१. भूमिका
भरखरै धु्रबीकरणको नयाँ सिलसिलामा गठन हुन पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सम्म आइपुग्दा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारा अब समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशामातहत एकीकृत हुँदै जाने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) को वि.सं. २०६९ सालमा हेटौंडामा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट यो कार्यदिशा पारित गरेको भए तापनि विभिन्न भङ्गालामा विभाजित हुन पुगेका माओवादी समूहबीच समाजवादी क्रान्ति कि नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्ने बारेमा तिखो वहस चल्दै आएको थियो र अहिले पनि आन्दोलनमा यो वहस चलि नै रहेको छ । स्वाभाविक रुपमा नै पार्टीको रणनीति वा कार्यदिशाका बारेमा हुने भ्रम र अस्पष्टताले आन्दोनलले सही दिशा लिन सक्दैन नै, त्यसैले समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा यस आलेखमा छलफल चलाउने प्रयत्न गरिएको छ । हुन त दलाल पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु र कम्युनिष्टको झण्डा गाडेर दलाल पुँजीपतिवर्गकै सेवा गर्ने दक्षिणपन्थी अवसरवादी पार्टीहरुले पनि समाजवादकै कुरा गर्ने गरेका तथा गरिरहेका सन्दर्भमा यहाँ कुन खाले समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा बारेको छलफल हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, यसको उत्तर सिधा छ कि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका निम्ति गरिने कन्युनिष्ट समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा बारेमा नै यहाँ छलफल चलाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
२. नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीति ६ दशकसम्म किन थियो ?
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको करिब ६ दशकमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादतिर लाग्ने रणनीति बोक्दै आएको, त्यही रणनीतिलाई अभ्यास गर्दै आएको र त्यसैद्वारा क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताको दिमागी ढाँचा समेत बन्दै आएको एतिहासिक सन्दर्भमा यस रणनीतिलाई परिवर्तन गरेर समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा जाँदा स्वाभाविक रुपमा भ्रम, अस्पष्टता र कतिपय अवस्थामा आशंका समेत जन्मिने कुरालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यसप्रकारका भ्रम, अस्पष्टता र आशंकाहरुलाई छिचोल्दै आज नेता, कार्यकर्ता र जनताको हृदयमा समेत आशा र उत्साहको ज्योति सल्काउन कार्यदिशाको बारेको छलफललाई धेरै नै मेहनतपूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । केही सैद्धान्तिक मान्यता र केही चोटिला भाषणका भरमा मात्र यो काम सम्भव छैन भन्ने कुरा गहिरो गरी आत्मसात् गर्नै पर्दछ । यो छलफललाई अगाडि बढाउँदा विषयलाई जति सक्दो सरल बनाउन पनि ध्यान दिनुपर्ने अर्को आवश्यकतलाई मनन गर्नु जरुरी छ ।
प्रष्ट भएकै कुरा हो कि एतिहासिक भौतिकवादको नजरबाट हेर्दा समाज विकासका विगतका चरण र आगामी भविष्यको आंकलन यस्तो देखिन्छ– आदिम साम्यवादी युग, दास– मालिक युग, सामन्तवादी युग, पुँजीवादी युग (जसभित्र प्रगतिशील पुँजीवादी चरण र एकाधिकार पुँजीवाद हुँदै आजको निगमीकृत साम्राज्यवादी चरनसम्म पर्दछन्) र वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादी युग । समाज विकासका यी हरेक चरणका क्रान्तिकारीले समाजलाई अगाडि लैजान रणनीति अथवा राजनीतिक गन्तब्य तय गर्दै आएका हुन् । जस्तो सामन्तवादी समाजलाई भत्काउन उनीहरुले जनवादी क्रान्तिको रणनीति लिए । जनवादी क्रान्तिको रणनीति लागू भइसक्दा समाज पुँजीवादी बन्न पुग्यो । त्यसपछि पुँजीवादलाई भत्काएर समाज अगाडि बढाउने समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अख्तियार गर्नु अनिवार्य भयो र रुस, चीन आदि देशमा त्यसै गरियो ।
नेपालमा चारवटा शब्दहरु प्रचलित हुँदै आयो जसको सार अर्थ भने एउटै हुन्छ । ती शब्दहरु जनवाद, जनतन्त्र, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुन् । यी सबै शब्दको अँग्रेजीमा एउटै अर्थ हुन्छ ‘डेमोक्रेसी’ । नेपाली राजनीतिमा आफ्नो धार फरक गर्न वा बदलिएको समयलाई प्रतिबिम्वन गर्न विभिन्न समयमा यी चार मध्ये फरक फरक शब्द प्रयोग गरिए पनि तिनको सार अर्थ भने एउटै हो । जनवाद, जनतन्त्र, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भन्ने शब्दहरु राजनीतिक पदावली हुन् भने यो पदावलीले समाज विकासको कुन चरणलाई बुझाउँछ त ? निःसन्देश यो पदावलीले पुँजीवादी समाजलाई बुझाउँछ । यसको सिधा अर्थ सामन्तवाद ठीक छैन, पुँजीवाद चाहियो भनिएको हो । त्यसरी नै जनवादी क्रान्ति भनेको सामन्तवादलाई ढालेर पुँजीवादी ब्यवस्था स्थापना गर्ने भनिएको हो भनी सजिलै बुझ्न सकिने कुरा हो ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट क्रान्तिमा पहिलो पल्ट माओ त्से तुङले जनवाद शब्दको अगाडि ‘नयाँ’ भन्ने शब्द थपे र ‘नयाँ जनवाद’ भन्ने राजनीतिक पदावलीको जन्म भयो, त्यसअघि नयाँ जनवाद भन्ने पदावली नै राजनीतिशास्त्रमा थिएन । नयाँ जनवादको सरल अर्थ नयाँ पुँजीवाद भन्ने लाग्दछ । माओले नयाँ जनवादबारे नामक आफ्नो रचनामा यही सरल अर्थसँग मिल्ने उत्तर नै दिएका छन् । जनवादी नभइ नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीति वा कार्यदिशाको ब्याख्या गर्दा ‘नयाँ’ किन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले के भनेका छन् भने सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीवादी क्रान्ति पनि पुँजीपतिवर्गको सट्टा सर्वहारावर्ग अर्थात कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा गर्ने भएकाले यो नयाँ पुँजीवादी क्रान्ति । त्यसैगरी पुँजीवादी क्रान्ति सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा हुँदा नयाँ जनवादी अथवा नयाँ पुँजीवादी ब्यवस्थाको सत्ताधारी सर्वहारावर्ग बन्न पुग्ने भएकाले वैज्ञानिक समाजवादतिर शान्तिपूर्ण ढंगले जाने ढोका खुल्ने भएकाले पनि त्यो नयाँ । यसप्रकार पुनः स्मरण गर्नै पर्ने विषय के हो भने नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको पुँजीवादी क्रान्ति नै हो, समाजवादी क्रान्ति होइन । फरक यति हो कि जनवादी क्रान्ति हुँदा पुँजीपतिवर्गको नेतृत्व र सत्ता बन्छ भने नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदा सर्वहारावर्गको नेतृत्व र उसकै सत्ता बन्न पुग्दछ । नेपालका सन्दर्भमा पनि विगत ६० बर्षमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेर नेपालको सामन्तवादलाई नष्ट गरेर पुँजीवादी ब्यवस्था स्थापना गर्ने नै भनिएको हो । त्यसको नेतृत्व सर्वहारावर्गले गर्ने र क्रान्तिपछि सर्वहारावर्गकै सत्ता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको हो भन्ने स्पष्टै छ ।
कुनै पनि राजनीतिक क्रान्तिको कार्यदिशा वा रणनीति त्यस समाजको विकासको चरणमा आधारित भएर तय गरिन्छ । यस कोणबाट हेर्दा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति नबनाई त्यतिबेला किन नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीति बनायो त ? त्यस विषयमा पनि माओले त्यसअघि प्रयोग नभएका पदावली प्रयोग गरेर चिनियाँ समाजबारे ब्याख्या अगाडि सारे । उनले त्यति बेलाको चिनियाँ समाजलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक रहेको विश्लेषण गरे । अर्धसामन्तीको सरल अर्थ हुन्छ आधा सामन्तवादी, आधा पुँजीवादी । सरल अर्थ यो लागे पनि सैद्धान्तिक रुपमा त्यसको अर्थ अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिको क्षेत्रमा मुख्य नेतृत्व सामन्तवादले गरिरहेको तर पुँजीवादी अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिले पनि आफू नेतृत्वमा आउन संघर्ष शुरु गरिसकेको समाज भन्ने बुझ्नु पर्दछ । त्यसैगरी अर्धऔपनिवेशिकको सैद्धान्तिक अर्थ चाहिँ जापानी साम्राज्यवादले विभिन्न सन्धी सम्झौता र हस्तक्षेपमार्फत चीनलाई औपनिवेशिक उत्पीडन चाहिँ गरिरहेको तर उपनिवेश बनाएको देशमा जस्तो चीनमा जापानी आफै आएर शासन नगरेको भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । त्यसप्रकारको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको चीनमा एकैचोटी समाजवादमा जान पनि नसकिने र पुँजीपतिवर्ग दलालमा परिणत भएकाले उसले सामन्तवादको विरुद्ध पनि नलड्ने अवस्थामा पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व पनि सर्वहारावर्गले गर्नुपर्ने भएकोले नै नयाँ खालको पुँजीवादी क्रान्ति अर्थात नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा बन्न पुगेको हो ।
वि.सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएर अगाडि बढ्ने क्रममा पुष्पलाल श्रेष्ठले पनि नेपाली समाजलाई माओले ब्याख्या गर्दाको चिनियाँ समाज जस्तै चरित्रको रहेको ब्याख्या अघि सारे । अर्थात् नेपाल पनि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको देश हो भनेर उनले चित्रण गरे । जुन विश्लेषण आधारभूत रुपमा सही नै थियो । २००६ सालको आसपासमा नेपालमा राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा प्रभुत्व र नेतृत्व सामन्तवादले नै गरिरहेको थियो तर विराटनगर जुट मिल, त्रिचन्द्र कलेज, दरवार हाइस्कुल, फर्पिङको जलविद्युत, केही गाडीहरु, केही ठूला सडक, केही बजारहरु लगायतका पुँजीवादी संरचनाहरु पनि स्थापना भइसकेको थिए । त्यसैगरी २००६ सालसम्म सुगौली सन्धीले नेपाललाई उपनिवेशवादी उत्पीडन गरिरहेको थियो । त्यसैले त्यसबेला नेपाललाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भन्नु सही नै थियो । समाज ब्यवस्थाको त्यो क्रम लामो समयसम्म रह्यो, त्यसैले ६ दशकसम्म नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले त्यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुन नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीति बोकेर अगाडि बढ्नु विल्कुल सही थियो भन्ने कुरा आज ब्यवहारत पुष्टि भइसकेको छ ।
३. विगत ६० बर्षमा के परिवर्तन भयो त ?
वि.सं. २००६ सालमा नेपाललाई अर्धसामन्ती समाजको रुपमा विश्लेषण गरिएपछि ६० बर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । यस बीचमा सयौं सामन्तवाद विरोधी विद्रोह, संघर्ष र सामाजिक चेतनाका अभियानहरु चलिसकेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तनहरु भइसकेका छन् । १० बर्षसम्म त भीषण महान् जनयुद्धको प्रक्रियाबाट समेत समाज गुज्रिसकेको छ । यत्रो उथलपुथलकारी आधा शताब्ीदभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि के नेपाली समाज चाहिँ पहरोको चट्टान झैं केही पनि परिवर्तन नभइ बसेको छ त ? ६० बर्ष अगाडि सामन्तवादी पनि होइन अर्धसामन्तवादी अवस्थाको समाज आज पनि त्यही अवस्थामा नै छ त ? त्यस्तो हुनै सक्दैन र छैन । वास्तवमा नेपाली समाजको चरित्र सामन्ती वा अर्धसामन्ती छ कि, पुँजीवादी भयो निक्र्योल गर्न सामन्तवादी र पुँजीवादी समाजको आधारभूत विशेषताहरुका बारेमा परिचर्चा आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि समाज ब्यवस्थाका तीन अंगहरु हुन्छन् १) अर्थ ब्यवस्था २) राजनीतिक ब्यवस्था र ३) संस्कृति । यो तीन अंगहरुको अध्ययनले नै यो समाज कस्तो भनी किटान गर्न सम्भव हुन्छ ।
क) सामन्तवादी समाज
(i) अर्थब्यवस्था
सामन्तवादी समाजको मुख्य उत्पादनको साधन जमिन हुन्छ । त्यस जमिनको अधिकतम् हिस्सा जमिनमा काम नगर्ने सामन्तवर्गको हातमा हुन्छ । बहुसंख्यक किसान भूदास किसान वा मोही किसानका रुपमा रहेका हुन्छन् । कुत असुलीमार्फत् किसानको शोषण गर्नु शोषणको मुख्य चरित्र हुन्छ । श्रम विनिमयको मुख्य प्रक्रिया नगदको सट्टा बालीमा हुन्छ । यस्तो अर्थब्यवस्थालाई सामन्तवादी भनिन्छ । अर्धसामन्ती अवस्था भनेको सामन्तवादको अझ गिर्दो अवस्था हो जहाँ स्वतन्त्र किसानको हिस्सा बढ्न थालेको हुन्छ र बालीको सट्टा नगद प्रणालीमा आधारित श्रम क्षेत्रहरु बढ्दै गएका हुन्छन् । वास्तवमा २००६ साल वरिपरि यस्तै अर्धसामन्ती अवस्था रहेको देख्न सकिन्छ ।
(ii) राजनीतिक प्रणाली
जाति, जात, वंश, धर्म र परम्पराका आधारमा राजनीतिक पद, प्रशासनिक, सैनिक लगायत यावत राज्यका मुख्य क्षेत्रका पदहरु स्वतः प्राप्त हुने राजनीतिक प्रणालीलाई सामन्तवादी राजनीतिक प्रणाली भनिन्छ । जुन प्रणालीमा आम जनतालाई आफ्ना राजनीतिक प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार हुँदैन । राजाको जेठो छोरो स्वतः राजा हुने र राजाको जेठो छोरोसँग विहे भएपछि स्वतः रानी हुने भनेको त्यसैको दृष्टान्त हो । जन्मिने वित्तिकै ब्राम्हण कुलको छोरा दलितका निम्ति बाजे सरह र ठकुरी बराजु सरहको स्वतः मानिने भनेको पनि त्यही परम्परा नै हो । त्यहाँ कुनै चुनावको सम्भावना नै हुँदैन ।
(iii) संस्कृति
जुन समाजमा ब्यक्ति चिन्तन गर्न र आफ्नो रुचि अनुसार सांस्कृतिक गतिविधि गर्न स्वतन्त्र हुँदैन त्यो समाजको संस्कृतिलाई सामन्तवादी संस्कृति भनिन्छ । विवाह कोसँग गर्न हुने वा कोसँग गर्न नहुने ब्यक्तिलाई अधिकार हुँदैन बरु पहिले नै निश्चित परम्पराको ढुँग्रोमा ब्यक्तिलाई बाँधिएको हुन्छ । मन परे पनि नपरे पनि तोकिएको नाच मात्र नाच्न व्यक्तिहरु बाध्य हुन्छन् । सारमा भन्दा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता नभएको संस्कृति नै सामन्तवादी संस्कृति हो । फलामे हलो, आरन, तेल पेल्ने काठे कोल, हाते तान र चर्खा, गोरु गाढा चाहिँ सामन्तवादका मुख्य औजार हुन् ।
ख) पुँजीवादी समाज
(i) अर्थब्यवस्था
पुँजीवादी ब्यवस्थाको नेतृत्वकारी उत्पादनको थलो जमिन होइन उद्योग ब्यापार आदिले ओगटेको हुन्छ । श्रमको विनिमय मुख्य रुपमा नगदमा हुन्छ । बहुसंख्यक किसान स्वतन्त्र किसानका रुपमा हुन्छन्, मोहीका रुपमा हुँदैनन् ।
(i) राजनीतिक प्रणाली
आम जनताले आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिध छनौट गर्न पाउँछन् र छनौट भएर जो पनि कुनै पनि पद प्राप्त गर्न ब्यक्ति लायक मानिन्छ । प्रशासनदेखि राज्यका सबै क्षेत्रका पद कानून र विधिद्वारा प्राप्त हुने अवस्था हुन्छ र त्यो विधिमा हरेक ब्यक्ति प्रवेश गर्न अधिकार राख्दछ । राजनीतिक प्रतिनिधि छनौटको प्र्रक्रिया नै पुँजीवादी राजीतिको गुदी कुरा हो, चाहे छनौटको प्रक्रियामा जतिसुकै धाँधली किन नहोस् ।
(ii) संस्कृति
ब्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा सोच्न पाउने र आफ्नो सांस्कृतिक गतिविधि आफ्नो रुचि अनुसार गर्न पाउने संस्कृति पुँजीवादी संस्कृति हो । ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता पुँजीवादी संस्कृतिको गुदी कुरा हो । इञ्जिनदेखि कम्प्युटरसम्म पुँजीवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य औजार हुन् भन्ने प्रष्टै छ । इञ्जिनको आविष्कार र प्रयोग सँगै सामन्तवादी औजारको संस्कृतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको हो भन्ने सर्वविदितै छ । यसप्रकार सामन्तवादी समाज र पुँजीवादी समाजका आधारभूत तीन अंगका विशेषताको कोणबाट हेर्दै आज नेपाली समाज कहाँ पुग्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । अब नेपाली समाजको आजको अवस्थालाई जाँचपरक गर्ने प्रयत्न गरौं ।
ग) आजको नेपाली समाज
(i)अर्थब्यवस्था
विश्वको विभिन्न देशका सामन्तवादी समाजको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको सामन्तवादी संरचना आफैमा पुड्के संरचना हो । यसको मूल कारण गोरु–हलो प्रयोग गरेर बाली लगाउन मिल्ने जमिन कम हुनु हो । त्यसकारण सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध भएकै बेला पनि चीन, भारत जस्ता देशका सामन्तको तुलनामा नेपालका सामन्तहरु निकै नै सानो स्तरका सामन्त थिए । नेपालको तराईमा गोरु–हलो प्रयोगबाट बढी जमिन जोत्न सकिने समतल भूभागका कारण सामन्तवादी सामाजिक बनोट अलि बढी ब्यवस्थित थियो तर पहाड र हिमालमा त्यो सुविधा भूबनोटका कारण उपलब्ध नहुनाले पहाडमा मूलतः जिविकामुखी अर्थतन्त्रमाथि शासन गर्ने सामन्तवादी संरचना रही आएको हो तर त्यो संरचना विगत ६० बर्षमा पुरै धरासायी हुन पुगेको छ ।
अहिले नेपालमा परिवारको सङ्ख्या ५५ लाख भन्दा बढी छ तर मोही किसान परिवारको संख्या दर्ता भएका र नभएका गरी पाँच लाख भन्दा बढी छैन । विभिन्न मन्दिर गुठीको नाममा १३,१४,१३३ रोपनी जग्गा मात्र छ । यो करिव पाँच लाख मोही परिवार या त गुठी जग्गाका मोही हुन् या त त्यस्तो जग्गा धनीका मोही हुन् जुन जग्गा धनी अहिले उसको पूर्खा जस्तो सामन्तको रुपमा छैन । मोही लागेका जग्गाबाट उनीहरु किसानबाट कुत उठाउने धुनमा होइन बरु मोहीलाई बेदखल गरेर वा मोहीयानी हक दिएर छिटोभन्दा छिटो उम्कने धुनमा छन् । जग्गाधनीको यो चरित्र भनेको पुँजीवादी चरित्र हो । मोहीको संख्या र मोही लागेको मात्र हेर्दा कूल किसान परिवार र कूल खेती गरिएको जग्गाको तुलनामा यो निकै सानो अंश हो । यो वास्तवमा सामन्ती भूमि सम्बन्धको अवशेष मात्र हो ।
अर्को ध्यान दिँनै पर्ने तथ्य के हो भने अपवाद बाहेक नेपालमा अब ब्यक्ति सामन्त नै नरहेको समाज बनिसकेको छ । ब्यक्तिहरुले विभिन्न कम्पनीहरुको नाममा अझै पनि सयौं विघा जग्गा ओगटेका त छन् तर तिनीहरु सामन्त होइनन् बरु जग्गा ओगटेर नाफा फलाउने जग्गा माफियाको भूमिकामा छन् । त्यो पुँजीवादी क्रियाकलाप हो । खेतीमा मजदुर लगाइराख्ने वा ठेक्कामा दिएर खेतीपातीबाटै आम्दानी गर्ने ब्यक्तिहरुसँग बढीमा २० बिघाभन्दा बढी जमिन भएको पाउन मुस्किल छ ।
कुनै कुनै परिवारसँग १०० विघा वा १५० विघा जमिन त देखिन्छ । तर त्यस परिवारका अंशियार गन्यो भने प्रत्येकको भागमा पर्ने १५÷२० बिघा नै हो । अझ नयाँ संविधान जारी भएपछि छोरीले पनि दामासाहीमा अंश पाउने प्रकृया लागू हुँदा यो परिदृष्यमा झनै फेरबदल आउनेछ । आजको बजार भाऊ अनुसार १० बिघा जमिनबाट दुई बाली लगाएर ५ लाख नगद जोगाउन मुस्किल नै छ । बर्षमा ५ लाख त आज मा.वि. शिक्षकले कमाउने समय परिवेश छ । यसकारण कम्युनिष्ट आन्दोलनमा १० विघाभन्दा बढी जमिन भएकोलाई सामन्त मान्ने भनी चल्दै आएको छलफल वास्तवमा असान्दर्भिक र यथार्थसँग पटक्कै मेल नखाने खालको हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यस प्रकार भूमिमा रहेको सामन्तवादी सम्बन्ध आज सामन्दवादको अवशेषभन्दा माथि छैन भनी जो कोहीले भन्न सक्छ । सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण अंग भनेको श्रमको विनिमय बालीमा कि नगदमा हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । आजको बाली प्रथा केवल दलितहरुमा सीमित हुन पुगेको छ । दलिमध्ये पनि ३४% मात्र बालीमा काम गर्ने तथ्याङ्क वि.सं. २०५८ सालको हो । त्यो बालीमा काम गर्ने दलित परिवारको पनि दोहोरो चरित्र छ । गाउँमा फलाम पिट्ने वा लुगा सिउनेले बालीमा र त्यही परिवारको अर्को सदस्य बजारमा बसेर त्यही काम गर्नेले नगदमा । बालीप्रथाको यो क्रम तीब्र रुपमा टुट्दैछ । २०५८ कै ३४% दलित बालीप्रथामा छन् भन्ने तथ्याङ्कलाई मान्दा पनि कूल जनसङ्ख्याको यो बढीमा ४% मात्र हो । मधेशमा खेत मजदूर ‘जन’लाई थुप्रै स्थानमा अझै नगदको सट्टा अन्न दिने गरिएको छ तर त्यो बालीप्रथा होइन, बरु ज्यालाकै रुपमा अन्न दिइएको हो । नगदमा दिंदा बढी दिनुपर्ने भएकोले अन्न दिएर जग्गाधनीले गर्ने गरेको एक प्रकारको ठगी हो । यस प्रकार भूमि ब्यवस्थाको कोणबाट हेर्दा नेपाल अहिले मूलतः स्वतन्त्र किसानहरु रहेको देश हो र कृषि उत्पादनको चरित्र चाहिँ मूलतः जीविकोपार्जनमुखी रहेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिले ३५% हाराहारीमा मात्र योगदान गरेको देखिनुले पनि यही जिविकोपार्जनमुखी चरित्रतिर नै इङ्गित गर्दछ ।
यसरी नेपाली समाजको अर्थब्यवस्थाको मूल चरित्र सामन्तवादी वा अर्धसामन्तवादी रहेको छैन बरु पुँजीवादी बन्न पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । यो कुरा चाहिँ निःसन्देह सही हो कि यो पुँजीवादको मूल चरित्र प्रगतिशील छैन, राष्ट्रिय पुँजीवाद होइन बरु दलाल पुँजीवाद हो । वैदेशिक लगानीका बैंकहरु, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु आदि आर्फत नै नेपालको राष्ट्रिय पुँजी दमनमा पर्न गएको छ । तल्लो तहको जनजीवन भने क्रमशः रेमिट्यान्सको वरपर केन्द्रित हुँदै गएको छ । दलाल पुँजीपति र नोकरशाह पुँजीपतिको गठजोडबाट नेपालमा मनोरञ्जन क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र, विलासी रेष्टुरेन्ट एवं होटलहरु, हाउजिङ, मलहरु जस्ता ब्यवसायहरु बढेका छन् तर राष्ट्रिय स्वाधिन पुँजीको निर्माण गर्ने कृषि र उद्योगहरु क्रमशः डुब्दै जाने सिलसिला तीब्र बनेको छ । तसर्थ जताबाट नाप्दा पनि नेपाली समाजको आजको अर्थब्यवस्था पुँजीवादी नै बनिसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
(ii) राजनीति
नेपालमा राज्यस्तरमा पुँजीवादी राजनीतिको पहिलो ब्यावहारिक अभ्यासको सुरुआत भनेको वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचन नै हो किनभने त्यसभन्दा अगाडि आम जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाएका थिएनन् । त्यो लामो समय टिक्न सकेन, २०१७ को फौजी ‘कू’द्वारा त्यस पुँजीवादी राजनीतिक अभ्यासलाई रोकियो । राजनीतिलाई पुरै दरबारमा पु¥याए पनि पञ्चायत फेरी पँुजीवादी अधिकार थोरै थोरै गर्दै जनतालाई दिन बाध्य हुँदै गयो । ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ लामो समय टिक्न सकेन, गाउँ पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरु मतदानबाट चुनिने ब्यवस्था गर्न पञ्चायत बाध्य भयो; त्यस हुनु भनेको पुँजीवादी राजनीतिको केही अंश पञ्चायतले अंगिकार गर्न बाध्य हुनु नै थियो । वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि त्यस पुँजीवादी राजनीतिको दायरा ह्वात्तै बढ्न पुग्यो । त्यो क्रम महान् जनयुद्धको धक्काबाट झनै तीब्र हुँदै गयो । संविधानसभाको गठन र राजतन्त्रको अन्त्यसम्म पुग्दा नेपालमा राजनीतिक क्षेत्र पँुजीवादी अधिकारको सम्पूर्ण रुपले आम जनतासम्म अभ्यास हुने अवस्थामा आइपुग्यो । संविधानसभाको निर्वाचन र राजतन्त्रको अन्त्यभन्दा माथि पुँजीवादी राजनीतिको पुग्ने ठाउँ नै छैन । यसैगरी प्रशासनिक, सुरक्षा लगायतका सबै क्षेत्र पनि विधि र नियममा आधारित बन्ने बनाउने प्रकृयाले गति लिँदै आयो । आज धार्मिक र सम्प्रदायसँग सम्बन्धित केही क्षेत्रमा बाहेक नियुक्तिहरु परम्परामा आधारित हुने अवस्था रहेको छैन । त्यस्ता क्षेत्रका सामन्तवादी परम्परालाई धान्न पनि नियम बनाइएको र त्यो नियम राज्यको कानून मातहत नै रहने स्थिति तयार भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई अब सामन्दवादी वा अर्धसामन्तवादी भन्न कदापि सकिँदैन बरु यो सीधा पुँजीवादी राजनीतिक प्रणाली नै हो भनी किटान गर्न सकिन्छ ।
(iii) संस्कृति
संस्कृतिको ब्यापक आयाम भए पनि यसको सरल र सजिलो अध्ययन गर्न तीन वटा विषयलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । एक, ब्यक्तिको रुचिको स्वतन्त्रता, दुई, औजारहरुको प्रयोगको अवस्था र तीन, भौतिक निर्माणको चरण । जब नेपाली समाज वि.सं. २००७ सालको वरपर थियो, नेपाली समाजका आम मानिस सोच्न वा आफ्नो रुचि अनुसार ब्यवहार गर्न स्वतन्त्र थिएनन् । शिक्षा लिन स्वतन्त्र थिएन, दिन स्वतन्त्र थिएन, पेशा छनौट गर्न स्वतन्त्र थिएन, विवाह लगायत कुनै पनि संस्कारगत विषयमा छनौट गर्न स्वतन्त्र थिएन । तर आजसम्म पुग्दा शिक्षा लिने स्वतन्त्रता छ, सोच्ने स्वतन्त्रता छ, सोच ब्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता छ, संस्कारहरु गर्ने नगर्ने घटाउने बढाउने सबमा स्वतन्त्रता छ । रोजी विवाह नै ठीक भन्ने मूल मान्यतामा नेपाली समाज पुग्नु भनेको यसैको एउटा ज्वलन्त एवं अकाट्य प्रमाण हो । यो कुरा सही हो कि संस्कृतिको क्षेत्रमा नै सामन्तवादको अवशेष सबैभन्दा बढी बाँकी छ । दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम आदि माथिको उत्पीडन त्यसका उदाहरण हुन् । यी अवशेष जवरजस्त नै भए पनि समग्र समाजको समग्र चिन्तन र ब्यवहार भने मूलतः पुँजीवादी बन्न पुगेको छ । छनौटको स्वतन्त्रता कुन हदसम्म पुगिसक्यो भने एउटै टिभीमा १०० भन्दा बढी च्यानल केही मिनेटमै फेरेर हेर्न सकिन्छ र हात हातबाटै सेलफोनबाट पहिले कल्पनासमेत नगरिएका गतिविधि गर्न सकिन्छ । औजारको कुरा गर्दा सामन्तवादी समाजका आरन, तेल पेल्ने कोल, हाते तान, गोरु गाडा आदि अब निर्णायक औजार रहेनन् बरु कुनै सहायक र कुनै अवशेषका औजारका अवस्थामा पुगिसकेका छन् । आरन सहायक औजार हो भने गोरु गाडा र खच्चर अवशेष मात्र हुन् । आजका निर्णायक भनेका कम्प्यूटर र इन्जिन हुन् जसबिना अब नेपाली समाजको सामान्य जीवन पनि चल्नै सक्दैन । यसैगरी भौतिक निर्माणको कोणबाट हेर्दा नेपाली समाजको मूल एजेण्डा र चाहना के हुन् त ? सडक, ठूला÷साना विद्युत आयोजना, सुविधा सम्पन्न शहरहरुको निर्माण र ब्यवसायिक कृषि इत्यादि । यसप्रकार संस्कृतिका क्षेत्रमा पनि नेपाली समाज मूल रुपमा पुँजीवादी बनिसकेको कुरामा कुनै सन्देह रहनुपर्ने कारण छैन ।
४. आजको पुँजीवादको स्थितिमा नेपाल कसरी आइपुग्यो ?
वि.सं. २००७ आसपासमा अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको नेपाली समाज आजको पुँजीवादी अवस्थामा त्यत्तिकै आइपुगको होइन भन्ने स्पष्टै छ । नेपालमा वि.सं. १९९० को आसपासबाट सुरु भएको सामन्तवाद विरोधी राजनैतिक आन्दोलन र त्यसमा पनि २००६ सालपछि सामन्तवादविरुद्ध सम्झौताहीन र निर्मम ढंगले चलेको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै यस परिवर्तनको निर्णायक कारण हो । लोकतान्त्रिक धारा जसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेस पार्टीले गर्दै आयो, त्यसले वि.सं. २०१६ सालको बिर्ता उन्मुलनसम्म मात्र सामन्तवादसँग मुख्य रुपमा संघर्ष ग¥यो; त्यसपछि कहिले सम्झौता कहिले संघर्षको नीति अख्तियार ग¥यो । त्यसकारण नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको निर्णायक सारथी कम्युनिष्ट आन्दोलन नै बन्न पुगेको स्पष्ट छ । वि.सं. २००८–२०१२ सालसम्म डडेल्ढुरा, बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, काठमाडौं लगायतका जिल्लामा चलेका किसान आन्दोलन र वि.सं. २०२८–२०३६ सम्म झापा, चितवन, दाङ लगायत जिल्लामा भएका सयौं ठूला÷साना कम्युनिष्ट नेतृत्वका किसान आन्दोलनहरुले सामन्ती भूस्वामित्वमा नै ब्यापक हेरफेरको उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि देशब्यापी सामन्तहरुलाई असुरक्षित बनायो र किसानहरुको मनोबल माथि उठायो । नेपालको सामन्तवादी राज्यसत्ताले किसान आन्दोलनहरु त दमन गर्दै आयो तर सामन्तहरु निश्चिन्त हुन सक्ने गरी आन्दोलन रोक्न भने सकेन । यसबाट लगातार आतंकित र असुरक्षित सामन्तहरु क्रमशः आफ्नो कमाईको क्षेत्र परिवर्तन गर्नतिर लाग्ने क्रम बढ्यो । आफ्नो जमिन बेचेर वा खण्डित गरेर वा कम्पनीहरुको नाममा राखेर सामन्ती भूमि सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्दै उद्योगपति वा ब्यापारी बन्नेतिर लागे । यहाँ अर्को ऐतिहासिक परिघटनातिर पनि गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको राज्यसत्ता पहाडिया खस अहंकारवादी रही आएकाले मधेसी, मुस्लिम वा जनजाति समुदायको ब्यक्ति सामन्त नै रहेछ भने पनि सत्ताको हर्ताकर्ता बन्न आइपुग्न दिंइदैनथ्यो । यो विशिष्टतालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । आर्य–खस बाहेक नेवारभित्रका सामन्तहरुलाई मात्र राज्यका धेरै क्षेत्रमा आवाद हुने अनुमति रहेको थियो । सामन्तवादी समाजमा खास समुदायको भएकै कारण कुनै सामन्तले राज्यसत्तामा हिस्सा पाउँदैन भने त्यो सामन्त निराश हुनु स्वाभाविक थियो । यस्तो अवस्थाका कारणले पनि मधेसी, मुस्लिम र जनजाति समुदायमा रहेका सामन्तहरुले आफ्नो प्रगति जमिनमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा देख्न थाले ।
विराटनगर जुट मिल्सको स्थापनाबाट सुरु भएको पुँजीवादी अर्थतन्त्रको यात्रा पञ्चायतकालमा पुग्दा ब्यापक मात्रामा झाङ्गिन पुग्यो । पञ्चायतले शाह–राना परिवारद्वारा निर्देशित राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद अभ्यास गर्न चाहन्थ्यो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रहरु, पाँचतारे होटल आदि स्थापना गर्दै गयो । त्यो जे जस्तो भए पनि पुँजीवादी अर्थतन्त्रका आधारभूत चीजहरु नै थिए । इ.सं. १९८० पछि सुरु भएको खाडी क्षेत्रको रेमिट्यान्सको यात्रा दिनरात आठ गुनाका दरले बृद्धि हुँदै गयो । वि.सं. १९९० पछि विश्व साम्राज्यवादले द्रुत बनाएको उदारीकरणको माखे साङ्लोले दलाल पुँजीको उत्पीडनको तीब्रता गुणात्मक ढंगले बृद्धि भयो । यसरी वि.सं. १९९० को हाराहारीबाट सुरु भएको सामन्तवाद विरोधी राजनैतिक आन्दोलन दश बर्षको जनयुद्ध हुँदै राजतन्त्रको अन्त्यसम्म पुग्दा सामन्तवाद मूलतः अन्त्य हुन पुगेको प्रष्ट देखिन्छ र यसको मूल कारण भनेको राजनैतिक आन्दोलन नै हो । त्यसैगरी नेपाली सत्ताको दलाल चरित्रका कारण दलाल पुँजीले हस्तक्षेप बढाउँदै जानु अर्को कारण मान्नै पर्दछ जसले आज नेपाल नवऔपनिवेशिक फन्दामा पर्न गएको छ । संस्कृतिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको पनि मूल कारण चाहिँ सामन्तवादविरोधी राजनैतिक आन्दोलनले निर्माण गर्न पुगेको सांस्कृतिक चेतना नै हो । त्यसपछि शिक्षामा भएको प्रगति र विश्व समाजसँगको तीब्रतामा जोडिँदै गएको अवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका नेपाली जनजीवनको संस्कृतिको क्षेत्रमा खेलेको स्पष्टै छ ।
५. अस्पष्टताले जन्भिएका केही प्रश्नको उत्तर
(i) क्रान्तिकारी भूमि सुधार नभइ कसरी पुँजीवाद ?
यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर यो प्रश्न अस्पष्टता र जडताको परिणाम मात्रै हो । क्रान्तिकारी भूमिसुधारसहित पुँजीवादमा जान पाएको भए सबैभन्दा ठीक हुने हो तर क्रान्तिकारी भूमिसुधार नभइ पुँजीवाद नै आउँदैन भनी सोच्नुचाहिँ सही कुरा होइन । के संसारमा जति पनि पुँजीवादी मुलुक छन्, ती सबै क्रान्तिकारी भूमिसुधारपछि मात्र पुँजीवादमा प्रवेश गरेका हुन् ? होइनन् । भूमिमा सामन्तवादी सम्बन्धको अन्त्य किसान विरोधी नीतिद्वारा पनि हुनसक्छ । जस्तै विश्व बैंकले ल्याएको भूमि बैंकको नीति । यो नीति लागू गर्दा किसानले ऋण लिएर जग्गा किन्नु पर्ने हुन्छ र सामन्त चाहिँ जग्गा बेचेर पुँजीपति बन्ने हुन्छ । यो किसान विरोधी नीति हो तर यो नीतिले पनि भूमिमा रहेको सामन्तवादी सम्बन्धको त अन्त्य गर्छ नै । त्यसकारण भूमिमा सामन्तवादी स्वामित्व अन्त्य भएर पुँजीवादी सम्बन्धमा जाने विकल्पहीन एक मात्र बाटो क्रान्तिकारी भूमिसुधार हो भनी सोच्नु नै गलत छ । त्यो त सामन्तवर्ग र किसानबीचको संघर्षमा आउने उतारचढाव अनि सफलता र असफलतामा भर पर्ने कुरा हो । वास्तवमा हरेक देशको आफ्नो मौलिकतामा नै भूमि सम्बन्धमा फेरबदल हुन पुग्दछ । नेपालमा पनि आफ्नै मौलिकतामा भूमि सम्बन्धमा फेरबदल आएको हो भनी बुझ्नु नै सही हुन्छ ।
यसरी भूमि स्वामित्वका क्षेत्रमा जति पनि सामन्तवादी सम्बन्धहरु बाँकी छन्, ती यथार्थमा अवशेषका रुपमा बाँकी छन् । अवशेषहरु धेरैथोरै जुनसुकै परिवर्तनपछि बाँकी रहन्छ नै । रुसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको दुई बर्षपछि जोताहा किसानलाई जमिन दिने नीति लागू गरिएको थियो जब कि राज्यको मूल काम भनेको समाजवाद निर्माणमा प्रवेश गरिसकेको थियो । बालिग मताधिकारबाट अब्राहम लिङकन राष्ट्रपति निर्वाचित भैसकेका थिए तर ह्वाइट हाउस अगाडि काला मासिनको किनवेच पनि चल्दै थियो । यसको मतलब के लिङकन दास युगका राष्ट्रपति थिए ? सबैलाई थाहा छ, होइन बरु त्यो दास युगको अवशेष मात्र थियो ।
(ii) औद्योगिक विकास नभइ कसरी पुँजीवाद ?
लामो समयदेखि आन्दोलनमा पुँजीवाद भनेको ठूला ठूला उद्योगधन्दा, ठूला शहर विकास हुनु हो भने जसरी प्रशिक्षण चल्दै आयो । यो पुँजीवादको एउटा रुप मात्रै हो । कुनै पनि समाज ब्यवस्था कुन चरणको हो भनी किटान गर्ने मूल कुरा भनेको उत्पादन सम्बन्ध हो । उत्पादन सम्बन्धका तीन वटा पक्षहरु हुन्छन् । एक, उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व कस्तो छ ? दुई उत्पादित वस्तुको वितरण कसरी हुन्छ ? र तीन, स्वामित्व र वितरणले मानिसहरुबीच आपसी सम्बन्ध कस्तो बन्न गएको छ ? यी तीन प्रश्नको झ्यालबाट हेर्दा आज उत्पादनका साधन अर्थात् जमिनको निर्णायक हिस्सा स्वतन्त्र किसानको स्वामित्वमा छ, कारखाना र ब्यवसायहरु दलाल पुँजीपति र केही राष्ट्रिय पुँजीपतिको स्वामित्वमा छ । उत्पादित वस्तुहरु सामन्त र मोहीका रुपमा भागवण्डा होइन बरु पुँजीपति र श्रमिकका बीचमा ज्यालाका रुपमा र नाफाका रुपमा वितरण भैरहेको छ । यसले मानिसहरुबीच आपसी सम्बन्ध सम्पत्तिवान र गरिबको सम्बन्ध बन्न पुगेको छ । तर त्यो गरिब स्वतन्त्र गरिब हो, कुनै सामन्तवादी समाजको बँधुवा किसान होइन । एउटा उदाहरण माल्दिप्स भन्ने देशलाई हेरौं । ठूला उद्योगधन्दा त खासै छैनन् तर चार लाख पनि जनसङ्ख्या नपुगेको देशमा बर्सेनी दश लाख भन्दा बढी पर्यटक जान्छन् । अब ठूला उत्पादन र उद्योग नभए पनि पुँजीवादी समाज त बन्दो रहेछ । त्यसकारण समाजको चरित्रको विश्लेषण उत्पादन सम्बन्धको सिद्धान्तबाट गर्नु नै माक्र्सवादले पथप्रदर्शन गरेको सही तरिका हो ।
(iii) असमान सन्धीहरु खारेज भएको छैन कसरी पुँजीवाद ?
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्ष टुंगिएको छैन तब कसरी पुँजीवाद भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यो पनि अस्पष्टताको समस्या हो । जापान, कतार लगायत देशमा अमेरिकी सेना नै छ, सन्धी मात्र होइन । तर जापान र कतारलाई पुँजीवादी समाज होइन भन्न मिल्दैन । समाज वा देश पुँजीवादमा गएपनि साम्राज्यवादी विस्तारवादी उत्पीडन रहिरहन सक्छ, यो आजको विश्वको सामान्य कुुरा हो ।
पुँजीवादमा प्रवेश भनेको राष्ट्रियताको संघर्षको अन्त्य भनी बुझ्नु कदापि सही बुझाई होइन । आज ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु सबै जसो पुँजीवादको चरणमा छन् तर राम्राज्यवादसँग संघर्ष उनीहरुको मुख्य एजेण्डा बनेको सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्ष टुंगिसकेको पुँजीवादी समाज हो भनी कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति लडिरहेको पुँजीवादी चरणको नेपाली समाज हो भन्नु चाहिँ बिल्कुल सही विश्लेषण हो ।
६. अल्मलिनु नहुने एउटा विषय
कतिपयले के बुझेको देखिन्छ भने जनवादी क्रान्ति र नयाँ जनवादी क्रान्ति एउटै हो । त्यो होइन भन्ने कुरा यस आलेखको सुरुमै सविस्तार चर्चा गरिएको छ । जनवादी क्रान्ति भनेको केवल पुँजीवादी क्रान्ति हो र नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको कम्युनिष्ट नेतृत्वमा हुने र सत्ता पनि सर्वहारावर्गकै बन्ने पुँजीवादी क्रान्ति हो । के कुरा सही हो भने नेपाली सर्वहारावर्गले नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी ढंगले आफ्नै नेतृत्वमा र आफ्नै सत्ता बन्ने गरी गर्न चाहन्थ्यो तर त्यस्तो भएन, हुन सकेन । बरु नेपालको आफ्नै विशिष्टतामा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन पुग्यो । सर्वहारावर्गले पुरै विजय हासिल पनि गर्न सकेन र सामन्त तथा दलाल पुँजीपतिवर्गले पनि पूरै जित्न सकेन । त्यस्तो विशिष्ट अवस्थामा सामन्तवाद परास्त भयो र नयाँ जनवादी क्रान्ति नभइ केवल पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन पुग्यो । यो विशिष्टतालाई बुझ्न सकिएन भने निकै ठूलो अस्पष्टतामा फस्न पुग्ने खतरा रहेको छ ।
अर्को कुरा संसारमा सामन्तवादबाट पुँजीवादमा जाने एक मात्र विकल्परहीन बाटो भनेको नयाँ जनवाद मात्र हो भनी सोच्नु पनि साह्रै नै छिपछिपे बुझाई हुन पुग्दछ । संसारमा चीनमा बाहेक नयाँ जनवाद हुँदै पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिएको अन्त कतै पनि छैन, के अरु देशमा पुँजीवाद नै आएन त ? त्यसो त कसैले भन्न मिल्ने कुरा भएन । यसर्थ, नयाँ जनवादी ढंगले पुँजीवादी क्रान्ति नभइ केवल पुँजीवादी क्रान्ति मात्र सम्पन्न भएकाले नै नेपालको सर्वहारा क्रान्तिकारीको हातमा पुरै सत्ता छैन । पुरै सत्ता आफ्नो हातमा नभएको हुनाले नै अब समाजवादमा पनि शान्तिपूर्ण ढंगले प्रवेश गर्न सकिने छैन ।
तसर्थ, नेपाली समाजको आजको अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिको तथ्यपरक विश्लेषण गर्दा नेपालमा सामन्तवाद आधारभूत रुपमा नै परास्त भएको र सामन्तवाद अब अवशेषका रुपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । यसको अर्थ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष पनि स्वाभाविक रुपमा निस्कन्छ । समाज पुँजीवादमा पुगेपछि अबको क्रान्तिको रणनीति फेरी जनवाद अर्थात पुँजीवाद ल्याउने त बनाउन मिल्दैन । बरु पुँजीवादी समाजबाट अगाडि जाने भनेको वैज्ञानिक समाजवादतिरै हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसकारण, अबको नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा तय गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बिल्कुल सही कार्यदिशा अवलम्बन गर्न सफल भएको छ ।
७. निष्कर्ष
कयौं क्रान्तिकारीहरुले समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा छ, त्यसो भए आजैदेखि समाजवादी क्रान्तिसम्मको हरेक कार्यनीतिको श्रङ्खला के के हो त ? भन्ने प्रष्ट गर्ने गरेका छन् । प्रश्नको तहसम्म त त्यो ठीकै छ तर क्रान्तिको एउटा रणनीति तय गरेपछि सबै कार्यनीतिक श्रृङ्खला पनि एकै पटक भविष्यसम्मको तय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै बेठीक छ किनभने कार्यनीतिहरु परिस्थितिमा आउने फेरबदलसँगै बदल्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यथार्थ क्रान्तिकारीहरुले नबुझ्ने कुरै होइन । त्यसैले आज तय गरिएको समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा निकै नै महत्वपूर्ण छ ।
यथार्थमा आज तय गरिएको समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा वि.सं. २००६ सालको वरपर पुष्पलाल श्रेष्ठले नयाँ जनवादी क्रान्तितिर दिशा सोझ्याए जस्तो मात्र हो, अझ थप यसो पनि भन्न सकिन्छ कि मनमोहन, केशरजङ्ग र तुल्सीलालहरुले आन्दोलन ध्वस्त बनाएपछि वि.सं. २०२५ सालमा पुष्पलालले मूलबाटो अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो भनी स्पष्ट दिशा तय जस्तो हो । वि.सं. २०२५ पछि त्यस कार्यदिशालाई लागू गर्न दर्जनौ प्रयत्न हुँदै आए । असफलताबाट शिक्षा लिँदै त्यसको सत्ताइस बर्षपछि मात्र एउटा सुदृढ प्रकारको जनयुद्धका रुपमा त्यस कार्यदिशाको सबैभन्दा ठूलो विष्फोट देखा प¥यो । आज तय गरिएको समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा पनि त्यस्तै हो । यो कार्यदिशालाई लागू गर्न हजार हण्डर, सयौं असफलता, नयाँ नयाँ कार्यनीतिको विकास, नयाँ नयाँ प्रयोग गर्दै जानुपर्ने अनिवार्य छ । अहिले नै आगामी कार्यनीतिक श्रृङ्खलाका सबै कुरा भन्न संभव छैन तर आधारभूत निम्न कुरा भने अहिले नै भन्न सकिन्छ जुन रणनीतिसँग जोडिएका मुख्य पक्ष हुन् ।
- अबको मुख्य संघर्ष भनेको दलाल पुँजीवादका विरुद्ध हुनेछ र सहायक संघर्षको पक्ष सामन्तवादका अवशेषहरुसँग हुनेछ ।
- दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादी नवउपनिवेशवादी आर्थिक जालोलाई तोड्न राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सहकारी प्रणालीलाई मुख्य जनस्तरीय औजारको रुपमा अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ ।
- दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादसँग तब नै टक्करको संघर्ष सम्भव छ जब नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता एक ढिक्का हुन्छ । त्यसकारण आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने नीति समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिको एक अभिन्न अंग हुनेछ ।
- वर्गसंघर्षका सबै रुपको सबै स्तरमा अभ्यास गर्दै सिँगै समाजलाई वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकताद्वारा प्रशिक्षित गर्दै लैजाने आम संघर्षसम्बन्धी नीति हुनेछ ।
- समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तिम रुपमा सशस्त्र आम विद्रोहबाट मात्र पूरा हुनेछ, शान्तिपूर्ण ढंगले संभव हुनेछैन ।
