Friday, November 27, 2015

नयाँ शक्ति निर्माण अभियान - डा. बाबुराम भट्टराई

के तपाईं आफ्नै जीवनकालमा नेपाल विकसित र समृद्ध भएको देख्न चाहनुहुन्छ ? के युद्ध र हिंसा, विकासे संसार र गरिबी, बढ्दो बेरोजगारी र गतिहीन सरकार, खस्कँदो पर्यावरण र बाध्यकारी विदेश पलायनबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ ? के देशमा विद्यमान निरन्तर अशान्ति र अस्थीरतालाई दीगो शान्ति र स्थीरतामा रुपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ ? के तपाईं समावेशी विकास र रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धि चाहनुहुन्छ ? के तपाईं राजनीतिलाई निजी स्वार्थको फोहरी खेलबाट राष्ट्रसेवाको पवित्र कर्ममा बदल्न चाहनुहुन्छ ? के यी प्रश्नहरुलाई निकास दिने व्यवहारिक अभियानमा सहभागी हुने चाहना छ ? यदि यी प्रश्नका दीर्घकालीन हल गर्ने आकांक्षा र चाहना छ भने नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको चालक शक्ति बन्नोस् । त्यस्तो नयाँ शक्ति जसले अग्रगामी परिवर्तनलाई गति दिन्छ र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्दै समाजवादी रुपान्तरणको लागि स्थायी जग बसाउँछ । हामी सबैले, मूलत: युवा समुदायले, निर्णायक भूमिका खेल्दै स्वाधीन, समावेशी र समृद्ध राष्ट्र बनाउने संकल्प गरौं ।
१. नयाँ शक्ति नै किन ?
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायत सत्तरी वर्षको लामो संघर्षपछि हामीले लोकतान्त्रिक क्रान्ति मूलत: पूरा गरेका छौं । अबको पालो आर्थिक क्रान्तिको हो । तर हालका राजनीतिक दलहरु र उनीहरुको नेतृत्व वा गठबन्धनमा बन्ने सरकारले राजनीतिलाई जनसेवी बनाउने र तीब्र आर्थिक क्रान्ति गर्ने कुनै सम्भावना छैन । राजनीति जनसेवी नहुने वित्तिकै राज्यका स्थायी संरचना समावेशी, सहभागीतामूलक, र जनताप्रति जवाफदेही रहने सम्भावना हुन्न । त्यसको अभावमा समावेशी विकास सम्भव हुँदैन । यस्तो स्थायी संकटबाट निस्कन नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको ऐतिहासिक आवश्यकता खट्किएको छ । नयाँ शक्तिले मात्र राजनीतिलाई जनसेवी बनाउँदै समावेशी विकासको बाटो खोल्न सक्छ । नयाँ शक्तिले मात्र नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही गति दिन सक्छ । नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्व र नयाँ कार्यशैली सहितको नयाँ शक्तिले मात्र नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पूरा गर्न सक्छ ।
२. नयाँ शक्तिको वैचारिक आधार के ?

भौतिक जगतलाई प्रधान मान्ने र संसारका सबै बस्तुलाई निरन्तर गतिशीलता र परिवर्तनशीलतामा बुझ्ने द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी चिन्तनप्रणाली नयाँ शक्तिको मुख्य वैचारिक आधार हो । चलन–चल्तीको माक्र्सवादी प्रणालीलाई परिष्कृत गर्दै नेपाली परिवेश, सामाजिक विविधता र ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार प्रयोग र विकास गर्न जरुरी छ । नयाँ शक्तिले त्यसैको आधारमा वैकल्पिक आर्थिक ढाँचाका विकल्पहरु पहिल्याउने छ, जसले श्रम र पुँजीको सम्मान गर्ने विधि र पद्धतिको विकास गर्छ । नयाँ शक्तिले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई अभ्यास र प्रवद्र्धन गर्नेछ ।
३. नयाँ शक्तिको राजनीतिक कार्यदिशा के ?
प्रारम्भमा सामाजिक न्याय सहितको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्दै समुन्नत समाजवादको निर्माण गर्नु नयाँ शक्तिको मुख्य राजनीतिक कार्यदिशा हो । सडक, सदन र सरकारका मोर्चाबाट आवश्यक गतिविधि/संघर्ष मार्फत सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रयत्न हुनेछ । व्यापक सार्वजनिक बहस र नेपालको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा राजनीतिक कार्यदिशाको टुंगो लगाइनेछ ।
४. नयाँ शक्तिको जनआधार के ?
वृहद् श्रमजीवी समुदायको आधारभूत सरोकार, उदीयमान मध्यम वर्गको आकांक्षा र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको जायज हितको सम्बोधनमा नयाँ शक्तिको जनआधार टिकेको छ । श्रम र पुँजीको आवश्यक संयोजन गर्दै दुबै पक्षलाई सम्मान गर्ने अभ्यासले नयाँ शक्तिको जनआधारलाई नयाँ उचाई प्रदान गर्छ । साथै जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र जातपातजन्य लगायतका अन्य विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदाय नयाँ शक्तिका महत्वपूर्ण आधार हुनेछन् ।
५. नयाँ शक्तिको संगठनात्मक संरचना कस्तो ?
पुराना शक्तिको संगठन अति–केन्द्रिकृत र व्यक्तिवादी भएकोले राजनीतिक जनसरोकारका आवश्यकता र आकांक्षादेखि विमुख भयो । एउटै संगठनमा समेत शीर्ष नेतृत्व र तल्लो तप्काका कार्यकर्ता एकअर्काबाट विमुख भए । विगतका गल्ती र कमी–कमजोरीबाट सिक्दै नयाँ शक्ति निर्माण अभियानले शुरुदेखि नै नयाँ संगठनात्मक संरचना बनाउने छ । सो अभियानले त्यस्तो पद्धतिको विकास गर्नेछ जसले अति–केन्द्रीकरणलाई नकारोस्, सामुहिक नेतृत्व विकास हुने आधार तय गरोस् र नेता–कार्यकर्ता–जनताबीचको दूरीलाई ऊँच–नीचको कसीबाट नहेरोस् । मूलत: आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र फरक मतलाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गर्ने संगठनात्मक विधिले महत्व पाउनेछ । संगठनका सबै तहमा श्रमिक वर्ग, उत्पीडित जाति/क्षेत्र, महिला, दलितको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिइनेछ ।
६. नयाँ शक्तिको नेतृत्व प्रणाली कस्तो ?
नयाँ शक्तिको गठन प्रक्रिया नै पृथक भएकोले नेतृत्व विकास गर्ने भिन्न आधार शुरुदेखि नै रहने छ । सबै तहको नेतृत्व खुला निर्वाचनबाट चयन गरिनेछ । शीर्ष नेतृत्वले दुई कार्यकालसम्म मात्र संगठनको नेतृत्व गर्नेछ । सो अवधिमा सामुदायिक नेतृत्वको विकास र प्रवद्र्धन गरिने छ जसले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्न सहज हुनेछ । निर्वाचित नेतृत्वले गलत आचरण गरेमा उसलाई फिर्ता बोलाउने प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ ।
७. नयाँ शक्तिमा युवाको भूमिका के हुने ?
नयाँ शक्तिको चालकशक्ति नै युवा समूह हुनेछ । यसको निर्माण प्रक्रियादेखि नै युवाहरु अत्यधिक मात्रामा र नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा हुनेछन् । केन्द्रदेखि तलसम्मका सबै कमिटीहरुमा समावेशी समानुपातिक आधारमा युवाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
८. नयाँ शक्तिको कार्यशैली कस्तो ?
नयाँ शक्ति निर्माण अभियान आफैंमा नयाँ प्रयोग हो । यसले शुरुदेखि नै सबै प्रक्रियामा व्यापक सहभागितामा जोड दिँदै आएको छ । प्रारम्भिक चरणदेखि नै आर्थिक कारोवार र निर्णय पद्धतिलाई समेत पारदर्शी राखिनेछ । नयाँ विचार र नयाँ विकल्पको खोजी गर्ने क्रममा नयाँ शक्तिले विधिको शासन र जवाफदेही कार्यशैलीलाई संस्थागत गर्नेछ । समतामूलक र उन्नत सँस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिनेछ । सबैको सम्पत्ति विवरण आवधिक र पारदर्शी बनाइनेछ । नयाँ शक्तिले राजनीतिलाई व्यवसाय होइन स्वेच्छिक सेवाको रुपमा स्थापित गर्नेछ ।
९. नयाँ शक्ति जनताको दैनिकीसँग कसरी जोडिन्छ ?
पुराना शक्तिहरु आम जनताको जीवनका दैनिकीदेखि धेरै विमुख छन् । नयाँ शक्तिले निरन्तर जनतासँग जोडिने र उनीहरुका रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गास, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकतालाई हल गर्ने जनमुखी राजनीति गर्नेछ । जनता र राज्यका अंगहरुको बीचमा नयाँ शक्तिले पुलको काम गर्नेछ । स्वेच्छिक श्रम परिचालन गरेर स्थानीय विकास–निर्माण र सामाजिक/साँस्कृतिक रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।
१०. नयाँ शक्तिको कार्यकर्ता व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
नयाँ शक्ति एउटा पार्टी मात्र नभएर एउटा विशाल र दीर्घकालीन अभियान र आन्दोलन पनि हो, जसका लागि लाखौं स्वयंसेवी नेता/कार्यकर्ताहरुको अविरल प्रवाह आवश्यकता पर्दछ । पुरानो शक्तिमा झैं नयाँ शक्तिमा नेता र कार्यकर्ताबीच श्रेणीगत विभेद हुनेछैन, खालि श्रमविभाजन मात्र हुनेछ । साथै पुरानो शक्तिमा झैं ‘जागिरे’ र ‘व्यवसायी’ मानसिकता नभएर स्वयंसेवी चरित्र र भाव हुनेछ । त्यसैले केही पूर्णकालीन नेता/कार्यकता बाहेक अधिकांश नेता/कार्यकर्ता अंशकालीन स्वयंसेवक हुनेछन्, जो उत्पादन कार्य वा व्यवसायमा जोडिएका हुन्छन् । अत: नयाँ शक्तिले नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापनको खुला र पारदर्शी विशिष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ ।
११. शहीद तथा वेपत्ताका परिवार र घाइतेबारे के हुन्छ ?
यो नयाँ युग परिवर्तन विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनको योगफल स्वरुप भएकाले ती सबै आन्दोलनका शहीद तथा वेपत्ताका परिवार र घाइतेहरुको व्यवस्थापन र सुरक्षाको नैतिक जिम्मेवारी नयाँ शक्तिले लिनुपर्छ र त्यसका निम्ति पार्टी र मूलत: राज्यबाट लागू गर्ने गरी विशेष योजना/कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ ।
१२. नयाँ शक्तिको आर्थिक विकासको ढाँचा कस्तो ?
नयाँ शक्तिले विज्ञहरु र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक विकासको योजना निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नेछ । अर्थतन्त्रको वैकल्पिक आधारहरु निर्माण गर्दा रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउनेछ । नयाँ शक्तिको आर्थिक ढाँचाले पुनर्वितरणसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नेछ । युवा वेरोजगारीको अन्त्यलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइनेछ । नयाँ आर्थिक ढाँचा पर्यावरणमैत्री समेत हुनेछ । विदेशी परनिर्भरताको अन्त्य गर्न तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु (जलस्रोत, पर्यटन, कृषि इत्यादी) को विकास गरी अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । चीन र भारत जस्ता ठूला अर्थतन्त्र र बजारको समुचित लाभ लिने गरी लगानी, व्यापार र विकास नीति तय गरिनेछ ।
१३. राष्ट्रियताबारे नयाँ शक्ति के भन्छ ?
नयाँ शक्तिले खोक्रो नक्कली राष्ट्रवाद होइन प्रगतिशील राष्ट्रियताको पक्षपोषण गर्छ । त्यसका निम्ति नेपाललाई दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतबीच ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ होइन ‘गतिशील पुल’ बनाउने नीति लिनुपर्छ । साथै देशभित्रको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने र आर्थिक रुपले समृद्ध बनेर विदेशी परनिर्भरता र प्रभुत्व अन्त्य गर्ने नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । सबै देशसँग पञ्चशीलको आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ ।
१४. नयाँ शक्ति कसरी बन्छ ?
नयाँ शक्ति बन्ने प्रक्रिया पनि ‘नयाँ’ हुनुपर्दछ र हुन्छ । नयाँ शक्ति हिजोका पुरानै शक्तिको परिवर्तित रुप वा त्यसको एउटा टुक्रा नभएर विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका तर एउटै नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन र नयाँ शैलीमा आवद्ध व्यक्तिहरुको संगठित रुप हो । त्यसैले यसमा पुराना शक्तिहरुबाट आएका र कुनै पनि शक्ति वा संगठनमा नलागेका व्यक्तिहरु र विशेषत: युवाहरुको संलग्नता हुन्छ । यसैलाई दृष्टिगत गर्दै र सहभागितामूलक ढंगले नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने नयाँ प्रक्रिया अपनाउँदै शुरुमा केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म व्यापक अभियान र बहस चलाएर निश्चित अवधिपछि नयाँ शक्तिलाई राजनीतिक पार्टीको रुपमा संस्थागत गरिनेछ ।
१५. तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ ?
तपाईंको हातमा यतिबेला इतिहासको अत्यन्त ठूलो जिम्मेवारी छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि विकासको पिँधमा रहेको नेपाललाई केही दशकभित्र विकास र समृद्धिको कमसेकम विद्यमान औसत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याेएर समुन्नत समाजवादको दिशामा अघि बढाउने गौरवशाली जिम्मा तपाईं हाम्रो हातमा छ । त्यसैले आउनोस्, यो नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा सक्रिय सहभागी बनौं ! घरघरमा, टोलटोलमा, गाउँमा, शहरमा, क्याम्पसमा, फ्याक्ट्रीमा, कार्यालयमा, देशमा र विदेशमा अर्थात हामी जहाँ–जहाँ छौं त्यहाँ नयाँ शक्तिबारे बहस छलफल गरौं, प्रचार गरौं, सुझाव दिऊँ, सदस्य बनौं, अभियन्ता बनौं ! समृद्ध नयाँ नेपाल आफ्नै जीवनकालमा निर्माण गरौं !

नाराहरु

१. नयाँ शक्ति अभियानमा सहभागी बनौं !
स्वाधीन, समृद्ध, समावेशी नयाँ नेपाल निर्माण गरौं !!

२. राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गरौं !
समुन्नत समाजवादको आधार तयार गरौं !!

३. देशभक्ति सहितको नयाँ शक्ति !
आर्थिक समृद्धि मार्फत् जनताको मुक्ति !!

४. धेरै गर्यौंफ आन्दोलनमुखी राजनीति !
अब गरौं विकासमुखी राजनीति !!

५. नयाँ शक्तिको मूल मन्त्र !
समावेशी, समानुपातिक, सहभागितापूर्ण लोकतन्त्र !!

६. नयाँ शक्तिको मुख्य पहिचान !
पारदर्शीता–सदाचार–सुशासन !!

७. नयाँ युग, नयाँ पुस्ता, नयाँ शक्ति !
८. हामी बनाउँछौं समृद्ध नेपाल !
९. म नयाँ शक्ति, बनौं सबै नयाँ शक्ति !
१०. नयाँ शक्ति, नयाँ नेपाल !

– नयाँ शक्ति निर्माण अभियान


पत्रकार साथीहरु,
यतिबेला हाम्रो देश गम्भीर संकटबाट गुज्रिँदै छ । संविधान बनेपछि देशले नयाँ बाटो लिन्छ भन्ने आम नेपाली जनताको आकांक्षा निराशामा बदलिएको छ । झन्डै चार महिनाको मधेस–तराई, थारुहट/थारुवान, मगरात/तमुवान, किराँत/लिम्बु, नेवार/तामाङ्ग आदि लगायतका जाति र समुदायले चलाएको आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्र एकपछि अर्को गरी संकटमा पर्दै गएको छ । आम जनताको दैनिकी र जीवनयापन भयावह हुँदै गइरहेको छ । झन्डै आधा जनसंख्या बसोवास गर्ने मधेस–तराई झनै आक्रान्त पीडामा गुज्रिरहेको छ । ५ दर्जन जति नेपाली सपुतहरुको सहादत भइसकेको छ । दिनहुँ वार्ताका प्रसंगहरु सार्वजनिक भएका छन्, तर कुनै पनि दिनको वार्ताले केही पनि निर्णय लिन सकेको छैन । शून्य निर्णयको परिणामविहीन “चिया वार्ता” सुन्दा–सुन्दा जनतासमेत वाक्क हुँदै गइरहेका छन् । राज्य पक्षको कुनै पनि गम्भीरता नभएकाले यस्तो हुँदै गएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
आफ्नो देशका आन्तरिक समस्याहरु आफैंले हल गर्नेतिर जानुको सट्टा समस्याहरु अस्वाभाविक रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनु र कूटनीतिक सन्तुलन बिग्रँदै जानु हाम्रो देशको निम्ति राम्रो संकेत होइन । जुन रुपमा भए पनि भारतीय पक्षले भौतिक वस्तुहरुको आयातमा अवरोध गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार तथा पारवहन सन्धि–सम्झौता विपरीत भएको प्रस्ट छ । तर पनि हाम्रो देशको वर्तमान सरकारले आन्दोलनको विषय र कूटनीतिक विषयलाई एउटै बनाएर गाँजेमाजे पार्दै देशभक्ति भावनालाई उत्ताउलो राष्ट्रवादमा घालमेल गरेर भ्रमित पार्ने कार्य गरिरहेको छ । हामी देशभक्ति भावना र राष्ट्रियतालाई अलग–अलग रुपमा बुझ्न आम नेपालीलाई अपील गर्दछौं ।
चलिरहेको आन्दोलन र भूकम्पबाट झन्डै १५ खर्व बराबरको नोक्सानी देशले व्यहोर्नु परेको छ । विगत वर्षको कार्तिक महिनाकै राजस्व संकलनको तुलनामा चालू वर्षमा ५० प्रतिशतको गिरावटले आर्थिक अवस्था झनै संकटमा परेको प्रस्ट नै छ । ५ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकोमा त्यो घटेर झन्डै २ प्रतिशतमा झर्नुले अर्थ प्रणालीको गम्भीर गिरावटको प्रस्ट चित्र प्रस्तुत गर्दछ । महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अभाव र तस्करीजस्ता आर्थिक–सामाजिक विकृतिहरु विकराल बन्दै गइरहेका छन् । भूकम्पपछिको नवनिर्माणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत योजनाविहीन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्र र पक्षहरु समेत बिच्किएकाले सरकारको अपरिपक्वता र गैरजिम्मेवारीपना छताछुल्ल भएको छ । दलित, महिला, मुस्लिम तथा अन्य कैयौं उत्पीडित पक्ष र समुदायका मागहरु समेत अलपत्र परेका छन् ।
यी तमाम समस्याहरुको समाधान गर्ने गरी विकल्प दिने शक्तिको आवश्यकता देशमा भएकोले हामीले झन्डै विगत दुई वर्षदेखि नयाँ शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेका थियौं । त्यही आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि “नयाँ शक्ति निर्माण अभियान”लाई औपचारिकता दिन विभिन्न पक्षहरुसँग बहस र छलफलमा सहभागी भइरहेको बेला विशेषत: पूर्व माओवादी आन्दोलनबाट यो अभियानमा सहभागी हुनेहरु उपस्थित भएको नयाँ शक्ति निर्माण अभियान उद्घाटन समारोह भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । यो कार्यक्रम देशका थुप्रै आदरणीय व्यक्तित्व र समूहहरुको संलग्नताले थप हौसला प्राप्त भएको सगौरव जानकारी गराउँदछौ र उहाँहरुप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं ।
दुई दिनसम्म चलेको उक्त कार्यक्रमपछि यही मंसिर आठ गतेदेखि नै लागू हुने गरी पहिलो चरणमा २ महिने अभियान सञ्चालन गरिनेछ जसमा मुख्यतया प्रचारात्मक, संगठनात्मक र आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरु केन्द्रित गरिनेछ । अभियान सञ्चालनको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने गरी अभियन्ताहरुको प्रारम्भिक कार्यविभाजनसहित देशका सबै क्षेत्रहरुमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै छलफलका वैचारिक, राजनीतिक र कार्यक्रमिक विषयको ब्यापक बहस शुरु गर्ने गरी तत्काल ९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै दुईदिने “नयाँ शक्ति निर्माण अभियान” उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदछौं । साथै यो अभियानमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी हुन आम नेपाली जनसमुदायसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
तत्कालीन कार्यविभाजन
केन्द्रीय संयोजक – डा. बाबुराम भट्टराई
किराँत–लिम्बूवान–कोचिला संयोजक – राजेन्द्र किराती
मिथिला–भोजपुरा संयोजक – रामचन्द्र झा
नेवा:–ताम्सालिङ संयोजक – गंगा श्रेष्ठ
तमूवान–बाग्लुङ–म्याग्दी संयोजक – देवेन्द्र पराजुली
मगरात–अबध–थारुवान संयोजक – वामदेव क्षेत्री
भेरी–कर्णाली संयोजक – भक्तबहादुर साह
सेती–महाकाली संयोजक – नवराज सुवेदी
जबस–मोर्चा संयोजक – कुमार पौडेल
अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक – हिसिला यमी
जातीय मोर्चा संयोजक – रामकुमार शर्मा
धन्यवाद सहित,

नयाँ शक्ति निर्माण अभियान
२०७२ मंसिर ८


http://esamata.com बाट साभार 

Thursday, November 19, 2015

‘टेक्ने धरातल पुँजीवाद, पुग्ने गन्तव्य समाजवाद’ - बाबुराम भट्टराई


  • समाजवादको मोडल कस्तो भन्ने शास्त्रीय बहसभन्दा समाजवादको आधार तयार गर्ने पुँजीवादको मोडल कस्तो भन्ने बहस गर्नु तत्काल नेपालको सन्दर्भमा बढी उपयुक्त हुन्छ ।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यसम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा राज्यले नै दायित्व वहन गर्नुपर्छ । त्यसले श्रमको उत्पादकत्व बढाउँछ र पुँजी निर्माणलाई पनि मद्दत गर्छ । पुँजीपतिहरूकै मुनाफाको आधिकीकरणको निम्ति पनि श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।
  • चीनको मोडल अहिले चर्चामा छ । चीनमा समाजवादी क्रान्ति पूरा भइसकेपछि त्यो मोडल लागु गरिएको हो । नेपालमा हामीले लागु गर्ने नीति चीनको हुबहु हुन सक्दैन ।
  • आन्तरिक हिसाबमा हाम्रो प्राकृतिक र मानवीय साधनस्रोतको परिचालन र बाह्य रूपमा भारत र चीनको तीव्र विकासको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने ३०\४० वर्षमा नेपाल विश्वको सम्पन्नतम देशमा परिणत हुन सक्छ ।
  • कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रोग छ– जडता, संकीर्णता, यान्त्रिकता । बहस, छलफल, अध्ययन–अनुसन्धान नगर्ने, बनिबनाऊ आरोपहरू लगाएर नयाँ विचारलाई तिरस्कार गर्ने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बन्ध्याकरण गर्यो । त्योभन्दा माथि उठेर मैले नयाँ शक्तिको कुरा उठाएको हुँ ।
  • ल्याटिन अमेरिका, भेनेजुएलाजस्ता देशमा अलि फरक ढंगले आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयत्न भएको छ । ह्युगो चाभेजले नयाँ तरिकाले पहिले नै माथिबाट सत्ता हस्तगत गरेर समाजवादको केही मोडेल प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् ।
OOO   OOO
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अघि सारेको नयाँ शक्तिको आवश्यकतासम्बन्धी विचार पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय छ । उनले विकासको नयाँ मोडलका बारेमा पनि लेख्दै/बोल्दै आएका छन् । अबको विकासको मोडल, समाजवादी आन्दोलन र नयाँ शक्तिको सेरोफेरोमा रहेर डा. भट्टराईसँग  सङ्गीत श्रोताले गरेको कुराकानी :

तपाईंको औपचारिक अध्ययनको विषय पनि विकास । गत वैशाखको विनाशकारी भुइँचालोपछि नेपाली राजनीतिमा विकासको मोडलबारेको बहस सतहमा आयो । विकासको अवधारणालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
डा. भट्टराई : विकाससम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरू छन् । मानिसको विश्वदृष्टिकोणमा त्यो आधारित हुन्छ । मानिसको उत्पादनशील क्षमताको अधिकतम प्रयोग हुने प्रणाली वा पद्दति नै विकास हो । यो नै बढी वैज्ञानिक र वस्तुवादी दृष्टिकोण हो । मानव जातिलाई पशुजगतबाट अलग्याउने कुरा श्रम हो । मानिसले प्रकृतिबाट प्राप्त साधनस्रोतमा आफ्नो श्रम मिसाएर वस्तुको उत्पादन गर्छ, श्रमको उत्पादनशीलता बढाउँदै जाने क्रममा नयाँनयाँ सिपको विकास गर्छ, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्छ, अनि उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता बढ्दै जान्छ । विकासको मापन श्रमको यही उत्पादनशीलता कति बढेको छ भन्ने आधारमा हुन्छ । यही आधारमा कुनै पनि समाज कति विकसित छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसकारण मान्छेको उत्पादनशील क्षमताको अधिकतम परिचालन हुने अवस्था नै विकास हो । त्यो मानव जातिको लक्ष्य हो । तसर्थ विकासलाई हामीले एउटा सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ ।
अहिले विकसित मुलुकहरू भनेर अमेरिका–युरोपलाई उदाहरण दिने चलन छ । अल्पविकसित वा विकासोन्मुख भनेर एसिया वा अफ्रिकाका देशलाई उदाहरण दिइन्छ । नेपाललाई पनि विकासोन्मुख भनिन्छ । यो विकासोन्मुख अमेरिका उन्मुखजस्तो अर्थमा प्रयोग भइरहेको छ । अर्थात् यसको अर्थ चरम पुँजीवादी शोषणसहितको व्यवस्थातिर जानु नै विकास हुनु हो । विकासको परिभाषा नै फेर्नुपर्ने देख्नुहुन्न ?
नेता बाबुराम भट्टराई ।
नेता बाबुराम भट्टराई ।
डा. भट्टराई : मान्छेको अधिकतम उत्पादनशील क्षमताको प्रष्फुटन र परिचालन हुने व्यवस्थालाई विकास मान्ने हो भने त्यसका रूपहरू इतिहास विकासको सापेक्षतामा फरकफरक हुन्छन् । आदिम युगमा जब मान्छेले प्रकृतिप्रदत्त साधनस्रोतको मात्रै परिचालन गरेर वस्तु उत्पादन गथ्र्यो, त्यो कृषिप्रधान प्रणाली हो । कृषिप्रधान प्रणालीको सामाजिक व्यवस्थापन दासप्रथाजन्य र सामन्तवादी प्रकृतिको हुन्थ्यो । जब भूमिमा आश्रित उत्पादन प्रणालीबाट माथि उठेर व्यापार, पुँजीमा आधारित प्रणालीको विकास हुँदै आयो । त्यसपछि नै पुँजीवादी प्रणाली आयो । पुँजीवादी प्रणालीमा विज्ञान र प्रविधिको पनि संयोजन हुँदा त्यसको उत्पादनशीलता धेरै बढ्यो । पुँजीवादले त्यो उत्पादनशीलताको ठूलो अंश थोरै पुँजीपति वर्गले ग्रहण गर्ने र बहुसंख्यक श्रमिकहरूलाई त्यसबाट वञ्चित गर्ने काम गर्यो । यो अन्तरविरोधबाट नै नयाँ समाजवादी प्रणालीको आविष्कार हुन पुग्यो । त्यसैले मान्छेले उत्पादन गर्ने वस्तुहरू र उत्पादनका साधनहरूमाथि सामुहिक स्वामित्व कायम गर्ने प्रणालीमा गएर मात्रै पुँजीवादी प्रणालीको अराजकता अन्त्य हुन्छ र समाज शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने परिकल्पना समाजवादले गरेको हो । त्यसैले पुँजीवादलाई नै विकसित र अरु प्रणालीलाई अविकसित भन्नु सत्य होइन । पुँजीवादीपूर्वका प्रणालीको सापेक्षतामा पुँजीवाद विकसित हाे, तर पुँजीवादले जुन ढंगको उत्पादनको अराजकता ल्याउँछ, त्यसले समाजमा ठूलो वर्गीय विभेद निम्त्याउँछ । यसैलाई समुन्नत र न्यायपूर्ण प्रणाली भन्न सकिन्न । त्यसैको तुलनामा पुँजीवादको विकल्पमा समाजवाद आएको हो । तर, समाजवादको निर्माण गर्ने क्रममा केही जटिलता र केही त्रुटीहरू भए । त्यही कारण अहिले समाजवादभन्दा पुँजीवाद नै श्रेष्ठ हो भन्ने एकथरी मान्छेको तर्क छ । यथार्थमा त्यो सही होइन । अहिले विश्वमा भएको पुँजीवादी मोडलले सामन्तवादी युगका तुलनामा भौतिक विकास त गरेको छ, तर त्यसले समाजमा निम्त्याएको असमानता र अराजकताका कारण यो प्रणाली आफैमा दीगो हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । तसर्थ पुँजीवादभन्दा अगाडि समाज बढ्नु अनिवार्य नै छ । त्यसभन्दा श्रेष्ठ प्रणालीको हामीले विकास गर्नैपर्छ, त्यो भनेको समाजवादी प्रणाली नै हो ।
अहिलेको विकासको अवधारणा पश्चिमा मुलुकहरूको विश्वदृष्टिअनुसार छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा आधारित प्रणालीलाई ‘विकास’ भन्ने गरिएको छ । त्यसको विकल्प भनिएको समाजवादी प्रणालीको अभ्यासमा तपाईंले केही त्रुटी भए भन्नुभयो । ती त्रुटीरहित मोडल कस्तो हुन्छ त ?
डा. भट्टराई : पुँजीवादी र समाजवादी प्रणालीको मुख्य अन्तर भनेको उत्पादनका साधन र उत्पादित वस्तुको वितरण प्रणालीको फरकपन हो । उत्पादनमा सामुहिकता आइसकेपछि उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व पनि सामुहिक ढंगले हुनुपर्छ भन्ने नै पुँजीवाद र समाजवादबीचको अन्तर हो । त्यस हिसाबले समाजवादी प्रणालीको श्रेष्ठता स्वतः सावित हुन्छ । तर, व्यवहारमा हिजो जहाँजहाँ समाजवादको अभ्यास भयो– रुस, चीन, भियतनाम लगायतका देशहरू, ती पुँजीवादको राम्रो विकास भएर अगाडि बढेका समाज होइनन् । पुँजीवादको राम्रो विकास भएका समाज युरोप र अमेरिका हुन् । तर, राजनीतिक परिवेश र वर्ग सम्बन्धहरूको कारणले गर्दा ती देशमा पहिले समाजवादी क्रान्ति भए, तर समाजवादी अर्थव्यवस्थाको निर्माणमा केही जटिलताहरू थिए । किनभने पुँजीवादी प्रणालीले उत्पादन शक्ति र प्रविधिको एउटा माथिल्लो स्तरको विकास गरेको हुन्छ र समाजवादी प्रणालीको निम्ति उत्पादनका साधनको सामुहिक स्वामित्वको सँगसँगै श्रमको उत्पादकत्व पनि बढेको हुनुपर्छ । रुस र चीनजस्ता देशहरूमा श्रमको उत्पादकत्व त्यो हदसम्म विकसित हुन सकेको थिएन । यो वस्तुगत कारणले गर्दा त्यहाँ समाजवादको निर्माणमा एउटा जटिलता आयो । अर्कोतिर समाजवादको प्रयोगको पहिलो अनुभव भएका कारणले गर्दा त्यहाँ अलि बढी केन्द्रीकृत प्रकारको राजनीतिक ढाँचा अपनाइयो । राजनीतिक ढाँचा केन्द्रीकृत हुनाले उत्पादन प्रणालीमा पनि सबै राज्यकै स्वामित्वमा राख्ने रह्यो । लामो समयदेखिको सामाजिक–सांस्कृतिक स्तर निजी स्वामित्वमा आधारित थियो । त्यसले गर्दा समाजवादको प्रयोगमा आत्मगत रूपमा जटिलताहरू आए । वस्तुगत रूपमा उत्पादन शक्तिको पिछडिएको अवस्था र आत्मगत रूपमा अति केन्द्रिकृत ढाँचाको प्रयोग अनि सामाजिक–सांस्कृतिक संस्कार चाहिँ निजी स्वामित्वमा आधारित भएका कारण समाजवादको पहिलो प्रयोग असफल हुन पुग्यो । तैपनि फेरि समाजवादको विकल्प छैन । ती हिजोको कमीकमजोरीबाट सिकेर बढीभन्दा बढी उन्नत र विकसित प्रकारको, परिष्कृत र परिमार्जित प्रकारको समाजवादी प्रणालीको निर्माण हामीले गर्नुपर्छ ।
परिमार्जित र परिष्कृत समाजवाद भन्नाले त्यसमा नयाँ कुरा के हुन्छ ? पहिलेको प्रयोग भन्दा के भिन्न हुन्छ ?
डा. भट्टराई : सबै समाज एकै ठाउँमा छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी भर्खर सामन्तवादी युगबाट पुँजीवादी युगमा प्रवेश गर्दैछौँ । यो संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि औपचारिक रूपले सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी युगमा हामी अगाडि बढ्छौँ । पुँजीवाद ऐतिहासिक हिसाबले पुरानो भइसकेको छ । नेपालमा अब पुँजीवादकै बाटोबाट मात्रै अगाडि बढ्न सकिँदैन । हाम्रो गन्तव्य समाजवाद नै हुन्छ । त्यसैले अहिले हामीले बनाइरहेको संविधानमा पनि ‘समाजवाद उन्मुख’ व्यवस्था हुने उल्लेख गरेका छौँ । त्यो समाजवाद कस्तो भन्ने विवाद बाँकी नै छ । अहिले सामान्य अर्थमा मात्रै हामीले त्यसलाई छाडेका छौँ । त्यसको अर्थ के हो भने सुरुमा हामीले पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्छ, तर अन्ततः त्यसको गन्तव्य समाजवाद हुन्छ भन्ने मान्यता हो । त्यो कस्तो हुने भन्नेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । नेपालको परिस्थिति सुहाउँदो मोडल अर्थात् समाजवाद उन्मुख पुँजीवादको विकासको मोडल तत्काल हामीले खोज्नैपर्छ । भोलि समाजवादी चरणमा पुगेपछि कस्तो मोडल प्रयोग गर्ने भन्ने छुट्टै बहस हुन्छ । अहिले समाजवादको मोडल कस्तो भन्ने शास्त्रीय बहसभन्दा पनि समाजवादको आधार तयार गर्ने पुँजीवादको मोडल कस्तो भन्ने बहस गर्नु तत्काल नेपालको सन्दर्भमा बढी उपयुक्त हुन्छ । भोलिको निम्ति चाहिँ समाजवादको मोटामोटी खाका हामीले निर्माण गर्नैपर्छ । विकासको मोडललाई यी दुईटा खण्डमा राखेर बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ ।
नेपालमा विकासको बहस अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरू र दाताहरूसँग सम्बद्ध विषयजस्तो हुन गएको छ । उनीहरू आफ्ना शर्त र स्वार्थहरूसहित नेपाललाई विकासका सपना बाँडिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा भएको तीव्र निजीकरण पनि त्यसैको परिणाम मानिन्छ । यसलाई विकल्पको बाटो दिने नेपाली मोडल कस्तो हुन्छ ? तपाईंले भन्नुभएजस्तो व्यवहारिक विकल्प के हुन सक्छ ?
डा. भट्टराई : नेपालमा अहिले न पुँजीवाद न त समाजवाद खालको खिचडी व्यवस्थामा हामी छौँ । अहिलेको नेपालको संविधानको मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई तपाईंले जोडेर हेर्नुभयो भने (म आफू पनि यसको निर्माणमा केही भूमिका निर्वाह गरेका कारणले थोरै जानकारी यसमा राख्छु) त्यसमा दुईटा दृष्टिकोणहरूका बीचमा संघर्ष चलिरहेको छ । एउटा विशुद्ध नवउदारवादी दृष्टिकोणले सबै कुरा बजारमा छोड्ने र निजी स्वामित्वमा छोड्ने प्रयत्नमा छ । उत्पादनका साधन मात्रै होइन शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत सामाजिक–आर्थिक आवश्यकता र मानवीय अधिकारलाई पनि उसले बजारमा नै छाड्ने प्रयास गरिराखेको छ । हामीले चाहिँ कृषि, उद्योग, बन्दव्यापारजस्ता उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै मुख्य नेतृत्व रहोस्, तर राज्यले त्यसको नियमन गरोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवासजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा राज्य वा समाजले नै भूमिका खेलोस् भन्ने प्रयत्न गर्न खोजेका छौँ । यसरी हामीले नयाँ संविधानमा समाजवादका भ्रूणहरूसहितको पुँजीवादी मोडलको परिकल्पना गरेका छौँ । ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने पदावली त्यति प्रष्ट छैन । दुवैथरीले आफ्नो ढंगले तान्ने खतरा छ । म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो लक्ष्य समाजवादमा पुग्ने हुनुपर्छ, तर तत्काल टेक्ने हाम्रा आधार पुँजीवादी उत्पादन शक्तिको विकास गर्ने अर्थात् औद्योगिक पुँजीवादी विकास गर्ने नै हुनुपर्छ । हामीकहाँ अहिले औद्योगिक पुँजीवादको सट्टा व्यापारिक पुँजी र राज्यनियन्त्रित नोकरशाही पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म- Crony Capitalism) को वर्चस्व छ । त्यसको सट्टा औद्योगिक र उत्पादनशील पुँजी र पुँजीवादको विकास गर्ने र त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा जनताका अधिकार ग्यारेन्टी गरेर समाजवाद उन्मुखता पनि सँगसँगै जोडेर लैजाने खालको मोडल अपनाउनु अहिले नेपालमा उपयुक्त छ ।
त्यो मोडल न पुँजीवाद, न समाजवादजस्तो हुने हो ?
डा. भट्टराई : होइन, होइन । न पुँजीवाद, न समाजवादजस्तो मोडल भनेको होइन । यो मोडलको ओरिएन्टेसन समाजवाद हुन्छ, तर अहिले टेक्ने धरातल पुँजीवाद हुन्छ । त्यो औद्योगिक र उत्पादनशील पुँजीवाद हुन्छ । त्यसो भयो भने मात्रै त्यसले उत्पादक शक्तिको विकास गर्छ, श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउँछ र समाजवादको आधार निर्माण गर्छ ।
नयाँ संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ पदावली छ । तर, त्यसको स्पष्ट व्याख्या छैन । वैज्ञानिक समाजवाद मान्ने कम्युनिस्टहरूदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने कांग्रेससम्मको साझाजस्तो देखिन्छ । तर, त्यही शब्द देखेर निजी क्षेत्र अत्तालिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघजस्ता संस्था प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरूसम्मलाई भेट्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने गरिरहेका छन् नि ?
डा. भट्टराई : नेपालमा क्रान्ति पूर्ण विजयमा पुगेको अवस्था होइन । यो सम्झौताबाट अगाडि बढ्दै आएको हो । ००७ सालदेखि लिएर माओवादी जनयुद्ध पनि एउटा सम्झौतामै टुंगिएको हो । १२ बुँदे समझदारीदेखि यताका दस्तावेजहरू तपाईंले हेर्नुभयो भने त्यहाँ बीचबीचका ‘न्युट्रल’जस्ता शब्दहरू प्रयोग हुदै आएका छन् । १२ बुँदेमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोग ग¥यौँ । माओवादीले त्यतिबेला ‘पूर्ण लोकतन्त्र’लाई गणतन्त्र भनेर व्याख्या गर्यो र कांग्रेस र एमालेहरूले संवैधानिक राजासहितको लोकतन्त्र भनेर व्याख्या गरे । अहिले हामीले ‘समाजवाद उन्मुख’ मात्रै भनेका छौँ, कस्तो समाजवाद भनेका छैनौँ । कांग्रेस र एमालेले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भन्न सक्ने, हामी कम्युनिस्टहरूले ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भन्न सकिने अर्थमा प्रयोग गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छाँै भने हामी अहिले नै वैज्ञानिक समाजवाद लागु गर्ने कुरा गरेका छैनौँ । त्यो हाम्रो अन्तिम गन्तव्यस्थल हो । समाजको विकासको आवश्यकताले नै भोलि त्यहाँ हामीलाई पुर्याउँछ । यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा नकार्न सकिन्न । तर, तत्काल लागु गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद नभएर समाजवादको लक्ष्यसहितको पुँजीवाद नै हो । निजी स्वामित्व र निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरिन्छ कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यो चाहिँ गरिन्न । तत्काल निजी सम्पत्ति र निजी उद्योगधन्दा राष्ट्रियकरण गर्ने हाम्रो कुनै सोच छैन । त्यो अहिले उपयुक्त पनि छैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र पनि निजीलाई नै दिने ?
डा. भट्टराई : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यसम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा राज्यले नै दायित्व वहन गर्नुपर्छ । त्यसले श्रमको उत्पादकत्व बढाउँछ र पुँजी निर्माणलाई पनि मद्दत गर्छ । किनभने, श्रमको उत्पादकत्व बढेन, श्रमिक शिक्षित, स्वस्थ भएन र प्रविधि र ज्ञानले युक्त भएन भने त्यसले बढी उत्पादन गर्न पनि सक्दैन । बढी उत्पादन भएन भने मुनाफा पनि कम हुन्छ । पुँजीपतिहरूकै मुनाफाको आधिकीकरणको निम्ति पनि श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसको निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्दा निजी क्षेत्रलाई नै मद्दत पुग्छ । यसमा निजी क्षेत्रले अन्यथा मान्नुपर्ने कुरै छैन । यो उनीहरूको हितमै हुन्छ ।
चीनलाई अहिले विकासको एउटा नमुना देशका रूपमा वा आर्थिक वृद्धि तीव्र भएको मुलुकका रूपमा लिइन्छ । चीनले आफूलाई चिनियाँ विशेषताको समाजवादी मोडल भन्ने गरेको छ । चीनको विकास कस्तो हो ? त्यो हाम्रा लागि नमुना हुन सक्छ कि सक्दैन ?
नेता बाबुराम भट्टराई ।
नेता बाबुराम भट्टराई ।
डा. भट्टराई : चीनको मोडल अहिले चर्चामै छ । त्यसको प्रयोगबाट हामीले सिक्नुपर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यो पूरै मेल किन खाँदैन भने चीनमा समाजवादी क्रान्ति पूरा भइसकेपछि त्यो मोडल लागु गरिएको हो । पहिले सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति र पछि सन् १९५६ पछि समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर लागु गरिएको मोडल हो त्यो । यता हामीकहाँ चाहिँ पुँजीवादी क्रान्ति पूर्ण रूपले वा नयाँ जनवादी तरिकाले सम्पन्न नभएर आधा नयाँ जनवादी, आधा पुरानो जनवादी तरिकाले भएको अवस्था हो । समाजवादी क्रान्ति त यहाँ भएकै छैन । तसर्थ, हामीले लागु गर्ने नीति चीनको हुबहु हुन सक्दैन । पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्दोरहेछ, त्यो नगरी समाजवाद निर्माण हुन सक्दोरहेनछ भन्ने चीनको अनुभव चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ । यो संक्रमण खालको चरणमा समाजवाद उन्मुख पुँजीवादको निर्माण गर्दा लक्ष्य समाजवाद राख्नुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी गर्दै त्यसको दायित्व राज्यले लिने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रको अधिकतम परिचालन गर्दै विज्ञान र प्रविधिको पनि अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ, स्वदेशी र बाह्य पुँजीको पनि अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ र उत्पादक शक्तिको अधिकतम विकास गर्दै सारमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चीनबाट सिक्नुपर्छ ।
केही वर्षयता तपाईंले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएपछि मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र नयाँ मोडलमा नेपालको विकास गर्नुपर्ने विचार राख्दै आउनुभएको छ । आफ्नै जीवनकालमा कस्तो नेपाल देख्ने तपाईंको सपना छ ?
डा. भट्टराई : राजनीतिक र आर्थिक क्रान्ति अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् । मूल रूपमा पहिले राजनीतिक क्रान्ति हुन्छ, त्यसपछि आर्थिक क्रान्ति । आम रूपमा नीति यही हो । कतिपय युरोपेली देशहरूमा पहिले आर्थिक क्रान्ति भएर पछि राजनीतिक क्रान्ति पनि भएका छन् । तर, आम रूपमा राज्यको उपरीसंरचना अर्थात् राज्यको संरचना बदलिएपछि नै त्यसले आर्थिक आधार बदल्नमा सहयोग पु¥याउँछ । यही अर्थमा नेपालमा ००७ सालदेखिको पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई पूरा गरेर अबको केही दशक पुँजीवादी आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यसो भनिएको हो । अहिले संविधानसभाबाट संविधान बनेर पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति सापेक्ष ढंगले पूरा भएको अवस्थामा केही दशक हाम्रो मुख्य जोड (ध्यान राजनीतिक क्रान्तिमा पनि दिनुपर्छ, यो निरन्तरको सामाजिक–सांस्कृतिक प्रक्रिया हो) आर्थिक क्रान्ति र परिवर्तनमा हुनुपर्छ भनिएको हो । यो नीति सही छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालमा प्राकृतिक साधनस्रोत (जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी आदि) र मानवीय स्रोतको जुन प्राचुर्य छ, यसको ठीक ढंगले सदुपयोग गर्ने हो भने अहिलेको अव्यवस्था, गरिबी, बेराजगारी, पछौटेपन र परनिर्भरतालाई १०/१५ वर्षभित्र अन्त्य गरेर नेपाललाई सापेक्ष ढंगले गरिबी, बेरोजगारीबाट मुक्त अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ । २०/२५ वर्षमा मध्यमस्तरको विकसित औद्योगिक देशमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ । ३५/४० वर्षमा हामीले अति विकसित प्रकृतिको चरणमा पुर्याउन सक्छौँ । माओवादी पार्टीको पहिलो र दोस्रो चुनाबी घोषणापत्र लेख्दा हामीले मोटामोटी त्यसको खाका प्रस्तुत गरेका छौँ । त्यसमा मैले अलि बढी योगदान गर्ने अवसर पाएको थिएँ । मलाई के विश्वास छ भने हामीसँग प्राकृतिक र मानवीय साधनस्रोतको जुन प्रचुरता छ, त्यसको सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाललाई तीव्र आर्थिक विकासमा लान सम्भव छ । तर, अहिलेको पुँजीवादी भूमण्डलीकरणसहितको विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको जुन ढंगको प्रचुर विकास भएको छ, राष्ट्रिय सीमालाई नाघेर जुन आर्थिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसमा हामीले भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा नेपाल भएको हुनाले तिनीहरूको पनि अधिकतम लाभ लिने ढंगको नीति बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो विकासको गति अझ तीव्र हुन सक्छ । अर्थात् आन्तरिक हिसाबमा हाम्रो प्राकृतिक र मानवीय साधनस्रोतको परिचालन र बाह्य रूपमा भारत र चीनको तीव्र विकासको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने ३०/४० वर्षमा नेपाल विश्वको सम्पन्नतम देशमा परिणत हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
विकासको गुजरात मोडल भारत र नेपालमा चर्चामा छ । अर्थात् राज्यको दायित्व सबै निजी कम्पनीमा सारिदिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू कर्पोरेटलाई जिम्मा दिएर उत्पादन बढाउने मोडल । यसलाई गाउँगाउँमा चाउचाउ र कोकाकोला पु¥याउने मोडल पनि भनिन्छ । अर्को गाउँठाउँमै हुने स्थानीय उत्पादनमा राज्यको लगानी बढाउने वा राज्यले दायित्व लिने मोडल छ । नेपालमा पनि स्रोतसाधन, खनिज, पानी सबै निजी साहुलाई दिने र घरघरमा कोकाकोला पठाउने विकास ल्याउन खोजिएको छ भनेर आलोचना पनि भइरहेका छन् नि ?
डा. भट्टराई : गुजरातको मोडल अलि फरक हो । भारतको दक्षिण पश्चिम अरबियन तटमा परेको हुनाले र अंग्रेजहरूले उपनिवेश बनाउँदा नै बम्बई (पहिले गुजरात पनि बम्बई प्रान्तमै पथ्र्यो) व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास भइसकेको कारणले गर्दा त्यहाँ व्यापारिक पुँजीको बढी विकास भयो । त्यहाँको विकास बढी परनिर्भर खालको, विदेशी पुँजीको लगानी गर्ने ढंगको भयो । ऐतिहासिक ढंगले हेर्दा बम्बई र गुजरातको सयाै वर्ष लामो इतिहास छ । त्यो मोडल हाम्रो सन्दर्भमा लागु हुन सक्दैन । तसर्थ, नेपालको विकासको मोडललाई गुजरातसँग तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपाल भनेको लामो समय अन्तर्मुखी ढाँचामा रह्यो । हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल मूलतः नेपालमा नै आधारित हुन्छ । सहायक रूपमा बाह्य पुँजीको पनि प्रयोग हुन्छ । तर, मुख्य रूपमा नेपाली पुँजी, नेपाली श्रम र नेपाली साधनस्रोतको परिचालनमा आधारित नै नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको मोडल हुनुपर्छ । त्यसमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएको हुनाले कृषिजन्य उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमा नै हाम्रो पहिलो मुख्य जोड हुन्छ । त्यसपछि मात्रै अरु क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हाम्रो विकासको मोडल बढी अन्तर्मुखी र आत्मनिर्भर प्रकृतिको हुन्छ । गुजरात वा अन्य देशको जस्तो पराश्रित र परर्निभरमुखी मोडल नेपालमा हुँदैन ।
सोभियत संघको विघटन, चीनमा देङको उदय र विश्व समाजवादी शिविरको कमजोर अवस्थितिपछि पुँजीवादी ध्रुव अमेरिकी नेतृत्वमा सन्त्रास फैलाउँदै हिंडेको विश्लेषण छ । इराक, अफगानिस्तान वा प्यालेस्टाइनमाथि भइरहेका आक्रमणलाई उदाहरणका रूपमा दिने गरिन्छ । यस्तो बेला समाजवादी वा कम्युनिस्ट शक्तिहरूले विकासको आफ्नै मोडल विकास गरेर जान कति सहज देख्नुहुन्छ ?
डा. भट्टराई : स्वतः नै अब नयाँ मोडलमा जान्छ भन्ने म ठान्छु । किनभने, समाजवादी व्यवस्थाको पहिलो प्रयोग आत्मगत र वस्तुगत कारण (जुन मैले माथि भनेँ) ले असफल हुन पुग्यो । तर पुँजीवाद पनि आफै पूर्ण रूपले सफल छैन । पुँजीवादभित्रै जुन असमानता र उत्पादनको अराजकता बढेको छ, त्यसले गर्दा पुँजीवादी संसारभित्रै नयाँ ढंगका बहसहरू उठेका छन् । जस्तै– थोमस पिकेट्टीले केही समयपहिले ‘एक्काइसौँ शताब्दीको पुँजी’ नामक पुस्तक लेखेर पुँजीवादभित्रको असमानतासम्बन्धी बहस सुरु गरे । त्यसले पुँजीवादी प्रणालीभित्रैको समस्या देखाउँछ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाहरूका पछिल्ला अध्ययन–अनुसन्धानहरूले पनि पुँजीवादी प्रणाली संकटग्रस्त छ, पुँजीवादमा अन्तर्निहित असमानता र विषम विकासको जुन प्रक्रिया हो, त्यो अहिले पनि कायम छ भन्ने उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले पुँजीवादको विकल्प खोज्नैपर्छ । तर, त्यो कस्तो भन्नेमा अर्थात् अलि उन्नत प्रकारको समाजवादका लागि हामीले बहस/छलफल चलाउनैपर्छ । त्यसनिम्ति हिजोका चीन, रुस, भियतनाम, क्युबालगायतका अनुभवहरूबाट सिक्नुपर्छ । त्यसैको पुनरावृत्ति अब हुन सक्दैन, त्योभन्दा अगाडि बढ्ने खालको समाजवादको मोडलको परिकल्पना हामीले गर्नुपर्छ ।
तपाईंले नयाँ शक्तिको आवश्यकता सम्बन्धमा राख्नुभएको विचारमाथि टेकेर कम्युनिस्ट वृत्तभित्र तपाईंको आलोचना भइरहेको छ । बाबुराम भट्टराईले नवउदारवादी विचारलाई ग्रहण गरेको पनि भनियो । समाजशास्त्री मेरी डेशेनले त तपाईंको विकासको मोडलमाथि प्रश्न गरेर सार्वजनिक चिठी नै लेख्नुभयो । तर तपाईंले अनुसन्धनात्मक लेख लेखेर आफ्नो विचारलाई पुष्टि गर्न प्रयास गरेको देखिएन । बरु, भाषण, फुटकर लेखन र बैठक–भेलामा बोल्नुभएको मात्रै सुनियो । किन ?
डा. भट्टराई : हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एउटा रोग छ– जडता, संकीर्णता, यान्त्रिकता । बहस, छलफल, अध्ययन–अनुसन्धान नगर्ने, बनिबनाऊ आरोपहरू लगाएर नयाँ विचारलाई तिरस्कार गर्ने जुन प्रवृत्ति रह्यो, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बन्ध्याकरण गर्यो र विकासमा अवरोध ल्यायो । म यसमा प्रष्ट के भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको अहिलेको असफलताको पछाडि विचार र विज्ञानको विकासमा रहेको कमी पनि एउटा हो । त्योभन्दा माथि उठेर मैले नयाँ शक्तिको कुरा उठाएको हुँ । नेपालमा पुँजीवादी क्रान्तिको चरण मोटामोटी पूरा गरेका छौँ । अब हामी पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादको दिशामा जाने नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छौं, त्यसका निम्ति नयाँ ऐतिहासिक चरणले नयाँ विचार, नयाँ राजनीतिक–सांगठनिक शक्ति र नयाँ नेतृत्वको माग गर्दछ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत मैले नयाँ शक्तिको कुरा गरेको हुँ । त्यो मलाई अहिले पनि सही र आवश्यक छ भन्ने लाग्छ । त्यो शक्ति पुँजीवादी कि समाजवादी भनेर केही मान्छेले प्रश्न गरेका छन् । म के भन्न चाहन्छु भने अहिले म समाजवादको शास्त्रीय बहसमा जान चाहिराखेको छैन । किनभने, त्यो हाम्रो गन्तव्य हो, दीर्घकालीन र परको लक्ष्य हो । त्यो दृष्टिक्षितिज हामीले राख्नैपर्छ । तर, तत्काल हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ उत्पादक शक्तिको विकास नै हो । त्यो भनेको तत्काल पुँजीवादी विकास नै हो । तसर्थ, यो पुँजीवादी आधारमा टेकेर समाजवादतिर जाने जुन नयाँ शक्तिको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसले पूर्ण आकार अझै ग्रहण गरिनसकेको हुनाले त्यहाँ अस्पष्टता आएको हो । समयक्रममा आवश्यकताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान गरेर त्यसको खाका प्रस्तुत गरिने नै छ । अहिले के मात्रै भनौँ भने नयाँ शक्ति भनेको समाजवादी ध्येयसहितको तर तत्काल पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने प्रणालीको निम्ति परिकल्पना गरिएको शक्ति हो । यसको पूर्ण व्याख्या समय–कालक्रममा हामी गर्दै जान्छौँ ।
तपार्इंं दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्धको बाटो हुँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । जनयुद्धकै उत्तराद्र्धदेखि पार्टीभित्र र बाहिर तपाईंले वैचारिक बहस उठाउँदै आउनुभएको देखिन्छ । नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण, आजको माक्र्सवाद, आजको साम्राज्यवाद, नयाँ शक्तिको आवश्यकता, विकासको बहसजस्ता विषयमा लेखेर तपाईंले राजनीतिक र प्राज्ञिक बहस सिर्जना गर्नुभएको छ । तपाईंलाई समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको हो ?
डा. भट्टराई : प्रश्न एउटा निरन्तरको प्रक्रिया हो । निरन्तर प्रश्न गरेर त्यसको जवाफ खोज्ने क्रममा नै इतिहासमा ज्ञान र विज्ञानको विकास हुँदै आएको हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा ज्ञान र विज्ञान विकासको जुन चरणमा हामी पुगेका छौँ, यसको ठीक ढंगले आत्मसातीकरण गरेर आगामी दिनको विकासको चित्र हामीले दिमागमा कोर्न सक्नुपर्छ । किनकि, विश्व ब्रह्माण्ड नै परिवर्तनशील छ भने ज्ञान र विज्ञान पनि परिवर्तनशील नै हुन्छ । त्यसर्थ हाम्रो ज्ञानको अपूर्णता भएकै हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यस पक्षमा हाम्रो अत्यन्त कम ध्यान पुग्यो । माक्र्सवाद आफैमा एउटा विज्ञान हो । त्यसैले समाजको विकास र ज्ञान–विज्ञानको नयाँनयाँ आविष्कार सँगसँगै माक्र्सवादी विज्ञान र विचारको पनि विकास हुँदै जान्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर मैले माक्र्सवादलाई नयाँ ढंगले विकास गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हुँ । खासगरी माक्र्सपछि लेनिन र माओसम्म आइपुग्दा जुन ढंगको प्रयोग र विकास भयो, त्यसयता एक्काइसौँ शताब्दीमा झन् नयाँ परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । माक्र्सवादका मुलभूत मान्यता अर्थात् ऐतिहासिकता, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पद्दतिमा आधारित भएर माक्र्सवादलाई थप विकास गर्नुपर्छ, बिसौँ शताब्दीसम्मको प्रयोग र विकासले अब पुग्दैन भन्ने मान्यता मैले राखेकै छु । यस क्षेत्रमा हाम्रो अपुग भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो व्यक्तिगत रुचि पनि त्यतातिर अलि बढी भएको हुनाले त्यता मैले ध्यानाकृष्ट गर्न खोजेको हुँ । तर, विज्ञानको विकास प्रयोगभन्दा बाहिर रहेर हुन सक्दैन । त्यसैले यो आन्दोलनबाटै अर्थात् निरन्तर वर्ग र उत्पादनको संघर्षसँग जोडिएर नै विचार र विज्ञानको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता म अहिले पनि राख्छु । तर, हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचार र विज्ञानको निरन्तर विकासको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्ने, अवमूल्यन गर्ने, जुन एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो चिन्ताजनकै छ । त्यसर्थमा मैले निरन्तर प्रश्न पार्टीभित्र पनि उठाउँदै आएको हुँ । अहिले पनि मैले नयाँ शक्तिको आवश्यकता भन्ने सम्बन्धमा त्यही प्रश्न उठाउन खोजेको हुँ ।Baburam-1
माक्र्स, लेनिन, माओ माक्र्सवादको प्रवर्तन र विकासका निकै ठूला ब्रान्ड नामहरू हुन् । उनीहरूले विचार र विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ अध्ययन–प्रयोग गरे र विचारका प्रवर्तक बने । माओदेखि यता चार दशक बितिसक्यो । त्यस यता तपाईंले भन्नुभएजस्तो प्रश्न र प्रयोग गरेरै माक्र्सवादको विकास संसारमा कहाँ–कहाँ भएको छ ?
डा. भट्टराई : माओको देहान्त भएको करिब चालिस वर्ष पुग्दैछ । त्यसयता अर्थात् सन् १९७६ देखि यता माक्र्सवाद वा कम्युनिज्मकै ब्यानरअन्तर्गत पूर्ण रूपमा क्रान्ति कहीँ सम्पन्न भएको छैन । पछिल्लो भियतनाम र कम्बोडियाको क्रान्तिलाई हेर्नुभयो भने त्योभन्दा यता पूर्ण रूपले सम्पन्न भएका छैनन् । सापेक्ष ढंगले धेरै नजिक पुगेको हाम्रै क्रान्ति हो । पेरुको क्रान्ति असफलतामै टुंगियो, त्योभन्दा पहिलेका थाइल्यान्ड, बर्मा, मलेशियालगायतका देशमा पनि त्यस्तै ढंगले टुंगिए । सापेक्षमा हामी अलि अगाडि बढ्यौँ, तर हामीले पनि पूर्णतामा सम्पन्न गर्न सकेनौँ । एउटा सम्झौतामा हामीले यसलाई टुंग्यायौँ । तैपनि अलि अघि बढेको भनेको हाम्रै क्रान्ति हो । त्यसबाहेक अन्यत्र खासगरी ल्याटिन अमेरिका, भेनेजुएलाजस्ता देशमा अलि फरक ढंगले आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयत्न भएको छ । ह्युगो चाभेजले नयाँ तरिकाले पहिले नै माथिबाट सत्ता हस्तगत गरेर समाजवादको केही मोडेल प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् । त्यस अतिरिक्त पहिलेकै समाजवादी देश चीन, भियतनाम, क्युबाजस्ता ठाउँले केही नयाँ प्रयोग गरिरहेकै छन् । तर गुणात्मक हिसाबले नै एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकताअनुरूपको अनि विचारकै विकास र समाजवादकै नयाँ मोडेलको विकास गर्ने गरी पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । कतिपय पश्चिमा क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूले बहस त चलाएका छन्, तर माक्र्सवादको विकास प्रयोगका क्रममै हुने हो । एकापट्टि शास्त्रीय र किताबी बहस मात्रै हुने र अर्कोपट्टी प्रयोगमा भएकाहरूले विचार र सैद्धान्तिक बहसलाई उचित ध्यान नदिने प्रवृत्ति छ । सिद्धान्त र व्यवहारबीचमा एउटा खाडल बनेको छ । विचारको विकासमा यो ठूलो बाधक हो । त्यसैले नेपालमा प्रयोगमा पनि भएकाले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई पनि जोडेर लाने सम्भावना हामीसँग छ । त्यसको निम्ति एउटा राम्रो प्रयोगशाला वा उर्वराभूमि नेपाल बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तसर्थ, यस्तै बृहद् लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले आगामी दिनमा वैचारिक बहसलाई पनि अलि उन्नतस्तरबाट अघि बढाउने, विश्वमा भएका विभिन्न बहस र छलफलबाट पनि सिक्ने र नेपालकै देश–स्थिति सुहाउँदो ढंगले यसलाई प्रयोग गर्दै लगेर एक्काइसौँ शताब्दीमा माक्र्सवादकै नयाँ ढंगले विकास गर्ने र समाजवादको नयाँ मोडलको विकास गर्ने दिशामा प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो सम्भव पनि छ ।
अन्त्यमा, नयाँ संविधान निर्माणको कोर्स पूरा नभई तपाईंले भनेको नयाँ शक्ति पनि बन्दैन, विकासको नयाँ मोडलतिर जाने ढोका पनि खुल्दैन । अर्को, आन्दोलन वा प्रयोगका लागि पनि अहिलेको प्रक्रिया टुंगिनै पर्ने देखिन्छ । यो संविधान निर्माणको काम कति सफलतातिर छ ?
डा. भट्टराई : संविधान निर्माणको कामलाई हामीले केही हप्ताभित्र पूरा गर्नैपर्छ । संविधानको परिमार्जित मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भएको छ । अब त्यसमा छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्ने काम बाँकी छ । यसले अझै दुई÷तीन हप्ताको समय लिन्छ । यसै क्रममा राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा असन्तुष्टिहरू देखा परेको र विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको अवस्था छ । हामीले यहाँ कुराकानी गर्दागर्दै कैलालीको टीकापुरमा ठूलो झडप भएर ज्यानसमेत गुमेको खबर आइरहेको छ । तराई मधेसका अन्य जिल्लामा पनि आन्दोलन भइरहेको छ । त्यस हिसाबले केही विषय अझै बाँकी छन् । तैपनि सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी त संविधान बन्दैन । यो सम्झौताको संविधान हो । हामी आफै पनि यसमा पूर्ण सन्तुष्ट छैनौँ । संघीयताको ढाँचा अलि फरक ढंगले हामी गर्न चाहन्थ्यौँ । महिला, दलित, किसान, मजदुरलगायतका उत्पीडित वर्गका अधिकार योभन्दा अझ बढी संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ । सम्झौताको संविधान भएकाले हामीले पूरै समावेश गर्न सकेका छैनौँ । तैपनि अहिलेको सापेक्षतामा एउटा सम्झौताको संविधान बनाएर पुँजीवादी क्रान्तिलाई सापेक्ष ढंगले पूर्णता दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा अब हामीले ढिलो गर्नु हुन्न । जति हामीले ढिलो गर्छौँ, त्यति क्रान्तिकारी रापताप झन् सेलाउँदै जाने र यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी शक्ति हावी हुने र उपलब्धीहरू पनि गुम्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने ढंगले जानु नै सही हुन्छ । त्यसको निम्ति छिटो संविधान निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
OOO
प्रस्तुति :- सङ्गीत श्रोता
फोटो : हीरा महर्जन ।
http://emulyankan.com बाट साभार 

काल्पनिक समाजबाद हुंदै बैज्ञानिक समाजबादसम्म

पूजिबाद र साम्यबाद बिचको संक्रमणकालिन चरण नै समाजबाद हो ।

मेटमणि चौधरी

समाजबादको जग: सबै मानबजातिको उन्नति, सबै मानिसहरुका बिचमा समानता,एक मान्छेबाट आर्को मान्छेको शोषण हुने प्रणालीको समाप्ती, मानिस मानिसका बिचमा सार्बभौमिक प्रेमको स्थापना जस्ता कुराहरुका बारेमा मानब समाजका अगुवाहरुले धेरै पहिलैदेखि सोंच्दै र चिन्तन मन्न गर्दै आएका हुन् । असमानताको सुरुवात समाजमा बर्ग बिभाजनसंगै सुरु भयो । बर्ग बिभाजनसंगै दुई बिपरीत बिश्व–द्रष्ट्रिकोण र दुई बिपरीत स्वार्थहरु देखापरे । समाजको बिशेषधिकार सम्पन्न बर्ग अथवा हुने खानेहरुले शोषणमुलक ब्यवस्था टिकाइराख्न चाहन्छन् भने शोषित पिडितहरु बर्गीय शोषणलाई समाप्त पार्ने चाहन्छन् । समाजमा रहेको असामनता हटाउन धेरै चिन्तन र प्रयोग भएका छन् । समाजमा प्रयोग हुनुभन्दा पहिले कुनै बिचार कल्पना (Utopia) कै रुपमा रहन्छ ।
समाजबादको कल्पना: काल्पानीक समाजबादी बिचारधाराका संस्थापक थमस मूरले सन् १४७७–१५३५ को अवधिमा आफनो पुस्तक राज्यको सर्बश्रेष्ठ ब्यवस्था र यूटोपियाको नयां द्धीपको बारेमा अत्यन्त मनोरञ्जक र उपयोगि पुस्तक १५१६ मा आफनो धारण कल्पनाशिल ढंगले प्रस्तुत गरेका थिए । यस पुस्तकमा थमस मूरले अटोपिया भन्ने काल्पनिक समुन्द्री टापुको यात्राको बर्णन गरेका छन् । त्यस टापुमा निजि सम्पत्ति थिएन, सबैले शिक्षा पाउने ब्यवस्था थियो, सबै धर्मलाई समान अधिकार दिइएको थियो तथा सबै मानिसहरु मिलिजुलि काम गर्थे र बाँडीचुंडी खान्थे । सबैमा बडो प्रेम थियो, झगडा कतै थिएन र्। एकीकृत गरीएको थियो । थमस मूरले उपन्यास लेखेका थिए तर पनि उनका बिचारलाई इङ्गलैंण्डका तत्कालिन निरङकुश राजतन्त्रले सहन सकेन र बेलायती राजा हेनरी अष्टमका आदेशमा मृत्युदण्ड दिइयो । उत्पादनको एकाई परिवार थियो तथा निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुले राज्य ब्यवस्था चलाउंथे । मानिसहरुले प्रतिदिन ६ घण्टा काम गर्थे र बांकी समयमा बिज्ञान र अनुसन्धान गर्थे । यस द्वीपमा ब्यक्तिको सर्बाङ्गीण बिकासलाई अत्यन्त उच्च महत्व दिइन्थ्यो तथा शिक्षा र श्रमलाइ एकीकृत गरीएको थियो । थमस मूरपछि आर्को काल्पनाबादी समाजबादी चिन्तक देखापरे– तम्मासो कम्पान्नेल्ला (१५६८–१६३९) यिनी साधु थिए । साधु हुनुभन्दा अगाडी यिनको नाम गियोभान्नी डोमेनीको थियो । यिनी इटलीका दर्शनीक हुन् ।इटलीलाई स्पेनको औपनिबेश्कि शासनबाट मुक्त गर्ने सन् १५९९ मा यिनको नेतृत्वमा बिद्रोहको प्रयास भएको थियो । स्पेनी शासकहरुले यिनलाई गिरफ्तार गरे र सत्ताइस बर्ष जेल हाले । जेलमा रहेको बेला यिनले सूर्यनगर भन्ने पुस्तक लेखे । यो पुस्तक सन् १६०२ मा लेखिएको थियो तथा सन् १६२३ मा भूमिगत ढङ्गले छापिएको थियो । यो पनि एउटा औपन्यासिक कृति नै थियो र यो कृति को भाबधारा थमस मूरको पुस्तकसंग मिल्थ्यो ।
समाजबादको लागि आधार भुमि: सन् १४२५को आसपासदेखि १९औ शताब्दीको शुरुसम्म बेलायत र अरु युरोपेली मुलुकका पूँजिबादीहरु बार बार्ने आन्दोलन (Enclosure movement) गरेका थिए । आन्दोलनमा पूँजिबादी शासकहरुले सैनक सहयोग लिएर उपनिबेश कायम गरीएका देशहरुमा आम जनतालाई बिना कसुर घरबारबिहीन बनाएका थिए । हजारौ गाँउका किसानहरुलाई उनिहरुका भुमिबाट जबर्जस्ती लखेटीयो । र अन्न फल्ने खेतबारीमा भँडा पालन शुरु गरे । तत्कालिन समयमा बिश्व बजारमा उनी कपडाको माग निकै उच्च रहेको थियो । त्यो माग पुर्तिको लागि बढी भन्दा बढी भेंडा पाल्नुपर्ने थियो । त्यसको लागि जमिन्दार बनेका नयां पुंजिपतिहरुले सरकारी सहयोग लिएर किसानहरुलाई बलपुर्बक लखेटने जघन्य अपराध गरे । यस प्रकार ज्यालादारी श्रमिक वा सर्बहारा बर्गको उदय भएको थियो । यसबारेमा मार्क्सले लेख्नु भएको छ –चर्चको सम्पत्तिको लुट, राज्यको जमिन घोखाधडीद्घारा कब्जा गर्नु, जन्ताको सामुहिक राजिनामा डकैटी, सामन्ती र समुदायको सम्पत्तिहरण र आंतकबादी तरीकाहरुको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरेर त्यसलाई आधुनिक ढंगको निजि सम्पत्तिमा फेर्नु– यि सुन्दर तरीकाहरु थिए, जसको माध्यमबाट आदिम संचय भएको थियो । यि तरीकाहरु प्रयोग गरेर पूँजिबादी खेतीको लागि मार्ग प्रशस्त गरीयो ।
बेलायतमा सामन्तबादको बिरुद्व सङ्गठित प्रयास सन् १६४० मा शुरु भयो तथा चाल्र्स प्रथमलाई ३० जनवरी १६४९ मा मृत्युदण्ड दिइयो । सन् १६८८ मा बिलियम अफ अरेन्जलाई संबैद्मानीक राजाको रुपमा राजगद्दीमा बसालीएपछि बेलायतमा राजनैतिक रुपमा पूँजीबादी प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरीयो तर आर्थिक क्षेत्रमा सामनबाद नै हाबी थियो । बणिक नितिमा अर्थतन्त्र सञ्चालन थियो । कानुनहरु सामन्तहरुकै हातमा थियो । पाँच वटा ठूला ब्यापारीक घरानाहरुलाई मात्रै बिदेशी ब्यापारको अधिकार थियो । त्यति नै बेला अर्थशास्त्री एडम स्मिथले आफनो वेल्थ अफ नेसन्स मार्फत आर्थिक मामलामा सरकारी तथस्थता, स्वतन्त्र ब्यापार, ब्यक्तिबाद र बैयक्तिक स्वतन्त्रताका नाराहरु अगाडी सारे । यि बिचारहरुले सन् १७८९ को फान्सेली राज्य क्रान्तिलाई जन्म दिए । स्वतन्त्र बजारको अर्थब्यवस्थालाई जादूको शाक्ति ठानिएको थियो । आम शोषित पिडित जनताले पूंजीबादी क्रान्तिद्वोरा आफनो कंगाली समाप्ती हुने थानेका थिए तर ब्यवहारमा त्यस्तो केही पनि भएन झन गरीब र धनी बिचको खाडल झन बढाइदिएको थियो । साना पूंजिपति र साना ब्यापारीहरुका लागि सामन्ती बन्धनबाट मुक्तिको अर्थ आफनो साना सम्पत्ति ठूलो पूंजिपतिहरुको हातमा बेंञ्चने स्वतन्त्रा भएको थियो । सामन्तहरुले आफनो शाक्तिको आधारमा गरीबहरु मथि दमन गर्थे । पूँजिपतिहरुले पूंजीको आधारमा गरीबहरुलाई उठीबास गर्ने थाले । आर्थिक उन्नतिको रसपान पूंजिपतिहरुले गर्थे । गरीबहरुका लागि भने चारैतिर कंङ्गाली, बेरोजगारी र अशिक्षा थियो । त्यस्तो अवस्थामा पूँजिबादी अर्थशास्त्रको बिकल्प खोज्नको लागि अध्यनशिल र जिज्ञासु मानिसहरु अघि सर्नु स्वभाबिक थियो ।यस्तै अवस्थामा काल्पनिक समाजबादको उदय र बिकास भएको हो ।
समाजबादको ब्यवहारीक अभ्यास सन् १८०० देखि १८२४ सम्म भौतिकबादी बिचारक ओवेनले स्कटल्याण्डमा रहेको आफनो नयाँ लानार्क सूती कपडा कारखानामा १६–१८ घण्टाको कार्यदिवसलाई घटाएर १० घण्टे कार्यदिवस बनाए । काम गर्ने स्थानको अवस्थामा सुधार गरेर स्वास्थ्य र सुरक्षित बनाए । मजदुरहरु र तिनका बच्चाबच्चीहरुलाई पढाउन कारखाना भित्रै बिद्यालय खोले, मजदुरहरुलाई नैतिक शिक्षा दिए तथा उनीहरुका आवासका ब्यवस्था समेत गरे । आफनो कारखानामा बालश्रमको निषेध गरे । कारखानाकै खर्चमा मजदुरहरुका लागि दुर्घटना बिमाका ब्यवस्था गरे । ओबेनको कारखानामा उत्पादन झन बढयो । मजदुरहरु पनि प्रशन्न थिए । यिनको कारखाना नाफामा चलिरहेको थियो । यिनले मजदुरहरुलाई लाभाश समेत बाँडेका थिए । यसो भएपछि ओबेन खुशी नहुने कुरै भएन् । ओबेनको बिचार नै १९औ शाताब्दीका समाजबादी सिद्वान्तहरु र कार्यक्रमको मार्गदर्शक बनेको थियो । ओबेनको बिचारमा सरकारले केन्द्रिकृत योजना लागु गर्ने र जनताले सहकारी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने हो भने सबै जनताको जिबनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने बिचार नै समाजबादीहरुका लागि मार्गदर्शक बनेको थियो ।यसैगरी ओबेनले अमेरीकामा पनि गएर केही गर्ने सकिन्छ कि भनेर सन् १८२४ मा ओवेन अमेरिका तिर गए । ओवेनले अमेरिकाको इन्दियाना भन्ने ठाँउमा न्यु हारमोनीे कोलोनी स्थापना गरे । सन् १८२९ सम्मा यिनले १६ वटा कोलोनीहरु स्थापना गरेका थिए । तर ३–४ बर्षको बिचमा सबै कोलोनीहरु टाट पल्टेको थियो ।यसको कारण थियो–ओबेनले अमेरीकी मजदुरहरुका बिश्वास जित्न सकेन्न्, र टाट पल्टीनुको कारणको बारेमा अनुसन्धान गर्नु भन्दा अगाडी नै यिनको अमेरीकी ब्यापारीक पार्टनर कुलेलम ठोकेकोले टाट पल्टीनुको कारणको बारेमा पत्ता लगाउन सकेन्न् । र ओबेनको बिचार पनि माक्र्स–एङ्गेल्सको समाजबादी सिद्वान्तको पूर्बाधार तयार गर्ने काममा सहयोगी समेत भयो । सोभियत संघको संबिधान १९३६ मा जारी गरेको संबिधानको धारा ५ मा– सोभियत संंघमा समाजबादी सम्पत्ति या त राज्यको सम्पत्ति (सबै जनताको स्वामित्व ) मा रहन्छ अथवा सहकारी र सामुहिक खेतीको सम्पत्ति वा सहकारी सङ्गठनको सम्पत्तिको रुपमा रहनेछ ।
समाजबादी चिनमा थुप्रै प्रकारका सहकारी खेती मिसीएर जनकम्युन खडा गरे र यै जनकम्युन चिनको हरेक भागमा स्थापित छ । यसले हरेक क्षेत्रको उन्नतिमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ ।जनकम्युन समाजको प्ररम्भीक एकाई हो । यसले आफनो सिमाभित्र रहेर औद्योगिक र कृषि उत्पादन, ब्यापार, सांस्कृतिक र शिक्षा सम्बनधी सबै प्रकारका कार्यहरु गर्नुको साथै राजनिती सम्बन्धी सबै प्रकारका चाँजो मिलाउने गरीन्छ । सैनिक तालिम दिएर मिलिसिया तयार पार्ने समेत जनकम्युनलाई जिम्मेवारी हुने गर्दछ । चिनमा सन् १९५८ पछि स्थापित जनकम्युनले आफनो कार्यक्षेत्र भित्र सिंचाइको लागि नहर, कम्युनलाई अनिकाल र भेलबाट जोगाउन् बाँध बांन्धने, खेतीमा उत्पादन बढाउन बैज्ञानिक उपकरणको प्रयोग गर्ने समेत जनकम्युनले गर्दछ । निशुल्क स्कुलको संचालन गर्ने,केटाकेटी हेर्ने धाइघर, सामुहिक भोजनालयको, किन्डर गार्टेको संचालन गरीन्छ । यि सबै गर्नु पर्छ भन्ने कुनै पनि प्रकारका बाध्यता छैन् । अलग्गै खाना पनि पूर्ण स्वतन्त्र रहेको छ । त्यस्तै बुढाबुढीहरुका हेरचाहका लागि बृद्दहरुका आदरका घर निर्माण गरीएको हुन्छ ।
समाजबाद के हो ? पूजिबाद र साम्यबाद बिचको संक्रमणकालिन चरण नै समाजबाद हो । पूँजीबादी शोषण भएपछि सर्बहारा बर्गले हिंसापूर्ण क्रान्तिद्घारा यो ब्यवस्थालाई अन्त्य गर्दछ । यही पूंजीबिादको गर्भबाट एउटा नयां ब्यवस्थाको जन्म हुन्छ, जसलाई समाजबाद भन्छन् । र यो ब्यवस्थामा योग्यतानुसारको काम र काम अनुसारका दाम हुन्छ । समाजबादमा सापेक्षिक समानता मात्रै लागु हुन्छ । सर्बहाराबर्गले पुँजीबादलाई मेटेर नयाँ ब्यवस्था कायम गर्ने शुरु गरेको क्रान्तिलाई समाजबादी क्रान्ति भन्छन् । यो क्रान्तिको दौरानमा सर्बहाराबर्गले पूँजीबादी राज्यसत्तालाई चक्नाचुर पार्दै सर्बहाराबर्गको राज्यसत्ता स्थापित गर्दछ । सर्बहाराबर्गको राज्यसत्तामा सर्बहारा बर्गको अधिनायकतत्व हुनछ ।
इतिहासमा समाजबादी समाजको स्थापनाको लागि शुरुमा १८७१ म पेरिसका मजदुरहरुले गरेका थिए । यसलाई पेरिस कम्युन पनि भन्छन् । तर अनुभबका कमीको कारणले ७२ दिन भन्दा धेरै यो ब्यवस्था चल्न सकेन् । सन् १९१७ मा रुसमा जारशाहीको बिरुद्वमा बोल्सेभिक कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा अक्टोम्बर क्रान्ति सम्पन्न भयो र यो क्रान्तिले जारशाहीको शासनलाई ढालेर सर्बहाराबर्गको शासन कायम गरेको इतिहास छ । लेनिनको अगुवाइमा भएको क्रान्तिलाई स्टालिनले पनि निरन्तरता दिए र यो अवधिमा रुसमा२०० बर्षमा हुन् नसकेको काम ४० बर्षमा अबिश्वसनिय तरीकाले समाजबादीहरुले गरेर देखाइदिए । समाजबादी समाजमा केही खास बिशेषताहरु छ, जुन बिशेषताको कारणले पुँजिबादी समाजको भन्दा समाजबादी समाजमा बिकासको गति अत्यन्त तिब्र हुन्छ । समाजबादी समाजमा उत्पादनको साधनमा निजि स्वामित्व हुंदैन् । उत्पादनको साधनमा सम्पुर्ण समाजको अधिकार कायम गरीएको हुन्छ । नाफाको उदेश्यले उत्पादन नभएर समाजको आवश्यकताको आधारमा उत्पादनका काम हुन्छ । पुँजिबादी समाजको जस्तो उत्पादित बस्ुतुहरुमा उत्पादनको साधनको हस कट्टीको रक्म, पूँजिपतिहरुका लागि नाफा, ब्याज र लगानको रक्मको भाग छुट्टयाउनु नपर्ने भएकोले र उत्पादीत बस्तुमा र नाफाको हिस्सा उत्पालन गर्ने जनताहरुमा धेरै पर्ने जान्छ । र समाजबादी राज्य ब्यवस्थामा जनताहरुका जिबन सुखी, समृद्व र सम्पन्नशाली हुन्छ । समाजबादी चिनमा जनताका निम्ति १४ कुराको ग्यारेन्टी गरीएको छ । ति मध्ये कामको ग्यारेन्टी, दिनमा ३ छाक खाना पाउने ग्यारेन्टी, औषधीउपचारको ग्यारेन्टी, शिक्षा प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी, बसोबासको निम्ति घरको ग्यारेन्टी, तातो पानीले नुहाउन पाउने ग्यारेन्टी, दाह्रि काटन पाउने ग्यारेन्टी आदि प्रमुख हुन् । न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सुखले भरीपूर्ण ब्यवस्था नै समाजबाद हो । शसनमा लोकतन्त्र, समाजमा भाइचारा,अधिकार र बिशेष सुबिधाहरुमा समानता र शिक्षाको सार्बभौमिकता यि सबै लक्ष्ण उच्च स्तरका पूर्ब लक्ष्ण हुन् । धारा ६ मा–भूमि, प्राकृतिक सम्पदा, पानी, जङ्गल, कलकरखाना, खानी, रेलमार्ग,जल तथा हवाइ यातायात, बैङ्ग्क, हुलाक,टेलिग्राम र टेलिफोन, ठूल्ठूला राज्य नियन्त्रित कृषि उद्योग(राज्य नियन्त्रित खेत, मेसिन तथा ट्रयक्टर राख्ने ठाँउ आदि) नगरका उद्योगहरु, सहर र औद्योगिक बस्तीहरुका आवसीय घरहरु सबै राज्यका सम्पत्ति हुन् , जसमा सबै जनताको हक लाग्दछ । यसैगरी धारा ७ मा– सामूहिक खेती र सहकारी सङ्गठनहरुका सार्बजनिक उद्योगद्वोरा नियन्त्रित तिनका बस्तुभाउ र ज्याबलहरु, सामुहिक खेती तथा सहकारी सङ्गठनका उत्पादनका साथै तिनका साझा भवनहरु, सामुहिक खेती र सहकारी सङ्गठनका साझा समाजबादी सम्पत्ति हुन् । सार्बजनिक सामूहिक कृषि उद्योगबाट प्राप्त हुने आधारभुत आयबाहेक सामुहिक खेती अन्र्तगतका प्रत्येक घरधुरीले आवास क्षेत्रसंग जोडिएको सानो टुक्रो जमिनलाई निजि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ् ।निजि सम्पत्तिको रुपमा जमिनको उत्पादकत्व हेरेह त्यसमा आवास गृह, बस्तुभाउ पालन, कुखुरापालन अथवा अन्य सामान्य कृषि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसैगरी धारा १२ मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ–जसले काम गर्दैन, उसले खाने पनि गर्दैन भन्ने सिद्वान्तनुरुप सोभियत संँघमा प्रत्येक सक्षम ब्यक्तिका लागि श्रम भनेका कर्तब्य एबं इज्जतको बिषय हुनेछ् । सोभियत संघमा लागू गरीने सिद्वान्त समाजबादी हुनेछ । योग्यतानुसार काम र कामनुसारको ज्यालाको ब्यवस्थापन गरीन्छ । प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको संबिधान को धारा ८ मा समाजबादको ब्याख्या गरेको छ । प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको सामाजिक ब्यवस्था जनता केन्द्रित ब्यवस्था हो तथा त्यहां कामदार जनता हरेक कुराका मालिक हुन् तथा समाजको हरेक क्षेत्रले मजदुर जनताको सेवा गर्दछ ।शोषण र दमनबाट मुक्त भएर राज्य र समाजका मालिक बनेका मजदुर, किसान बुद्विजीबि र अन्य सम्पूर्ण कामदार जनताको हितको सुरक्षा र बचाऊ राज्यले गर्ने छ । समाजबादको बारेमा समाजबादी चिन्तक आइन्स्टाइनको को बिचार रहेको छ– पूजीबादी ब्यवस्थामा बर्ग बिभाजन बिद्यामान छ र यो ब्यवस्थाले मानब मार्फत मानजबलाई शोषण गर्दछ । अहिले सम्मका आर्थिक संरचनामाध्ये सर्बाधिक शोषण गर्ने ब्यवस्था पूजिबादी ब्यवस्था नै हो ।पूजीबादी समाजले सबै मानिकसको भलो हुने काम सही ढंगले गर्ने सकदैन । जसले गर्दा समाजमा कैंयौ खराबी र समस्यहरु उत्पन्न हुन्छ – समाजबादी राज्य ब्यवस्था भित्र मात्रै मानिसलाई धेरै हदसम्म पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्यभूति दिलाउंछ । समाजबाद बा हेक अरु कुनै पनि सामाजिक ब्यवस्थाले यसले भन्दा उन्नत र उच्चस्तरको ब्यक्तिगत र उच्चस्तरको स्वतन्त्रताको छुट दिनसक्दैन् । वास्ताबमा उहाले त्यस्तो समाजबादी ब्यवस्थाको निर्माणको सपना देख्नुभएको थियो, जहां युद्घको खतरा हुंदैन्, जहां सामान्यजनको जिबनमा प्रगति, खुशियाली र शान्तिले छांउछ, जहां भोक, प्यास, लडाई हुंदैन् । झगडा केही हुदैन । हो, त्यस्तो समाजबादी ब्यवस्था, जहां मानिसमाथि मानिसको अमानबीय शोषण–उत्पीडन हुंदैन् । मानिसहरुमा भएको असीमीत प्रतिभा र क्षमताहरु स्वतन्त्र र समानरुपले पल्न–फूल्न पाउने समाजबादी ब्यवस्थाको निर्माण गर्ने चाहनुहुन्थ्यो । साम्यबादी सिद्घान्त भित्र धेरै नै गुणहरु छन् , आम मानिस माथि भैरहेको शोषणको उन्मुलन, आवश्यकता र क्षमताअनुसार श्रम र उत्पादनको समान बितरण जस्ता गुणहरु उल्लेख छ ।
समाजबादको केही खास बिशेषताहरु:
समाजबादी समाजमा काम नगरी बस्न पाइदैन् । समाजको प्रत्येक ब्यक्तिको लागि कामको ब्यवस्थापन गरीएका हुन्छ । ब्यक्तिको योग्यता र क्षमतानुसार कामको जिम्मेवारी हुन्छ । र कामको आधारमा श्रमिकहरुका ज्यालाका निर्धारण गरीएको हुन्छ । सबै काममा लागेतापनि समाजबादी ब्यवस्थामा आर्थिक हिसाबले सबै समान रहेको हुंदैन्न् । किनकी समाजमा कोही अल्छी, कोही जाँगारीलो हन्छन् । यसैगरी श्रमिकमा पनि कोही बिबाहीत र सोही स्तरका काम गर्ने सक्ने कोही श्रमिक अबिबाहीत हुन्छन् । बिबाहीतको लागि धेरै खर्च हुन्छ र कम बचत हुन्छ तर सोही काम बफत आएको रक्मले अबिबाहीतको हकमा कम खर्च भएकोले बढी बचत हुन्छ । यसैले यो ब्यवस्थामा पनि सबै समान हुंदैन्न् । समान सापेक्षिक मात्रै हुन्छ् ।उत्पादको जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरेपनि समाजबादी समाजमा प्रत्येक ब्यक्ति श्रमिक हुन्छन् ।उत्पादनको साधनको सुब्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाको निम्ति केही कटौटी गरी प्रत्येक ब्यक्तिलाई उसले काम गरेअनुसार उपभोगको सामग्री प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यो कटौटी गरेको रकम पनि फेरी स्वास्थ्य,शिक्षा र अरु प्रकारका सहुलियतका रुपमा श्रमिकहरुलाई प्राप्त हुन्छ ।
समाजबादी ब्यवस्थामा लैङ्गीक, जातिय र बर्गिय बिभेद हुंदैन् । समाजबादी समाजमा सबै प्रकारका असमानताहरुका समाप्ती गरीन्छ ।आफूलाई सभ्य पूँजिबादी मुलुक ठान्ने अमेरिका र भारतमा थुप्रै प्रकारका जातिय, बर्गिय, धार्मिक र लैङ्गीक बिभेदहरु रहेको पाइन्छ ।अमेरीकाको पार्कहरुमा समेत गोराहरुका लागि मात्रै प्रबेश हुने निति बनाइएको हुन्छ । यसैगरी लाखौ मानिसहरु आफनो घरबार नभएर कागजको सिरक र डसनामा चिसो सडक पेटीमा सुत्न बाध्य छन् । भारतमा पनि जातिय, क्षेत्रिय र बर्गिय बिभेदको ठुलो शिकार भएको छ । तर समाजबादी मुलुकहरुमा कुनै पनि प्रकारका असमानताहरु हुंदैन्न् । समानता सापेक्षिक समाजबादमा लैङ्गीक बिभेद हुंदैन् । चिनमा जातिय रुपमा सबै जातिका बिचमा सुमधुर सम्बन्ध छ तर भारत र अमेरिकमा सबै प्रकारका बिभेदहरु रहेको छ । सन् १९१७ को महान क्राान्ति पछि समाजबादी मुलुक रुसमा जातिय सम्बन्धी निति ल्याएको थियो जुन नितिले जातिहरुका समस्या समाधानको लागि अत्यन्त महत्वपुर्ण छ ।
समाजबादमा सर्बहारा बर्गको अधिनायकत्व हुन्छ् । धेरै बर्षका दमनमा पिल्सीएका मजदुरहरु पूँजिबादी राज्यब्यवस्थालाई ध्वस्ट पार्दै शोषणबिहीन समाजबादी राज्यब्यवस्थाको स्थापना गरे । सिमित पूँजिपतीहरुका हातमा कैदी बनेको पूँजिबादी राज्यब्यवस्थामा थोरै ब्यक्तिहरुका अधिनायक्तत्व हुन्छ भने समाजबादी राज्य ब्यवस्थामा सर्बहारा बर्गका अधिनायक्त्व हुन्छ । यो ब्यवस्थामा बहुसंख्याक सर्बहाराले अल्पसंख्याक पूँजिपतिहरु मथि शासन गरीन्छ । समाजबादी राज्यब्यवस्थाको जन्म पूँजिबादी गर्भबाट हुने भएकोले समाजबादी क्रान्तिपछि पनि समाजबादी राज्यब्यवस्थामा पूँजिबादका छयाछयाप्ती आर्थिक, नैतिक र बौद्वीक अवशेषहरु रहेको हुन्छ । यि सबै प्रकारका अवशेषहरुको समाप्ती र त्यसको ठाँऊमा साम्यबादन्मुख सस्कृति निर्माण र समाजबादी राज्यब्यवस्थाको सस्थागतको लागि सर्बहारा बर्गको अधिनायकत्व हुनु जरुरी छ । यसैगरी समाजबादको बिजयी पछि साम्रज्यबादी र पूंजिबादीहरु पूर्ण रुपमा समाप्त नभएको अवस्थामा समाजबादी राज्यब्यवस्थाको समाप्तीको लागि पूंजिपतिहरु ढुकेर बसेका हुन्छन् । जबसम्म साम्रज्यबादीहरु पुर्ण रुपमा समाप्त हुंदैन्न् तबसम्म सर्बहारा बर्गको अधिनायक्त्वको जरुरी पर्ने भएकोले लामो समयसम्म सर्बहारा बर्गको अधिनायक्त्वको जरुरी पर्छ । अझ यसलाई सुद्वढ र समृद्व गर्नु पर्छ । यसले पूँजिबादको पुर्नस्थापनाको संभाबनालाई रोक्छ र जनताको जिबन स्तरलाई माथि उठांउछ । प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको संबिधानको धारा १२मा ब्यवस्था गरेको छ । राज्य बर्गिय निति प्रति अडिग रहनेछ् । जनताको प्रजातन्त्रको हुकुमलाई सुद्वढ पार्नेछ तथा देश र बिदेशका शत्रुवत तत्वहरुका सबै बिध्वंशक गतिबिध बिरुद्व समाजबादी ब्यवस्था र जनताको राज्यशक्तिको समाजबादी समाजमा उत्पादनको साधनमा निजि स्वामित्वव हुंदैन । समाजबादी समाजमा उत्पादनका साधनमा सम्पूर्ण अधिकार समाजकै हुन्छ । यस प्रकारका समाजमा नाफा कमाउने उदेश्यले नभएर समाजको आवश्यकताको आधारमा उत्पादन गरीने भएकोले उत्पादीत बस्तु सडने, गल्ने र बिक्री नभएर स्टक हुने कुनै पनि प्रकारका संभाबना देखिदैन् र कसैसंग कुनै पनि प्रकारका प्रतिस्पर्धा समेत गर्नु नपर्ने भएकोले उत्पादीत बस्तुमा कुनै पनि प्रकारका कालोबजारको संभबना समेत देखिदैन् । समाजबादी राज्यब्यवस्थामा नाफा र घाटा दुबैका संभाबना नभएकोले उत्पादनको कार्य क्रमीक रुपमा हुन्छ र कुनै पनि प्रकारका कृतिम कार्यहरुका जरुरत समेत नपर्ने भएकोले समाजबादी राज्यब्यवस्थामा कुनै पनि प्रकारका भय र त्रास समेत हुंदैन । यसको साथै काम अनुसारका दामको ब्यवस्थापन गरीएकोले उत्पादन कार्य निकै तिब्र हुन्छ । प्रत्येक श्रमिकहरु आफनो योग्यता र क्षमताको भरपुर उपयोग गरेको हुन्छन् । कार्यमा कुनै पनि प्रकारका ढांट, छल, कपट र लुकि चोरी जाँगर बचाउने पबृतिको अन्त्य पनि समाजबादी राज्य ब्यवस्थामा हुने गर्दछ ।
उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रत्येक ब्यक्ति श्रमिक हुन्छन् । उत्पादनको क्षेत्रमा जुनसुकै काम गरेपनि प्रत्येक ब्यक्ति श्रमिक हुन्छन् । मालिक र कामदार कोही पनि नभएकोले सबैका बिचमा मधुर सम्बन्ध हुन्छ । कोही पनि कसैका दबाब, डर र त्रासमा बाँच्नु पर्दैन् । सबैलाई काम अनुसारको ज्याला दिइएने भएकोले सबैको आर्थिक हैसियत पनि बराबरकै हाराहारीमा हुने गर्दछ । यस अवस्थामा कोही पनि कसैसंग कुनै पनि प्रकारका हिचकिचाहतमा बस्नु पदैन् ।
सामाजिक सुरक्षाको लागि काटीएको रक्म पुनं जनतामा बितरीत हुन्छ । समाजबादी राज्यब्यवस्थामा पनि उत्पादनको केही भाग सामाजिक सुरक्षाको लागि छुट्टयाइन्छ् । पूँजिबादी राज्यब्यवस्थामा झै पूँजीको नाफाको भाग, भूमिको लगान, मेसिनको ह्स कट्टी र सामाजिक सुरक्षाको नाममा काटीएको रक्म पुन. मालिकको भागमा पार्ने कार्य समाजबादी राज्यब्यवस्थामा कुनै पनि प्रकारका गुन्ज्याइस् हुंदैन् । समाजबादी राज्यब्यवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको लागि छुट्टाइएको भाग सामाजिक कार्यमा लगाइन्छ र सो रकम फेरी पनि श्रमिकहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाको रुपमा प्राप्त हुन्छ ।
निचोड 

२१औ शताब्दी समाजबादीको हो । यो शताब्दीमा गरीबहरुका पँहुच नहुने पूँजिबादी ब्यवस्थाको समाप्ती र न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, सुखले भरीपूर्ण ब्यवस्था समाजबादको बिजयी अनिबार्य छ । शासनमा लोकतन्त्र, समाजमा भाइचारा, अधिकार र बिशेष सुबिधाहरुमा समानता र शिक्षाको सार्बभौमिकता २१ शताब्दीमा सबैलाई अनिबार्य छ तर सिमित र मुठ्ठीभरको धनीहरुका पक्षपोष्ण गर्ने पूँजिबादी ब्यवस्थाले नेतृत्व गर्ने नसक्ने भएकोले पूँजिबादलाई कसैले बचाएर बच्न सक्ने अवस्था छैन् । तर समाजबादीहरु २१औ शताब्दी हाम्रो हो भने हाथ बान्धेर बसेमा यो निकै टाढाको बिषय हुनेछ । यो ब्यवस्थामा सबैको पँहुच हुने भएकोले क्षमता भएका ब्यक्तिहरु अत्याधिक मात्रामा समाजमा देखिन्छन् ।यसले समाजलाई सभ्य बनाउने सवालमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भएकोले समाजबादी राज्य ब्यवस्थामा सबै प्रकारका बिभेदहरु समाप्त भएको हुन्छ ।

http://writingnepal.com बाट साभार