विकास यसभित्र पर्दैन । त्यसैले हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार र नाफा आर्जनमा लिइने निर्णयका लागि व्यक्तिगत स्वाधीनता खोज्ने हो । यसर्थ, एमालेमा सिद्धान्तत: नियोक्लासिकल इकोनोमी स्वीकार गरिएपछि पनि झ्वाट्टै घोषणा गर्न कठिन थियो ।
केही समयभित्रै संसदीय अर्थराजनीतिमा जनवादको ‘फ्युजन’को अर्थ नवउदारवादको स्वीकृतिका रूपमा अथ्र्याउँदै लगियो । व्यावहारिक राजनीतिमा आइपर्ने कठिनाइका गफले सिद्धान्तका मर्मलाई विस्थापित गर्‍यो । नवउदारवादीहरूले ‘सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण नगरे वैदेशिक सहायता र लगानी अवरुद्ध हुन्छ, यो प्रक्रिया अवरुद्ध भए देशले प्रतिस्पर्धा गर्दै तुलनात्मक लाभ उठाउन सक्तैन’ भन्ने तर्कको जवाफ वैकल्पिक अर्थराजनीतिको माध्यमबाट दिने प्रयत्न नै गरिएन ।
विसं ०५१ मा अल्पमतको सरकार बनेपछि भाषालाई झन् नरम बनाइयो । सानोतिनो लोककल्याणकारी र लोकप्रिय कामलाई (जस्तो : वृद्धभत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रम आदि) अगाडि सारेर समग्र अर्थतन्त्रको विकासको सिद्धान्तचाहिँ नवउदारवादी बजारतर्फ क्रमश: धकेल्ने काम भयो । हिजो मात्रै सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरिएको उत्पादनमूलक कारखाना कसरी गुज्रँदैछन् भन्ने मूल्यांकन र तिनको नियमन कतै गरिएन ।
पछिल्लो गठबन्धन सरकारमा सामेल भएपछि अघिल्लोपटक उठाइएका मुद्दा जस्तो : औद्योगिकीकरणको प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नका लागि राज्यको भूमिकाका कुरा, पूर्वाधार विकास अभियानमा खास–खास ठाउँमा मात्रै संयुक्त लगानी गरिने कुरा, उत्पादनमूलक प्राथमिकता तोकिएको औद्योगिकीकरणमा मात्र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको (एफडीआई) कुरा, वैदेशिक सहायतालाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा मात्र स्वीकार गर्ने कुरा, कहीँ पनि नीतिगत छलफल, बहस र सतर्कता आवश्यक ठानिएन । व्यापार आदि बजारकै जिम्मा लगाए पनि केही नियमन, केही पुँजीगत नियन्त्रण (क्यापिटल कन्ट्रोल) र वितरणमा देखिने अनियमिततासम्बन्धी केही अंकुश राख्न अधिकारसहित संस्थागत व्यवस्थापन आदिका कुरा पूरै बन्द भए ।
परिवारवादमा अवतरण
नवउदारवादीहरूले निजीकरण गर्दा वा सामग्री खरिद गर्दा राज्यले प्राप्त गर्ने सहुलियत वा छुट (डिस्काउन्ट)लाई व्यक्तिको ‘कमिसन’मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग सार्वजनिक तवरमै राखेपछि त्यसको विरोध गर्नुको साटो आफैँ राष्ट्रको कुन सम्पत्ति निजीकरण गर्न बाँकी छ भनेर ग्राहक खोज्न थालियो ।
शिक्षा र स्वास्थ्यपछि कुन सामाजिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रमा पूरै छोड्दा आफू र आफ्नो परिवारले व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ भनेर दौडन थालेपछि व्यवहारवादसँग समाजवाद दिनदिनै हार्न थाल्यो । व्यापारी, उद्योगपति र नवआगन्तुक कार्यकर्ताबाट समाजवादी चरित्र, व्यवहार र निष्ठावान् कार्यकर्ता प्रत्येक अधिवेशनमा हार्न थाले । माथिबाट तल्लो तहतर्फ उपभोक्तावादी शैली र संस्कृति विस्तारित भयो । व्यवहारवादले समाजवादलाई अन्योलग्रस्त मात्र होइन, औचित्यहीन तुल्याउँदै लग्यो ।
सत्तामा पुगेपछि आफैँभित्र नवउदारवादीहरू देखापरे । राज्यको हातमा सम्पत्ति भयो भने राज्य निरंकुश बन्न पुग्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै केही ठूला कामरेडहरू त समाजवाद प्रगतिविरोधी, उत्पादनविरोधी, उत्पादकत्व वृद्धिविरोधी, समग्र आर्थिक वृद्धिविरोधी हुन्छ भनेर प्रशिक्षण दिइरहेका भेटिए । दलभित्र नीति र संगठनमाथि कमान्ड गर्नेहरूबाटै यस्तो प्रवचन सुरु भएपछि सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण, सबै वस्तु र सेवा उत्पादन र उत्पादन पद्धतिको समग्र जिम्मा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरणको कार्य व्यवहारमा उतारियो ।
यो व्यवहारवादले काठमाडौँ उपत्यकालगायतका केही सहर र बस्तीमा कथित मध्यमवर्ग देखा पर्‍यो । राणा र पञ्चायतकालको सामन्त, दलाल नोकरशाही, पुँजीपति भनेर चिनिनेभन्दा पृथक् मध्यम वर्ग । अनि, सत्तारुढ/प्रतिपक्ष दलहरूबीच नीति कार्यक्रममा मात्रै भिन्नता हराएन, आर्थिक, आधुनिक रहनसहन, हैसियत, संस्कार र संस्कृतिमा रहेका भिन्नता मेटिए । मुलुकको क्रान्तिकारी रूपान्तरण पारिवारिक रूपान्तरणमा टुंगियो ।
आर्थिक संकट बनाम राजनीतिक संकट
व्यक्ति वा सम्भ्रान्त (व्यापारी, सफेदपोस उच्च तहका कर्मचारी तथा माथिल्लो स्तरमा रहेको नेतृत्व पंक्ति) हठात् आर्जन गरेर सञ्चित हुने पुँजी पुन:उत्पादन गरिने उद्योग वा व्यवसायमा फर्कंदैन । बाहिरै पलायन हुने गर्छ । विगतमा सय वर्ष राणाहरूले त्यही गरे र पञ्चायतकालका शासकहरूले पनि ।
प्रजातन्त्र आएपछि गरिएको निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरणले पुँजी पलायनको तथ्यांक राखेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग र सेवाको विस्तारभन्दा संकुचन बढी हुँदै जानु र निर्यातको तुलनामा आयातको प्रतिशत गुणात्मक रूपमा फड्को मारिरहँदा पुँजी पलायन पनि त्यही अनुपातमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कृषिमा दिइँदै आएको सहुलियत कटौती र निजीकरण गरिएका उत्पादनमूलक संस्थाहरू बन्द गरेपछि उपभोग गर्ने जनसंख्याको तुलनामा उत्पादन वृद्धिदर घट्न पुग्यो ।
वास्तवमा उद्योगहरूको निजीकरण उत्पादन बढाउनभन्दा पनि तिनको अचल सम्पत्ति कौडीको भाउमा हत्याउनका लागि गरिएको थियो । साथै, राज्यका प्रतिनिधिहरू, खास गरी अर्थ तथा उद्योगमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र व्यापारीको मिलिभगतमा भएका थिए भन्ने लगभग प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन सक्ने आधार छन् ।
बहुदल आएको ६ वर्ष नबित्दै गरिब र धनीबीचको खाडलको अत्याशलाग्दो (लगभग १० प्रतिशतको) वृद्धिको ‘गिनी गुणक’ देखा पर्‍यो । मुद्रास्फीतिले आकाश छोयो । छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना जागृतिसँगै स्तरीय शिक्षाको निजीकरण, धामीझाँक्रीबाट अलग्गिएर उपचारार्थ अस्पताल जानुपर्छ भन्ने चेतनासँगै स्वास्थ्यको निजीकरणले आममानिसको जीवनवृत्तिमा ठूलो संकट निम्त्यायो । बढ्दो सामाजिक चेतनासँगै वृद्धि भएको महँगीले आमगरिबको हालत झन् चौपट हुन पुग्यो ।
राष्ट्रिय बचत कम हुनुको अर्थ पुँजीगत लगानीमा अभाव भन्ने बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रका तर्फबाट पुँजीगत लगानी कम हुनु भनेको आममानिसको पुँजी निर्माणमा सहभागिता कम हुनु हो । औद्योगिक क्षेत्र छाडेर आचारशास्त्रविहीन धन्दा (अनएथिकल बिजनेस)मा लिप्त व्यवसायीकरणले रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्दा बाटोखर्ची जोगाड गर्न सक्नेहरू विदेशी रोजगारीमा जानु कुनै अनौठो थिएन । जो जोगाड गर्न नसक्ने युवाहरू थिए, माओवादी विद्रोहमा आकर्षित हुन पुग्नु पनि अनौठो थिएन । किनभने, बाबुराम भट्टराईजस्ता मेधावी पीएचडी र एग्रोनोमिस्ट तथा जुझारु भनेर चिनिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा सैन्य रणनीतिकार रामबहादुर थापा ‘बादल’ले त्यो ‘जनयुद्ध’ हाँकेका थिए भन्ने प्रचार बाहिर थियो ।
Marxism poster

यद्यपि, माओवादी विद्रोह छोटो अवधिमा विस्तार हुनुमा असमानता र असहजता नै प्रमुख कारण रहेको तथ्यहरूले निक्र्यौल गरेका छन् । दाहाल र भट्टराईको नेतृत्वमा सुरु गरिएको त्यस विद्रोहमा १५ हजारभन्दा बढीले मृत्युवरण गरे । हजारभन्दा बढी बेपत्ताको सूचीमा छन् । हजारौँ घाइते अझै शरीरमा गोली बोकेर हिँडिरहेका छन् । लाखौँ घरधनी विस्थापित भए । यद्यपि, पुँजी सञ्चितीको केन्द्रीकरण र पुँजीको विदेश पलायन, असमान आर्थिक तथा सामाजिक वितरण, असमान प्रतिनिधित्व र समग्र अविकाससँग जोडिएर त्यो ‘जनयुद्ध’ विस्तार भएको थियो । यद्यपि, नवउदारवादीहरू अविकासका लागि युद्धको कारक तत्त्वलाई भन्दा युद्धका कारण अविकाश भएको गुनासो गर्छन् ।

माओवादी पनि उही स्वरूपमा
क्रान्तिअघिको चीन दुई विशिष्ट परिस्थितिबाट घेरिएको थियो । पहिलो, पछौटे कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, जो जीविकाको मूल आधार थियो । दोस्रो, जापानी, बेलायती तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको अतिक्रमण र घुसपैठले थिलथिलो भएको चीन थियो ।
यी दुई चरित्रलाई लिएर माओले चीनको तत्कालीन अवस्थालाई ‘अर्धऔपनिवेशिक–अर्धसामन्ती’को संज्ञा दिए । मौलिक पृष्ठभूमि भएकाले मुक्ति वा क्रान्तिको कार्यक्रम अन्य मुलुकको भन्दा फरक हुनु अनिवार्य थियो । नयाँ जनवाद एक खाले पुँजीवादी क्रान्ति नै थियाो, जसको माध्यमबाट समाजवादमा फड्को मार्न सकिन्थ्यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उनको नेतृत्वमा चीनको विशिष्ट परिस्थितिको मूल्यांकन गर्‍यो र क्रान्तिको ‘अग्र्यानिक’ कार्यक्रम तर्जुमा गर्‍यो । त्यो सूत्रलाई हाम्राजस्ता पिछडिएका मुलुकमा धेरैले अजमाउने यान्त्रिक कोसिस गरे तर असफल भए । तर, माओको दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिमा राष्ट्रभित्रको क्षेत्रीय तथा जातीय असमानताका समस्यालाई जोडेर हाम्रा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेका थिए । दस वर्ष नपुग्दै संसद्वादी शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्दै मूलधारको राजनीतिमा फेरि मिसिए ।
१२ बुँदे समझदारी, १९ दिने जनआन्दोलन, बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधान जारी भयो । माओवादी सत्ता–साझेदारीमा प्रवेश गर्‍यो । तर, अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएका कतिपय परिवर्तनका विशिष्ट कार्यक्रमलाई कार्यरूप दिन पहल भएन । राजनीतिको मूलधारमा आएपछि मधेस आन्दोलन, दुई–दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन र संविधानको घोषणा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ रोकेपछिका घटना हुन् । यो लामो उतारचढावमा क्रमश: माओवादी, दाहाल, झलनाथ खनाल र भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारमा गयो । तर, सम्झौतामा सत्तामा पुग्दा नयाँ रूपान्तरणका लागि आर्थिक–सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको देखिएन ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री छँदा कर र भन्सार राजस्व उठ्तीमा ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेर वाहवाही कमाएका भट्टराईले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको आम्दानी सम्पूर्ण नेपालीका लागि पूँजी निर्माणको कार्यमा कसरी, कस्तो विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर खर्च गर्ने र कस्ता संस्थाहरूमार्फत खर्च गर्दा सामाजिक न्यायसहितको पुन:उत्पादन प्रणाली स्वस्फूर्त क्रियाशील रहिरहन्छ भन्ने कार्यक्रम बनाएको देखिएन । बौद्धिक अर्थराजनीतिज्ञका रूपमा चिनारी बनाएका भट्टराईको काँधमा नै यो जिम्मेवारी रहन्थ्यो भन्ने जोकोहीले बुझेका थिए । वैकल्पिक नीति निर्माण भएका संस्थाहरूको आधुनिकीकरण र संस्थागत भए/नभएको अनुगमन, वैकल्पिक संस्थाहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि टिम निर्माणमा माओवादी पार्टीको भूमिका कहीँकतै देखिएन । पुरानो नहुने–नहुने भनेर भाषण गर्दा गर्दै माओवादी दिन दुई गुना रात चौगुना सबैलाई उछिनेर झन् पुरानो हुन पुग्यो । यतिबेला आमनागरिकले हेर्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा दाजुभाइ, फोरम दाजुभाइ, तमलोपा दाजुभाइ र अन्य सबै दलहरूबीच, नाममा बाहेक, सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक, व्यावहारिक र नैतिक कार्यदिशामा कहीँ फरक छुट्याउन नसक्ने अवस्था छ ।
संकट र पलायन
कार्यक्रमविहीन लामो संक्रमणकाल व्यतीत हुँदा नहुँदा मुलुकले दुई उपलब्धि हासिल गर्‍यो । पहिलो, गणतन्त्र र दोस्रो, संविधानसभाबाट संघीयतासहितको नयाँ संविधान । विवादित रहँदा रहँदै पनि गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा छ । तर, संघीयतासहितको संविधानमा निकै ठूलो खिचलो चलिरहेको छ । संविधानको विपक्षमा रहेकाहरूले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा टेकेर संघीय प्रदेश निर्माण नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
तर, असन्तुष्टि त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । किनभने, संरचनागत हिसाबले धराशयी, प्रणालीगत हिसाबले संकटग्रस्त बनिसकेको संरचनाभित्रै समायोजन खोज्न मुलुकका ठूला तीन दल राजी भए । नयाँ संविधानमा प्रस्तावित मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा उल्लेख गरिएका प्रस्तावनाका वाक्यहरू र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत ढाँचाका बारे यतिबेला पनि सोचिएको देखिन्न । ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्द र भएका राजकीय संस्था, भविष्यमा संस्थागत गरिने राजकीय निकायहरूबीच कतै तादात्म्यता मिलेको देखिँदैन । समाजमा तीव्र गतिमा आइरहेको परिवर्तन, परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न सक्षम संस्थाहरूको टड्कारो अभाव छ र ‘क्रोनिइजम’ (नातावाद, कृपावाद र फरियावाद)मा आधारित राज्य सञ्चालनका कारण अस्तित्वमा रहेका संस्था पनि निकम्मा देखिएका छन् । राज्य सञ्चालनको वर्तमान विधि र प्रक्रियालाई व्यवहारमा उतारेको हेर्दा समाजवाद शब्दको सबैभन्दा बढी खिल्ली यतिबेला नै उडाइएको देखिन्छ ।
संविधान जारी गरिएपछि घोषणा अगावै असन्तुष्टि जनाइरहेका मधेसी मोर्चाले आफ्नो आन्दोलनलाई तेज गरे । भारत सरकारले तिनको आन्दोलनका नाममा नाकाबन्दी लगाई दियो । नाकाबन्दीका कारण पूर्वाधार निर्माणका नाममा हुने सम्पूर्ण पूँजी निर्माणका कार्य अवरुद्ध भएका छन् । सरकारी आँकडा अनुसार ६ महिनामा विनियोजित विकास कार्यक्रमको चार प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसको अर्थ ग्रामीण क्षेत्रका आमनागरिक पुँजी निर्माणको समग्र राजकीय अभियानबाट विमुख भएका छन् ।
भुइँचालोपछिको एकीकृत योजनाका आधारमा नवनिर्माण तथा पुन:निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा आममानिसले धेरै जोखिम बेहोर्नुपर्नेछ । पाँच महिना लामो राजनीतिक संकट व्यवस्थापन नगरिँदा राजनीतिक आडमै समानान्तर रूपमा भूमिगत कालो अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हावी भइरहेको छ । यसले निम्त्याउने भनेको डरलाग्दो असमावेशिता, असमानता र असन्तुष्टि नै हो । र, यो असन्तुष्टिलाई जो कोहीले निकट भविष्यमा भजाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।
संसदीय प्रणाली अनुरूपको शासकीय स्वरूप र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको मिश्रणसहितको संविधान जारी गरेर कांग्रेस सहमतीय राजनीतिबाट बाहिरियो । यो मिश्रित पद्धतिका आधारमा गरिने निर्वाचनमा कुनै न कुनै पक्षसँग सहमति नखोजी हुँदै हुँदैन । ऊ बाहिरिने स्पष्टीकरणका लागि उसले जतिसुकै रानीतिक नैतिकताको दुहाइ दिए पनि यसले राज्यमा अस्थिरता उत्पन्न गर्नमै मद्दत पुग्नेछ । मधेसी मोर्चाको आन्दोलन लिक छोडेर बरालियो, सिद्धान्त नीति र कार्यक्रमविहीन आन्दोलन जसरी पूर्णविराम लाग्ने हो, यसको गति पनि उस्तै हुनेछ । तर, मधेसी युवामाझ राज्यसँगको असन्तुष्टि व्याप्त बनाउन यो आन्दोलन सफल भएको छ ।
यसैबीच माओवादी ‘जनयुद्ध’का सिद्धान्तकार भनेर प्रचारित तथा घोषित संविधानका ठूला प्रवक्ता रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्ति बनाउने घोषणा गरेर क्रियाशील भएका छन् । राज्यको यो वा त्यो कुनामा बसेर संविधान बनाएका यी तीनै शक्ति र व्यक्ति बाहिरिएका छन् । आफूले बनाएको संविधान अनुसार सयौँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, नयाँ संवैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू निर्माण गर्दै राज्य पुन:संरचनाको विषयलाई संस्थागत हैसियत प्रदान गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने घडीमा राजकीय जिम्मेवारीबाट अलग्गिनुले अझ बढी संकट थप गर्न मद्दत पुग्दैन र ? यो पलायनबाट के प्रस्ट भएको छ भने राज्यको संरचना संकटग्रस्त छ । प्रणालीगत संकटले ठूलठूला चिरालाई संविधानरूपी हिलो माटोले लेपन गर्न खोजिएको मात्र हो ।
कस्तो परिवर्तन ? को बाहक ?
विसं ०४६ को परिवर्तनपछि राप्रपा, एमाले, कांग्रेस, फोरम, एमाओवादी सबै विभाजित हुन पुगे । तर, माऊ पार्टीसँगको विभाजन सैद्धान्तिक र वैचारिक वा कार्यक्रमिक भिन्नताका आधारमा भएको प्रमाणित गर्न धेरैले सकेनन् । विचारधारात्मक अस्पष्टता, नयाँ कार्यक्रमको आधार निर्माण गर्न नसकेकाले मात्र होइन, खुला परिवेशमा पेसेवर राजनीति धान्न नसकेर केही फेरि माऊ पार्टीमै फिर्ता भए । जस्तो : प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र माले । केही जातीय र क्षेत्रीय नारा लगाएर, केही सत्ताको सहयोगी भएर बाँचिरहेका छन् । तर, कतिन्जेल ? भन्न सकिन्न । भट्टराईझैँ केही व्यक्तिगत लोकप्रियताका आधारमा नयाँ परिवेशमा नयाँ शक्ति जन्माउन लालायित रहेका समाचार पनि आएका छन् । तर, कसैले पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिहाल्लान् भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल ।
नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीपछि युरोपका केही देशमा ‘लेफ्ट’ र ‘राइट’ धारका स्व:स्फूर्त आन्दोलनहरूले दलको स्वरूप ग्रहण गरे र वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी विचारधारामै टेकेर आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । सोही अनुसार आवधिक निर्वाचनमा सफलता हासिल पनि गरे । भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा आधुनिक दक्षिणपन्थको जगमा बीजेपीले सफलता हासिल गरेको छ । र, केजरीवालको ‘आप’ अस्तित्वमा छ । तिनीहरू सबै मध्यपन्थको (अर्थात् वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीचमा रहेर राज्य चलाएका सेन्ट्रिस्टहरूको) असफलतामा उभिन पुगेका छन् ।
केही समयअघि मात्रै नेपाली मतदाताहरूमध्ये बहुसंख्यक वामपन्थी थिए भन्ने परिणामले नै देखाएको छ । एक तहमा भन्ने हो भने अस्तित्वमा रहेका वामपन्थी पार्टीभन्दा मतदाताहरू गाढा रंगका वामपन्थी ठानिन्छन् । उनीहरूले एक वा दुई निर्वाचनसम्म धैर्यधारण गर्छन् र साह्रै नहुने ठानेमा अर्को वामपन्थी कलेवरकै पार्टीलाई छान्ने गरेका छन् । यो हिसाब, दक्षिण वा मध्यपन्थीका हकमा पनि लागू हुन्छ । यद्यपि, सूचना प्रविधिबाट लैस वाम मतदाताहरूले पुँजीवादविरुद्धको संघर्षमा विगतमा कसले कसरी भूमिका निर्वाह गर्‍यो र कसले संघर्षको ब्याजसहित साँवा उठायो भन्ने बुझिरहेझैँ प्रतीत हुन्छ । तर, वाम पक्षधरताको राजनीति छाडेर मध्य वा दक्षिणपन्थी बाटोमा अग्रसर हुन खोजिरहेका अगुवा आमनेपालीको समाजवादतर्फको रुझानलाई कम आँकिरहेका छन् । वर्तमानमा वामपन्थी र मध्यपन्थीहरूले राज्यसत्ता सञ्चालनमा देखाएको असफलताको झोँकमा फाइदा उठाउने उनीहरूको ठम्याइ हुन सक्छ । तर, यो गलत आकलन हो ।
नेपाली राजनीतिमा खास गरी वामपन्थी राजनीतिमा नवउदारवाद कसरी प्रवेश गर्‍यो र वामपन्थलाई कसरी विकृत तुल्यायो भन्नेबारेमा चर्चा गरिसकिएको छ । अहिले र पछि पनि तत्कालीन पुँजीवादसम्बन्धी बहसमा समाज रूपान्तरण बहस दोहोरिने हो । खास गरी सामाजिक पुन:उत्पादनको नमुना के हुन्छ ? भिन्न भिन्न पुँजीवादी विकासका चरणहरूमा उत्पन्न हुने चरित्रहरू कस्ता हुनेछन् ? तिनले समाज र समग्र राष्ट्रलाई कसरी प्रभावित गर्नेछन् ? पुँजीवादी विकासको उच्चतम रूप कस्तो हुनेछ ? त्यस्तो पुँजीवादको विकासमा आममानिसको भविष्य के हुनेछ ? यी प्रश्नको उत्तर वा सैद्धान्तिक स्पष्टीकरणको आवश्यकता पर्छ, जो यतिबेला भट्टराईलगायतका अन्य अभियन्ताहरूले दिइरहेका छैनन् ।
निरपेक्ष विकासको गफ गर्नुको कुनै अर्थ छैन र रहँदैन । पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेको कुनै पनि समाजमा पुँजी सञ्चिति, उत्पादनका साधनमाथिको लगानी र श्रमशक्तिको खरिद आमप्रक्रियागत विषय हुन् । बढी नाफा आर्जन गर्ने लोभ वा प्रवृत्तिले विकासको नयाँ रूप समाजमा देखा पर्छ, जसलाई पुँजीवादको गति नियम (लज अफ मोसन अफ क्यापिटल) भनेर पनि जानिन्छ । पुँजीपतिहरूले सञ्चित गर्ने धन, त्यसको पुन:लगानी र नाफा आर्जनको तरिकामा नै वस्तु तथा सेवा उत्पादन, सामाजिक सम्बन्ध र वर्गसंघर्ष तय हुन्छन् । पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको यो सामाजिक आकार पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको ऐतिहासिक प्रवृत्ति हो ।
२२ वर्षअघि सुरु गरिएको नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासको मोडलले श्रमजीवी वर्गका मानिसहरूलाई उत्पादनका साधनहरूबाट अलग्याउने काम द्रुत गतिमा गरिरहेको छ । उत्पादनका साधनबाट अलग्गिँदा दुइटै सम्भावना रहन्छन् । पहिलो, श्रमजीवीले उत्पादनका साधनको स्वामित्व गरिरहेका व्यक्तिलाई आफ्नो श्रमशक्ति बेच्छन् । अथवा दोस्रो, मालिकहरूबाट उत्पादनको साधन कूत तिर्ने गरी भाडामा लिन्छन् । यी दुवै प्रवृत्तिको परिणाम भने एउटै निस्कन्छ, झन्झन् बाहिर ।
अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलले नयाँ विकल्प नदेखेर वर्तमान संकटको स्रोत बनिरहेका बेला कथित नयाँ शक्तिका बाहक बन्न खोजेकाहरूले समेत वैकल्पिक दृष्टिकोण नबनाई धमिलोमा माछा मार्न खोजिरहेजस्तो बुझिन्छ ।


(यो लेख पहिलोपटक ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा (२०७२ माघ ३ गते) प्रकाशित भएको थियो ।)

Sunday, January 15, 2017

केन्द्रीय सैन्य आयोगको पहिलो घोषणापत्र


महान् जनयुद्धको थालनीको अर्थ हुन्थ्यो— जनमुक्ति सेनाको निर्माण । २०६२ सालमा भएको बाह्रबुँदे सहमति र त्यसपछिको जनयुद्धको तीव्रतासँगै २०६३ साल बैशाख ११ गते माओवादीले युद्धविराम गर्यो l त्यसपछि कथित ''शान्तिसम्झौटा" का नाममा जनयुद्ध सदाका लागि समाप्त भएको घोषणा गरियो । जनयुद्ध लडेका जनसेनालाई योग्य र अयोग्यमा विभाजन गरी आत्मबल, इच्छाशक्ति र वैचारिक रूपबाट कमजोर बनाइयो । कतिपयलाई प्रतिक्रियावादी सेनामा विलय गराइयो र अन्ततः जनमुक्ति सेना विघटन गरी जनतालाई निहत्था पारियो । जनसेनाको वीरत्वपूर्ण गाथा तथा जनयुद्धको गौरवशाली इतिहासप्रति गद्दारी गरियो । यो सबै कामको नेतृत्व प्रचण्ड र उनको डफ्फाको अगुवाइमा भएको थियो । 

यो इतिहास थियो र दुखद इतिहास थियो । इतिहास सम्झेर पुर्पुरोमा हात राखेर आक्रोस तथा पीडा व्यक्त गर्ने समय नभएर यसबाट सिक्ने र नयाँ सिराबाट सोच्ने र व्यवहारमा जाने समय हो ।

यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी) सैन्य आयोगले जनसेना निर्माणको आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट पारेर २०५४ फागुन १ गते जारी गरेको पहिलो ऐतिहासिक घोषणापत्र प्रस्तुत गरिएको छ :

======================================================

जनयुद्धको पहल र निरन्तर विकासले दुई वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको ऐतिहासिक अवसरमा पार्टीकेन्द्रको निर्देशनमा बसेको केन्द्रीय सैनिक आयोगको बैठकले आफूलाई सार्वजनिक घोषणा गर्ने निर्णय गरेअनुसार यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

वर्गीय समाजमा राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो । वर्गसापेक्ष रहने राज्यसत्ताको मुख्य अङ्ग नै सेना हो । सेना नभएको जनतासँग आफ्नो भन्ने केही हुँदैन । सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरू सर्वहारावर्ग र श्रमजीवी जनसमुदायको राज्यसत्ता र सेनानिर्माणको निमित्त यस कारण लड्दछन् कि अन्ततः मानवसमाजबाट वर्ग, राज्यसत्ता, सेना र सबैखाले युद्धहरू लोप हुने वातावरण सिर्जना गर्न सकियोस् । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको यही महान् र वैज्ञानिक निष्कर्षले सर्वहारावर्गको युद्ध, सेना र राज्यसत्ता सम्बन्धी अवधारणालाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका तमाम प्रतिक्रियावादी शोषकवर्गको भन्दा मौलिक रूपले फरक अर्थ, परिभाषा र जगमा खडा गराएको छ ।

उपर्युक्त वैज्ञानिक मान्यताको आधारमा नै देश र जनतालाई अथाह अन्धकारतिर डो¥याइरहेको शोषकवर्गको सडेगलेको राज्यसत्तालाई बलपूर्वक ध्वंस गरी जनताको नया“ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न गत दुई वर्षदेखि महान् जनयुद्धको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । वस्तुतः जनयुद्धको यो महान् प्रक्रिया जनवादी राज्यसत्ताका लागि जनसेना निर्माणकै ऐतिहासिक प्रक्रिया हो । सर्वहारावर्गको राजनैतिक प्रतिनिधि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्वमा सङ्गठनको मुख्य रूप जनसेना र सङ्घर्षको मुख्य रूप जनयुद्धको आधारभूत नीतिका रूपमा आज सेना निर्माणको यो प्रक्रियाले तीव्र गति पक्डेको छ । 

आम जनसमुदायलाई सशस्त्र पार्ने, जनमिलिसियाको व्यापक र विस्तृत संयन्त्र तयार पार्ने तथा मुख्यतः नियमित जनसेना निर्माण गर्ने तिन माध्यम र संरचनाअन्तर्गत जनताको सैन्यशक्तिको विकास भइरहेको छ । आज देशमा सयौँको सङ्ख्यामा नियमित जनसेनाका स्क्वायडहरूमा आबद्ध भएर जनताका छोराछोरीहरूले इतिहासको आफ्नो जिम्मेवारीलाई सचेत अनुशासन र बलिदानको माध्यमबाट पूरा गरिरहेका छन् । यो संरचना विस्तारको आफ्नो रफ्तार अहिले प्लाटुन विकासको दिशातिर हा“किएको छ । त्यस्तै हजारौँ सङ्ख्यामा जनताका छोराछोरीहरू जनमिलिसियाका रूपमा सङ्गठित भएर दैनिक रूपमा जनताको सेवामा समर्पित छन् । व्यापक र विस्तृत रूपमा सशस्त्र जनकार्बाही र स्वयम्सेवकको माध्यमबाट आमजनतालाई सशस्त्र पार्ने प्रक्रियाले गति पक्डिरहेको छ । जनयुद्धको दुई वर्षको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा आज देशव्यापी छापामार कार्बाहीको विकास र निश्चित रणनीतिक इलाकाहरू छापामार इलाकामा रूपान्तरण भइरहेका छन् । आत्मनिर्भरता, जननीति र युद्धबाट युद्ध सिक्ने क्रान्तिकारी सिद्धान्तअनुसार जनताको सैन्यशक्तिले आफ्नो युद्धक्षमताको विस्तार गरिरहेको छ । स्थानीय जनवादी सत्तानिर्माणको प्रक्रियामा सहभागि गराएर राज्यसत्तामा सेनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गरिएको छ । 
जनयुद्धको दोस्रो वार्षिकोत्सव तथा आफ्नो पहिलो सार्वजनिक घोषणाको यस ऐतिहासिक अवसरमा आफ्नो रगतद्वारा महान् जनसेनाको मजबुत जग बसाउने अमर सहिदहरू छापामार कमाण्डर कमरेड तीर्थ गौतम, कमरेड विजय घले (दौलतराम घर्ती) लगायतका छापामार र योद्धाहरू तथा जनयुद्धका हाम्रा सहिदहरूप्रति सैनिक आयोग गर्व गर्दछ, लाल अभिवादनका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । यसका साथै दुस्मनको जेल, नेल, यातना र विविध भौतिक कठिनाइहरूको सामना गर्दै जनयुद्धको ज्वाला दन्काउने तमाम क्रान्तिकारी योद्धा र यसलाई सहयोग पु¥याउने देश–विदेशका विविध तह र तप्काका जनसमुदायप्रति क्रान्तिकारी अभिवादन टक्र्याउँछ ।

आज जनयुद्ध र जनसेना निर्माणको यो बढ्दो प्रक्रियालाई निस्तेज र सखाप पार्न जनताका देशी र विदेशी दुस्मनहरूले अझ भयानक दमन र षड्यन्त्रका चालहरू चलिरहेका छन् । मनोवैज्ञानिक षड्यन्त्रका साथै घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीतिलाई अझ भीषण पार्दैछन् । सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र संशोधनवादको जनयुद्धविरोधी कित्ताबन्दी कसिँदै गएको छ । जनताका गाउँबस्तीहरूमा प्रतिक्रियावादी गुण्डा, पुलिस र सेनाको संयुक्त लुटपाट, हत्या र आतङ्क निकै बढेर गएको छ । 

त्यो स्थितिमा केन्द्रीय सैनिक आयोग सम्पूर्ण योद्धाहरूलाई पार्टीनिर्देशित फौजी रणनीति र कार्यनीतिहरूलाई अझ दृढतापूर्वक पालन गर्न, जनसमुदायसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई अझ गहिरो र सुदृढ तुल्याउन, योद्धाका साथै उत्पादनकर्ता, सङ्गठनकर्ता र प्रचारकर्ताको आफ्नो भूमिकालाई अझ परिमार्जन गर्न, आफ्नो दैनिक व्यवहार र आचरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा फौजका महान् सैन्य कमान्डर कमरेड माओ त्सेतुङद्वारा निर्देशित अनुशासनका नियम र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई कडाइपूर्वक पालन गर्न सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा जनताका लाल सिपाहीका रूपमा गर्व गर्दै कठिनाइहरूको सामना गर्न विशेष निर्देशन जारी गर्दछ । 

निश्चित राजनीतिक लक्ष्य, युद्धका निश्चित रणनीति र कार्यनीति, निश्चित युनिफर्म र हतियारसहित देश र जनताको वास्तविक मुक्तिका निम्ति अघि बढिरहेका महान् छापामार योद्धाहरूलाई दुस्मनले कथित आतङ्ककारीको व्यवहार गरिरहेको छ । प्रतिक्रियावादी सत्ताको त्यस प्रकारको षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्दै जनछापामारहरूलाई प्रतिद्वन्द्वी सेनाका रूपमा तथा दुस्मनको कब्जामा परेका छापामारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जेनेभा सम्झौता अनुसार युद्धबन्दीका रूपमा सम्मानजनक व्यवहारका लागि दबाब सिर्जना गर्न केन्द्रीय सैनिक आयोग देशका तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, पत्रकार, कानुनविद् मानवअधिकारवादी लगायत सम्पूर्ण प्रगतिशील, देशभक्त एवम् जनवादी शक्तिहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ । 

अन्तमा, जनछापामार सेना–आफ्ना छोराछोरीहरूको रक्षाका लागि जनसमुदायबाट प्राप्त अपार माया र सहयोगप्रति गर्व गर्दछौँ र भावी दिनहरूमा अझ बढेर जाने कुरामा केन्द्रीय सैनिक आयोग विश्वस्त छ । बाटो बलिदानयुक्त र गौरवपूर्ण छ, जनताको विजय सुनिश्चित छ

१ फागुन २०५४ 
प्रचण्ड, 
इञ्चार्ज, केन्द्रीय सैनिक आयोग
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

http://www.janamel.com बाट साभार